काठमाडौं : प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग छिटो गठन गर्न सहमत भएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड, प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, माओवादी नेता शक्ति बस्नेत लगायत सहभागी थिए ।
उक्त बैठकमा नेताहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि छिटो काम गर्न सहमत भएका हुन् । बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग छिटो गठन गर्नेबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संसदले संशोधन गरिसकेको छ । तर हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
सरकारले यसअघि नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा दुबै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति (सर्च कमिटी) गठन गरेको थियो । तर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सदस्य नपठाएपछि सिफारिस समितिले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने सहमति भएको माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले बताए ।
उपमहासचिव बस्नेतका अनुसार एक दुई दिनभित्रै सर्च कमिटीले पूर्णता पाउँछ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार शुक्रबार बस्ने बैठकले सर्च कमिटी घोषणा गर्नछ । यसअघि गठन भएका सर्च कमिटीमा रहेका कतिपय सदस्यको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले नयाँ सर्च कमिटी बनाउन लागिएको छ । नयाँ सर्च कमिटीले आयोगका पदाधिकारीका लागि काम गर्नेछ ।
दुवै आयोग २०७९ असारदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । संक्रमणकालीन ऐनको नियमावली र आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि ६४ हजार उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसिरमा सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी कानून बनाई शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने समझदारी भएको थियो । दुवै आयोगमा कानून निर्माण र आवश्यक संशोधन नहुँदा यो प्रक्रिया १८ वर्षसम्म पूरा भएको छैन ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र पीडितका केही गुनासाबीच संक्रमणकालीन न्याय निरुपणसम्बन्धी कानून बनेको छ । संक्रमणकाली न्यायसम्बन्धी कानूनको नियमावली पनि पीडितमैत्री बनाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । कानून राम्रो आएकाले नियमावली पनि पीडितमैत्री आउनु प¥यो भन्ने सुझाव सरकारलाई छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले यही कात्तिक ८ गते द्वन्द्वपीडित देवि खड्का लगायतसँग भेट्दैछिन् । त्यसबेला पनि नियमावली बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ ।
