काठमाडौं : गत असार १ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् हलको निरीक्षण गर्दै ठेकेदारसँग हल उपलब्ध गराउने यकिन मिति मागे । भनेअनुसार नभए हरेक दिन एक करोड जरिवाना तिराउने चेतावनीसहित अर्यालले सहरी विकासमन्त्री र सचिवलाई तत्काल बोलाएर काम सक्न निर्देशन दिएका थिए । 

‘रात–दिन काम गरेर भए पनि बोलेको कुरा त पु¥याउनुप¥यो नि ! बहाना बनाइरहनुहुन्छ, तपाईंहरूले हामीलाई नटेरेको होला, यो त अपमान भएन र ? राष्ट्रकै अपमान हो यो, अब मलाई निष्कर्ष चाहियो, यहाँ म टेक्दा पनि टेक्दिनँ,’ अर्यालले झोक्किँदै भनेका थिए । तर, उनको निर्देशन कार्यान्वयनको कुनै गुञ्जायस देखिएन । आर्थिक वर्ष ०८३/०८४को बजेट सार्वजनिक गर्ने भनिएको संसद्को नयाँ हल हस्तान्तरणको अझै तयारी छैन । बरु ठेकेदारलाई म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

भवन निर्माणका लगि पछिल्लोपटक थपिएको म्याद पुस १६ गते नै सकिइसकेको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार म्याद गुज्रिएको सात महिना पुग्नै लाग्दासमेत भवनको बाँकी कामले पूर्णता पाएको छैन । पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न गर्नका लागि छैटौंपटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ । यद्यपि ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता रोशन श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘भवन निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘फिनिसिङको काम बाँकी रहेको र खरिद नियमावलीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा म्याद थपको सुविधा भएअनुसार प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था आएको हो ।’  

२०७९को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसाथ २०७६ असोज १६ गते तुन्दी–सेक जेभीसँग संसद् भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त परियोजनाको कुल लागत ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा थियो । सुरुको म्याद २०७९ असोज १६ सम्म भए पनि काम नसकिएपछि पहिलोपटक २०७९ चैत्र ३० सम्मका लागि म्याद थपियो  । दोस्रोपटक २०८० असोज १९, तेस्रोपटक २०८० चैत्र १९, चौथोपटक २०८१ चैत्र १८ र पाँचौंपटक २०८२  पुस १६ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो ।  सो समयमा पनि भवनको काम नसकी निर्माण व्यवसायीले समय थपको माग गरेको हो । 

२०८२ फागुन २१को प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनपश्चात् नयाँ सभाहलबाटै संसद् चल्ने गरी ठेकेदार कम्पनीले भवन  हस्तान्तरण गर्ने बताएको थियो । सिंहदरबारभित्रकै भवन निर्माणमा समेत ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थपेर अल्झाइरहँदा दूरदराजका योजनाको अवस्था के होला ? यो प्रश्नले सरकार र र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई गिज्याइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । समयमा सभाहल निर्माण नसकिएपछि निर्माणाधीन भवनकै बहुउद्देश्यीय हललाई अल्पकालीन व्यवस्थापन गरेर संसद् बैठक सञ्चालन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकसमेत कृषि समितिको पुरानो हलमा सञ्चालन गरिएको छ । बहुउद्देश्यीय हल साँघुरो भएका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक चलाउन असहज भएको संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । ‘निर्माणाधीन भवनको बहुउद्देश्यीय हललाई अल्पकालीन रूपमा सामान्य व्यवस्थान गरेर चलाउँदै आएका छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘हामीलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सभाका लागि हल अत्यावश्यक भएको छ । त्यसँगै संसद् सचिवालय, दलका कार्यालयल, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलगायत १२ वटै भवनबाट काम सुुचारु गर्न पाए सजिलो हुन्थ्यो । अहिले निकै असहजताका साथ बैठक चलाइएको छ ।’ प्रतिनिधिसभाको हल साउन्ड प्रुफिङ र प्राविधि व्यवस्थापनको काम बाँकी मात्रै बाँकी रहेको भनिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभाको हल र अन्य भवनको फल सिलिङकै काम नसकेको गिरीले बताए । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जेठ पहिलो सातासम्म संसद् भवन तयार पारेर हस्तान्तरण गरिसक्ने जनाएको थियो । तर, संघीय संसद्का १२ वटा हलको काम कहिले सकेर हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै जवाफ दिन सकेको छैन । पर्याप्त हल नहुँदा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ वटा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत १० र दुईवटा संयुक्त समितिको बैठक चलाउन समस्या हुने गरेको संसद् सचिवालयको गुनासो छ ।  

भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभा हलमा फल्स सिलिङ हाल्ने र वाल प्यानलिङको काम भइरहेको बताए । तर, अर्को निर्माण कम्पनी केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले जिम्मा लिएको ‘इन्टेरियर’को काम सम्पन्न गर्नका लागि म्याद थपको तयारी भएको उनको भनाइ छ । २०८१ असारभित्र सक्नेगरी १७ असार २०८०मा २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाखमा ठेक्कामा म्याद थप गरेर २०८१ चैत १६मा काम सक्ने योजना थियो । सम्झौताअनुसार काम नसकेपछि दोस्रोपटक २०८२ पुस १६ सम्मको म्याद थपियो । यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि तेस्रोपटक २०८३ वैशाख मसान्तसम्म म्याद थपिएको उक्त योजनाको काम अझै सकिएको छैन । अहिले चौथोपटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको भवन निर्माण आयोजनाले जनाएको छ ।  

सिंहदरबारपरिसरको १५६ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माण गरिँदै छ । पाँचतले नयाँ भवनमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, सेन्ट्रल लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यालय भवन, पुस्तकालय र संग्रहालय राखिनेछ । संसदीय दलको कार्यालय, संसदीय समितिको कार्यालय, संसद् सचिवालय, चमेनागृह, प्रेस र छपाइ भवन छुट्टै बनाइएका छन् । ४७६ वटा चारपांग्रे र ८०० वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्नेगरी तयार भइसकेको यो योजनाभित्रै सुरक्षाकर्मी बस्ने भवनसमेत तयार गर्ने ठेक्का सम्झौताअनुसार काम भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली १५औं संशोधनले एक वर्षसम्म म्याद थप गर्ने सुविधा दिएको छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि जरिवाना तिराउने तयारी गरिए पनि संशोधित खरिद नियमावलीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा म्याद थपको सुविधा दिएकाले सोहीअनुसार जानुपर्ने बाध्यता रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको जिकिर छ ।