प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव मेटमणि चौधरीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई विवादित बनाउन खोजिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । पार्टी महासचिव घनश्याम भूसालले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफमा चौधरीले प्रेस बक्तव्य जारी गरी आफूले गलत नबोलेको दाबी गरेका छन् । महाकाली सन्धी गर्दा ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको दावी पुग्ने’ अभिव्यक्ति दिएको र त्यो गलत नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । यद्यपि २०१५ सालको चुनावमा त्यहाँ नागरिकले मतदान गरेको र तिरो तिरेकाले उक्त भूमि नेपालकै भएको उनको बक्तव्यमा उल्लेख छ । तर महाकाली नदी आधाआधा भन्ने महाकाली सन्धीका कारणले लिपुलेकमा भारतको दावी पुग्ने तर्क उनको प्रेष्टोक्ति प्रेस बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस बक्तव्यको भाषा हेर्दा चौधरी आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन अथवा माफी माग्न तयार छैनन् । जबकी उनी पदाधिकारी रहेकै पार्टीको स्पष्टिकरणपत्रमा समेत चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । संविधानको अंग बनिसकेको भूमिमा भारतको दावी पुग्ने चौधरीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गरेरै तीनदिने स्पष्टिकरण सोधिएको छ । तर त्यो स्पष्टिकरणलाई चौधरीले गम्भीतारपूर्वक लिएको देखिएन । महाकाली सन्धीलाई दोष थोपरेर आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति विश्वास गर्नुले उनी यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन नचाहेकै पुष्टि हुन्छ । उनले त्यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति दिनु र गल्ती सच्याउन तयार नहुनुमा निकट विगतको पृष्ठभूमि कारण देखिन्छ । किनकि लिम्पियाधुरा सहितको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णयका जस प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिन खोजिरहेका छन् ।
एमालेबाटै फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा चौधरी उपमहासचिव छन् । भर्खरै छोडेको पार्टी भएकाले कुनैपनि कामको श्रेय एमाले र त्यसको नेतृत्वलाई लिन चौधरी तयार छैनन् । राजनीतिक दृष्टिकोण हेर्दा चौधरीको मनसाय स्वभाविक देखिन्छ । किनकि एमालेले लिएको निर्णयलाई सही भनेर एकीकृत समाजवादी बन्नेवाला छैन, चौधरीले पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्ट गर्न सक्दैनन् । त्यसैले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयप्रति फरक मत राख्नु चौधरीको राजनीतिक पोजिसन नै हो । तर त्यसो भन्दैमा मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु निन्दनीय हो । यो विषयमा स्पष्टिकरण लिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय सही छ । तर त्यसको जवाफमा सांसद चौधरीले जस्तो भाषा प्रयोग गरेका छन्, त्यो सही होइन । अझ गल्ती महशुस नगरी लिम्पियाधुरामा भारतको दाबी पुग्ने अभिव्यक्ति एउटा सांसदका रुपमा बोलिने भाषा होइन । यसप्रति उनी स्वयंले सोच्न, गम्भीर बन्न र उपयुक्त निर्णय लिन जरुरी छ ।
