निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आगामी मंसिर २७ गते उमेर हदका कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । दश महिनादेखि जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा छन् । जबरामाथि सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएपछि जबरा गएको वर्ष फागुन १ गतेबाट निलम्बनमा परेका हुन् । न्यायिक गरिमा जोगाउन नसकेको आरोपमा जबरामाथि लागेको महाअभियोग टुंगोमा नपुग्दा झण्डै एक वर्ष सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक न्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्यो । संसदले पनि जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुंगो लगाउन सकेन । संसदीय प्रक्रियामा लगिएपनि निष्कर्षमा नपुग्दा सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । महाअभियोग टुंगोमा नपुग्नुमा संसदीय समीकरण मुख्य कारण थियो । महाअभियोग लगाउने दलहरुसँग दुई तिहाइ बहुमत थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोगको पक्षमा उभिएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खुलेरै जबराको पक्षमा उभिएका थिए । ओलीको अडानका कारणले संसद दुई ध्रुबमा विभाजित भयो । तर सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने जबराले राजनीति समेत गर्न थालेको भन्दै पारित नहुने महाअभियोग लगाए । गएको वर्षे अधिवेशन सकिने बेला महाअभियोग संसदीय प्रक्रियामा लगियो । त्यो संसदीय समितिमा पनि एमाले र सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले अलगअलग प्रतिवेदन तयार पारे । जसले गर्दा जबरा निलम्बित अवस्थामै रहे भने सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक नेतृत्वमा चलिरह्यो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायिक प्रक्रिया भने गएको एक वर्ष बढीदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । गएको वर्ष कात्तिकबाटै जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
जबराले कार्यकारीसँग न्यायालयलाई बार्गेनिङमा राखेको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अधिवक्ताहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियसनले जबराको राजीनामा माग्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरे भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए । तर कार्यकारीसँग भागबण्डामा मन्त्री लिएको आरोप खेपेका जबराले राजीनामा दिएनन् । झण्डै चार महिनासम्म पनि जबराले राजीनामा नदिएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोग लगाउनेहरुले पनि निकास दिन सकेन । यसको असर न्यायिक सम्पादनमा त प¥यो नै, न्यायिक इतिहास समेतमा प्रदुषित बन्यो । प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीसँग भागबण्डामा न्यायको बार्गेनिङ गर्ने, अनि महाअभियोग लाग्दा समेत निलम्बित अवस्थामै झण्डै वर्षदिन बिताएको गलत इतिहास बन्न पुगेको छ । यस्तो नजीर आगामी दिनमा नदोहोरियोस्, न्यायिक क्षेत्रका निम्ति पाठको विषय बनोस् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies