काठमाडौं : विपद्पछिको दिगो पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत आवास विकासलाई अघि बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । 

नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स फेडेरेसन तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजना र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको सहआयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नेपाल जग्गा तथा आवास र निर्माण एक्स्पो–२०८३’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित  प्यानल छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई आवास तथा शहरी विकासको योजनासँगै जोड्नुपर्ने बताएका हुन् । 

छलफलमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायव विकास आयुक्त प्रकाश अर्यालले विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि निर्माणपूर्व नै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जोखिम सञ्चार तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन र भवन निर्माण अनुमति प्रणालीलाई निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले नदी करिडोर तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुने बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न बृहत एकीकृत नीति आवश्यक रहेको बताए। जोखिम, जोखिममा पर्ने जनसंख्या तथा सम्पत्तिको अवस्थालाई आवास योजना र लगानीसँग जोड्न सके विपदबाट हुने  क्षति कम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले आवास तथा रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताए । सरकार नीति निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले त्यसअनुसार लगानी तथा विकास अघि बढाउने भएकाले दुवै पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 

उनले नेपालमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री र संयुक्त तथा सामुहिक आवासको सामुहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा व्यवहारिक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था हुन नसकेका कारण सो विषय अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताए । बजेटमार्फत समेत केही विषय सम्बोधन भए पनि आवश्यक नीति अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । मध्यम वर्ग र बाढी पीडितहरूलाई लक्षित गरी ‘किफायती आवास’ निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । 

सोसाईटिज् अफ नेपलिज आर्किटेक्स (सोना) का आर्किटेक्ट नविन देवकोटाले नेपालमा आवास तथा भूमि विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनको कमीभन्दा पनि कार्यान्वयन र रणनीतिक कमजोरी मुख्य समस्या रहेको बताए । उनले विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि मापदण्डमा आधारित आवास विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न नीति तथा नियमनबीचको द्वन्द्वले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए । उनले देशभर भवन संहिताको समान कार्यान्वयन हुन नसकेको, अनुगमन कमजोर रहेको तथा इन्जिनियरिङ स्वीकृतिमा हुने गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियामा विज्ञताको भूमिकालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखे । काठमाडौं इन्स्टिच्युटका निर्देशक आर्किटेक्ट वीरेश शाहले शहरी विकासलाई एउटै विषयको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्न नहुने बताए । उनले नेपालमा करिब ६० वर्षअघि सुरु भएको योजनाबद्ध शहरी विकास अभ्यासलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र शहरी विकासको आधार मान्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । 

नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ डेभलपर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले नदी किनार तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती र सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए ।  हिमताल विस्फोट, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित आवास विकासका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

उनले जोखिमयुक्त क्षेत्रभन्दा केही पर रहेका सरकारी जग्गालाई समेत योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गरी सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास विकास गर्न सकिने बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको बाढीजस्ता विपदबाट पाठ सिक्दै सुरक्षित र समृद्ध शहर निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।