–नारायण गाउँले
संसद् सचिवालयका कर्मचारी चढ्ने मोटरसाइकल र कार पनि भारतसँग भिक्षा माग्न पर्ने भएछ । त्यो पनि केन्द्रको संघीय संसद्ले ! प्रदेशको हालत के होला ? यो–यो तहका यति कर्मचारीलाई ३८ वटा गाडी र ७५ वटा मोटरसाइकल चाहिने भयो भनेर लिखितम् सहयोग मागिएको भन्ने पढियो ! हरेक पल्ट चुनाव गर्दा एक÷दुई सय गाडी माग्नुपर्छ । दूतावासमा बिन्ती चढाएर गाउँपालिकाहरूले एम्बुलेन्स माग्नुपर्छ । हाम्रा प्रहरीहरू चढ्ने अधिकांश गाडी भारतसँग मागिएका हुन् । कति स्कुल भवन र पुलहरू सौजन्यको बोर्ड टाँसिएका छन् ! हाम्रा भैँसीको नस्ल सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीले राँगाहरू माग्न पर्छ ।
यतिसम्म त ठिक नै होला, तर अब संसद् र मन्त्रीले पनि मागेर गाडी चढ्ने अवस्था आएपछि देशको इज्जत, स्वाभिमान र भविष्य के होला ? धन्न मागेपछि पाइन्छ, एक दिन त्यो पनि बन्द भयो भने के होला ? मागेको गाडी चढेर, मागेको जिपमा पुलिस एस्करटिंग गरेर जाने मन्त्रीले द्विपक्षीय बैठकहरूमा देशको पक्ष राख्न कति सक्ला ? माग्नुभन्दा त किन्नु नि भन्ने धेरेको पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर किन्न पैसा चाहियो । पैसा छैन । हरेक वर्षको बजेट हेर्नुस्, तलब खाने पैसा पनि देशसँग छैन ।
भारतको सिको गर्दै देश संघीयतामा छ । तर, देश भारतको एउटा प्रदेश उत्तर प्रदेशभन्दा सानो छ । २४ करोड जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशभन्दा तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो देशमा मन्त्री र सांसद कति हो कतिले बढी छन् । उत्तर प्रदेशको जिडिपी झन्डै ३०० बिलियन डलरको छ र हाम्रो ५० बिलियनभन्दा कम । त्यहाँको एउटा जिल्ला जत्रो देशमा आठ÷आठ वटा संसद्, गाउँपिच्छे सांसद, मन्त्री, पिए, कर्मचारी र संस्थाको कति हो, कति बोझ छ । आठ वटा पुलिस प्रमुख, आठ वटा लोकसेवा आयोग, आठ÷दश वटा उच्च अदालत, आठ वटा योजना आयोग, आठ वटा निर्वाचन आयोग, आठ वटा न्यायाधिवक्ता, सात वटा प्रदेश प्रमुख, मन्त्रालय नै मन्त्रालय, कर्मचारी नै कर्मचारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति । जबकि न देशको उत्पादन छ न निर्यात छ, न व्यावसायिक गतिविधि छ । आज झन्डै हजार सांसद रवि लामिछानेको मुद्दामा पक्ष र विपक्षमा बहस गरेर दिन कटाई रहेछन्, भत्ता पचाई रहेछन् । गर्ने काम केही छैन ।
आज प्रविधिको विस्तारले गर्दा अरबौँ कमाउने कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्छन्, हामीसँग जगेडामा कर्मचारी छन् । एउटाले फाइल उठाउँछ, अर्कोले बिल बनाउँछ, तेस्रोले रसिद काट्छ, चौथोले रुजू गर्छ र पाँचौँको काम रातो मसीले साइन गर्ने मात्रै हुन्छ । बाँड्न नपुगेपछि मन्त्रालय आजको भोलि तोडिन्छन् । वायुसेवा निगम घाटामा छ, जहाज छैनन् तर विश्वकै ठुलो कम्पनी जति कर्मचारी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको रिनै रिनको हवाई अड्डामा देशकै फुच्चे जहाज मात्रै उड्छन् ।
भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने पुग्छ भन्ने दोस्रो प्रतिक्रिया हुन्छ । तर, देशको प्रशासनिक संरचना र खर्च यति भद्दा र ठुलो छ कि सानोतिनो सुधारले छेउ टुप्पो हुँदैन । एक त विश्वमा कहीँ पनि भ्रष्टाचार पूर्ण निर्मूल हुँदैन, दोस्रो भ्रष्टाचार रोकिए पनि त्यो सबै पैसा देशको खातामा आउँदैन । सहकारीमा झन्डै एक खर्ब भ्रष्टाचार भएको छ तर त्यो आमजनताको पैसा हो । उठ्यो भने पनि आउने जनताको खातामा हो । अहिले विकासका लागि एक सुका पैसा देशले कमाउँदैन । ऋण लिन्छ । भ्रष्टाचार हुने त्यही ऋणमाथि हो । ऋणको ब्याज तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । वर्ल्ड बैंक, एडीबी, अमेरिका या भारत र चीनजस्ता देशले अलि अलि भिक्षा र अलिअलि ऋण दिँदासम्म त यो संरचना पालिएला तर सधैँ त तिनले पक्कै दिन्नन् । भोलि कोही नयाँ आयो भने पनि गर्न सक्ने ठाउँ नरहने गरी देश धमिराले खाइसकेको छ ।
तर, दुर्भाग्य के छ भने हामी कसैलाई पनि देशको मूल समस्या र स्वाभिमानबारे चिन्ता छैन । तुच्छ राजनीतिक मुद्दामा तँ तँ र म म गर्दै हाम्रो दिन, महिना र वर्ष बितेका छन् । एउटा काण्ड आउँछ, देश फुर्सतै फुर्सतमा भएजस्तो त्यतै लाग्छ । त्यो नसेलाउँदै फेरि अर्को आउँछ । देशको संसद्ले छिमेकीसँग मोटरसाइकल मागेर चढ्न पर्ने देशमा हाम्रो बहस र प्राथमिकता हेर्दा अलिकति लाज त तपाईँलाई पनि लाग्दो हो !
