–झलक शर्मा
मनसुन अन्त्य हुने समयमा पुनः अत्यधिक वर्षाले मुलुकलाई क्षतविक्षत बनायो । जल तथा मौसम विभागले पुनः मनसुन सक्रिय हुने सूचना प्रवाह गरेता पनि अनपेक्षितरूपमा क्षति भयो । त्यति बेला क्षतिको पूर्वानुमान नै गर्न सकिएन । बाढी पहिरोबाट २१ जिल्ला प्रभावित भएकामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक, धादिङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र मकवानपुर जिल्ला अति प्रभावित भएका छन् । ती जिल्लामा ३७ वटा राजमार्ग अवरुद्ध भएका थिए । जनधनको क्षतिको यकिन विवरण भने आउन सकेको छैन । तर, सर्वाधिक क्षति भने कृषि, पूर्वाधार, सडक, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइमा भएको देखिन्छ । यो बाढी, पहिरो र डुबानबाट १७ अर्ब सात करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ । यो विवरण प्रारम्भिक मात्र हो ।
विपद्बारे यकिन गर्न नसकिने भएता पनि विपद् व्यवस्थापनमा राज्य कमजोर रहेछ भन्ने कुरामा अहिलेको घटनाले प्रष्ट पारेको छ । सरकारलाई यो आलोचनात्मक टिप्पणीभन्दा सचेत गराउने अस्त्रको रूपमा उभ्याउन जरुरी देखिएको छ । तर, विगतमा रहेका सरकारको नेतृत्व गरेका दल तथा सरकारमा समावेश भएका दलका नेताले राजनीतिक रङ दिन थालेको पनि देखियो । विपत्तिमा एकजुट हुनुको सट्टा असहयोग, जस लिन खोज्ने र आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको भए विपद् व्यवस्थापन सहजै गरिन्थ्यो भन्ने आशय सञ्चार माध्यममा पोखेको देखिन्छ । विपद् ढोल बजाएर आउँदैन भन्नेबारे आलोचना गर्ने पक्षले बुझ्नु आवश्यक छ । सरकारका कमीकमजोरी देखिएता पनि सुधार गर्न सुझाव दिने र विपद्को तत्काल संकट टार्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु अहिलेका लागि बढी बुद्धिमत्ता हुन्छ । सरकारलाई पूरै दोष थुपारेर मुलुक विपत्तिको शोकबाट उम्कन सक्दैन । आफ्नोतर्फबाट जति सकिन्छ, सहकार्यको मार्फत विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने समय आएको छ । साझा प्रयासबाट खोज, उद्धार, राहत र सहयोगमा जुट्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
अवरुद्ध सडक, राजमार्ग सञ्चालन गर्न, यात्रुलाई सकुशल गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारलाई त छँदै छ त्यसमा पनि राजमार्गको छेउछाउमा रहेका होटेल, रेष्टुरेण्डहरूमा भएको महँगी, कालोबजारी, खाद्यान्नको अभावलाई रोक्नुपर्ने दायित्वसमेत तत्काल देखिएको छ । कतिपय स्थानमा चाउचाउ, बिस्कुट, खानाको मूल्यमा चौ गुणा बढी असुल्ने गरेको समेत यात्रुहरूको गुनासो रहेको छ । विपद्को समयलाई अवसरको रूपमा लिने केही व्यवसायी, व्यापारीको मानसिकताले गर्दा पीडितलाई थप चोट पुग्ने गरेको छ । पीडितलाई तत्काल अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउनु प्राथमिक दायित्वअन्तर्गत परेको देखिन्छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार, शवको परीक्षण, पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउने काममा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
चाडबाडकै समय नजिकै भएको बाढी पहिरो डुबानले आमजनतालाई असहज बनाएको छ । उपत्यका तथा प्रमुख सहरबाट गाउँघर, थाकथलोमा जानुपर्ने मानिसहरूलाई यात्रा निकै कष्टकर बनाएको छ । अबका दिनमा यस्ता घटना नघटुन् भनी राज्यले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ । विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत, उद्धारलगायतका विषयहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषमा तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेर विपद्लाई साम्य पार्ने काममा सक्रियता देखाएको छ ।
विपद्लाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न नसकेमा नागरिकमा देशप्रतिको माया हराउन सक्छ । विपद् पीडितहरूको मनोविज्ञानमा असर पर्ने, बलात्कारका घटनाहरू घट्ने, लागु औषध दुर्व्यसन, चोरी डकैती, आतंकवादी संगठनमा आबद्ध हुने जस्ता सामाजिक समस्याहरू निम्तन सक्ने खतरा हुन सक्छ । त्यसैगरी, अहिले बढ्दै गएको डेङ्गु, झाडा–पखला, आँखा पाक्ने रोग, कोभिड १९, स्वाइन फ्लु, टाइफाइड, भाइरल ज्वरो जस्ता विभिन्न प्रकृतिका रोगहरूले महामारीको रूप लिन सक्ने जोखिम रहन्छ । विपद् प्रभावित नागरिक समुदायको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा वैज्ञानिक तवरबाट समाधान खोज्नु पर्दछ । पुनस्र्थापनालाई दीर्घकालिनरूपमा नै समाधान हुने गरी राज्यले उचित व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
विपद्लाई निम्त्याउन दिगो विकासलाई ध्यान नै नदिई हचुवाको भरमा ठुला भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, खोला खोल्सा मिचेर घर बनाउने, जग्गा घडेरी करण तथा खण्डीकरण गरी अवैज्ञानिक ढङ्गबाट बस्ती निर्माण गर्ने जस्ता मानवीय मिचाहापनले गर्दा यस्तो ठुलो विपद् हामी सामु आइलागेको हो । त्यस्तै, विकसित देशहरूले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्दा त्यसको दुष्परिणाम नेपालले भोग्नु परेको छ । डोजरे विकासको लहडले गर्दा जमिन थर्किने, गल्ने, खुकुलो हुने जस्ता कारणले यो नियतिको सामना गर्नु परेको तितो यथार्थ हो ।
विपद्लाई रोक्न पर्यावरणको संरक्षण, वृक्षारोपणमा बढोत्तरी, जग्गाको कुशलतम उपयोग गर्न सकेको खण्डमा विपद्जन्य घटनामा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । खोलानालाको संरक्षण, प्रकृतिप्रति प्रेम भाव झल्काउने, विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै, राज्यले वातावरण जोगाउन चेतनामूलक कार्यक्रम जनतामाझ ल्याउन सकेमा भूमीनाश हुनबाट रोक्न सकिन्छ । यतिबेला विपद् पीडितलाई राज्यबाट संरक्षकत्वको आवश्यकता रहेको छ । पीडामा मलम लगाउन सकेको खण्डमा उत्तरदायी जनप्रेमी सरकारको संज्ञा दिन सकिन्छ । विपद्को समयमा विभिन्न राजनीतिक दल, सरकारका निकाय, सरोकारवाला संघसंस्था, स्थानीय स्तरमा रहेका युवा क्लब, नागरिक समाज, महिला समूह लगायतको सहयोग र सहकार्यको मार्फतबाट नै विपद्को सामना गर्न सकिन्छ । तसर्थ, विपद् व्यवस्थापनमा सबै एकजुट भई शोकलाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ ।
