काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी आर्थिक विकासको मूल खम्बा भएको तर, केही पक्षले बदनाम गराएको बताएका छन् । आइतबार ललितपुरमा आयोजित सहकारी सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सो बताएका हुन् । उनले सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्ने समेत बताएका छन् । 

सहकारी नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको उनले बताए । उनले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गरेर ब्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । विभिन्न प्राधिकरणहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेकाले सरकारले सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउने टुंगोमा पुग्नुपरेको बताए । उनले भने, ‘अब प्राधिकरणहरुको अवस्था पनि हेरिएको छ, विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका विभिन्न प्राधिकरणहरु छन्, यिनले गरेका कार्यशैली, सरकार र यिनमा भएका भिन्नता र अप्ठ्यारा यसलाई पनि मध्यनजर राखेर अगाडि जानुपर्छ, त्यसकारण छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कुरा भन्दा सरकार नियन्त्रित प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने भन्ने कुराको टुंगोमा हाम्रो मन्त्रालय पुगेको छ ।’ 

उनले सो प्राधिकरण गठनसम्बन्धी प्रस्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुको समाधान र नीतिगत सुधारका लागि आइतबार र सोमबार दुई–दिने सहकारी सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम शुरु गरेको जनाएको छ । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्रको हालको नीतिगत र कानूनी अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा बनाउन आवश्यक सुधारहरु पहिचान गर्ने रहेको महासंघको धारणा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्र र विद्यमान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई समावेश गर्ने तथा सहकारीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठन सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई अघि बढाउन यो संवाद अपरिहार्य रहेको महासंघको ठहर छ । 

वर्तमान समयमा बचतकर्ता सदस्यहरुको आन्दोलन, ठगीका घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता, ऋण असुलीको समस्या र बचत रकमको दुरुपयोगका घटनाहरु बाहिर आएका छन् । यी विषयहरु मात्र उजागर हुँदा सहकारी अभियानले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको उपेक्षा भएको महासंघका अध्यक्ष ओमदेवि मल्लले बताईन् । कार्यक्रममा समुदायमा आधारित सहकारीका असल अभ्यासहरूलाई समेत कार्यक्रमले उजागर गर्ने प्रयास गरिने बताईएको छ । सात वटै प्रदेशका सहकारी अभियन्ताहरु, नियामक निकायहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु र सातै प्रदेशका सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको छ ।

छलफलका प्रमुख विषयहरुमा सहकारी ऐन र नियमावलीको संशोधन, स्वनियमन र सुशासनमा सुधार, सहकारीहरुको तहगत संरचना, कोप भिजन २०३०, सहकारीमा वित्तीय र व्यवस्थापकीय सवाल र सम्बोधन रहेका छन् । 

आइतबारको कार्यक्रममा मुख्य वक्ताको रुपमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, लगायतले सहकारीका समसामयिक विषय र नीतिग सुधारहरुबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेडका महाप्रवन्धक चित्रकुमारी सुब्बाले महासंघको स्थितिपत्र तथा कोप भिजन २०३० प्रस्तुतीकरण गरेकी थिईन् । सहकारीका मुख्य समस्या चुनौती र समाधानका उपाय  विषयमा नेपाल राष्ट बैकका उपनिर्देशक  डा. रमेश प्रसाद चौलागाई र सकाकारी ऐन नियमावलीमा संसोधनको सवाल विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगराज शर्माले प्यानल डिस्कस गरेका थिए ।