–झलक शर्मा  

अहिले हामी महत्वपूर्ण चाडपर्वको बिचमा छौँ । चाडपर्वमा मिठो मसिनो खाने, राम्रो लगाउने चलनचल्ती रहेको छ । यसबिचमा नेपाली बजारमा उपभोक्ताको भिड लाग्ने गर्छ । खरिद–बिक्रीको स्तर पनि बढी हुन्छ । उपभोक्ताले महँगादेखि साधारण प्रकृतिका चिजबिज किन्ने आँट राख्ने गर्छन् । चाडपर्वमा धेरै इष्टमित्र तथा परिवारका सदस्यहरूको बिचमा जमघट हुने हुँदा घरायसी खर्चमा पनि वृद्धि हुन्छ । मानिसहरू खाद्यान्न, पेय पदार्थ, सोख तथा विलासिताका साधन तथा सामानहरू जस्तै : गाडी, मोबाइल, फ्रिज, गरगहनाहरू खरिद गर्ने मनसाय बनाएका हुन्छन् । आजभोलि आर्थिक शिथिलताका कारण उपभोक्ताको आम्दानीमा पनि कमी आएकोले विगतको वर्ष जस्तो उपभोक्ताको क्रियाशीलता आउने देखिँदैन । तर अत्यावश्यक सामग्रीमा भने उपभोक्ताको आकर्षण भने घट्ने देखिँदैन । उपभोक्ताको माग तीव्र रूपमा बढ्दा व्यापार व्यवसाय फस्टाउने गर्छ । चाडपर्वले मौसमी व्यापारमा समेत प्रभाव पार्दछ । नेपालीहरूमा खर्चिलो संस्कृति अवलम्बन गर्ने परिपाटी पनि बढ्दै गएको छ । चाडपर्वकै अवसरमा धेरै मानिसहरूलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनुको साथै, आयआर्जनको स्तर पनि बढ्ने गर्छ ।

नेपाली बजार उदार अर्थतन्त्रबाट प्रेरित छ । सरकारी हस्तक्षेपबाट टाढा रहेकोले व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यापारलाई ग्राहक लक्षित क्रियाकलापहरू गर्न सक्छन् । कतिपय सामग्रीहरूमा ग्राहक र व्यवसायीबिचको आपसी समझदारीमा मूल्य निर्धारण हुने गर्छ । यसमा ग्राहक अनविज्ञ भई ठगिने र व्यवसायीले बढी मुनाफा आर्जन गर्ने विडम्बना नेपाली बजारमा देखा पर्दै आएको छ । बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य शृङ्खलामा उतार चढाव र मनलाग्दो दर देखा परिरहेको छ । उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा उपकरण देशव्यापी रूपमा सर्वसुलभ हुन नसक्दा नेपाली बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ्ग तथा सिन्डिकेट जस्ता गैरकानुनी कारोबारहरू बेलाबखतमा देखा पर्दै आएका छन् । यस्ता गतिविधिले उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गराएको हुन्छ भने मुलुकमा सरकारले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आभास गराएको छ । कतिपय खाद्यपदार्थमा लेबल लगाउन कञ्जुस्याई गरेको पाइन्छ । खाद्यवस्तुमा मिश्रण भएको वस्तु, तत्व, परिणाम तौल र उपभोग गर्ने तौर तरिका, उपभोग गरे बापत हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, प्रयोग गर्ने अवधि, वस्तुको मूल्य, उत्पादन मिति, ब्याच नम्बर आदि नराखी बिक्री वितरण गरेको भेटिन्छ । मूल्य सूची लुकाएर राख्ने त्यसलाई अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्तालाई गलत जानकारी दिने जस्ता अस्वस्थ व्यवहारहरू उपभोक्ताहरूले भोगिरहेका छन् ।

नेपालमा सहरी क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार भेटिन्छ भने ग्रामीण भेगमा एकाधिकार प्रकृतिका बजार भेटिन्छन् । ग्रामीण भेगमा पातलो बजार भएकोले वस्तु तथा सेवाको मूल्य सहरी क्षेत्रमा भन्दा केही बढी भएको पाइन्छ । ढुवानी, भरिया, स्टोरेज आदिमा लाग्ने खर्चलाई मिलान गर्दा केही महँगो हुन जाने भएता पनि केही सहज भएका स्थानमा पनि अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ । सहरी क्षेत्रमा बाक्लो बजार भएता पनि वस्तुको गुणस्तरता भने भेट्न कठिन हुन्छ । उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावटले झन् उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गरेको छ । सन् २०२४ मा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने नाराका साथ ४१औँ विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइएको थियो । प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइएता पनि उपभोक्ताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन ।

उपभोक्ताको हक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित रूपमा उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्नु आवश्यक छ । यसप्रति मुलुकको नियमनकारी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन र मूल्यांकन कामकारबाही, छड्के चेकजाँच जस्ता खबरदारी कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा बजारमा देखिएका त्रुटि र अनुगमनपश्चात् सुधार भए नभएको अवस्थाबारे जानकारी राख्न जरुरी छ । सरकारले वस्तु तथा सेवा उत्पादनकर्ता, बिक्रेताले अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड, कानुनी व्यवस्था तत्काल तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । वर्तमान समयमा कार्यान्वयनमा रहेका ऐन, कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन, संशोधन गरी उपभोक्ता उन्मुख बनाउनु पर्ने आवश्यकताको महसुस भएको छ । आम उपभोक्ताले पनि उपभोग गरेका वस्तु तथा सेवाको बारेमा सजग एवम् सचेत हुनु जरुरी छ । साथसाथै बजारमा रहेका लापरबाहीहरूको बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउने गर्नुपर्छ । 

सरकारले तिनै तहका सरकारको समन्वयमा यथार्थ बजारको क्रियाशील व्यावसायिक फर्म, पसल, विक्रेताको तथ्याङ्क राखी उपभोग्य वस्तुको माग र आपूर्तिको विश्लेषण गर्न सके सम्भावित कालोबजारी, मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन, वस्तुको बजारलाई विदेशी तथा बाह्य उत्पादन वस्तुले बजारलाई ओझेलमा पारेको छ । यस्तो बजारलाई सीमित व्यक्तिले हस्तक्षेप एवम् कब्जा लिई उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्ने दुस्साहस गरेको देखिन्छ । विशेषतः नेपाली बजारमा खाने तेल, आलु प्याज, लसुनको भाउ चाडपर्वको सेरोफेरोमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने गर्छ । यी अनिवार्य उपभोग्य वस्तुलाई चाडपर्वमा कृत्रिम अभाव खडा गरी बजार कब्जा गर्ने समूह, व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली २०७६ मा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म पनि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न नसक्दा आम उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुने गरेको छ । विगतमा भन्दा झन् नयाँ प्रकृतिका भ्रम सिर्जना गरी उपभोक्ता ठग्ने, मूल्यको अपमान गर्ने व्यवहारहरू बजारमा देखिन्छन् । यसले के सन्देश दिन्छ भने सरकार उपभोक्ता संरक्षणमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन । नेपाली उपभोक्ताले विश्वसनीयतासहित गुणस्तरीयता र मूल्य तिरेबमोजिमको सन्तुष्टि खोजेका छन् तर, नेपाली बजारमा उपभोक्ताको अवमूल्यन हुँदै आएको छ । तसर्थ, उपभोक्ताको हक अधिकारलाई दिगो रूपमा स्थापित गर्न नेपाल सरकार, नागरिक समाज, उपभोक्तासँग सरोकार राख्ने संस्था उपभोक्ता मञ्च, स्थानीय स्तरमा क्रियाशील युवा क्लब तथा सामाजिक संघ संस्था लगायतको क्रियाशीलता अपरिहार्य छ ।