काठमाडौं : सर्वदलीय बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा त्यसपछिको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणबारे अध्ययन गर्न एक साताभित्र संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा समग्र विकास निर्माणका विषयमा दीर्घकालीन छलफल र समन्वय गर्ने उद्देश्यले उक्त संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको सांसद खरेलले जानकारी दिए ।

लामिछाने संयोजक रहेको संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टीलगायतका दल सहभागी छन् ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत संयन्त्रमा सहभागी गराउन औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले एक साताभित्र संसदमा उच्चस्तरीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्न पहल गर्ने अर्को निर्णय गरेको छ ।

समितिमा संसदमा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने र सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका तर्फबाट संसदसमक्ष समेत आग्रह गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताए । 

खरेलकाअनुसार प्रस्तावित संसदीय समितिलाई विगतमा गठन हुने गरेका छानबिन समितिजस्तो बुझ्न नहुने भन्दै यसको कार्यक्षेत्र अध्ययन, समन्वय र अनुगमनमा केन्द्रित हुनेछ । सरकार, संसद्, तीनै तहका सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाले विपद् व्यवस्थापनमा गरेका कामको अध्ययन गरी कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने गरी समितिको कार्यादेश (टिओआर) तय गरिने उनले बताए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुनुपर्ने सरकारी पहल, विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका तथा राज्यका विभिन्न निकायबीचको समन्वयबारे समेत छलफल भएको थियो । सरकारको अपनत्व र सहभागिताबारे उठेको प्रश्नमा खरेलले सर्वदलीय संयन्त्रका बैठकहरूमा सरकारको सहभागिता रहँदै आएको दाबी गरे ।

बैठकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा भ्रमणलाई समेत जलवायु न्यायको मुद्दासँग जोडेर हेर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली मुलुकको समस्या, क्षतिपूर्ति तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा बैठकमा विभिन्न दलका नेताहरूले सुझाव दिएका थिए । 

यससँगै भोटेकोशी बाढीलाई तत्कालीन राहत तथा उद्धारको विषयमा मात्र सिमित नराखी जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्युनिकरण र भविष्यमा हुन सक्ने विपद्को पूर्वतयारीसँग जोडेर संसदीय र राजनीतिक तहबाट निरन्तर छलफल गर्ने आधार तयार भएको बैठकपछि नेताहरूले बताएका छन् ।