काठमाडौं : भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितहरूलाई खोज, उद्धार र राहतपश्चात् पुनर्वासको समस्या देखिएको छ । पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहको नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दा पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् । ती क्षेत्रबाट जीवित उद्धार गरिएका नागरिकलाई तत्काल अस्थायी पुनर्वाससँगै दीर्घकालीन स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।   

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँका नदीतटीय क्षेत्रको बस्ती बाढीले पुरेको छ । रसुवाको गोसाइँकुण्ड, कालिका, आमाछोदिङ्मो र उत्तरगया गाउँपालिकको कोशीतटीय क्षेत्र पूर्ण विस्थापित बनाएको छ । त्यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी गाउँपालिका, किस्पाङ र तारकेश्वर गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् भने धादिङ जिल्लाको गल्छी, गजुरी, बेनिघाट रोराङ र सिद्धलेक गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित सूचीमा छन् । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका, तनहुँको देवघाट र आबुखैरेनी गाउँपालिकासमेत बाढीबाट क्षतिग्रस्त भूगोल हुन् भने चितवन र नवलपरासीका केही भूगोलसमेत प्रभावित क्षेत्र हुन् । ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँगै लाखांै रोपनी कृषियोग्य जमिन नष्ट भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।  

नेपाल सरकारको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (नेपाल)का अनुसार बाढीबाट सात हजार ५७० घर क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन छ । अहिले सरकारले ४ हजार ५२१ जनालाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ । प्राधिकरका अनुसार नुवाकोटमा ३ हजार १८१, रसुवामा १ हजार १४१ र धादिङमा १९९ जान होल्डिङ सेन्टरमा छन् । तीमध्ये केही बाहिर जिल्लाका नागरिक हुन् भने अधिकांश स्थानीय रहेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् । नेपाल प्रहरीले यस क्षेत्रका २५ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित रहेको दाबी गरेको छ । 

स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आवश्यक समन्वयमा पीडित तथा विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत र अस्थायी व्यवस्थापनमा जुटेको बताउँछन् । राहतपछिको अस्थायी बासको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीले पहिलो चरणमा राहतसँगै अस्थायी बासको व्यवस्थापमा ध्यान केन्द्रित भएको बताए ।  ‘हामीलाई अहिले राहत पर्याप्त भइसकेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने,  ‘विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि बस्न योग्य घरहरू सरसफाइ गरेर बसाउने र नभएकाहरूका लागि तत्काल अस्थायी बासको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ ।’ 

त्यसपछि बस्ती स्थानान्तरणमार्फत दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्थामा लाग्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि अस्थायी र स्थायी पुनर्वासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कति नागरिक हुन् भन्ने यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । प्रभावित सबै स्थानीय तहका वडामार्फत विस्तृत विवरण संकलनको काम भइरहेको नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताए । नुवाकोटमा २५ वटा होल्डिङ सेन्टरमा पीडित नागरिकलाई आश्रय दिइएको उनको भनाइ छ । नदीतटीय क्षेत्रमा अझै पनि उद्धारको काम भइरहेको प्रजिअ रेग्मीले बताए । ‘अझै पनि हामी उद्धारकार्यमा निरन्तर छौं,’ उनले भने, ‘योसँगै वास्तविक पीडितहरूको तथ्यांक वडागत रूपबाट एकीकृत गर्ने कार्य भइरहेको छ । यकिन तथ्यांक आइसकेको अवस्था छैन ।’ 

कति मान्छे हराए, कतिको मृत्यु भयो र कतिलाई अस्थायी वा स्थायी पुनर्वासको आवश्यकता हो भन्ने तथ्यांक आइसकेपछि थप योजना बनाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । स्थायी बसोबासको प्रबन्धका लागि स्थानीय तहकै सिफारिसमा सम्बन्धित पीडितको इच्छा र प्रविधिक दृष्टिकोणले उपर्युक्त स्थानको खोजी गरिने प्रजिअ रेग्मीले बताए । यसका लागि भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (नेपाल)ले बनाएको योजना मापदण्डअनुसार स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था हुने उनको दाबी छ । नदीतटीय क्षेत्रबाट अलि माथि रहेका, तर बाढी पसेका कतिपय घरहरू सरसफाइ गरेर बस्न योग्य बनाएर पुनर्वास गराउने काममा समेत स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन लागेका छन् । पहिलो चरणमा नदीको बहावले नभेट्ने ठाउँका घरहरू सरसफाइ र मर्मत गरेर सम्बन्धित घरधनी बस्न चाहेमा त्यहीँ स्थापित गराउन स्थानीय प्रशासनले आवश्यक समन्वय गर्दै आएको छ । 

बस्ती स्थानान्तरणको कार्य भने स्थानीय प्रशासनले चाहेर मात्रै हुँदैन । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले पहिलो अस्थायी बासको व्यवस्थापछि स्थायी बसोबासका लागि जग्गा पहिचान गरेर केन्द्रीय सरकारको निर्णयअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘हामीले मात्रै भनेर बस्ती स्थानान्तरण हुँदैन, प्रक्रियागत रूपमा समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘पहिला स्थानीय तहले जग्गा देखाउनुप¥यो, त्यसपछि पीडितको इच्छाअनुसार ठाउँ छनोट गर्ने र उक्त ठाउँ भूगर्वविद् वा प्राविधिकबाट बस्न योग्य हो या होइन भनेर छुट्याएपछि मात्रै संघीय सरकारको निर्णय र बजेटअनुसार स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि आवास निर्माण कार्य अघि बढ्छ ।’ 

बाढीबाट सबैभन्दा बढी पीडा रसुवाले खेपेको छ । रसुवामा अझै पीडित नागरिकलाई राहत पुर्‍याउन अझै कठिन भइरहेको स्थानीय प्रशासनको भनाइ छ । राहतसँगै तत्काल बासको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले भूमिका खेलेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू समेतको समन्वयमा राहत विरणका काम भइरहेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले बताए । भूबनोटका कारण रसुवामा राहत वितरणमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । राहतपछिको पुनर्स्थापनामा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताए । तत्काललाई अस्थायी आवासको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुँदै गरेको उनले दाबी गरेका छन् ।  

धादिङका चारवटा स्थानीय तह बाढीप्रभावित भए पनि कुनै स्थानीय तहमा मानवीय क्षति भएको छैन । यद्यपि सयौं नागरिक विस्थापित भएका छन् । विस्थापित बस्तीलाई सुरक्षित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय (गौतम)ले बताइन् । कतिपय विस्थापितहरू कोठा भाडामा बस्ने, घर सफा गरेर फर्कने, आफन्तकोमा जाने गरेकाले होल्डिङ सेन्टरमा बस्नेको संख्या दैनिक घट्दै गएको छ । बाढीप्रभावित क्षेत्रमा अझै नदीको कटान जारी छ । ‘नदीको कटान अझै पनि जारी रहेको छ,’ प्रजिअ पाण्डेले भनिन्, ‘बाढी पसेका कति घरहरू सरसफाइ र मर्मत गरेर बस्नयोग्य छन् भन्ने प्राविधिक मूल्यांकनको काम पनि भइरहेको छ ।’

बस्न योग्य घरमा बसाउन र बाँकीलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् । दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारको मापदण्डअनुसार रहेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘राज्यले दीर्घकालीन पोलिसी ल्याउला, त्यसपछि मात्रै अघि बढ्ने हो । पहिला स्थानीय सरकारले जग्गाको व्यवस्था गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् । अहिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन, संघसंस्थाबाट स्वयंसेवी रूपमा बाढी पसेका घरहरूको सफा गर्ने काम भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।