काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकमा बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्ध र भेटघाटबारे न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका छन् । सापकोटाको मोबाइलमा देखिएका न्यायाधीशहरू, प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम लिएर भएका सन्देश आदानप्रदान र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालसँगको भेटबारे शुक्रबारको बैठकमा छलफल भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले सार्वजनिक भएका विषयमा न्यायाधीशहरूको धारणा बुझ्न र आगामी कदमबारे सुझाव लिन फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए । बिहानको गोला प्रक्रियाअघि बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ न्यायाधीश सहभागी थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विदेशमा रहेकी र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान अनुपस्थित भएकाले बैठकमा सहभागी हुन सकेनन् ।

बैठकमा सापकोटासँगको सम्बन्ध र भेटघाटबारे न्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुँयालले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । फुँयालले सापकोटासँग भएको ह्वाट्सएप कुराकानी र हिमालयन होटलमा भएको भेटबारे विवरण दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्दै सन्देश आएको र आफन्तमार्फत भेट्न आएकाले विश्वासमा परेर कुराकानी गरेको फुँयालले बताएका थिए । उनले न्यायिक मर्यादामा आँच आउने वा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने कुनै काम नगरेको स्पष्ट पारेका थिए । आफूले सामना गर्नुपर्ने जुनसुकै छानबिनमा सहयोग गर्न र सत्यतथ्य बताउन तयार रहेको उनको भनाइ थियो । सापकोटाबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफूहरूले नै सूचना दिएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कुनै गलत नियत नरहेको तर्क गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि आफ्नो नाम जोडेर सापकोटाले गरेको भनिएको कुराकानी र त्यससँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले सापकोटाको मोबाइलमा देखिएका अन्य न्यायाधीशहरूको विषय र सार्वजनिक भएका विवरणबारे पनि प्रश्न गरेका थिए ।

सर्वोच्चबाटै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने सुझाव

विषय सार्वजनिक भइसकेकाले त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव न्यायाधीशहरूले दिएका थिए । बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाएर प्रतिवेदनका आधारमा संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो ।

बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरूले सन्देश आदानप्रदान, हिमालयन होटलमा भएको भेट र संवैधानिक इजलास गठनको विवादलाई प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिएर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । संवैधानिक इजलासको निकास पनि आपसी सहमतिबाट खोज्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

बहुमत न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टमा चारवटा कुरामा जोड दिए । पहिलो, अहिले उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्न छानबिन समिति गठन । दोस्रो, संवैधानिक इजलासको निकास । तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशकै विषयमा आएका कुरा र चौथो, न्यायाधीश आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्नेभन्नेबारे । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेकाले यी सबैको निकास छिटोभन्दा छिटो नदिए न्यायपालिका बदनाम हुने र जनआस्था पनि कायम नहुने आफूले सुझाव दिएको एक न्यायाधीशले मध्यान्हलाई बताए । 

उनका अनुसार, सर्वोच्च अदालतबाटै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा साझा धारणा देखिए पनि त्यसको कानुनी आधार, गठन प्रक्रिया र कार्यक्षेत्र प्रष्ट छैन । यसबारे सोमबारको फुलकोर्टमा विस्तृत छलफल गर्ने सहमतिपछि न्यायाधीशहरु उठेका थिए । शुक्रबारको बैठकमा सबै न्यायाधीश उपस्थित नभएकाले विषयमा विस्तृत छलफल सोमबार गर्ने सल्लाह भएको छ । ‘सोमबार सबै उपस्थित भएपछि फुलकोर्ट डाक्ने र यसबारे विस्तृत छलफल गर्ने कुरा भएको छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का न्यायाधीशले भने ।