काठमाडौं : सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई काठमाडौं उपत्यका नछाड्न ह्वीप जारी भएको छ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारीमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई आगामी असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका नछाड्न ह्वीप लगाएका हुन् ।

कांग्रेसले बुधबार आफ्ना सांसदलाई असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिएको हो । प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सांसदहरुलाई म्यासेज पठाएर असोज ३ गतेसम्म उपत्यका नछाड्न र उपत्यका बाहिर भए तुरुन्त आउन ह्वीप जारी गरेका हुन् । 

उपत्यका बाहिर भएकालाई उपत्यका आउन र बाहिर नजान भनिएको हो । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन आचरणको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी कांग्रेस र एमालेको छ । 

यसअघि सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेले पनि आफ्ना सांसदलाई उपत्यका नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ । आचारणको प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत चाहिने हुँदा उक्त संख्या पुर्याउने कोसिस दुई दलले गरिरहेका छन् । 

केही साना दलले समर्थन गरेको अवस्थामा सत्तारुढ दलहरूलाई दुई तिहाइ अर्थात् १८३ सांसद पुग्न सक्छ ।

कांग्रेसले संस्थागत रुपमै उपसभामुख रानाको राजीनामा मागेको छ । राजीनामा नदिए ‘पदीय आचरण विपरीत कार्य’ गरेको अभियोगसहित हटाउने प्रक्रिया थाल्ने कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको निर्णय छ । 

एमाले नेताहरूले संसदबाटै राजीनामा मागेका छन् । 

उपसभामुख रानामगरले २०२३ को फेब्रअरीको संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा जान लागेको भन्दै आफूहरुको भिसा अन्तर्वार्ता छिटो गरिदिन अमेरिकी दूताबासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

उक्त पत्र लेख्नुलाई पदको दुरूपयोग गरेको रुपमा कांग्रेसले राजीनामा मागेको हो । 

अब पनि उपसभामुखले राजीनामा नदिए संसदीय प्रक्रिया अनुसार पदमुक्त गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरु बताउँछन् । 

नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले उपसभामुख हटाउने पक्षमा मत दिने कांग्रेस र एमालेको बुझाइ छ । 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइका लागि १८३ मत आवश्यक पर्दछ । 

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले प्रस्ताव प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् ।

विपक्षी दलहरूले भने विरोध गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले उपसभामुख रानामगरको पक्षमा उभिने निर्णय नै गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सत्तारुढ दलहरुले उपसभामुख रानामगरलाई हटाउन लागेकाले त्यसविरुद्ध उभिने निर्णय गरेको हो ।