काठमाडौं : चुनावी माहौल बनाउन सरकारले संवाद बढाइरहँदा तोकिएकै मितिमा आमचुनाव गराउन केही गम्भीर चुनौती देखिएका छन् । जेनजी विद्रोहका बेला प्रहरीबाट लुटिएका सयौं अत्याधुनिक हतियार, गोलीगट्ठा र पोशाक अझै नियन्त्रणमा आएको छैन । त्यस्ता हतियार चलाउन जान्ने कैदीबन्दी पनि बाहिरै छन् । ती हतियार फिर्ता गर्न सुरक्षा निकायले विशेष अपरेसन चलाए पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छैन । 

सुरक्षा चुनौतीका बाबजुद अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । सोहीअनुसार सरकार पछिल्लो समय राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्रहरू, निर्वाचन आयोगलगायत चुनावसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर संवादमै छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छिन् । ‘शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ’ उनले भनिन् । तर, उनले भनेजस्तो शान्तिपूर्ण चुनाव गराउन थुप्रै चुनौती रहेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । 

यद्यपि तोकिएकै समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुनेमा विश्वासको वातारण भने बनिसकेको छैन । २३–२४ भदौको जेनजी विद्रोहपछि देशभर सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेका सुरक्षा निकायहरूले एकीकृत सुरक्षा योजनाको तयारी गरिरहेका छन् । आन्दोलनको रापतापमा आफै परेको नेपाल प्रहरीसहित सुरक्षा संयन्त्र र निजामती कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खस्किएको छ । नेपाल प्रहरीका अधिकांश युनिट जलाइएको छ । 

स्थानीयले ती प्रहरी चौकी पुनस्र्थापना गरिदिए पनि राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रहरीको मनोबल उच्च नभई नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचनको विषय थप पेचिलो बन्ने सुरक्षा विज्ञ बताउँछन्  । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले सरकारले पहिला सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाउन हामी बलियो सरकारमुनि छौं भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताए । ‘पहिलो कुरा आमनागरिकले आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी त सुरक्षाका मुख्य चुनौती छँदै छन् । यससँगै चुनावमा विभिन्न समूहको इन्ट्रेस्ट पनि रहन्छ ।’ सरकार, गृहमन्त्री र सुरक्षा अंगका प्रमुखमाथि समेत उनीहरूबाट आउने गरेका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति र त्यस्ता समूहका गतिविधिप्रति सरकारका सबै संयन्त्र मिलेर आवश्यक सुरक्षा योजना बनाउनुपर्ने मल्ल बताउँछन् । 

जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको चुनावी सरकारकै औचित्य र यसले गर्ने कामकारबाहीको निष्पक्षतालाई लिएर कांग्रेस र एमालेले संशय व्यक्त गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले त सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने भन्दै संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा खुलेर लागेको छ । विगतमा सत्ता–शक्तिमा रहेका दलहरूका गतिविधि र जेनजी विद्रोहको पक्षमा रहेका पक्षबीच खटपटले मुठभेड निम्तिन सक्ने जोखिमलाई पनि सुरक्षा चुनौतीकै रूपमा राखिएको छ । 

सुरक्षा निकायबाट चुनावी सुरक्षा योजना बनाउने तयारी भइरहेको बताइरहँदा स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने दलहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । नेकपा एमालेकाका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकारबाट चुनावको अपेक्षा गर्न नसकिने बताए । ‘चुनाव हुने वातावरण सरकारले बनाएको छैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘किनभने प्रहरी तंग्रिएकै छैन । खोसिएका हतियार पूर्वमाओवादी र आपराधिक समूहसँग छन् । २४ गतेको हिंसा, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।’ भागेका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार गलत रूपमा प्रयोग हुनसक्ने उनको आशंका छ । यस अवस्थामा सरकारले चुनाव गराउने वातावरणभन्दा नेताहरूलाई स्थान हद तोकेर थप चुनाव भाँड्ने तहमा उत्रिएको उनले टिप्पणी गरे । 

चुनावका लागि नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएर एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइरहेको छ । सो कार्यदललाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत सुरक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न कार्यादेश दिइएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । तर प्रहरीको बिट जलाइरहँदा सेना मूकदर्शक बनेर बस्नुले पनि सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय नदेखिएको कतिपयको टिप्पणी छ । लोकतन्त्रमा चुुनावबाट दलहरू भाग्न नहुने र सरकारले घोषणा गरेको चुनावलाई सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विश्लेषक बताउँछन् । मधेश राजनीतिका जानकार विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा चुनावको विकल्प खोजियो भने अझै समस्या थपिने बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचित सरकार संविधानअनुसार लामो समय रहन सक्दैन ।  लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका दलहरूले सुशीला कार्की सरकारलाई असफल बनाउनतिर भन्दा पनि निर्वाचनलाई सफल बनाएर देशको संकटपूर्ण अवस्थालाई संवैधानिक लयमा फर्काउन संयमित भएर लाग्नुपर्छ ।’ 

सुरक्षा चुनौतीसँगै विभिन्न स्वरूपमा रहेका दलहरूलाई मिलाएर लौजाने विषय पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको विश्लेषण छ । ‘खुला सीमाना भएको मधेश प्रदेशमा पनि प्रहरीका हतियार लुटिएका र कैदीबन्दी बाहिर निस्केको अवस्था छ । राजनीतिक दलहरू विभिन्नस्वरूपमा छन् । यी सबै कुराको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ ? भन्ने मुख्य विषय हो,’ झाले भने ।  सरकारले पनि निर्वाचन सुरक्षा र तयारीका लागि निर्वाचन आयोग र आफ्ना मातहत संयन्त्रसँग पनि छलफल अघि बढाइसकेको छ । 

तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न, भ्रष्टाचार छानबिन, आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने कार्की सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । सरकारले तोकेको निर्वाचनको समय चार महिना मात्रै बाँकी छ ।  निर्वाचनका लागि हालको सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको निराशा र शिथिलता, लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी नै मुख्य बाधक बनेको देखिएको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले यो सामान्य अवस्थाको चुनाव नभएकाले निकै पेचिलो हुने सम्भावना देखेका छन् ।

‘निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती सधंै नै हुन्छ । तर यसपटक बढी नै छ । आन्दोलनको प्रहार खेपेको प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई हामीले आह्वान गर्नुपर्छ ।’ 

राजीनामाको दबाबमा गृहमन्त्री 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीप्रति आमटिप्पणी भइरहेका बेला जेनजी आन्दोलनका अगुवा एवं हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गृहमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका जेनजी अभियन्ताबाटै उनलाई जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने स्थितिमा पदत्याग गर्नुुपर्ने दबाब दिइएको हो । 

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै हत्यारामाथि कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता मूल विषयमा सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम नचालेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘देशभरबाट ‘हत्यारालाई कारबाही गर’, ‘भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर’ भन्ने आवाज उठ्दा ‘जेनजीलाई कारबाही गर’ सुन्ने गृहमन्त्री पदमा टाँसिएर बस्नु राष्ट्रप्रति अपमान हो । शहीदको रगत सम्झनुहोस्, नेपालीको आशा र आँसु सम्झनुहोस्, काम गर्न नसके पद छोड्ने वाचा सम्झनुहोस् ।’ 

सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म कुनै हत्यारा वा भ्रष्ट व्यक्तिमाथि कारबाही नहुँदा आफूहरूले अपमान, चरित्र हत्या र गलत आरोप सहनुपरेको गुरुङको आरोप छ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने मुख्य दायित्व बोकेको सरकार र गृहमन्त्रीमाथि सरकार निर्माणमा योगदान गर्नेहरूबाटै चुनाव बिथोल्ने प्रयास भएको देखिन्छ । सरकार सरोकारवालाहरूसँग चुनावी तयारीमा छ । तर गुरुङले  २०८४ को चुनाव २०८२ मा सार्न गरिएको आन्दोलन नभएको भन्दै सरकार र गृहमन्त्रीको कटाक्ष गरेका छन् । गृहमन्त्री अर्याललाई दुई दिनभित्र स्थिति स्पष्ट गर्ने चेतावनी दिँदै गुरुङले भनेका छन्, ‘अझै पनि गृहमन्त्रीको पदमा टाँसेर जुकाजस्तो बस्नुहुन्छ भने दुई दिनपछिको प्रेस कन्फ्रेन्सले तपाईंको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको प्रिय पात्र भनेर कुर्ची बच्छ भन्ने सोच्नु भ्रम हो ।’ उनले २०८४ को चुनाव २०८२ मा सार्न गरिएका आन्दोलन नभएको भन्दै जेनजीका माग सम्बोधन नहुने हो भने यसपालिको चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । 

जेनजी विद्रोहका अर्का अगुवा रक्षा बमले भने आफूहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा नभई काम र परिणाम चाहेको बताएकी छिन् । ‘हामी नागरिक सरकारको पक्षमा छौँ तर खबरदारी निरन्तर गर्छौ’ उनले सामाजिक सञ्जालबाटै भनेकी छिन्,–‘गृहमन्त्रीको राजीनामा चाहँदैनौं, परिणाम र काम चाहन्छौं ।’