सप्तरी : संविधानले स्थानीय तहमा स्वायत्तता शासनका लागि शक्तिशाली सरकारको परिकल्पना गरेको छ, तर गाउँ–गाउँमा रहेको सिंहदरबारले जनतामा सुशासनको अनुभूति भने दिन सकेको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनले नै स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहमा ऐन नियमको परिपालना, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा व्यापक बेथिति पाइरहेको छ ।

स्थानीय सरकारले अनियमितता रोक्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भएको देखिएपछि यसले भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नाघेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहको बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । 

यसरी जनस्तरमा स्थानीय सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेका बेला  महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ ले त्यसलाई छर्लंग पारिदिएको छ । 

सप्तरीको महादेवा र तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका पनि यसैको नमुना बनेको छ । 

महादेवा गाउँपालिकाको अहिलेसम्म १९ करोड १४  लाख ८८ हजार र तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाको ४१ करोड २० लाख १९ हजार बेरुजु रकम पुगेको छ । यी पालिकाहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको प्रतिनिधि पालिका मात्रै हो । देशभरका स्थानीय तहमा यसैगरी अनियमितताको चाङ देख्न सकिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यस पालिकाले ५ करोड ६७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको मलेपको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमा २ करोड ५८ लाख २१ हजार रुपैयाँको प्रतिक्रिया महालेखाले प्राप्त गरेको बताएको छ । प्राप्त प्रक्रियामाथि कारबाही गरिँदा बाँकी असुल गर्नुपर्ने ३६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको मलेपको रिपोर्टमा उल्लेछ । 

यस पालिकाले कागजात पेश नै नगरी १ करोड १३ लाख १८ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको मलेपले औंल्याएको छ । पेस्की बाँकी २३ लाखसमेत गरी यस वर्ष ३ करोड २४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ कायम रहेको पाइएको छ । यस पालिकाले तलबी प्रतिवेदन तयार नगरी स्वास्थ्यतर्फको कर्मचारीलाई २ करोड ५४ लाख ८२ हजार र पालिका कर्मचारीलाई १ करोड ४९ लाख ९९ हजार गरी ४ करोड ४ लाख ८१ हजार खर्च लेखेको पाइएको छ । यसरी तलबी प्रतिवेदन तयार नगरी खर्च गरेको रकममा बढी हुन सक्ने मलेपले औंल्याएका छन् ।

त्यसैगरी यस पालिकाले गौस्वरा भोचर नम्बर १३ मा ५ हजार रुपैयाँ प्रतिदिनका दरले आउने २७ दिनको १ लाख ४० हजार रुपैयाँ गाडीभाडा कुन प्रयोजनका लिइएको उल्लेख गरिएको छैन । 

यसरी  भाडा बापत  गाउँपालिका अध्यक्षको आफन्तकै गाडीलाई भुक्तानी दिएको भनी चर्चा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै पालिकाले अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै,राजविराजस्थित सम्पर्क कार्यालयका लागि मासिक ८ हजार ५ सयका दरले ८५ हजार भाडा बापत भुक्तानी दिएको छ,जुन नियमविपरीत रहेको मलेपले औंल्याएको हो । 

त्यस्तै,तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका समेतले अनियमितताको हद पार गरेको देखिन्छ । यस पालिकाको २०७९/०८० मा ४ करोड १८ लाख ४८ हजार बेरुजु कायम रहेको छ । गत वर्ष ३७ करोड २ लाख २४ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्म ४१ करोड २० लाख १९ हजार बेरुजु रहेको मलेपले देखाएको छ । यो पालिकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अत्यधिक पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै,यस पालिकाले बैठक भत्ता, तालिम र गोष्ठीमा नियमविपरित ७९ लाख ८० हजार खर्च गरेको  पाइएको छ । यसैगरी यस पालिकाले विविधमा ५२ लाख ७४ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । 

यो पालिकाले ७ कार्यक्रमका लागि २ करोड ४१ लाख ४१ हजार एक सय ६३ रुपैयाँ पेस्की दिएको छ । जसमा धेरै प्रचार गरिएको वाटर फन पार्क निर्माणका लागि बंगलामुखी सिवाको रायुष जेभीलाई मात्रै १६ लाख २६ हजार पेस्की दिएको छ । त्यसैगरी आरसीसी ढलानमा उपाध्यक्षले गुणस्तरीय कार्य भएको भनी हस्ताक्षर गरेको भएपनि काम इस्टिमेट बमोजिम नभएको मलेप रिपोर्टले देखाएको छ । साथै यस पालिकाले असार मसान्तमा ६२ लाख रुपैयाँ बढी पेस्की दिएको खुलेको छ ।

स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति भइरहेको छैन । जनता स्थानीय सरकारको अनियमितताले आजित देखिन्छ । वित्तीय अनुशासनको परिपालना नभइरहेको स्थानीय तहमा सुशासनमा चुनौती थपिँदै गएको छ । यसले जनताको राजस्वमा स्थानीय तह रजाइँ गरिरहेको देखाउँछ । जनताको राजस्वमा ब्रह्मलुट मच्चाउने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु मालामाल भइरहेको पाइन्छ । 

स्थानीय तहमा खुलेआम भइरहेको अनियमितताले जनतामा व्यवस्था नै खराब रहेको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । 

यसलाई नियमन गर्ने निकायसमेत निरीह हुन थालेको छ । यस्तोमा स्थानीय तहले भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा नाघेको सर्वसाधारणहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । स्थानीय सरकारले सुशासनमा ध्यान नदिँदा जनताका सेवाप्रवाह तथा बुझाएको राजस्वको सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन । 

त्यस्तै, स्थानीय सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको प्रतिफल हासिल गरिरहेको छैन । स्थानीय तहमा हुने अनुचित कार्यहरूको निगरानी सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने जनताले आशा गरेको छ,तर त्यस बमोजिम नियमन हुन सकिरहेको छैन । जसका लागि सर्वसाधारणले त्यस निकायलाई गैरजिम्मेवार ठह¥याएका छन् । स्थानीय तहमा भइरहेको व्यापक भ्रष्टाचार रोक्ने भन्दा पनि नियमन गर्ने निकायले नै कमिसन उठाइरहेको आभास जनतामा भेटिन्छ ।