बाढी पहिरो पीडितका समस्या लगायत मुलुकको समसामयिक विषयलाई विपक्षी दलहरुले राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् । २ कात्तिकमा विपक्षी दलहरुको बैठक बसेर संयुक्त एजेण्डा तय गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवाइमा संयुक्त बैठक बसेर तय भएको एजेण्डा सवैभन्दा पहिलो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन् । ५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि बुझाइएको छ । ७ कात्तिकमा शितल निवास पुगेर विपक्षी दलका नेताहरुले ज्ञापनपत्र बुझाए । गत ३१ असारमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टीले संयुक्त निर्णय र गतिविधि थालेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीबाट बाढी पहिरो पीडितका समस्या हल हुन नसकेको मात्र नभएर सरकारले सही बाटो नहिडेको निष्कर्ष निकालेका छन् । विशेषगरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति विपक्षी दलहरुको आपत्ति देखिन्छ ।
विपक्षी दल फुटाउने उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रको १३ नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय एकताको औचित्य सम्झाइएको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण उत्पन्न संकटका बेला राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव सत्ता पक्षबाट आउनुपर्ने हो । तर सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने भाषा विपक्षी दलहरुको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । र विपक्षी दलहरुले पनि आफ्नो स्वार्थका निम्ति यस्तो भाषा प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ । किनकि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको संकेत थाहा पाएरै विपक्षीहरु एकताबद्ध भएको तथ्य लुकेको छैन । यदि बाढी पहिरोका पीडितहरुकै चिन्ता हुन्थ्यो भने दशैं अघि नै राष्ट्रिय एकताको अपिल गरिनु पथ्र्यो । तर विपक्षीहरु आफै अप्ठ्यारोमा परेपछि विशेष संसद् अधिवेशनको मागदेखि राष्ट्रिय सहमतिको औचित्य समेत भनिएको छ । अझ राष्ट्रपतिलाई कुनै अध्यादेश आए रोकिदिनु आग्रह गर्दै शितल निवास पुगिएको छ । यसले विपक्षीहरुको विश्वास सत्तारुढसँग नरहेकाले शितल निवास पुगेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
तर दलहरुबीच उत्पन्न हुन सक्ने अविश्वास र राजनीतिक निर्णयमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन दिइएको निम्तो दीर्घकालमा महँगो पर्न सक्छ । किनकि हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकामा राखेको छ । संविधान बमोजिम सरकारबाट हुने सिफारिस अनुमोदन गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । सरकारको सिफारिस रोक्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । तर विगतमा राजनीतिक संघर्षको एउटा खेमाले राष्ट्रपतिलाई उपयोग गर्ने गर्यो । त्यसको असर मुलुकले खेप्नु परेको छ । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव र त्यसपछिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित हुनुमा राजनीतिक निर्णयमा एउटा खेमालाई साथ दिनु कारण थियो । यादवलाई नेपाली कांग्रेस अनि भण्डारीलाई नेकपा एमालेलाई साथ दिएको आरोप लाग्यो । अहिले फेरि विपक्षी दलहरुले राष्ट्रपति पौडेललाई अध्यादेश आए रोकिदिन औपचारिक रुपमै अनुनय गरेका छन् । यसले राष्ट्रपतिलाई पनि सक्रिय राजनीतिक संघर्षमा सहभागी गराउने काम गर्छ, जुन मुलुक र संविधानका निम्ति घातक कदम हो । यसर्थ विपक्षी र सत्तारुढले राष्ट्रपतिसँग गर्ने अपेक्षा पनि संविधान सम्मत हुन जरुरी छ ।
