–चन्द्रबहादुर बस्याल
नेपालमा रहेका ठुला आयोजनाहरू लगानीयोग्य छन् । समाजले लगानी गर्ने क्षमता राख्दछ । बहावमा आधारित जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकास गर्नु नेपालको लागि अपरिहार्य छ । सँगै पूर्वाधारहरूमा स्वदेशी लगानीलाई नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सानो परियोजनाको लागि पनि विदेशी लगानी ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । विश्वका धेरै देशहरूले उत्पादन कम्पनीमार्फत नै विद्युत उत्पादन अगाडि बढाएका छन् । नेपालले पनि सोही मोडलमा ठुला आयोजनाहरू बन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
अहिले बर्खामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । वर्षात्मा खेर जाने विद्युतलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने डरले सरकार पिपिए गर्न डराएजस्तो देखिन्छ । पिपिए जलविद्युत आयोजनाका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विद्युत उत्पादन भएपछि बिक्री गर्नै पर्छ, जसको ग्यारेन्टी पिपिएले नै गर्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका दातृ निकायले पिपिएकै आधारमा सम्बन्धित आयोजनामा ऋण लगानी गर्छन् ।
प्राधिकरण नेपालमा विद्युत खरिद–बिक्री गर्ने एक मात्रै निकाय हो । सरकारले ५० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । विद्युत महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्ने गरी समायोजन गर्ने तथा विद्यूतमा पहुँच हुने जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्याउने समेत घोषणा गरिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदानसम्बन्धी सम्झौताअनुसार ५० करोड डलर अनुदानबाट चार प्रसारण लाइन र तीन वटा सवस्टेशन बनाइएको भएको छ । प्राधिकरण पनि व्यवसायिक संस्था हो । उसले पनि नाफा–घाटा तथा बजारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । तर, त्यसकै नाममा पिपिए रोकेर जलविद्युतको विकास रोक्नु हुँदैन ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउनुपर्छ । प्रस्तावित विद्युत ऐनमा पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा समावेश गरेमा प्राधिकरणले नै पिपिए गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । आयोजनाहरूले निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग पिपिए गरेर विद्युत बिक्री गर्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्न थालेको छ । कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोग बढेको छ । यसबाहेक भारतमा विद्युत निर्यात गर्न पनि थालनी भइसकेको छ । साथै, नेपाल–बंगलादेशको विद्युत व्यापारमा भारतले सर्त तोकेर भए पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्युत उत्पादन क्षमता ६५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्यूत खपत सात सय किलोवाट घण्टा पुु¥याउने घोषणा गरिएको छ ।
नदी प्रवाह (आरओआर)मा आधारित जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) पुनः कोटा प्रणालीमा खुलाइएको छ । पिपिए नै नभइरहेको अवस्थामा कोटामै भए पनि पिपिए खुला गर्नु स्वागतयोग्य काम भए तापनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था भने भइसकेको छैन । सरकारले पिपिएमा कोटा प्रणाली लागु गरेपछि थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण नै अन्योलमा परेको छ । सरकारले पिपिएमा कोटा तोक्नु हुँदैन । पिपिएमा कोटा प्रणाली लागु गर्ने नीतिले निरुत्साहित बनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्छ । यदि यस्तो गरिएन भने निकट भविष्यमा लोडसेडिङको सम्भावना पनि हुनसक्छ । विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्यो र औद्योगिक क्षेत्रको थप विकास भयो भने त विद्युत नपुग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा रोक लगाउन हुँदैन । नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले सोलारमा आठ सय मेगावटको पिपिए माग्दा ३६ सय मेगावाटको आवेदन परेको छ । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट हालसम्म एक सय ७५ मेगावटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये एक सय सात मेगावाट सञ्चालनमा छ । थप ३० मेगावटका सौर्य आयोजना पिपिए गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
यही असोज १७ गते बंगलादेशसँग ४० मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता भएको छ । तत्कालका लागि थोरै मात्रामा जान लागे पनि यसले तेस्रो देशसँग विद्यूत व्यापारको बाटो खोलेका छन् । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यसले एकातिर अन्य आयोजना बन्ने बाटो बनाएको मात्रै छैन नेपाल विद्यूत व्यापार गरेर आम्दानी गर्ने देशको रूपमा विकास हुँदै गरेको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । तत्कालै ठुलो मुनाफाको स्थिति नबनाए पनि क्रमशः यसले व्यापार घाटा कम गर्न र नयाँ आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्नमा सघाउ पु¥याउनेछ । सँगै नयाँ आयोजनाहरू निर्माण गर्न पनि प्रोत्साहित गर्नेछ ।
