–जयप्रकाश गुप्ता
सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट देखिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’बिचको विवाद विकृत परिणाम दिने तर्फ उन्मुख देखिन्छ । जे–जस्तो पृष्ठभूमिमा जे–जसरी घटना घटिरहेको छ, यसले आगामी अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ । हुन पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली, संघीयतामा प्रादेशिक तथा स्थानीय निकायहरूलाई क्रमशः शक्तिहीन पार्दै अन्ततः अर्ध–संघवादमा रूपान्तरित गरिदिने वर्तमान राज्य व्यवस्थाको मानसिक विरासत बोकेका पात्र हुन् । यस सोचको विद्यमानता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् वा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा नव उदयमान शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आदि सबैमा बरोबरी रहेको छ ।
याद छ ? सिंहदरबारसँग बालेनको पहिलो झगडा फोहोर व्यवस्थापनसँग जोडिएको डम्पिङ्ग साइटको सवालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको थियो । यसमा एमाले, कांग्रेस सबैले प्रचण्ड सरकारलाई सघाएका थिए । यसपछि अतिक्रमणकारी बसोबासको सवाल, सहरी विकासका कुराहरू, सम्पदा संरक्षण आदि अनेकन् सवालहरूमा बालेनको गहिरो मतभिन्नता सबै सिंहदरबारका अधिपतिहरूसँग बढ्दै गयो । नयाँ सडकको पेटी बिस्तारपछि यो विषय छताछुल्ल भयो । यस सवालमा अप्रगतिशिल राज्य व्यवस्थाका सबै निकायहरू– अदालत, प्रशासन, प्रहरी–जङ्गी अड्डा, संसद, साहु–महाजन सबै एकै ठाममा उभिए, सिंहदरबारको पक्षमा ।
यो सवाल रमिते सवाल होइन । तर, यसको निरूपणका लागि बालेनले अपनाएको बाटो, थुतुनो तिखार्ने बाटोले अब यस गम्भीर सवाललाई विचलन तिर धकेलेको छ । सम्झनु होस्, एक पटक बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र त्यसअघि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि केन्द्रको सरकारले प्रदेशलाई पङ्गु बनाउन चाहेको आरोप लगाएका थिए । मधेस प्रदेशले त संघीय सरकारको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ । यस गम्भीर संवैधानिक मामिलाको टुङ्गो लगाउने संविधान सम्मत बाटो छोडेर धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्गले एक बाटो लिई राखेका छन्, बालेनले अर्को, मधेसले भिन्नै ।
बालेनले चाहेको भए यसमा सार्थक ‘लिड’ लिन सक्थे । तर, उनी सामाजिक सञ्जालको उपयोग तिर लागेका छन् । यो निरर्थक छ भनेर भन्न खोजिएको होइन, यद्यपि यो अभियान पनि सरकारका लागि महँगै हुँदै गएको छ । कहाँ पुग्छ भन्न सक्दिन ।
यस विवादमा भन्न खोजिएको विषय के हो भने यस विवादको गूढतार्थ तिर जानु पर्दछ । त्यो हो संघीयताको विरोधमा रहेको राज्य व्यवस्थाको मानसिकता चिन्ने कुरो । बालेनले जसरी प्रस्तुती दिएका छन्, त्यसले कता लैजान्छ तर विषयको गाम्भीर्यता भने बालेन र पुरानो व्यवस्थाको अवशेष सिंहदरबारबिचको लडाइँ हो । यो बालेनले जिते भने साँच्चिकैको नयाँको सम्भावना बढ्नेछ भने हारे भने थप निराशा चुलिनेछन् ।
