
सामाजिक सञ्जाल विचार अभिव्यक्त गर्ने, असहमति राख्ने र सार्वजनिक विषयमा बहस गर्ने खुला मञ्च हो । तर यही मञ्च पछिल्लो समय गालीगलौज, चरित्रहत्या, अश्लीलता र धम्कीले फोहोर बन्दै गएको छ । विचारको प्रतिवाद विचारले गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर हुँदै जाँदा व्यक्तिमाथि गालीमार्फत आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । कुनै सार्वजनिक व्यक्तिको धारणा, निर्णय वा कामको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । आलोचना र असहमतिलाई लोकतन्त्रमा सामान्य मानिन्छ । तर विचारसँग असहमत हुँदैमा कसैको रूप, पहिरन, चरित्र, परिवार र निजी जीवनमाथि अश्लील टिप्पणी गर्नु वा ज्यान मार्ने तथा बलात्कार गर्ने धम्की दिनु गम्भीर डिजिटल हिंसा हो । यस्तो व्यवहारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवरणमा संरक्षण गर्न मिल्दैन ।
फरक राजनीतिक वा सामाजिक धारणा राखेकै आधारमा महिलालाई लक्षित गरी अश्लील गाली र धम्की दिनु असहिष्णु सामाजिक मनोवृत्तिको अभिव्यक्ति हो । यसले सार्वजनिक बहसमा महिलाको सहभागितालाई निरुत्साहित गर्ने जोखिमसमेत बढाउँछ । सामान्य नागरिकदेखि सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारसम्म यस्तो आक्रमणको जोखिममा छन् । साइबर ब्युरोमा एक वर्षमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता हुनु समस्याको गम्भीरताको संकेत हो । तीमध्ये हजारौं उजुरी महिलाका छन् । बुलिङ, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, निजी तस्बिरको दुरुपयोग र यौन प्रकृतिका धम्कीले डिजिटल हिंसाको स्वरूप झन् भयावह बन्दै गएको देखाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा नक्कली पहिचान र गोपनीयताको भ्रमले जिम्मेवारीबोध कमजोर बनाएको मनोविद्को विश्लेषण पनि विचारणीय छ ।
सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले बढी प्रतिक्रिया र अन्तरक्रिया पाउने सामग्रीलाई थप प्रयोगकर्तासम्म पु¥याउन सक्छन् । उत्तेजक र विवादास्पद सामग्रीले बढी ध्यान पाउने प्रवृत्तिले गालीगलौजलाई समेत बढवा दिन सक्छ । त्यसैले समस्या प्रयोगकर्ताको व्यवहारमा मात्र सीमित छैन, प्लेटफर्मको जवाफदेहितासँग पनि जोडिएको छ । यसको समाधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गरेर होइन, जिम्मेवार अभिव्यक्ति र कानुनी शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर हुनुपर्छ । प्रहरीले उजुरीको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । पीडितको गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले पनि अपमानजनक सामग्री, धम्की र निजी सामग्रीको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । गालीलाई सामान्य प्रतिक्रिया ठान्ने र पीडितलाई नै चुप लाग्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई छ, तर कसैको सम्मान र सुरक्षामाथि आक्रमण गर्ने छुट कसैलाई छैन । लोकतन्त्रमा विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । त्यसैले गालीको एल्गोरिदम रोकिनुपर्छ ।