काठमाडौं : सहकारी बचत रकम छानबीन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सिफारिस खण्ड यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बुझाइएको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन मुलतः गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको सहकारी रकम अपचलनमा केन्द्रीत छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सूर्य दर्शन, सुप्रिम, साहरा, स्वर्ण लक्ष्मी र साना पाइला सहकारीबाट अवैधानिक रुपमा रकम आएको प्रतिवेदनले लेखाएको छ । 

निष्कर्षमा भने गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं सञ्चालक रवि लामिछाने र सञ्चालक छबिलाल जोशी सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न रहेको पुष्टि गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति लामिछाने गोरखा मिडियामा हुँदा सहकारी रकम अपचलनमा संलग्न देखिएकाले कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

रविलाई कारबाही सिफारिस गर्दा मुख्यगरी पाँच वटा आधार लिइएको छ । स्वयं लामिछाने सहित यो प्रकरणमा जोडिएकाहरुसँग गरिएको बयानका आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सञ्चालक छबिलालले बयानमा सहकारीमा आएको रकमबारे जिबी वा रविलाई थाहा हुने बताएका थिए । 

जबकी रवि लामिछानेले सहकारी अपचलनमा आफू संलग्न नभएको र एउटा कर्मचारीका रुपमा गोरखा मिडियामा हुँदा काम गरेको बयान दिएका थिए । तर समितिले भने रवि लामिछाने जुन हैसियतमा उक्त कम्पनीमा काम गरेका थिए, त्यस अवधिमा भएको खर्च र आम्दानीबारे उनी उत्तरदायी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । 

त्यसो हुँदा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको ६५ करोड रकम अपचलनमा रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनले सहकारीहरुबाट मात्र ४३ करोड रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको दखाएको छ । त्यस मध्ये २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७३१ रुपैयाँ रवि लामिछानेले चेक काटेर विभिन्न कम्पनीलाई दिएका छन् । 

यसरी रविले प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा करोडौं रकम निकासा गरिदिनुमा त्यसबेला जीबी र छबिलालसँगै उनको नाममा संयुक्त बैंक खाता हुनु हो । तीन जनाको संयुक्त बैंक खाता रहेको र कुनै एक जनाको हस्ताक्षरमा रकम निकासा हुन सक्थ्यो । त्यही अधिकार उपयोग गरेर रवि लामिछाने आफैले करोडौ निकासा गरिदिएका छन् । 

रवि लामिछानेले निकासा गरिदिएको रकम बिपिन आचार्य, निकिता पौडेल लगायतको कम्पनीमा गएको छ । अहिले आचार्य रास्वपाकै समहामन्त्री छन् भने निकिता रविका पत्नी हुन् । रविले भने उक्त कम्पनीका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन चेक काटेको बताउँदै आएका थिए । तर प्रतिवेदनले त्यस्तो देखिएन । 

अझ रवि लामिछानेले सार्वजनिक रुपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत स्वेट शेयर लिएको विषय पनि अवैधानिक र कीर्ते भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । शेयर लेनदेनका क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कीर्ते भौचर तयार पारेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । 

यसरी रवि लामिछाने मात्र नभएर उनका पार्टीका अरु नेता समेत जोडिनेगरी तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर प्रहरीले पुरक जाहेरी अगाडि बढाउन लागेको स्रोतले बताएको छ । अर्थात् एकपछि अर्को संकटमा पर्दै आएको रवि र उनको दल रास्वपालाई सहकारी प्रकरणबाट बच्न सक्ने आधार कमजोर छ । तर उक्त पार्टीका नेताहरुले भने रवि लामिछानेले सफाइ पाएको दावी गरिरहेका छन् ।