
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा आयोगले विशेष अदालतमा १७५ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । ती मुद्दामा ९९० व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रतिवादी बनाउँदै २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
दायर मुद्दामध्ये ५६ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याएको विषयसँग सम्बन्धित छन् । तर आयोगले मागदाबी गरेको २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नै राज्यले फिर्ता पाएको रकम होइन । अभियोगपत्रमा मागिएको बिगो, अदालतले प्रमाणका आधारमा कायम गरेको बिगो र फैसला कार्यान्वयनपछि सरकारी खातामा जम्मा भएको रकम फरक–फरक विषय हुन् ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार २०८३ असारसम्म अदालतबाट भएका फैसलाअनुसार ३१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । त्यस्तै, एक लाख २२ हजार ९ सय वर्षभन्दा बढी कैद सजायसमेत कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सार्वजनिक गरिएको छ । यता, अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विशेष अदालतबाट १५६ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो ।
तीमध्ये ८१ वटा मुद्दामा पूर्ण वा आंशिक रूपमा कसुर कायम भएको छ । यो फैसला भएका मुद्दाको ५१.९२ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कसुर कायम हुने दर ५२.६७ प्रतिशत र त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ६५.२४ प्रतिशत थियो । अर्थात् पछिल्ला वर्षमा अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये अदालतबाट कसुर स्थापित हुने दरमा गिरावट देखिएको छ । यस अवधिमा अख्तियारले विशेष अदालतका फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन र तीनवटा पुनरावलोकन निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले मुद्दा दायर भएपछि पनि कानुनी प्रक्रिया लामो समयसम्म जारी रहने र अन्तिम परिणाम आउन समय लाग्ने देखिन्छ । तर १५६ मुद्दाको फैसला हुँदा कति रकम बिगो कायम भयो, त्यसमध्ये कति रकम असुल भयो र कति रकम असुल हुन बाँकी छ भन्ने विवरण आयोगलाई जानकारी छैन । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अख्तियारमा आएको उजुरीका आधारमा बिगो मागदाबी गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘उजुरीका आधारमा नै हामीले विशेष अदालतमार्फत बिगो मागदाबी गर्छौं,’ उनले भने, ‘मागदाबीअनुसारको बिगो असुल भए÷नभएको हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’
बिगो मागदाबीमै सीमित !
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने ५६, घुससम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने २७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दामा बिगो मागदाबी छन् । बाँकी मुद्दा राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कसुर तथा अन्य प्रकृतिका छन् ।
यी मुद्दामा मागदाबी गरिएको रकममध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७ मुद्दामा छ । ती मुद्दामा करिब १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने ५६ मुद्दामा करिब पाँच अर्ब सात करोड रुपैयाँ बिगो मागिएको छ । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै ४० हजारभन्दा बढी उजुरीको जिम्मेवारी पाएको थियो । आयोगले प्राप्त उजुरीमध्ये ८०.३७ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार ८२३ उजुरी प्रारम्भिक तहबाट टुंगाएको जनाएको छ ।
तर सबै उजुरी भ्रष्टाचार पुष्टि भएका घटना होइनन् । मुद्दामा सफलता घट्नु अनुसन्धान र प्रमाण संकलनको गुणस्तर सुधार्नुपर्ने संकेत भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
अदालतमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेका मुद्दा पुग्नु, अनुसन्धानमा निरन्तरता नहुनु र कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुनुजस्ता पक्षले अनुसन्धानको प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको विवरणअनुसार ३१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । यो रकम सबै प्रकृतिका मुद्दाको समग्र जरिवाना हो, भ्रष्टाचार मुद्दाको मात्र होइन । भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट बिगो, जरिवाना र कैद सजाय तोकिएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेअनुसारको बिगो असुल नहुने बताउँछन् । ‘विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुने गरेको उजुरीमा आयोगले माग दाबी गरेअनुसारको बिगो असुल हुँदैन,’ उनले भने, ‘असुल भएको बिगो रकम सरकारकै राजस्वमा जान्छ ।’
अख्तियार, विशेष अदालत, सर्वोच्च अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय र फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायका तथ्यांक एउटै प्रणालीमा नजोडिँदा नागरिकले एउटा मुद्दा दायर भएदेखि अन्तिम असुलीसम्मको अवस्था सहजै बुझ्न सक्ने अवस्था छैन । मुद्दाको अभियोग, फैसला, पुनरावेदन र असुलीको विवरण एकीकृत रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन् ।