काठमाडौं : पछिल्लो दशकमा नेपाली अर्थ बजारमा कालो धनलाई सेतो बनाउने विषय निकै चर्चामा रह्यो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले कालो धनलाई सेतो बनाउने व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि यो विषयको चर्चा चुलिएको हो ।
त्यसपछि गैह्रकानूनी आम्दानी गर्नेहरूले भित्रभित्रै भट्टराइको चर्को विरोध गरे । ‘ब्ल्याक मनीलाई एक पटक ह्वाट’ बनाउन दिन लबिङ पनि गरे । यति मात्रै होइन, लामो समयसम्म ब्यापारीक घरानाहरूले सम्पत्ति स्वघोषणा गर्न पाउनुपर्ने माग समेत राखे ।
सोही विषयमा पछिल्ला वर्षहरूमा भने कालो धनभन्दा पनि अनौपचारिक रूपमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले औपचारिक बनाउन विषय जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै अभिव्यक्त आए । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७३ सालमा एक औपचारिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि कालो धनलाई सेतो बनाउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि व्यापक आलोचित बनेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको पनि आलोचना र चर्चा दुबै भयो ।
यसरी पछिल्लो दशकभरी नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने बहस चलिरहँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्र तथ्यांक नै प्रस्तुत गरेको छ ।
४९ प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र !
सरकारले नै अर्थबजारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो रहेको स्वीकार गरेको छ । औपचारिक क्षेत्रभित्र अनौपचारिक क्रियाकलाप र कतिपय अनौपचारिक क्षेत्रभित्र अवैध क्रियाकलाप सञ्चालनमा रहेको भन्दै सरकारले ४९ दशमलव ५ प्रतिशत अनौपचारिक कारोबार भइरहेको बताएको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र अर्थात् कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको सोह्रौ योजनामा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वयं उपभोगका लागि उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा लगायतका कतिपय अलेखांकित क्रियाकलापहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार कूल आर्थिक प्रतिष्ठान मध्ये कुनै पनि आधिकारिक निकायमा दर्ता नभइ सञ्चालनमा रहेका छन् भने औपचारिक प्रतिष्ठानभित्रका ५२ प्रतिशतले मात्रै कारोबारको लेखा राख्ने गरेका छन् ।’ यो तथ्यांकले नेपाली अर्थबजारमा रहेको अनौपचारिक कारोबार कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन बराबर नै रहेको देखिन्छ ।
कतिपय आर्थिक कारोबार करदाताको पारदर्शिताको अभावमा करको दायरामा समेटिन नसकेको पनि सरकारी दस्तावेजमा छ । साह्रौ योजनामा लेखिएको छ, ‘कर प्रयोजनार्थ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म व्यक्तिगत र संस्थागत गरी कूल ५५ लाख ५४ हजार स्थायी लेखा नम्बर जारी भएका छन् । श्रम क्षेत्रमा पनि अनौपचारिक श्रम तथा रोजगारीको अंश उल्लेख्य छ ।’
यसैगरी नेपाली बजारमा रोजगारीको अवस्था पनि निकै दयनीय भएको सरकारले स्वीकार गरेको छ । तथ्यांकअनुसार पन्ध्र वर्षमाथिको श्रमशक्तिको कूल १५ दशमलव ४ प्रतिशतले मात्रै औपचारिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । कूल रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा केवल ३७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा छद्म रूपमा सञ्चालित गैह्रकानूनी उत्पादन तथा कारोबार, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध ओसारपसार, व्यापार विचलन र गैह्रकानूनी सम्पत्तिको शुद्धिकरण वित्तीय अपराधजस्ता क्रियाकलापहरू समेत अर्थतन्त्रले ब्यहोरी रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ ।
२०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको जीडीपी प्रचलित मूल्यमा ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) मा अनौपचारिक तथा अलेखाङ्कित अर्थतन्त्रबारे उल्लेख गरेको छ । योजना पुस्तिकामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई विभिन्न ४ सूचकमा बाँडेर तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यस्ता प्रतिष्ठानले कस्तो, कति परिमाणमा र कुन प्रकृतिको कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी सरकारलाई छैन । समानान्तर आकारको अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाँकिरहेका यस्ता प्रतिष्ठानलाई अबको पाँच वर्षपछि पनि दर्ता गराइ पूर्ण निगरानीमा ल्याउन नसकिने सरकारले जनाएको छ ।
सोह्रौ योजनाो लक्ष्यअनुसार योजना अवधिभर अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा ८५ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई मात्रै आधिकारिक निकायमा दर्ता गराइने छ । अबको पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ असार मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाता संख्या ८० लाख पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गत माघमा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार औसत करिब ४० देखि ४२ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।
