काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म परीक्षण सञ्चालनको शुभारम्भ गरेको छ । संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन सुरु गरेको हो ।
बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन् । डिजिटल प्रणालीमार्फत संसदका कामकारबाहीलाई थप छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले बताए ।
उनकाअनुसार अनुसार डिजिटल पार्लियामेन्टले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । कागजको प्रयोग घटाएर खर्च तथा स्रोतको बचत गर्ने, संसदीय कामकारबाहीलाई सहज र छिटो बनाउने तथा संसदका गतिविधिमा संसदलाई क्रमशः ‘लेस पेपर’ हुँदै ‘पेपरलेस’ प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए ।
विधेयकमा संशोधन वा सुझाव दिन नागरिकलाई डिजिटल माध्यम उपलब्ध गराउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । मोबाइलको पहुँच व्यापक भएकाले संसदका सूचना नागरिकसम्म पुर्याउन तथा नागरिकका सुझाव प्राप्त गर्न डिजिटल प्लेटफर्म उपयोगी हुने उनले बताए ।
संसद् सचिवालयकाअनुसार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म विकासको पहल २०८० भदौ १५ गते बसेको उच्चस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार अघि बढाइएको हो । प्लेटफर्मले हाल सञ्चालनमा रहेका वेबसाइट तथा संसदीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीलाई एकीकृत गरी सूचना, सेवा, अभिलेख र गतिविधिल तथा समितिका बैठक व्यवस्थापन र विधेयकको डिजिटल दर्ता तथा प्रगति अनुगमनको व्यवस्था गराई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
डिजिटल पार्लियामेन्टमा सांसदको एकीकृत विवरण तथा अभिलेख व्यवस्थापन, विद्युतीय हाजिरी, सभा तथा समितिका बैठक व्यवस्थापन र विधेयकको डिजिटल दर्ता तथा प्रगति अनुगमनको व्यवस्था गरिने सचिवालयले जनाएको छ । त्यसैगरी संसद्मा भएका बहस तथा अभिव्यक्तिको श्रव्यदृश्य अभिलेख तयार गरी सांसद, विषय, विधेयक र बैठकका आधारमा खोज्न सकिने व्यवस्था गर्ने संसद सचिवालयको योजना छ । ऐतिहासिक संसदीय अभिलेखलाई समेत दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल संरक्षण गरिने सचिवालयले जनाएको छ । नागरिकका लागि सार्वजनिक पोर्टलमार्फत सदन तथा समितिका बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन, सार्वजनिक कागजात, भिडियो तथा ऐतिहासिक अभिलेखमा पहुँच उपलब्ध गराउने तयारी छ ।
सांसदका लागि मोबाइल एपमार्फत व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी, बैठक तथा समितिका सूचना, कार्यसूची, कागजात र बिदा निवेदनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैका लागि एप विकास गर्ने सचिवालयले जनाएको छ । प्लेटफर्ममा नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अर्थमा आधारित खोज, लामो विधेयक तथा प्रतिवेदनको सारांश तयार गर्ने र बहस, जनगुनासो तथा प्रस्तावलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सुविधा पनि समावेश गरिनेछ ।
डेटा सुरक्षाका लागि सरकारी स्वामित्वको इन्टिग्रेटेड डेटा म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा डेटा व्यवस्थापन गर्ने तथा फायरवाल, आइपी पहुँच नियन्त्रण, सुरक्षित वेब प्रोटोकल, नियमित ब्याकअप र डेटाबेस मिररिङलगायतका व्यवस्था गर्ने सचिवालयको योजना छ । प्रणालीको सुरक्षा परीक्षणका लागि भल्नरेबिल मतदानका लागि आधार तयार गर्ने, संसदमा उठेका विषय तथा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति अनुगमन गर्ने र डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पुर्याउने गरी एसेसमेन्ट तथा पेनिट्रेसन टेस्टिङ (भिएपिटी) गरिने जनाइएको छ ।
प्लेटफर्मले भविष्यमा विद्युतीय मतदानका लागि आधार तयार गर्ने, संसद्मा उठेका विषय तथा समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति अनुगमन गर्ने र डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान प्रणाली विकासमा समेत सहयोग पुर्याउने सचिवालयले जनाएको छ ।
.jpg)
