काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेपछि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भावुक बन्दै ‘प्रहरीको चुस्ता धान गोदामको पालेको भन्दा पनि कमसल रहेको’ गुनासो गरेका थिए । उनै कार्कीमाथि गत फागुनको चुनावमा म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । 

गत फागुन २१मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी)का लागि सरकारले पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद गरेको थियो । निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार उक्त सामग्री खरिदको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो । जसमा ६० करोडबराबरको अनियमितता भएको आरोप छ ।  

सरकारले म्यादीको बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि एक अर्ब निकासा गरेको थियो । त्यसमध्ये ४० करोडको सामान खरिद गरेर बाँकी रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद्को लेखा समिति र अख्तियारमा उजुरी परेका हुन् । पोसाक खरिदमा बजार मूल्यभन्दा निकै बढी रकम देखाएर गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरी अनियमितता गरेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध तीन महिनाअघि उजुरी परेको हो । 

पोसाक खरिद अनियमितिता प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल, आइजिपी कार्की, प्रशासन विभागका डिआइजी विश्व अधिकारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनी मुछिएका छन् । यो प्रकरणले नेपाल प्रहरीको नेतृत्वलाई विवादमा तानेको छ । एकजना निर्वाचन प्रहरीलाई ३४ हजार ७७६ रुपैयाँ पारिश्रमिक, हिमाल, पहाड र तराईका लागि क्रमशः ११ हजार ५७०, ७ हजार ९४५ र ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री निर्धारण गरिएको थियो । म्यादी प्रहरीका लागि चुस्ता (सर्ट–पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, प्रहरी पोसाकको वास्तविक खरिद मूल्य तीन हजार ५०० रुपैयाँ मात्रै रहेको र बाँकी रकम भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित उच्च अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ ।  

सोही उजुरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत दर्ता भएका छन् । प्राप्त उजुरीको अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायले महत्वका साथ अनुसन्धान गरेको भने देखिँदैन । तथापि, दर्ता भएको उजुरीलाई केलाउने काम भइरहेको ती निकायका अधिकारी बताउँछन् ।  

निर्वाचन प्रहरीको पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान केही सीमित आपूर्तिकर्ताबीच जिल्ला–जिल्ला भाग लगाएर सामान आपूर्ति गरिएको थियो । तर, कागजमा भने निर्वाचन प्रहरीले आफैं खरिद गरेको देखाउने प्रयास भएको उजुरीकर्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । कृत्रिम मूल्य बढाएर ठुलो रकम हिनामिना गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । जय सलिना इन्टरप्राइजेज, समृद्धि इन्टरनेसनल, क्यामोंखलाग र जय हनुमान इन्टरप्राइजेजलगायत कम्पनीले कमसल सामग्री आपूर्ति गरेको पाइएको हो । 

प्रहरी पोसाक खरिदमा भएको अनियमितताको विषयमा समितिमा उजुरी परेको संसद्को लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बताए । ‘म्यादी प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भनेर समितिमा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘उजुरीहरूको अध्ययन भइरहेको छ । उजुरीको प्रकृति हेरेर प्राथमिकताका साथ छलफल गर्ने र कमजोरी वा बदमासी भएको देखिएमा कडाइका साथ निर्णय लिन्छौं ।’  

प्राप्त उजुरीमाथि छलफलको एजेन्डा कार्यपरामर्श समितिले तयार गर्ने, सचिवालयले होमवर्क गर्ने र एजेन्डा अघि बढाउने प्रक्रिया रहेकाले समितिले सोहीअनुसार काम अघि बढ्ने खड्का बताउँछन् । ‘हामी जथाभावी हल्का ढंगले जाँदैनौं । उपसमितिका बैठकहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । उजुरीलाई केलाउने काम भइरहेकाले समितिको आगामी बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाउँछ,’ उनले भने ।  

अख्तियारमा ३० चैतमा सी–०५६४३४ नम्बरमा पीडित निर्वाचन प्रहरी र राष्ट्रसेवक प्रहरीको नाममा दर्ता भएको उजुरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल र आइजिपी कार्कीविरुद्ध आर्थिक लेनदेनको अभियोगसहित उजुरी परेको थियो । उजुरीलगत्तै अयोगका सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन अघि बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रोमा आएका सबै उजुरी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । प्रहरी पोसाकका सन्दर्भमा आएको उजुरीका विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ । बाँकी तथ्य अनुसन्धानको रिपोर्ट आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रमाण नष्ट गर्न कागजात हेरफेर गर्ने प्रयास भएको भन्दै पूरक उजुरीसमेत परेको छ । अख्तियारमा परेका उजुरीमाथि सहन्यायाधिवक्ता कार्कीको नेतृत्वमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

अनुसन्धान अधिकारी तोकेर कार्कीलाई पोसाक खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, ठेक्का व्यवस्थापन र भुक्तानीसम्मका सबै पक्षमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । आयोगले प्रबन्ध निर्देशनालयका डिआइजी विश्व अधिकारी, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका एसएसपी, प्रबन्ध शाखाका एसपी नवराज मल्ल, डिएसपी प्रकाश थापा, इन्स्पेक्टर ईश्वरी अधिकारीलगायतसँग बयान लिइसकेको छ । विभिन्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखा शाखाका कर्मचारीसँग पनि सोधपुछ भइरहेको छ । यद्यपि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म यस प्रकरणमा औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन । ‘आयोगले अनुसन्धान जारी राखेका विषयमा आरोपको अन्तिम सत्यता अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाटै टुंगो लाग्ने भएकाले ती विषयलाई अनुसन्धानकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले मध्यान्हलाई भने । 

सरकारले पोसाक खरिदका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा वास्तविक खर्चभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ । घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको कल डिटेलसमेत जाँच गर्न माग गरिएको छ । प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार भर्ना भएका प्रहरीको सेवा सर्तभन्दा बाहिर नगएको दाबी गरेको छ । सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने अनुसन्धानको विषय गोप्य हुने भएकाले यस सन्दर्भमा आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘निवेदनका सन्दर्भमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छ । अफिस अटोमेसन सिस्टममा भएकाले कसैलाई थाहै हुँदैन । एकैचोटि मुद्दा दायर भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।