रौतहट : जिल्लाको परोहा नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित ऐतिहासिक मानिने रामपुर खाप छोटी भन्सार कार्यालय पुनः सुचारु गर्न माग गर्दै स्थानीय तीन जना अगुवाहरू मंगलबार बिहानदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनशनमा बसेका छन् । अनशन सुरु भएको १७ घण्टाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदेखाएपछि आन्दोलनरत पक्ष र स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् ।  

यसअघि नेपाल सिमाना संघर्ष समितिको अगुवाइमा चरणबद्ध रूपमा धर्ना र रिले अनशन गर्दै आएका स्थानीयले प्रशासनले मागप्रति कुनै सुनुवाइ नगरेपछि अनिश्चितकालीन आमरण अनशनको बाटो रोजेका हुन् । 

सशस्त्र द्वन्द्व तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै विगत लामो समयदेखि बन्द रहेको रामपुर खाप छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण साना व्यापारी र किसानहरू चरम मर्कामा परेका छन् । 

स्थानीयका अनुसार छोटी भन्सार सञ्चालन नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात–निर्यात गर्दा कानुनी जटिलता र सास्ती झेल्नुपरेको छ । भन्सार नाका ठप्प हुँदा एकातिर सर्वसाधारणले झन्झट बेहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर राज्यले प्राप्त गर्ने ठूलो परिमाणको राजस्वसमेत गुमिरहेको छ ।

भारतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो प्रमुख नाका खुलाउने हो भने स्थानीय बजार चलायमान हुनेछ र स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू समेत सिर्जना हुनेछन्, अनशन स्थलमा भेटिएका एक स्थानीयले भने तर राज्यले हाम्रा आधारभूत मागहरूलाई वर्षौँदेखि बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

आमरण अनशनमा बसेका आन्दोलनकारीहरूले मुख्यगरी रामपुर खाप छोटी भन्सार कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा पुनः सुचारु गर्न, कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्था गर्न, जिल्ला प्रशासन तथा राजस्व विभागस्तरबाट तत्काल अधिकारसम्पन्न वार्ता टोली गठन गरी यस मुद्दाको स्थायी समाधान खोज्न माग गरेका छन् । 

अनशन सुरु भएको १७ घण्टा बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट तथा भन्सार विभागका तर्फबाट संवादको कुनै पहल भएको छैन । अनशनकारीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको र उनीहरूलाई औषधोपचारको समेत आवश्यकता पर्न सक्ने स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताए ।

यसैबीच परोहाका स्थानीय नागरिक समाज, व्यापारी तथा बुद्धिजीवीहरूले अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अविलम्ब वार्तामार्फत समस्याको समाधान निकाल्न स्थानीय प्रशासनसँग जोडदार माग गरेका छन् । नाका खुलाउने विषय सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण रहेकाले सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।