काठमाडौं : सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

उनले हदबन्दीसहित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरेका हुन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले सरकारले हतारमा कानुन संशोधन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कानुन निर्माण गर्न खोजेकाले केही समय लागेको बताए ।

उनले नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको गतिलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने बताए । अर्यालले निजी क्षेत्रलाई सहज हुने कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकार निजी क्षेत्रको संरक्षण र लगानीको वातावरण निर्माणप्रति गम्भीर रहेको बताए ।

अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीसम्बन्धी समस्या समाधान हुने दाबी गरे । उनले कानुन संशोधन तथा निर्माणमा लाग्ने समयलाई सरकारको निष्क्रियताका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए । दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने कानूनी व्यवस्था निर्माणका लागि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

सभामुख अर्यालले निजी क्षेत्रले सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो सरोकार राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको बताए । विगतमा निजी क्षेत्रले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारलाई आफ्नो पक्षमा प्रभाव पार्न प्रयास गरेको प्रसंगसमेत उनले उल्लेख गरे । 

तर आगामी दिनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको विकास सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी हुन नहुने उनले बताए । उनले उद्योग–व्यवसायको विस्तारमा देशका दूरदराजमा रहेका नागरिकको हितसमेत ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदानलाई समेत निजी क्षेत्र र राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । विदेशमा तुलनात्मक रूपमा न्युन पारिश्रमिकका लागि लामो समय काम गरिरहेका नेपाली नागरिकको अवस्थालाई सम्झिँदै उनले देशभित्रको आर्थिक गतिविधि र व्यवसाय विस्तारबाट उनीहरूलाई समेत लाभ पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यबाट निर्माण हुने नीति तथा कानुनले लगानी र व्यवसाय विस्तारसँगै व्यापक रोजगारी तथा आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।