–रमेश लम्साल

नेपालले पछिल्ला तीन वर्षदेखि लगातार भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । कुनै बेला चरम लोडसेडिङका कारण आफै संकटमा रहेको देशले गरेको यो प्रगति आफैमा उल्लेखनीय छ । गत आर्थिक वर्षदेखि त नेपाल खुद निर्यातकसमेत भएको छ । भारतबाट नेपालमा आउने बिजुलीको तुलनामा नेपालबाट भारत जाने बिजुलीको मात्रा बढी भएको तथा आम्दानीमा समेत बढोत्तरी भएपछि खुद निर्यातक हुने सौभाग्य पाएको हो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी भएको प्रगतिको यो खास उदाहरण हो । 

कुनै बेला लुकाएर व्यापारीलाई बेचिएको बिजुली माओवादी नेतृत्वको सरकार र ऊर्जा मन्त्रीको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आम जनतालाई दिएर लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको तथ्य पनि हाम्रा सामु उपस्थित छ । बढी भएको बिजुली भारतीय बजारमा पठाएर वैदेशिक मुद्रा आर्जनको ढोका खोल्ने श्रेय पनि माओवादी नेतृत्वलाई नै जान्छ । पछिल्लो पटक थप बिजुली निर्यातका लागि भारतले सहमति जनाएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । पछिल्ला विवरणअनुसार, अब झन्डै एक हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुने छ । वर्षायाममा खेर फाल्नुपर्ने बिजुली बिक्री गर्दा त्यसले अतिरिक्त लाभ हासिल हुन सक्छ नै ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जालाई कमोडिटीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । सोहीअनुसारको व्यवहार पनि गरिन्छ । बिजुली बिक्रीका अनेकन मोडल प्रचलनमा छन् । शेयर बजारमा जसरी कारोबार हुन्छ, त्यसैगरी बिजुलीको पनि कारोबार हुने गरेको छ । यो रणनीतिक उत्पादन पनि हो । यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । बिजुली औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि हो । यसले औद्योगिक वातावरण बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । यसको आफ्नै महत्व र भूमिका पनि छ ।

आन्तरिक खपत र प्रसारण पूर्वाधार

हाम्रो हकमा जल्दो बल्दो सवालका रूपमा बिजुली बिक्री गर्ने कि आन्तरिकरूपमा खपत गर्ने भन्ने विषय चर्कोरूपमा उठ्न थालेको छ । प्राधिकरणले यही भदौ १ गते आफ्नो स्थापनाको ३९औँ वार्षिकोत्सव मनायो । त्यस अवसरमा झन्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको विवरण सार्वजनिक गरियो । जनपूर्णिमाको अवसरमा गोसाईंकुण्डमा समेत बिजुली पुगेको छ । नेपालको दूर दराजमा बिजुली पुग्ने क्रममा छ । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले गरेको लाभको फाइदा अब ग्रामीण क्षेत्रमा जनताले पाउन थालेका छन् । तर, पूर्वाधार विकासका दृष्टिले भने हामी अझै कमजोर अवस्थामा छौँ । सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै ग्रामीण क्षेत्रको त परको कुरा राजधानी काठमाडौंमा नै बिजुली काटिने गरेको छ । प्रसारण पूर्वाधारमा रहेको कमजोरीका कारण आम उपभोक्ताले सहजरूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

प्रसारण लाइन निर्माणको विषय सबैभन्दा जटिल बन्दै गएको छ । समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्या थप गर्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ । त्यसमाथि सरकारी काम भनेपछि थपिने उल्झनको कुनै हिसाब छैन । प्राधिकरणका कुनै पनि आयोजना समयमा सकिन असम्भव जस्तै भएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र प्राप्तिको विषय अर्को कठिन कार्य बनेको छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी समस्या छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई बिजुली पनि चाहिएको छ, प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेर राजनीतिक रोटी पनि सेक्नु परेको छ । सिंहदरबार र आसपासमा बस्नेले सिकाएको अराजनीतिक र भ्रष्ट प्रवृत्ति गाउँ–गाउँसम्म पुगेको छ । सहजीकरण गर्नुको साटो अवरोध गर्ने, समस्या खडा गर्ने, चरम राजनीतिक विवादमा फसाइदिने र पानीमाथिको ओभानो बन्ने संस्कार माथिबाट तलसम्म प्रवाह भएको छ ।

रुख कटान नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा खडा हुँदा तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नहुने, रुग्ण हुने अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वय एकादेशको कथा जस्तै भएको छ । वनलाई केवल रुख मात्रै जोगाउनु छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भूमिको मात्रै चासो छ । ऊर्जाले ऊर्जा मात्रै हेर्ने अरू विषय बिर्सने अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई यसतर्फ कुनै पनि चासो छैन ।

स्थानीयको अवरोध र राजनीतिक नेतृत्व

आम नेपाली जनताको शेयर रहेको रसुवागढी र मध्य भोटेकोशीको बिजुली प्रसारण लाइनको अभावमा जोड्न नसकिएको प्राधिकरणले पटक–पटक सार्वजनिक गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा कतै भौगोलिक जटिलता छ भने कतै पूर्वमन्त्रीहरूकै राजनीतिले काम गरेको प्राधिकरणका भुक्तभोगीको टिप्पणी छ । मध्यभोटेकोशीको बिजुली केन्द्रीय प्रणालीमा जोडन आवश्यक पर्ने छ वटा टावर र प्रसारण लाइन निर्माणमा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयबासीले अवरोध गरेका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको गाउँमा प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न वर्तमान ऊर्जामन्त्रीले पहल गर्लान् कि नगर्लान् त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकार र ऊर्जा मन्त्रीको हो । प्राधिकरणको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ । तर, पूर्वमन्त्री त्यसमाथि सत्तारुढ दलको बहालवाला सांसदले नै आयोजनामा अवरोध गर्दा करोडौँ मूल्य बराबरको बिजुली खेर फाल्नुपरेको गुनासोको यथोचित सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने, स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने दायित्व पूर्वमन्त्री एवम् बहालवाला सांसदको पनि हो । अनावश्यकरूपमा मागमाथि माग राखेर राज्यको लगानी बालुवामा पानी बनाउने छुट कोही कसैलाई पनि छैन र हुनु हुँदैन । 

भौगोलिक विकटता

भौगोलिक विकटता, ठेकेदारको काम चोर प्रवृत्तिका कारण कतिपय ठाउँमा प्रसारण लाइनको काम कहिले सकिने हो, कुनै ठेगान छैन । अहिले साञ्जेन र रसुवागढीको मात्रै बिजुली जोड्न सकिएको खण्डमा त्यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा निकै नै सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । मध्यभोटेकोशी समेत थपिदा हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बिजुलीको मात्रामा कमी आउनेछ । यद्यपि, समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउने प्रवृत्तिले घर गरेको नेपाल र नेपालीको आम चरित्र र प्रवृत्तिका कारण प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा जटिलता थपिँदै आएको छ । हेटौँडादेखि ढल्केबरसम्मको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि उस्तै समस्या छ । कोहलपुर सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि स्थानीयबासीको अवरोध छ । अवरोधै अवरोधका बिचमा प्राधिकरणले देखाएको आशाको सञ्चारलाई थप जागृत तुल्याउनु आजको प्रमुख कार्यभार हो । माथि सहमति गर्ने र तल कार्यकर्ता उचालेर अवरोध गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि इमानदार बन्नै पर्छ । वातावरण संरक्षणको मुद्दा उचालेर गरिने अवरोध पनि बुझिसाध्ये छैन ।

अर्कोतर्फ, विद्यमान प्रसारण प्रणालीमा पनि रणनीतिक सुधारको जरुरी छ । उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मरहरू राख्ने स्थानको अभावमा बढी बिजुली माग हुने साँझको समयमा ट्रिपिङ हुने गरेको छ । सरकार विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउन लागि परेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका बारेमा पनि उत्तिकै चर्चा गरिएको छ । कार्यान्वयन पनि हुन थालेको छ । तर, सहरी क्षेत्रमा प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नु सबैभन्दा कठिन कार्य हुन थालेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा लामा–लामा प्रसारण लाइनका कारण भोल्टेजमा उत्तिकै समस्या छ । ती स्थानमा ठुला क्षमताका प्रसारण लाइन बनाएर गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सहज र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा उद्योग व्यवसायमा बढोत्तरी हुँदै जाने र ग्रामीण क्षेत्रमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुनेछ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम दिनुपर्ने ध्यान

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लामा अझै पनि बिजुली पुग्न सकेको छैन । ती स्थानका जनतालाई अँध्यारोमा राखेर बिजुली बिक्रीको कुरा गर्दा अन्याय हुन जान्छ । समानताको हकका आधारमा भन्दा पनि आम नेपाली सबैले बिजुली उपभोग गर्न पाउनै पर्छ । पुगेका स्थानमा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बिजुली उपलब्ध हुनुपर्छ । अवरोध रहित बिजुली उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । तर, प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने ठुलो धनराशि प्राधिकरण आफैले जोहो गर्न सक्दैन । 

प्रसारण पूर्वाधारको सन्दर्भ

वार्षिक बजेटमा समेत प्राधिकरणले बजेट नपाउने, अनुदान वा सहुलियतमा प्राप्त भएको ऋणमा समेत थप ब्याज लिने, स्थानीय तहले सडक बत्ती बापत प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल नतिर्ने अवस्थाले ठुला पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको जोहो गर्ने विषय झनै जटिल बन्दै गएको छ । त्यसमाथि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापत बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई छुट दिन खोजिनु झनै गम्भीर छ । कोरोनाकालमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिइएको छुटको हिसाब समेत सरकारले गरेको छैन । निःशुल्क बिजुलीको नाममा दिइएको छुटले पनि समस्या पारेको छ ।

महिना दिनमा मोबाइल रिचार्जमा ठुलो रकम खर्च गर्न सक्नेले सामान्य रूपमा बिजुलीको पैसा तिर्न सक्दैन भन्ने भाष्य पनि गलत साबित हुँदै गएको छ । समस्यामा नै परेका, गरिब र कुनै आम्दानी नभएका उपभोक्तालाई मानवीय हिसाबले पनि छुट दिनुपर्छ । भुटानका नागरिकले १०० युनिटभन्दा बढी बिजुली निःशुल्क उपभोग गर्न पाउँछन् । नेपालमा पनि क्रमशः त्यो दिन आउँदै छ । तर, यति बेला प्राधिकरणलाई लगानीको आवश्यकता छ । पूर्वाधारमा लगानीका लागि मात्रै तत्काल रु. १५ खर्ब बराबर आवश्यक छ । सरकारले बजेट नदिने, छुटमाथि छुट घोषणा गर्ने अवस्थामा प्रसारण, वितरण पूर्वाधार निर्माण कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न सबैभन्दा सङ्गिन बनेको छ । यी प्रश्नहरूको हल गर्दै आन्तरिक बिजुली खपतलाई बढवा दिनु आजको प्रमुख कार्यभार हो । बिजुली औद्योगिक कच्चा पदार्थ भएकाले आन्तरिक रूपमा खपत बढाउनु जरुरी छ । आन्तरिक रूपमा बढी भएको बिजुली मात्रै विदेशमा निर्यात गर्नु पर्दछ । त्यसो त, भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । यस्तै, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि पनि मार्ग प्रशस्त भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा आन्तरिक खपतको पाटोलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

आन्तरिक खपतमै जोड

रोजगारी सिर्जना गर्ने, औद्योगिक वातावरण बनाउने र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण साधनका रूपमा रहेको बिजुली निर्यातको नाममा कम मूल्यमा विदेशी बजारमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर सघनरूपमा खोजी गरिनुपर्छ । देश समृद्ध भए मात्रै राष्ट्रियतासमेत बलियो हुन्छ । आन्तरिक एकता र आन्तरिक समृद्धि नै पहिलो सर्त हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिनुपर्दछ । बढी भएको बिक्री गर्ने नै हो । तर, कर्णालीका जनतालाई अँध्यारोमा राखेर गरिने बिक्रीको करा भने तर्कसङ्गत हुन सक्दैन । यस अर्थमा आन्तरिक खपत बढाउने स्पष्ट कार्य योजनासहित प्रसारण प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनु आजको प्रमुख कार्यभार हो । राज्य, सरोकारवाला निकाय र प्राधिकरणले यो दृष्टिकोणका साथ आगामी दिनमा आफ्ना योजना अगाडि बढाउने नै छन् । त्यसबाट मात्रै मुलुकले खास अर्थमा काँचुली फेर्न सक्छ ।