काठमाडौं : सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीको ८५ नम्बरमा स्वास्थ्यको विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा विपन्नलाई उपचार सहज, डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, अस्पतालमा सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री र जवाफदेही बनाउनेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन् । तर, अधिकांश योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सुशासनलाई मुख्य नारा बनाएको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत र व्यवस्थापकीय सुधारमा ध्यान दिन नसक्दा समस्या यथावत् मात्र हैन झन् बढ्न थालेका छन् । माइतीघर मण्डला र अस्पतालबाटै असन्तुष्ट डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर आन्दोलनले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नर्सिङ पृष्ठभूमिकी निशा मेहेता स्वास्थ्यमन्त्री छिन् । तर, सडकमा देखिएको आन्दोलनले मन्त्रालय र स्वास्थ्यमन्त्री मेहेताको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको संकेत गरेको छ । 

मन्त्री मेहेताले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गरेकी छैनन् । हिजोका दिनमा राज्यबाट उपेक्षामा परेका नर्स तथा मिडवाइफहरू नयाँ सरकारले पनि ठोस कार्ययोजना नल्याउँदा निरास भएको बताइन्छ । 

यसै निराशाका बीच नर्स तथा नर्सिङ संघर्ष समितिकी संयोजक ज्योति रानाभाट सात दिनदेखि अनशनमा थिइन् । बुधबार उनी र सरकारबीच सम्झौता भयो । रानाभाटले नर्सिङ तथा मिडवाइफ सेवाको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बिरामी सुरक्षा तथा नीतिगत सुधार तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेकी थिइन् । तर, स्वास्थ्यमन्त्री मेहेता भेट्न नआएपछि उनले सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिन् ।

सहमतिमा नर्स तथा मिडवाइफलगायत स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सम्मानजनक सेवा, सर्त र सुविधा निर्धारण गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी कम्तीमा ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहमतिसँगै सात दिनदेखिको उनको अनशन तोडिएको हो । 

सहमतिपछि रानाभाटले नेपालका नर्सहरूले तनावमा रहेर काम गर्नुपरेको बताइन् । ‘हामीलाई एकदमै तनावमा काम गर्नुपर्छ, भनेको बेला बिदा पाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘यति हतारमा काम गर्दा पनि भनेजस्तो सेवा–सुविधा र सम्मान मिलेको छैन, हामीले मात्र जिम्मेवारी पूरा गर्ने होइन नि ! राज्यले पनि त हाम्रो अधिकारको बारेमा सोच्नुपर्छ ।’ धेरै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालले २४ घण्टा काम गर्ने नर्सलाई न्यूनतम तलब पनि दिन नखोज्ने उनी बताउँछिन् ।

‘अस्पतालमा एउटा नर्सले कम्तीमा पनि २५–३० जना बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ, आइसियुमा एउटा नर्सले एउटा बिरामी हेर्नुपर्नेमा एकभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्छ, जसले गर्दा बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पनि नपाउने र नर्सले खाजा–खाना खाने फुर्सदसमेत नपाउने अवस्था हुन्छ,’ उनले भनिन् । त्यस्तै, क्षमताअनुसार बढुवाको व्यवस्था नहुनु पनि नर्सिङ क्षेत्रको अर्को समस्या रहेको उनी बताउँछिन् । 

‘पिसिएल नर्सिङ सक्नेबित्तिकै पाँचौं तह, ब्याचलर गरेपछि सातौं तह, मास्टर गरेपछि नवौं तह पाउनुपर्छ । पढाइसँगै तह बढ्नुपर्छ र त्यहीअनुसारको ग्रेड, सेवा सुविधा पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । यसकै लागि नेपाली नर्सहरू पटक–पटक आन्दोलनमा गएका छन्, तर सरकारले सधैं बेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन् । 

आर्थिक वर्ष २०८२को फागुनसम्म नेपाल मेडिकल परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद् तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्लगायत निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीको कुल संख्या ३ लाख ८५ हजार ३७० पुगेको छ । तीमध्ये २०८२ को फागुनसम्म नेपाल नर्सिङ परिषद्मा १ हजार ९५६ विशेषज्ञ नर्स, ८८ हजार २३२ नर्स, ३७ हजार ५९५ अनमी, १९५ मिडवाइफ तथा ८५६ विदेशी नर्ससमेत गरी कुल १ लाख २८ हजार ८३४ नर्स दर्ता भएका छन् । 

त्यसैगरी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा कुल १ लाख ७० हजार २२६ स्वास्थ्यकर्मी दर्ता भएका छन् । नेपाल आयुर्वेद मेडिकल परिषद्मा ६ हजार ७५५ स्वास्थ्यकर्मी तथा नेपाल फार्मेसी परिषद्मा २५ हजार ३३२ स्वास्थ्यकर्मी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१मा यो संख्या ३ लाख ६६ हजार ५०५ थियो  । 

तथ्यांकअनुसार डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासमेत गरी जम्मा १ लाख ४ हजार ७५६ स्वास्थ्य जनशक्ति सरकारी सेवामा कार्यरत रहेका छन् । बाँकी जनशक्ति केही निजी क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसैमध्ये बेरोजगार र बिदेसिने संख्या पनि त्यत्तिकै छ ।

न्यून सेवा–सुविधा र असुरक्षाका कारण देशमा नै सक्रिय रहेर काम गर्ने नर्सहरूको संख्या निकै कम छ, जसले गर्दा अस्पतालमा समेत नर्सको अभाव देखिन थालेको छ । अधिकांश निजी तथा साना अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबसमेत नदिएर काम गराउने गरेको आन्दोलित नर्सहरू बताउँछन् । 

समयअनुसार तलब नदिने र क्षमताअनुसार अवसर नपाइने हुनाले नै धेरै नेपाली विदेश पलायन हुने गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा नर्सिङ पेसाको हकहितका लागि संगठित अभियान सुरु भएको झन्डै ६ दशक नाघिसक्यो । सन् १९६२मा नेपाल नर्सिङ संघ र वि.सं. २०५३मा नेपाल नर्सिङ परिषद् स्थापना भएसँगै नर्सहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउने क्रम सुरु भएको हो । तर, आजसम्म पनि व्यवस्थित रूपमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन पनि बेला–बेलामा नर्सहरूले आन्दोलनमै होमिनुपर्ने बाध्यता छ । 

नेपाल नर्सिङ परिषद्की पूर्वअध्यक्ष सरला केसी नर्सले जिम्मेवारी मात्र पूरा गर्ने नभई बिरामीको परिवार भएर काम गर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘बिरामी र उनीहरूको परिवारसँग अग्रभागमा रहेर काम गर्ने नर्सका दुःख पनि हामीले बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जिम्मेवारीअनुसारको सुविधा र सम्मान दिनुपर्छ, उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।’ देशमा उत्पादन भएको जनशक्ति निरास भएर विदेश जानुपर्ने स्थिति आउनु निकै दुःखद भएको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारी अस्पतालमै पनि बिरामी र नर्सको अनुपात मिलेको छैन, एउटा नर्सले धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ, काम गरेअनुसारको जीवनयापन हुने खालको तलब राज्यले व्यवस्था गर्ने हो भने सबै नर्स विदेश जाँदैनन्,’ उनले भनिन् । 

नेपाल नर्सिङ परिषद्मा दर्ता भएका नर्स–मिडवाइफमध्ये केही प्रतिशत मात्रै नेपालमा छन् । नेपालमा नर्सको श्रम शोषण, योग्यताअनुसार रोजगारी नपाउनु, विशेषज्ञताअनुसार पदपूर्ति हुन नसक्नुलगायत समस्याका कारण थुप्रै नर्स पेसाबाटै पलायन भएका छन् । अस्पतालहरूले राज्यले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा नदिई काममा खटाएको नर्सहरूले नै बताउँदै आएका छन् । 

नेपालमा बिएन, बिएस्सी गरेका नर्सहरूले पनि प्रमाणपत्र तह पास गरेका नर्सहरूको पदमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा सरकारले बनाएको अस्पताल सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७३ अनुसार नर्स बिरामीको अनुपात मिलेको छैन । जसका कारण धेरै नर्सहरूले बेरोजगार बस्नुपरेको र अन्तिममा बिदेसिनुपरेको अवस्था छ ।  

नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव डा.देवकाकुमारी आचार्यले पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालबाट नर्स पलायन हुने क्रम बढेको बताइन् । ‘नेपालमा स्थायी रोजगारी हुँदाहुँदै पनि विदेश जाने तयारी गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा गरेकै दुःख र मिहिनेतले विदेशमा लाखौँ कमाउन सकिने भएकाले नर्स बिदेसिएका हुन् ।’ नेपालको जनशक्ति नेपालमा रोक्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । 

‘प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) नर्सिङ अध्ययनका लागि करिब आठ लाख रुपैयाँ र स्नातक तह अध्ययनका लागि १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ, सरकारी तथा निजी अस्पतालले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काममा लगाउने गरेकाले नर्सहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष एक हजारभन्दा बढी नर्स बिदेसिने गरेका छन् । परिषद्को तथ्यांकमा नसमेटिएका अन्य नर्स पनि अध्ययनका लागि विदेश गई उतै रोजगारीमा आबद्ध हुने गरेका छन् ।

नेपालमा सक्रिय नर्सको संख्या ५० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । लगभग २० देखि २५ हजार नर्सहरू अर्ध रोजगार वा बेरोजगार छन् । ५० हजारभन्दा बढी नर्सले विदेश जान आवश्यक पर्ने भेरिफिकेसन तथा सिफारिसपत्र लिइसकेका छन् । बाँकी विद्यार्थी वा पर्यटक भिसाद्वारा विदेश गएको पाइएको छ । यो हिसाबले देशभर झन्डै २० हजार नर्सको कमी देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म ८१ हजार नर्स आवश्यक पर्ने अनुमान गरिसकेको छ । 

परिषद्की पूर्वअध्यक्ष केसीका अनुसार पहिले नेपाली नर्सहरूको प्रमुख गन्तव्य बेलायत भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिका र अस्ट्रेलिया प्रमुख रोजाइका देश बनेका छन् । ‘नेपाली नर्सहरूले विदेशमा राम्रो पारिश्रमिक, उच्च जीवनस्तर तथा व्यावसायिक विकासका अवसर प्राप्त गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘तर यसरी नेपालका दक्ष नर्सहरू बिदेसिने क्रम बढ्दा भोलिका दिनमा हामीलाई नर्स पाउन गाह्रो हुन्छ ।’ यो क्रम रोक्न सम्बन्धित निकाय लागिपर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

नेपालमा सिटिइभिटीबाट मान्यताप्राप्त ६३ कलेजहरूले २ हजार ५२० पिसिएल नर्स उत्पादन गर्दै आएका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट पनि बर्सेनि ५ हजार हाराहाहीमा नर्सहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् । यसरी हेर्दा लगभग ७ हजारभन्दा बढी नर्स एक वर्षमा उत्पादन भएका देखिन्छन् । लाखौं लगानी गरेर नर्स बनेका उनीहरूको न्यूनतम तलब १२–१५ हजारबाट ३४ हजार ५०० बनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भनिएको छ । यो नियम सरकारी अस्पतालहरूमा लागू भए पनि निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्सहरू आज पनि १०–१२ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।