प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले सय दिने हनिमुन अवधिमा ७० प्रतिशत लक्ष्य पुरा गर्न सकेको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले हरेक मन्त्रालयलाई सय दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आफै निर्धारण गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयगत लक्ष्य तोकिएको थियो । बुधबार सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशासन मार्फत् प्रधानमन्त्री ओलीले ७० प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न सकेको दाबी गरेका हुन् । शतप्रतिशत लक्ष्य पुरा गर्न नसक्नुको कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरे । यो गठन भएको भोलिपल्टैबाट सरकारलाई काम गर्न नदिने उद्देश्यले गलत प्रचार गरिदा लक्ष्य भेटाउन अवरोध बनेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति थियो । सरकार परिवर्तनको हल्ला गरेर काम गर्न नदिने लक्ष्य लिइएको ओलीले बताए । लक्ष्य भेटान नसक्नुको दोस्रो कारण भने प्रकोपबाट उत्पन्न संकट भएको प्रष्टोक्ति दिएका छन् ।
मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको सिमलतालमा तीर्थयात्री बोकेको बस बेपत्ता, सौर्य विमान दुर्घटना, नुवाकोटमा हेलिकोप्टर दुर्घटना, भातरतीय बस दुर्घटनालाई समेत जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असोज पहिलो साता गएको बाढी पहिरोको संकट उल्लेख गरेका छन् । असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अत्याधिक वर्षाका कारण अकल्पनीय क्षति पुगेको विवरण प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार ३९१ जनाको बाढी पहिरोको संकटमा मृत्यु भएको छ भने २ हजार ५५५ परिवार घरबिहीन बनेका छन् । खेतबारी, सडक, सरकारी तथा सामाजिक संरचना लगायत भौतिक संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा समावेश गरेका छन् । सरकारले ७० प्रतिशत मात्र लक्ष्य भेटाउन सकेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको प्रकोपको संकट तर्कसंगत कुरा हो । प्रकोप अप्रत्यासित हुने भएकाले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्याले अरु पूर्वनिर्धारित काम हुन नसक्ने कुरा स्वभाविक हो ।
तर प्रकोपको संकट सम्झिएको नेतृत्वले पीडितहरुको समस्या ओझेलमा पार्ने काम गरिरहेका छन् । यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो । सरकार आफै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउन छलफल गर्ने अनि विपक्षी दलहरु त्यसको विरोध उत्रने गरिरहेका छन् । सहकारी बचत रकम अपचलन मुद्दामा पक्राउ परेका रवि लामिछानेको बचाउमा प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल अल्मलिएको छ । यो दलका कार्यकर्ता रविको बचाउमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसको प्रतिवादमा सत्तारुढ उत्रिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले रवि लामिछानेकै पक्षमा सडक प्रदर्शनको निर्णय लिएको छ । संभवतः माओवादी र सत्तारुढको निर्णय राजनीति धु्रबिकरणतर्फ जान सक्छ । जबकी यसबेला राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ । सत्तामा सहकार्य होइन, पीडितको समस्या समाधानका निम्ति राजनीतिक संघर्ष घटाउनुपर्ने हो । तर दलहरु ठीक बिपरीत पीडितलाई देखाएर सरकारले आफ्नो अयोग्यता छोप्ने अनि अरु कृत्रिम एजेण्डा सार्वजनिक गरेर मुलुकलाई ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने प्रयास देखिन्छ । यो कोर्स तत्काल सच्चिन आवश्यक छ ।
