–चन्द्रबहादुर बस्याल
सबै जनाको उपयोगका लागि बनाइएको, सबैलाई काम लाग्ने र सबैसित सम्बन्ध भएको संस्था सार्वजनिक संस्थान हो । सार्वजनिक संस्थानले सामाजिक एवम् दैनिक जीवनका आवश्यक वस्तुहरूको वितरण, व्यवस्थापन आदिको तर्जुमा गर्दछ । तर, आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानले न गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन् न त लाभांश नै । आज अधिकांश संस्थान घाटामा छन् । त्यसको व्ययभार राज्यले व्यहोर्नुपरेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरेको लगानी प्रतिफलविहीन देखिएको छ । अत्यावश्यक सेवा–बाहेक जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि प्रतिफल आउनुपर्ने भए पनि सार्वजनिक संस्थानको प्रतिफल शून्य रहेको छ । लगानीका आधारमा सेवा तथा प्रतिफल दिन नसकेपछि सार्वजनिक संस्थानको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । बन्द भएका एवम् सञ्चालनमा नरहेका संस्थानहरूमा समेत सरकारले लगानी गरिरहनुपरेको छ । संस्थानहरूले व्यावसायिक योजना तयार नपारेकाले र व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर रहेकाले प्रतिफल दिन नसकेका हुन् ।
संस्थानहरूको उद्देश्य र हालको आवश्यकता विश्लेषण गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने, गाभ्ने वा अन्य प्रक्रिया अपनाई नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल सञ्चालनबाट सुरु भएको सार्वजनिक संस्थानको यात्रा २०४७ मा आइपुग्दा ६२ वटासम्म पुगेको थियो । तर, २०४९ देखि सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने नीति लिएपछि संस्थानको संख्या घट्दै गएर ४४ मा झरेको छ । यसमध्ये ४२ मात्र सञ्चालनमा छन् । व्यावसायिक सम्भावना नभएका र उद्देश्यअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसकी लगातार घाटामा सञ्चालन भएका सार्वजनिक संस्थानको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएको छ ।
निजीकरण भएका संस्थाबाट उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदानसमेत न्यून रहेकाले निजीकरणका सम्बन्धमा पनि उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । संस्थान राम्रोसँग सञ्चालन नभएपछि अधिकांश संस्थान सरकारका लागि बोझ भएका छन् । सरकारले लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानको लगानीमा औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । लगानीका आधारमा प्रतिफल तथा सेवा दिन नसकेपछि अत्यावश्यक सेवा दिनबाहेकका सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । कतिपय संस्थानहरू औचित्य नै नभईकन पनि सरकारको लगानीमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
आधारभूत वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने, उपलब्ध साधन स्रोतको समुचित उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरिएको हो । तर, नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीले धेरै संस्थानहरू समस्याग्रस्त भइ निरन्तर घाटामा छन् । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएर पनि सुधार भएको छैन । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटक–पटक समिति गठन गरे पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन । रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिन गठन गरेको समितिले विस्तृतमा अध्ययन गरेर दिएको कुनै पनि सुझाव कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूको विश्वव्यापी अनुभवलाई हेरेर नेपालको सन्दर्भमा पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । निजीकरण गरेर चलाउने वा सार्वजनिक संस्थानकै स्वरूप राख्ने त्यसको निर्णय आवश्यक छ । विश्वमा कतिपय देशले सार्वजनिक संस्थानलाई निकै व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सोहीअनुसार व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । जसको निम्ति सरकारले सर्वपक्षीय छलफलबाट निकास खोज्नुपर्छ । निश्चित व्यवसायी वा निश्चित समूहको धारणाबाट यसको निकास खोजिनु हुँदैन ।
