काठमाडौं : स्वास्थ्य बीमाको दायरा कम्तिमा पाँच लाख पुर्याइने भएको छ । यसका लागि पहल लिने गरी काम गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको प्रतिवद्धता छ ।
आइतबार मन्त्रालयका प्राथमिकता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले बीमाको हालको दायरा कम्तिमा पाँच लाख बनाउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन, आवद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न खोजिएको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सेवा प्रवाह प्रक्रिया सहज बनाउन, आवद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न खोजिएको छ ।’
आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने मन्त्री पौडेलको प्रतिवद्धता छ ।
औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले संघ अन्तर्गतका अस्पताल विकास समितिको काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन र व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य अगाडि बढेको जानकारी गराएका छन् ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना लागू गर्ने योजना रहेको पनि मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य जनशक्तिको हालको अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता र कार्यदक्षताअनुसार विद्यमान जनशक्तिको समुचित व्यवस्थान र पुनर्वितरण गरिने पनि उनको प्रतिवद्धता छ ।
नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिको सीप र दक्षतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग आवद्ध गर्ने प्रबन्ध गर्ने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यदक्षताको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन र अन्य सुविधाको पुनरावलोकन गरी सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
मन्त्री पौडेलका अनुसार सय बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ र तीन सय बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरुमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषयहरु अध्ययन अध्यापन गराउने सन्दर्भमा विगतमा भएका अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गरि कार्यान्वय गर्ने तयारी छ ।
विगतमा निर्माण थालनी भइ निर्माणको क्रममा रहेका एवं स्रोत सुनिश्चितता नभएर अधूरा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको क्रमिक रुपमा स्रोत व्यबस्थापन गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्ड बमोजिम भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माणलाई अघि बढाउने पनि उनको प्रतिबद्धता छ ।
