प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना सांसद अरुणकुमार चौधरीलाई रिहाइ गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसदलाई प्रहरीले बिहीबार नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसैदिन साँझ नागरिक उन्मुक्तिले वक्तव्य जारी गरेर चौधरीलाई रिहाइ गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । चौधरीलाई झण्डै दश वर्ष अगाडि २०७० मा आगजानीको दोषी ठहर गर्दै ६ महिना जेल र आठ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो । तर फरार अवस्थामै चौधरी लुम्कीचुहा नगरपालिकाको मेयर र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसबेला पराजित भएपनि गत आमनिर्वाचनबाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । सांसद निर्वाचित भएपछि उनी फरार रहेको खुल्यो भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
पक्राउ परेकै दिन नागरिक उन्मुक्तिले २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । किनकि सत्ता साझेदार अर्को दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुई दिनको अल्टिमेट दिएको छ । पूर्व सहमति अनुसार, गृह मन्त्रालय नपाए समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाले चेतावनी दिएको छ । गृह मन्त्रालय पाउँदा भने रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई पठाउने तयारी गरेको छ । नागरिकताको वैधानिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण रवि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीबाट मुक्त भएका थिए । सांसदको उम्मेद्वार समेत बन्न नपाउने फैसला गरेपछि एकसाथ रविले सभापति, सांसद, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री गुमाएका थिए । फेरि तिनै रविलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने रास्वपाको अडान छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानिरहेका छैनन् । रविलाई दोहोरो राहदानीको मुद्दा पर्ने सक्ने खतरा रहेको र सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको तर्क प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् । राजनीतिक सहमतिका हिसाबले भने यो प्रचण्डको बेइमानी हो । किनकि त्यसबेला रविलाई नभएर रास्वपालाई गृह मन्त्रालय छोडेको हो ।
तर समर्थन फिर्ता लिने रास्वपाको चेतावनीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । किनकि अरु सत्ता साझेदारहरुको पनि सरकारसँग असन्तुष्टि छ । यस्तो बेला पारेर नागरिक उन्मुक्तिले २४ घण्टे अल्टिमेट दिनुले थप दबाव सिर्जना भएको छ । तर रास्वपा र नागरिक उन्मुक्तिले नैतिकताको प्रश्नलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको भने लुक्दैन । अदालतले दोषी सावित गरिसकेका अरुण चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने र सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका गैरसांसद रविलाई पुनः त्यही पदमा नियुक्त गर्नु नैतिक विषय होइन । यसतर्फ सम्बन्धित दल र तिनका नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ । नागरिक चाहना र संविधानको शासन भनेको पनि त्यही नै हो ।
 9 chait 2079-Nepali_001.jpg)
