काठमाडौं : संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याइएका अस्पतालका निःशुल्क शय्या प्रयोगविहीन देखिएका छन् । सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’मा उपलब्ध विवरणअनुसार अधिकांश अस्पतालमा छुट्याइएका शय्याको तुलनामा सेवा लिने विपन्न तथा असहाय बिरामीको संख्या न्यून छ ।

भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा ५ सय शय्या सञ्चालनमा छन् । अस्पतालले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएको छ । तर, पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म ती वर्गका बिरामीले उक्त सेवाबाट लाभ लिएको देखिँदैन । 

त्यस्तै, नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले कुल ३ सय शय्यामध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ३० शय्या विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि छुट्याएको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि बिरामीले उक्त सेवा लिएको देखिँदैन । बाँकेको वेस्टर्न हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले पनि १० वटा निःशुल्क शय्या उपलब्ध गराएको छ । ती शय्या पनि हालसम्म प्रयोगमा आएका छैनन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (एनएएमएस)अन्तर्गतको वीर अस्पतालमा रहेका ९६० शय्यामध्ये ६४ शय्या निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएको छ । तीमध्ये हालसम्म चारजना बिरामीले मात्रै सेवा लिएका छन् । पोर्टलको विवरणअनुसार ६० शय्या अझै प्रयोगविहीन छन् ।

यी अस्पतालसहित बुधबारसम्म देशभरका २८१ अस्पतालले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’मा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । 

गत चैत १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शासकीय सुधारका १ सय बुँदामध्ये बुँदा नम्बर ८५ मा ३२ वटा अस्पताल–१९ निजी र १३ सरकारी–मा कुल शय्याको १० प्रतिशतमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सोसम्बन्धी विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा अद्यावधिक गरिएको थियो ।

ती अस्पतालमा रहेका कुल ३० हजार ७०७ शय्यामध्ये ३ हजार ५४० शय्या विपन्न तथा असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याइएको छ । तर, पोर्टलमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार तीमध्ये ८५२ शय्या मात्रै प्रयोगमा आएका छन् । अझै २ हजार ६८८ शय्या प्रयोगविहीन छन् ।

सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालमा छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत निःशुल्क शय्याको व्यवस्था गरे पनि त्यसको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यसबारे विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी नहुँदा सेवा लिन नसकेको देखिन्छ ।

संविधानको धारा ३५ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्न नपाइने र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारले विपन्न वर्गको स्वास्थ्य उपचारका लागि सञ्चालनमा ल्याएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’मा सेवा लिनेको संख्या न्यून छ । अस्पतालमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध भए पनि त्यसबारे विपन्न वर्गलाई अस्पतालले नै पर्याप्त जानकारी नदिने गरेको गुनासो छ ।

नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत प्रलिना मालाकारले विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क शय्या छुट्याइए पनि सेवा लिन बिरामी नआएको बताइन् । ‘मेरो काम नै सामाजिक सेवा इकाइमा हो । ती वर्गका बिरामी नै सेवा लिन आउनुभएको छैन । सायद उहाँहरूलाई नै यसबारे जानकारी नभएको होला,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, वीर अस्पतालका सामाजिक सेवा इकाइ प्रमुख क्षेत्र कार्कीले सरकारले तोकेको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । ‘अस्पतालमा सेवा लिन आएका विपन्न वर्गका बिरामीलाई सेवा दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर ती वर्गलाई यो सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नै छैन ।’

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले विपन्न तथा असहाय वर्गलाई निःशुल्क सेवाबारे जानकारी नभएका कारण सेवा लिन नसकेको हुन सक्ने बताए । ‘अर्को कारण कतिपय अस्पतालले नै सेवा प्रदान गर्न नमानिरहेको अवस्था पनि हो । उहाँहरूले नै बिरामीलाई जानकारी दिनुहुँदैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न वर्गका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयले कडाइ गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘निःशुल्क शय्याका बारेमा अब विस्तारै ती वर्गमा जानकारी हुँदै छ । सेवा लिनेको संख्या पनि वृद्धि होला,’ उनले भने ।

पोर्टलमा देशभर तत्काल उपलब्ध शय्या, त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने निःशुल्क शय्या, हाल प्रयोगमा रहेका निःशुल्क शय्या र बाँकी रहेका शय्याको विवरण अद्यावधिक गरेर जानकारी गराइएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएर विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । विपन्न बिरामीले अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा इकाइमार्फत सेवा लिन सक्छन् । उपचार सेवा लिन विपन्न भएको सिफारिस स्थानीय तहबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोही सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाबाट विपन्न तथा असहाय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यान्वयनमै प्रश्न

बालेन नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रविधिमार्फत पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत १ सय बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’मा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ३० दिनभित्र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा बालेन शाहले विपन्न वर्गको निःशुल्क उपचारका लागि अस्पतालले १० प्रतिशत शय्या छुट्याउनुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराएका थिए । नियम पालना नगर्ने अस्पताल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए । तर, आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयप्रति भने निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । अफिनका अध्यक्ष डा.पदम खड्काले १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट मापदण्डबिना कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि शय्या छुट्याउने व्यवस्था भए पनि लक्षित वर्गसम्म त्यसको सूचना र सेवा पुग्न नसक्दा ठुलो संख्यामा शय्या प्रयोगविहीन रहेको तथ्यले सरकारी नीतिको कार्यान्वयन र अस्पतालको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।