काठमाडौं : समूहगत राजनीतिलाई आफ्नो पहिचान बनाउँदै आएको नेपाली कांग्रेस आवधिक महाधिवेशनको मुद्दालाई लिएर थला परेको छ । जेनजी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै पार्टीको १५औं महाधिवेशन आमनिर्वाचन अघि गर्ने कि पछि भन्नेमा चर्को मतभेद छ । त्यसमा चरम गुटबन्दी मिसिँदा केन्द्रीय बैठक लम्बिइरहेको छ । 

कांग्रेसभित्रको गुटगत विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत अन्यौल सिर्जना गरेको छ । बदलिएको परिस्थितिमा आफ्नो धार प्रस्ट पार्न गत असोज २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएर सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिएका थिए । त्यसयता  पार्टी संकटको सहज अवतरण गर्ने जिम्मेवारी खड्काको काँधमा आएको छ । तर खड्काले कार्यवाहक सम्हालेसँगै पार्टीभित्र गुटबन्दी थप झागिँदै गएको आरोप युवा नेताहरूको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेही रसाइलीले राष्ट्रिय मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने कांग्रेस आन्तरिक जीवनको लडाइँमा रहेको टिप्पणी गरे । ‘जेजनी आन्दोलनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको असहजतालाई सहजीकरण गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा राखेर राष्ट्रिय समस्या समाधन गर्नेबेला थियो, उनले भने, ‘तर कार्यवाहक सभापतिले पार्टीको बैठकसमेत रोकेर गुटको बैठक चलाइरहनुभएको छ । यसले राम्रो परिणम दिँदैन ।’ सबैको भावना प्रतिनिधीत्व हुनेगरी नेतृत्व नै अघि नबढेको उनले बताए ।  

कांग्रेसको समयमै १५औं महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन वा आमनिर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन भन्ने विषयमा शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासमेत विभाजित हुँदै गएका छन् । गत असोज २८ बाट सुरु भएको पार्टीको बैठकसमेत नियमित बस्न सकेको छैन । बरु गुटको बैठक पटकपटक बसिसकेको छ । कार्यवाहक सभापति खड्काले केन्द्रीय समितिको बैठक नै स्थगन गरेर दुई दिनसम्म धोबीघाटमा संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग बैठक गरे । बैठक स्थगन भएकैबेला संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नै सम्पर्क कार्यालय बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।  

सो छलफलमा महामन्त्री गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मासमेत सहभागी थिए । महामन्त्री गगले र विश्वप्रकाशले विशेष महाधिवेशनका लागि जोड दिँदै महाधिवेशन प्रतिनिधीको हस्ताक्षरसमेत कार्यवाहक सभापतिमार्फत पार्टीमा बुझाइसकेका छन् । संस्थापनइतरकै नेता कोइराला र उनका समर्थक समयमै नियमित महाधिवेशनको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउँदै आएका छन् । तर संस्थापन पक्षका नेता आगामी वैशाखअघि महाधिवेशन गर्न नसकिने भन्दै सोहीअनुसार प्रतिनिधी सभाको निर्वाचनका विषयमा पहिला निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । 

कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधीले आमनिर्वाचन अघि महाधिवेशन गर्न नसकिने बताए । ‘नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने विषयमा सबैको सहमति छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कांग्रेसले फागुनको निर्वाचनमा भाग लिँदा पार्टीको महाधिवेशन निर्वाचनअघि गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । निर्वाचनको तयारीमा सबै लाग्नुपर्नेहुन्छ । क्रियाशील सदस्य नै टुंगो लागिसकेको छैन ।’ 

नेपाली कांग्रेसले अहिले मूलतः दुईवटा विषय आमनिर्वाचन र पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘देशभरका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन अन्तरराष्ट्रले समेत कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भनेर हेरिरहेको छ,’ निधीले यसअघि थपे, ‘निर्वाचनमा जाने सबैको सहमति रहेकाले पहिला त्यो निर्णय गरौं र मदभेतको विषय रहेको महाधिवेशनको मितिका सन्दर्भमा थप छलफल गरेर सहमति जुटाऔं भन्ने मेरो धारणा हो । यसमा महामन्त्रीजीहरूले मान्नुभएन र बैठक मंगलबारलाई सरेको छ ।’

धोबीघाटस्थित सिद्धार्थ कटेजमा आइतबार सबेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महाधिवेशनको विवाद छाडेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न कार्यवाहक सभापति खड्काकाले राखेको प्रस्ताव महामन्त्रीहरूले मानेनन् । महाधिवेशन छाडेर निर्वाचनमा जाने विषयको प्रस्ताव महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा अस्वीकार गरेका छन्  । उनीहरू महाधिवेशन र आमनिर्वाचनको विषयमा एकैपटक निर्णय गरेर जानुपर्ने अडानमा छन् ।  नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पेस गर्ने र नियमित हुन नसक्दा विशेष महाधिवेशनका लागि पार्टी नेतृत्व तयर हुनुपर्ने माग यथावत् रहेको महामन्त्रीहरूले बताएका छन् । महाधिवेशन छाडेर निर्वाचनमा जाने मात्रै निर्णय गर्ने विषयमा उनीहरूले विमति राखेपछि संस्थापन पक्षले पार्टीको बैठक आगामी मंगलबारसम्मलाई सारेका छन् । यता मंगलबार नै विशेष महाधिवेशन पक्षधर देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला काठमाडौंमा बोलाइएको छ । पार्टीको विधानबमोजिम गरिने सो भेलालाई पार्टीभित्र र बाहिर समेत महत्वका साथ हेरिएको छ ।

जेन–जी आन्दोलन भएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत  देशकै ठुलो र  पुरानो दलको उपस्थिति र भूमिका शून्यतामा रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपश्चात मुुलुकको राजनीतिक तरलतालाई दिशानिर्देश गरेर जानुुपर्ने पुुरानो लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस आफ्नै पिरमा अल्मलिँएको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले बताए । ‘यतिबेला कांग्रेस आन्तरिक गुटबन्दी र पार्टीसत्ता कसले कब्जा गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको संक्रमणकालीन अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने औपचारिक दृष्टिकोण नै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । कांग्रेसमा मौलाउँदै आएको गुटगत प्रवृतिलाई घटाउनुपर्नेमा पछिल्लोपटक यसले अझै आकार लिएको उनको टिप्पणी छ ।  पार्टी बैठक सार्दै नियमित महाधिवेशनको समय घर्काउन नेतृत्व नै लागेको भन्दै पार्टीका युवा विद्यार्थीहरूले आइतबार  पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूले समयमै नियमित महाधिवेशन र पार्टीमा ४० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्वको माग राखेका छन् । 

पूर्वपदाधिकारी कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधी, शशांक कोइराला, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ र प्रकाशशरण महतले आफ्नो राजनीतिक भविष्यका लागि तत्काल महाधिवेशन नगरी शक्ति सञ्चय गर्न खोज्दा कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी र सरकारमा पटकपटक प्रभावशाली भूमिका खेलिसकेका यी सात पूर्वपदाधिकारीहरूको दबाबका कारण कार्यवाहक सभापतिसमेत स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ । अहिलेकै नेतृत्व र नीतिअनुसार आमनिर्वाचनमा जाँदा पार्टीले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकिने महामन्त्री पक्षधर नेताहरूको दाबी छ । ‘अहिलेकै नेतृत्वले टिकट वितरण गर्ने र त्यही नेतृत्वमा चुनावमा जान सकिँदैन भन्ने महामन्त्रीहरूको बुझाइ हो,’ उनी निटकका नेता मनोजमणि आचार्यले बताए ।  

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले मंसिर मसान्तमा नसके पुस १६ मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । इतरपक्षीय नेता शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशनका पक्षमा नभए पनि नियमित महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीहरूले अघि सारेको प्रस्तावित कार्यतालिकाको समर्थनमा छन् । तर संस्थापनपक्ष वैशाखअघि महाधिवेशन गर्ने विषयमा लचक नदेखिँदा कांग्रेसको विवाद थप छताछुल्ल बन्दै गएको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले निर्वाचन र महाधिवेशन एकैचोटि गर्दा प्रतिकूल हुने भएकाले वैशाखमा १५औं महाधिवेशन गर्नेगरी सहमति जुटाउनुपर्ने बताए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टी पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका समयमै नल्याएर केन्द्रीय समितिलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छन् । विधानअनुसार चार वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन गर्न नसक्ने परिस्थिति आउनुको पछाडि पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।