२०८१ असोज १६ गते बुधवार / Oct 02 , 2024 , Wednesday
२०८१ असोज १६ गते बुधवार

सत्ता केन्द्रित राजनीति

ADV
२०८१ असोज १६ गते ०६:२०
सत्ता केन्द्रित राजनीति

–नरेन्द्रमान श्रेष्ठ 

नेपालको राजनीति सत्ता केन्द्रित भइरहेको छभन्दा पनि फरक नपर्ला । नेपालमा वर्ष÷वर्षमा सत्ता समीकरण फेरिरहेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भनाइमा र गराइमा फरक–फरक देखिन थालेका छन् । भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्कै । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले “अब २०८४ सालसम्म नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाँदैन प्रतिपक्षमा नै बस्छ” भनेर भनेको एक साता नबित्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरे । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वको सरकारलाई ढलाइयो । यसकारणले पनि नेपालका नेताहरूसँग नैतिकता र इमानदारिता भन्ने नै छैनभन्दा पनि फरक नपर्ला । शायद यही कारणले होला, आम नागरिकहरूको विभिन्न राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ । विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको छ ।

नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ १८ महिनामा ६ पटक विश्वासको मत लिइन्छ । त्यसो त नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ तर, नेताहरूको चरित्र भने परिवर्तन हुन सकेको छैन । पुराना राजनीतिक दलहरू मात्र नभई नयाँ कतिपय राजनीतिक दलहरूलाई पनि आम मतदाताहरूले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । 

नयाँ भनिएको नेताहरूको चरित्रमा पनि परिवर्तन देखिएन भन्दा पनि फरक नपर्ला । देशमा व्यवस्था परिवर्तन भइरहन्छ, सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, सत्ता समीकरण परिवर्तन भइरहन्छ तर, आम नागरिकहरूको आम मतदाताहरूको जीवन स्तरमा भने परिवर्तन हुन सकिरहेका छैन । विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको जीवन स्तरमा भने ठुलो परिवर्तन भइरहेको छ । गाउँबाट चप्पल लगाएर काडमाडौंका नेवाःहरूको घरको छिँडीमा भाँडामा बसेर राजनीतिक गर्ने गरेका नेताहरूको जीवन लज्जरी भइसकेका छन् । अरबपति भइसकेका छन् तर, आम नागरिकहरू भने रोडमा नै छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

आफ्ना नजिकका नातेदारहरू, श्रीमती, छोराछोरी अनि आफ्ना आसेपासेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने गरिएको छ । आफू दलको नेतृत्व हुँदा श्रीमतीलाई सांसद, मन्त्री अनि छोराछोरीलाई पनि उच्च जिम्मेवारी दिने चलन बसाइएको छ । यस्तोमा आम नागरिकहरू भने आफ्नो हक र अधिकारको लागि सधैँ रोडमा पुग्छन् । नेपालको राजनीतिमा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । त्यसो त नेपालको राजनीतिमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलहरू र नेताहरूको पनि उदय नभएको भने होइन । तर, उनीहरूको चरित्र पनि पुरानाको जस्तै सत्तामुखी मात्रै छ । 

नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा होमिएका नयाँ–पुराना नेताहरूको चरित्र, प्रवृत्ति र पद्धतिमा परिवर्तन नभएसम्म आम नागरिकहरूको जीवन स्तरमा परिवर्तन आउँदैन । पछिल्लो समय सत्तासीन सरकारमा रहेका दलहरू कोही गिरिबन्धु टी स्टेट काण्डमा त कोही सुन काण्डले डामिएका छन् । यसैगरी, कोही सहकारी ठगीमा परेका छन् त कोही ललिता निवास काण्डमा परेका छन् । स्काउटको जग्गा काण्डमा आरोपित पनि छन् । अनियमितता र भ्रष्ट आचरण भएकाहरूले सरकार चलाइरहेको भन्ने आमनागरिकहरूको गुनासो रहेको छ । अनि आम नागरिकहरूले यस्ताबाट के आश गर्ने ?

वृद्ध भत्ता खाएर नाति–नातिनी खेलाएर बस्न पर्नेहरूले नै पालो–पालो सरकार चलाएर बसेका छन् । अनि देश कसरी बन्ने ? देशका अधिकांश युवाहरू बिदेसिएका छन् । बौद्धिक व्यक्तित्वहरू बिदेसिएका छन् । विद्यार्थीहरू पनि अध्ययनको लागि भन्दै धमाधम पलायन भइरहेका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्न जानेहरूको कारणले देशको अरबौँ रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । देशमा युवा विहीन भइरहेका छन् तर, सरकार भने रेमिटेन्सले देश चलाइरहेको छ । जीवनयापनको लागि अत्यावश्यकीय बस्तुहरू आयात गर्न परिरहेका छन्, देशमा कृषि उत्पादन धमाधम घट्दै छन् । अहिले पुराना नेताहरूमा मात्र नभई नयाँ भनिएका नेताहरूप्रति पनि आमनागरिहरूको वितृष्णा बढिरहेको छ ।

त्यसो त गएको २०७९ सालको आम निर्वाचनमा देशमा वैकल्पिक राजनीतिक दलहरूको उदय पनि नभएको होइन तर, तिनीहरूलाई पनि आम नागरिकहरूले विश्वास गर्ने अवस्था भएन । नयाँ दल र नयाँ नेताहरू अनुहारमा नयाँ तर, चरित्र भने उही पुरानै खालको देखियो । जस्तै पात्र मात्र फेरिए, चरित्र संस्कार फेरिएन भन्दा पनि फरक नपर्ला । त्यसो त कतिपयको भनाइमा शीर्षस्थ नेताहरूलाई भ्रष्ट तानाशाह प्रवृत्तिको बनाउनेमा राजनीतिक दलहरूका ‘झोले’ प्रवृत्तिका नेता कार्यकर्ताहरू नै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । 

२०७९ सालको आमनिर्वाचनसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी (आजपा) जस्ता पार्टीहरू उदाए । नयाँ पार्टीहरूमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केही बढी चर्चामा रह्यो । त्यसका सभापति रवि लामिछाने निरन्तर चर्चामा रहिरहे । यद्यपि, उनको सन्दर्भमा बनेको चर्चा सकारात्मक भने छैन । उनको सन्दर्भमा विवाद मात्रै छ । उनी कहिले नागरिकता तथा पासपोर्ट दुरुपयोगको सन्दर्भमा मुछिए भने कहिले सहकारी अपचलनमा मुछिए । अहिले सहकारी काण्डमा संसदीय छानबिन समितिले उनीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । संसदीय समितिले सिफारिस गर्दैमा उनी दोषी हुन् भनेर भन्न मिल्दैन, यद्यपि उनीमाथि लागेको आरोप असामान्य छ । सार्वजनिक भएका तथ्य तथा प्रमाणहरूले उनी निर्दोष हुन भन्दैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ मानिएका लामिछानेबाट आशा गर्ने ठाउँ पनि रहेन । लामिछानेको सन्दर्भमा ‘माछा माछा भ्यागुतो’ जस्तै भयो ।

त्यसो पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्दा देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । राजनीतिक दलहरू यसको लागि तयार हुनुपर्दछ । प्रतिनिधि सभाले ऐन, नियम, कानुन बनाउने अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले सरकार चलाउने कुरा आवश्यक छ । त्यसो भएमा मात्रै मुलुकले स्थिरता लिन सक्छ । 

त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रष्ट प्रवृत्तिका नेताहरू पाखा लाग्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । त्यसो त आफ्ना नेताहरूलाई सबै थोक देख्ने नेता तथा कार्यकर्ता रहेसम्म, यिनीहरूको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नआएसम्म, नेताहरूको चरित्रमा पनि परिवर्तन आउँदैन । यी यस्ता प्रवृत्तिका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै नेताहरूलाई भ्रष्ट र तानासाह प्रवृत्तिको बनाएको हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । 

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise