–डा. बच्चुकैलाश कैनी
स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र समग्र विकाससँग जोडिएको हुनाले आम जनताका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो । जब नयाँ सरकार बन्छ र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली हुन्छ, तब स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने सुधारको निकै लामो सूची सार्वजनिक हुन्छ । यस्ता सूचीहरू हतारमा तयार हुने र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक एवम् पर्याप्त परामर्श र छलफल नहुने हुनाले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि गर्नुपर्ने सबै कामको लागि कार्यदिशा, कार्ययोजना, स्रोत र साधनको व्यवस्था, आवश्यक रकमको विनियोजन, विभाग र विभागीय प्रमुखहरूको कार्यविभाजन आदि काम गर्दा निकै नै कमीकमजोरीहरू रहेको आभास हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजनाहरू अपूरो, अधुरो र कमजोर हुन्छन् ।
हरेक सुधारको पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त सेवाप्रदायक निकाय, पेसाकर्मी र हरेक सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूलाई सुधारको कार्ययोजनामा सहभागी गराउनु हो । स्वाभाविक छ, स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रदान गर्छन् । उनीहरूको संलग्नता, उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहयोगबिना कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय, व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने पेसाकर्मीहरूसँग परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ तर, परामर्शका लागि लाग्ने समयले राम्रो र उचित प्रतिफल दिन्छ ।
केही आशा र महत्वाकांक्षा बोकेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो एक सय दिनमा भएका मुख्य कामको सूची हेर्दा संघीय तहमा धेरै नै सुधारका कामहरूले सुरुवात गरेको देखिन्छ । सुरुवातमै घोषणा गरेको बीमा पाँच लाख पु¥याउन सकिने विषय कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशको स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । उनले घोषणा मात्र नगरी स्रोत बढाउन सकिने व्यावहारिक मार्ग पनि देखाएका छन् ।
देशमा जटिल समस्याका रूपमा देखिन थालेको क्यान्सर रोगको उपचार सातै प्रदेशमा थाल्ने निर्णय सामान्य मात्र होइन, संघीय देशका प्रदेश तहमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अनि आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने दूरगामी सकारात्मक सुरुवात मान्न सकिन्छ । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले मुटु उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नेगरी गरेको निर्णयले अर्को दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । केही सहरमा मात्र सीमित विशेषज्ञ उपचार प्रदेशका केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पतालमा पु¥याउन सक्ने हो भने त्यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरण र आम नागरिकको पहुँचका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको काम गर्नेछ ।
देशमा विपन्न भएकै कारण जलनमा परेर ज्यान गुमाउने र अङ्गभङ्ग हुने समस्या बढिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय पनि आम स्वास्थ्यमा पहुँच हुन नसक्नेका लागि महत्वपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रका नभए पनि दृढ इच्छाशक्ति र केही गर्छु भन्नेले थोरै समयमै पनि केही आशा देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण एक सय दिनभित्र मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा महँगो भएको अवस्थामा उपत्यका बाहिर सरकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ५०/५० चिकित्सक अध्यापन सुरु गर्नुले चिकित्सक गोविन्द केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख माग सम्बोधन मात्र गरेको छैन, आर्थिक अभाव हुनेलाई स्वदेशमै चिकित्सा अध्ययनका लागि निकै ठूलो अवसर दिलाएको छ । यसले ती संस्थामा अभाव भएको चिकित्सक समस्यालाई समेत विद्यार्थी चिकित्सकमार्फत भए पनि केही राहतसमेत दिने र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समेत सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अस्पतालमा भीड व्यवस्थापनका लागि थालिएको अनलाइन प्रणालीले केही हदसम्म पहिलेभन्दा सुधार गरेको महसुस भए पनि यसको कुशल व्यवस्थापनमा अस्पतालका नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य जनशक्तिले केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले लाइन अझै घटेको छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाले उनीहरूमा यसप्रति आशा भए पनि नतिजा सोचेजस्तो नआएकामा असन्तोष देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरैले बुझ्न सक्ने गरी प्रणालीबारे प्रचारप्रसार अनि गुनासो सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । निर्णय गरेर मात्र हुँदैन व्यावहारिक कार्यान्वयन मुख्य विषय हो ।
समस्या र चुनौतीको खातमाथि बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोको आजै वा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्दैन । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता नीति र कार्यक्रमहरू पहिले पनि नबनेका हैनन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वास्थ्यमन्त्रीले पूरै पाँच वर्ष वा संसद्को अवधिभर नरहने तथा मन्त्रीकै पनि दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा विगतमा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू बीचैमा अलपत्र गर्ने गरेका छन् ।
विगतको तथ्यांक हेर्दा, मातृ एवम् बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा भएका सुधार र उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खुलेरै तारिफ भएको छ । यस्तै, काम अब कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै हैन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल रूपान्तरण गर्न वर्तमान सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कामहरूबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई जानकारी नै छ । तर ती कमी कमजोरीहरूलाई कसरी सुधार गर्ने र त्यसको लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो काम मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरूको दीर्घकालीन सोच, प्रतिबद्धता र कुशल नेतृत्वले मात्रै सम्भव छ ।
