काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचमा बिजुली बिलको बक्यौताको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गरेबापतको प्रिमियम महसुलको बक्यौता असुल गर्न गत बिहीबारसम्मका लागि दिएको अल्टिमेटममा उद्योगीहरुले बक्यौता नबुझाएपछि प्राधिकरणले उद्योगहरुको लाइन सोही दिन नै काटेको थियो । जसले गर्दा अहिले ३२ वटा उद्योगहरु बन्द अवस्थामा पुगेका छन् ।

प्राधिकरणले गत असोज २४ गते सूचना जारी गरी बक्यौता प्रिमियम महसुल भुक्तानी गर्ने म्याद कात्तिक ८ गतेसम्म थपेको थियो । तर, थपिएको म्यादमा पनि उद्योगी÷व्यापारीले महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले चौथोपटक बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगहरुको बिजुली काटेको हो । तर, पछिल्लो लाइन काटेसँगै बक्यौता बाँकी रहेका ८ वटा उद्योगहरुले भने बक्यौता बुझाउन शुरु गरेका छन् ।

महसुल विवादमा दर्जनौं उद्योगहरु बन्द हुँदा उद्योग वाणिज्य महासंघ र मोरङ उद्योग व्यापार संघले विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै आइतबार बिजुली लाइन काटिएका उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिजुलीको लाइन काटेकोप्रति प्राधिकरणको विरोध जनाउँदै सरकारसँग समस्या समाधानको लागि माग गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङको २८ महिना (०७२ माघदेखि ०७५ बैशाखसम्म) डेडिकेटेड लाइनबाट चौबिसै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेका ५७ उद्योगहरुले थप दस्तुरसहित कुल आठ अर्ब चार करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा प्रिमियम महसुल बुझाउन बाँकी छ । यो हिसाब गत साउन पहिलो सातासम्मको हो ।

प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आइतबार नै सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीकै आधारमा प्रिमियम शुल्कको बिलका आधारमा बक्यौता माग गरेको र सोही बक्यौता असुल गर्नका लागि कानूनअनुसार लाइन काटेको बताएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले आइतबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई संयुक्त रुपमा भेटेर प्राधिकरणले काटेको लाइन तत्काल जडान गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । तर, सरकारले सो विषयमा आफ्नो कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

बिजुली बिल बक्यौताको विषयमा नै जोडिएको विभिन्न ७ वटा उद्योगहरुको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन नै रहेको र यस अघिको सरकारले गरेको निर्णय र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन वा समस्याको ठोस समाधानमा सरकारले पहल लिन नखोज्दा समस्या थप बढ्दै जाने देखिएको छ ।