मुलुक संघीय संरचनामा गएको दशक पुग्न लाग्यो । संविधानको भावना बमोजिम संघीय शासन प्रणाली चल्थ्यो भने अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंको आकर्षण तुलनात्मक कमजोर भएर जाने थियो । किनभने जनतासँग जोडिएका मुख्य कामहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारबाटै हुने थियो । प्रशासनिक काम वडा, पालिकादेखि प्रदेशभित्रै हुने अनि रोजगारी सिर्जना पनि त्यही हुने हो भने सिंहदरबारको भूमिका घट्ने थियो । सिंहदरबारले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरु हेर्ने थियो । परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा, सैनिक, सीमाना जस्ता विषयमा संघीय सत्ता केन्द्रीत हुने थियो । जनताका कामहरु आँगनकै सरकारबाट हुने भएपछि अहिलेको राजधानीको आवादी पनि घट्ने थियो । तर परिस्थिति त्यस्तो छैन । प्रदेश सरकारहरु बोर्ड मात्रै झुण्ड्याएर बस्ने जस्तो अनि स्थानीय सरकार दिएको बजेटमा आश्रित जस्तो बन्न पुगेको छ ।
जबकी हरेक संकटमा उद्धारकर्ताका रुपमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका देखिदै आएको छ । गत ११ असोज राति परेको अत्याधिक वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानकै बेला पनि स्थानीय सरकार नै प्रभावकारी देखिए । ९ असोजदेखि लगातार परिरहेको वर्षाबाट पुग्न सक्ने संभावित क्षतिको जानकारी दिनेदेखि उद्धार कार्यमा स्थानीय सरकार परिचालित थिए । राजधानी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरदेखि काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली लगायत जिल्लाका स्थानीय सरकार उद्धार कार्यमा सबैभन्दा अगाडि थियो । वडा सरकारकै पहलकदमीमा बाढी पहिरोमा परेकाहरुको उद्धार गरिएको थियो । उद्धार कार्य र राहत वितरण प्रभावकारी गर्न नसकेको आरोप संघीय सत्ताले खेपिरहँदा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे कोही बोल्न सकेको देखिदैन ।
बाढी पहिरोपछि राजधानी उपत्यका देशका अरु भूभागसँग अलग हुन पुगेका छन् । यस्तो बेला सत्ताको अनुभूति दिलाउने काम स्थानीय अथवा प्रदेश सरकारले गरिरहेका छन् । ठिक उल्टो भएभरका नागरिक राजधानी थुप्रिने प्रवृत्तिका कारणले अहिले काठमाडौंमा अचाक्ली मूल्य बढेको छ । एकप्रकारले नाकाबन्दी खेपिरहनु परेको राजधानी शहरमा बाहिरको तरकारी आउन सकेको छैन । त्यसैले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेको छ । राजधानीको समस्या अझ बढेर जाने अनुमान गरिदैछ भने बाढी पहिरो पीडितहरुको उद्धार, राहत र अस्थायी पुनस्र्थापनाको समस्या पनि कायमै रहने डर छ । अर्थात् संविधानको भावना बमोजिम अधिकार हस्तान्तरण गर्न नरुचाउने सिंहदरबारकै कारण यस्ता समस्याहरु आइरहेका छन् ।
