काठमाडौं : लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको छ । 

कार्यदलको शनिबार बिहान बसेको बैठकले तत्काल सरकार तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गरी समस्या समाधानको प्रयास गर्ने र एक साताभित्र माग सम्बोधन नभए भौतिक आन्दोलन सुरु गर्न महासंघलाई सुझाव दिएको हो । 

बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई कार्यदलको संयोजक चयन गर्दै महासंघलाई सातबुँदे सुझावसमेत दिएको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार कटौती गरिएको रकममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्न महासंघ केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा भइरहेको विभेद, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा गरिएको ठुलो कटौती तत्काल सच्याउनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

समस्या समाधानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरी दबाब दिने निर्णय पनि कार्यदलले गरेको छ । एक सातासम्म संवाद र परामर्शमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गर्ने र त्यस अवधिमा माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

छापा माध्यमको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीले साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै थप चुनौती सिर्जना गरेको कार्यदलको ठहर छ ।

कार्यदलले छापा माध्यमको संरक्षणलाई सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक विषयमा मात्र सीमित नराखी प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारको विज्ञापन नीतिमा समानता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने तथा सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने कार्यदलको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग सुझाव संकलन तथा छलफल गरेपछि कार्यदल गठन गरेको थियो। दवाडीको संयोजकत्वमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो । 

कार्यदलले सरकारलाई तत्काल निर्णय पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई संकटबाट जोगाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।