काठमाडौँ : श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कार्यविधिमार्फत घटाउने निर्णय गर्नु संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान भएको बताए । 

सरकारले २०८३ भदौ ५ गते कार्यविधिमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख सचेतक राईले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकका लागि सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा समयानुकूल वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र सूचनाको अन्तिम स्रोत मान्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै नेपाली छापा सञ्चारमाध्यमको ऐतिहासिक भूमिका र महत्त्वलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा विनियोजन भएको लोक कलयाणकारी विज्ञापनको रकमलाई भदौ ५ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कार्यविधि मार्फत घटाउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य संसद्को अधिकार र सार्वभौमिकताको अपमान हो । कहिले प्रधानमन्त्रीको फेसबुकबाट, कहिले मन्त्रीको निर्णयबाट संसदबाट पारित बजेट माथि छेडछाड गर्ने कार्य कति विधिसंगत छ ? लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरुको सूचनाको हकका लागि अतुलनीय भूमिका खेलिरहेका सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने प्रवृत्तिलाई लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेका ऐतिहासिक नेपाली छापा तथा सञ्चार माध्यमहरूको इतिहास र महत्त्व थाहा छैन भने एक पटक इतिहास अध्ययन गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गरियोस् । रकम घटाउने होइन समय अनुकूल वृद्धि गरियोस् । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने सरकारी निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी र सम्मान ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्न चाहन्छु ।’

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने संशोधित कार्यविधि तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ ।