मलेसियामा विदेशी श्रमिक भर्तीमा सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको विषय यतिखेर मलेसियादेखि नेपालसम्मै चर्चाको शिखरमा छ । मलेसिया सरकारले आफ्नो देशमा विदेशी श्रमिक भर्तीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नियमन गर्न चाहन्छ भने त्यसको विरोध कसैले गर्दैन । तर, सरकारी नियमनको आडमा कुनै निजी प्रणाली वा सीमित व्यापारिक समूहलाई विदेशी श्रमिक भर्तीको मुख्य ‘गेटकिपर’ बनाइन्छ भने त्यो अस्वीकार्य हुनैपर्छ ।

कतिपयको प्रश्न हुन सक्छ– मलेसियाली रोजगारदाताले आफ्नो रोजाइको लाइसेन्सप्राप्त भर्ती एजेन्सी छनोट गर्न किन नपाउने ? यदि कुनै कम्पनीलाई नेपालबाट श्रमिक चाहिएको छ भने उसले अनुभव, विश्वसनीयता र विगतको कार्यसम्पादन हेरेर आफूले चाहेको एजेन्सी रोज्न पाउनुपर्छ । यो सामान्य व्यावसायिक अधिकार हो । तर, यदि एफडब्लुसिएमएस वा अन्य कुनै प्रणालीमार्फत सीमित एजेन्सीलाई मात्र पहुँच दिइन्छ भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माउँछ– यो प्रणाली प्रशासनिक सुधार हो कि विदेशी श्रमिक भर्तीमाथिको निजी एकाधिकार ?

२५ एजेन्सीको छनोटमाथिको प्रश्न

नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर एजेन्सीलाई मात्र मलेसिया भर्तीको विशेष पहुँच दिइने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । केही एजेन्सीले ठुलो धनराशि बुझाएर यस्तो नेटवर्कमा प्रवेश पाएको आरोपसमेत बाहिर आएका छन् । यदि यस्तो भएको हो भने यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । किनकि, त्यो रकम अन्ततः ती गरिब र असहाय श्रमिकबाटै उठाइनेछ ।

भर्तीको लागत बढ्दै गएर नेपाली श्रमिकले मलेसिया रोजगारीका लागि १२ हजार रिंगेट वा त्योभन्दा बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने, यो श्रमिकको संरक्षण होइन, गरिब श्रमिकमाथि जबर्जस्ती लादिएको चरम आर्थिक बोझ र शोषण हो । मलेसिया सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ– उनीहरूको नीति विदेशी श्रमिकको लागत घटाउने हो कि निश्चित निजी भर्ती सञ्जालको अस्वाभाविक लागत श्रमिकमाथि थोपर्ने हो ?

यदि नेपालबाट श्रमिक भर्ती गर्ने अधिकार सीमित एजेन्सीलाई मात्र दिइँदै छ भने ती एजेन्सी छनोटको आधार र मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ । ती एजेन्सीको विगतको अनुभव के हो ? उनीहरूले मलेसियामा कति श्रमिक पठाएका छन् ? उनीहरूको कानुनी अनुपालन र श्रमिक संरक्षणको रेकर्ड कस्तो छ ? र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण– कसले ती २५ वटा नाम छनोट ग¥यो ? मलेसियामा बर्सौंदेखि काम गरिरहेका अनुभवी र स्थापित एजेन्सीलाई पन्छाएर पर्याप्त अनुभव नै नभएका एजेन्सीलाई प्राथमिकता दिइएको हो भने त्यसको तार्किक जवाफ दिनुपर्छ ।

सुरक्षा गार्ड भर्ती र बिचौलियाको प्रभाव

मलेसियामा सुरक्षा गार्डको पद नेपाली नागरिकका लागि मात्र खुला गरिएको छ । सुरक्षा गार्ड सामान्य श्रमिक मात्र होइनन्, उनीहरूले बैंक, कारखाना र संवेदनशील व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा सुरक्षा प्रदान गर्छन् । त्यसैले सुरक्षा कम्पनीले विदेशी सुरक्षा गार्ड भर्ती गर्दा सम्पूर्ण प्रक्रिया झनै पारदर्शी र कडा हुनुपर्छ । यदि गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायबाट हुने कोटा निर्धारण प्रक्रियामा निजी प्रणाली वा सीमित एजेन्सीको अनुचित प्रभाव बढ्दै गएको हो भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सुरक्षा कम्पनीको कोटा कसले निर्धारण गर्छ ? कुन एजेन्सीले श्रमिक ल्याउने भन्ने निर्णय कसले गर्छ ?

यसै सन्दर्भमा एफडब्लुसिएमएस प्रणालीसँग जोडेर अमिन नाम गरेका एक बंगलादेशी व्यवसायीको भूमिकाबारे पनि विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । आरोपहरू कानुनी रूपमा प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न त मिल्दैन, तर प्रश्न उठेका कारणले मात्रै यसलाई दबाउन पनि मिल्दैन । यदि कुनै निजी व्यक्तिले मलेसियाली रोजगारदाता, नेपाली म्यानपावर एजेन्सी र विदेशी श्रमिकसँग सम्बन्धित यति ठुलो प्रणालीमा असामान्य प्रभाव राख्छ भने सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ– उनको वास्तविक अधिकार के हो ? उनलाई यस्तो प्रभाव कसले दियो ? मलेसियाको विदेशी श्रमिक नीतिको वास्तविक नियन्त्रण सरकारसँग छ कि कुनै निजी स्वार्थ समूहसँग ?

यो केवल नेपालको मात्र समस्या होइन । आज नेपालबाट सुरु भएको जस्तो देखिने यो सिन्डिकेटको अभ्यास भोलि बंगलादेश, पाकिस्तान, म्यानमार र इन्डोनेसियाजस्ता अन्य श्रम आपूर्ति गर्ने देशमा पनि विस्तार हुन सक्छ । यदि रोजगारदातालाई निश्चित निजी नेटवर्कमार्फत मात्र विदेशी श्रमिक लिन बाध्य पारियो भने, त्यसले मलेसियाको सम्पूर्ण विदेशी श्रमिक भर्ती प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले यो कुनै एउटा म्यानपावर कम्पनी वा देशको मात्र नभई समग्र पारदर्शिता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आधारभूत श्रमिक अधिकारको प्रश्न हो ।

मलेसियाली रोजगारदाताको प्रश्न सरल छ– ‘मेरो कम्पनी हो, मेरो आवश्यकता हो, मैले आफ्नो भर्ती एजेन्सी किन रोज्न नपाउने ?’ विदेशी श्रमिकको प्रश्न अझ सरल छ– ‘रोजगारी पाउनकै लागि मैले किन हजारौं रिंगेट ऋण काढेर तिर्नुपर्ने ?’ यी प्रश्नको जवाफ अब मौनताले होइन, तथ्य र पारदर्शिताले दिनुपर्छ । किनकि विदेशी श्रमिक कुनै व्यापारिक वस्तु होइनन्, उनीहरू मानिस हुन् र उनीहरूको श्रममाथि कसैको निजी एकाधिकार हुनुहुँदैन ।

सरकारको मौनतामाथि प्रश्न

यहाँ अझ गम्भीर प्रश्न उठ्छ– यो सम्पूर्ण मामिलामा नेपाल सरकार कहाँ छ ? विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकमाथि अस्वाभाविक आर्थिक बोझ पर्ने सम्भावना देखिँदा नेपाल सरकार मौन रहन मिल्दैन । यदि विदेशी श्रमिक भर्तीमा निजी क्षेत्रको सीमित समूहले प्रभाव जमाउने र त्यसको लागत अन्ततः नेपाली श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ भने नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक तहमा यो विषय तत्काल उठाउनुपर्छ ।

नेपालका लाखौं युवाको पसिनाले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको छ । उनीहरू विदेश जाँदा राज्यले उनीहरूबाट राजस्व मात्र लिने होइन, उनीहरूको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । यदि कुनै नयाँ भर्ती प्रणालीले नेपाली श्रमिकलाई थप ऋण लिनुपर्ने, बढी शुल्क तिर्नुपर्ने वा बिचौलियालाई ठुलो रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने नेपाल सरकार मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन ।

नेपालका श्रममन्त्रीले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । सरकारलाई यो विषयबारे जानकारी छ कि छैन ? छ भने सरकारले अहिलेसम्म के–कस्ता कदम चाल्यो ? मलेसिया सरकारसँग कूटनीतिक संवाद भएको छ कि छैन ? र यदि सरकारलाई सबै कुरा थाहा छ भने श्रमिकको हितमा आवाज उठाउन सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ ? यो प्रश्न अब नेपाली जनताले सोध्नैपर्छ ।

सरकारले ‘हामीलाई थाहा छैन’ भनेर उम्कन मिल्दैन । यदि सरकारलाई जानकारी छैन भने त्यो अझ चिन्ताजनक विषय हो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यति ठुलो परिवर्तन आउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय र मलेसियास्थित नेपाली दूतावास बेखबर हुनु चरम गैरजिम्मेवारीपन हो । अर्कातिर, यदि सरकारलाई सबै कुरा थाहा छ भने प्रश्न उठ्छ– सरकार अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा किन बोल्दैन ? के सरकारभित्रै कसैको निहित स्वार्थ जोडिएको छ ?

यदि त्यस्तो कुनै अनुचित सम्बन्ध छैन भने सरकार पारदर्शी हुन डराउनुपर्ने कारण छैन । सरकारले कुन एजेन्सी छनोट भयो, किन भयो, कुन मापदण्ड प्रयोग गरियो र नेपाली श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्न नदिन के–कस्ता कदम चालिएका छन् भन्ने तथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

सिन्डिकेट तोड्ने दायित्व

नेपालमा सिन्डिकेटको इतिहास नयाँ होइन, तर वैदेशिक रोजगारीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निजी समूहले सिन्डिकेट बनाएर श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । सरकारको काम सिन्डिकेटलाई संरक्षण गर्नु होइन, सिन्डिकेट तोड्नु हो ।

यदि कुनै समूहले नेपाली श्रमिकलाई मलेसिया पठाउने अवसरमाथि कृत्रिम नियन्त्रण कायम गर्न खोजिरहेको छ भने नेपाल सरकारले त्यसको तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ । यदि कुनै एजेन्सी वा व्यक्तिले श्रमिक भर्तीको नाममा गैरकानुनी रकम उठाएको प्रमाण भेटिन्छ भने कडा कारबाही हुनुपर्छ । सरकारी अधिकारी वा राजनीतिक व्यक्तिको कुनै संलग्नता प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई पनि कानुनअनुसार जवाफदेही बनाइनुपर्छ । कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ ।

अब नेपाल सरकारले चुप लागेर बस्ने समय होइन । नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ । दुवै देशका श्रम मन्त्रालयबीच औपचारिक छलफल हुनुपर्छ । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले यसबारे स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ र नेपाली श्रमिकले मलेसिया जानका लागि लाग्ने वास्तविक खर्च सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरजग्गा धितो राखेर वा चर्को ऋण लिएर परिवारको भविष्य जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वीकार्य छैन । नेपाल सरकारको जिम्मेवारी केवल श्रम स्वीकृति दिने मात्र होइन, नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक शोषणबाट जोगाउनु पनि हो । त्यसैले, अब सरकारसँग एउटा स्पष्ट माग हुनुपर्छ– मलेसियाको विदेशी श्रमिक भर्ती प्रणालीमा भइरहेका परिवर्तनबारे सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गरियोस्, सम्भावित सिन्डिकेटको स्वतन्त्र छानबिन होस्, श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्था रोकियोस् र दोषीमाथि कानुनी कारबाही गरियोस् । नेपाली श्रमिकको हितभन्दा ठुलो कुनै निजी व्यापारिक स्वार्थ हुन सक्दैन । सरकार साँच्चिकै श्रमिकको पक्षमा छ भने अब मौन बस्ने होइन, बोल्नुपर्छ । सिन्डिकेटधारीलाई संरक्षण होइन, कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । नेपाली श्रमिकको श्रम बेचेर कसैलाई निजी साम्राज्य निर्माण गर्ने अनुमति दिनुहुँदैन ।

(लेखक लामिछाने अधिपक्ता हुन् ।)