सत्ता स्वार्थमा आधारित राजनीतिक उतारचढाबका कारण उत्पन्न विकृत अभ्यासले प्रदेश सरकारहरु बद्नाम बनिरहेको छ । गल्ती गर्ने संघ अनि सजाय खेप्ने प्रदेश भइरहेको छ । जसको बलियो उदाहरण गण्डकी प्रदेश हो । अरु प्रदेश जस्तै गण्डकीमा पनि संघीय सत्ता परिवर्तनको असर पर्दै आएको छ । पछिल्लो असरको उपक्रम अन्तर्गत सोमबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा एमालेका चार जना मन्त्री नियुक्त गरे । संघमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय भएकाले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु परेको हो । जबकी गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले बिनै मुख्यमन्त्री पाण्डे बहुमतमा थिए । उनलाई राप्रपा, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे र नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको समर्थनमा थियो ।
तर संघको सत्ता समीकरणसँग मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय फुटाएर एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै दीपक मनाङेको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । मनाङेले ‘कांग्रेस वा एमालेका सांसदलाई मन्त्रालय बेचिदिने’ अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको त्यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । मनाङे गण्डकीमा सदावहार मन्त्री बनिरहेका स्वतन्त्र सांसद हुन् । राजनीतिक अस्थिरताकै लाभ उठाएर पटकपटक मन्त्री बनिरहेका मनाङेले आक्रोशमा गम्भीर टिप्पणी गरेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि उनलाई भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयमा सार्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्णय थियो । तुलनात्मक कमजोर मन्त्रालयमा सारिने भएपछि मनाङेले गम्भीर टिप्प्णीसहित राजीनामा गरे । राजनीतिक वृत्तमा मनाङेको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
तर उनलाई यति गम्भीर टिप्पणी गर्ने अवस्थामा भने दलहरुले नै पुर्याएका हुन् । यदि राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो भने उनलाई फकाइरहनुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । दलहरुले जनताको विश्वास जित्न सकेका थिए भने मनाङे जस्तो पृष्ठभूमिका मानिस विधायिका बनेर आउने नै थिएनन् । तर सवथोक भइरहेको छ । ठूला दलहरुकै समर्थन पाएर स्वतन्त्र सांसद बन्ने अनि मन्त्री बनिदिन उनीसँग अनुनय गर्ने काम नेताहरुले गरिरहेका छन् । जसको परिणाम मनाङेले मनपरी बोलिरहँदा पनि सिंगो राजनीतिक वृत्त मौन रहने मात्र भइरहेको छैन, वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा बढिरहेको छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता जस्ता संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि लगातार प्रश्न उठिरहेको छ । यसको समाधान भनेको एउटै छ, राजनीतिक स्थिरता । अब पनि नेतृत्व गम्भीर नहुने हो भने अनुमानित राजनीति खतरा टाढा छैन ।
