–चन्द्रबहादुर बस्याल
विषय प्रवेश
संस्थान सार्वजनिक संस्था वा कानुनद्वारा सिर्जना गरिएका संस्थाहरू हुन्, जसले राज्यको तर्फबाट वा सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक वा विकासात्मक व्यवसाय/गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छन् । यसको आफ्नै कोष हुन्छ र आन्तरिक मामिलामा आंशिक रूपमा स्वायत्त पनि हुने गर्दछन् । यस प्रकारको संस्थानका लागि विभिन्न नामहरू प्रयोग गरिएको छ, जस्तै सरकारी संस्थान, सार्वजनिक संस्थान, वैधानिक संस्थान, अर्ध–सरकारी संस्था आदि । यसको मूलतः उद्देश्य नागरिकलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले वितरण गर्नु रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानले सामाजिक एवम् दैनिक जीवनका आवश्यक वस्तुहरूको वितरण, व्यवस्थापन आदिको तर्जुमा गर्दछ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार महेन्द्रकालीन समयमै आम जनतासँग जोडिने गरी नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको पाइन्छ । जसको मक्सद आम जनतालाई समान हिसाबले सेवाको वितरण गर्नु पनि थियो । एकातिर आम जनतालाई सहज र गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउनु रहेको पाइन्छ भने अर्कोतिर स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्दै रोजगारी वृद्धि गर्नु रहेको पाइन्छ । विशेषगरी तत्कालीन समयमा खोलिएका उद्योगका उत्पादन पनि व्यवस्थित बजारीकरण गर्ने उपायको रूपमा संस्थानहरूलाई प्रयोग गरिएको थियो ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै भने क्रमशः संस्थानलाई नै सिध्याउने खेल रणनीतिक हिसाबले प्रयोग गरियो । सुरुमा संस्थानभित्र अस्तव्यस्तताको स्थिति बनाउँदै प्रतिफल नदिने र आम उपभोक्तासँगको दुरी बढाउने खेल भयो भने पछि सोही कारणलाई अगाडि सारेर निजीकरण र कतिपयलाई बन्द गराउने खेल सुरु गरियो । सरकारसँग आबद्ध सबै संस्थाहरू नाफामूलक हुँदैनन् जुन विश्वव्यापी अवधारणा पनि हो । यद्यपि, नेपालमा बहुदल स्थापनापछि नाफाको अङ्क जोडेर संस्थानलाई बिक्री गर्ने, बन्द गर्ने खेल सुरु गरियो । राज्य नेतृत्वकर्ताले व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थमा डुबेर सार्वजनिक संस्थानलाई धुलिसात पार्ने खेल भए । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा पुरानो प्रविधि प्रयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिकरण र नव प्रवर्तकको अभावले समस्यामा झेलिएका र सुधारको आवश्यकता भइसकेको छ ।
यदि जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने हो भने सबै संस्थानहरूलाई नाफा हिसाब नगरी व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । जनतालाई सार्वजनिक संस्थानबाटै सेवा दिने अवधारणा अगाडि सारिनुपर्छ । लोककल्याणकारी अवधारणाको सामान्य नियम पनि यही हो । यद्यपि, समाजवाद उन्मुख नारा दिएको वर्तमान राज्यसत्तासमेत महेन्द्रकालीन संरचनालाई बेच्दै तत्कालीन लाभमा केन्द्रित देखिन्छ । यसले वर्तमान राज्य संरचना जनताको पक्षमा छैन भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ । चाहे त्यो विराटनगर जुट मिल होस् वा चाहे त्यो दुग्ध विकास संस्थान नै किन नहोस्, यी संस्थानहरू जनताको जनजीविकासँग जोडिएका छन् । जनताको आधारभूत दैनिकीसँग जोडिएका छन् ।
संस्थानहरूको अवस्था
१. वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल सञ्चालन, २०४७ मा आइपुग्दा ६२ वटासम्म, २०४९ देखि निजीकरण गर्ने नीति, २०८० मा ४४ वटा, ४२ मात्र सञ्चालन, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द, विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले भर्खरै व्यवसाय सुरु गरेको अवस्था ।
२. सञ्चित नोक्सानीबाट गुज्रिरहेका संस्थानहरू : दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना (२०६७ देखि बन्द), नेपाल औषधी लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल उद्योग कारखाना (खारेज गर्ने निर्णय), खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान गाभेर बनेको), नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल रेलवे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र (देशकै जेठो अखबार) र नेपाल पूर्वाधार कम्पनी (कान्छो संस्थान) ।
३. लाभांश दिने संस्थाहरू : नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र बुटवल पावर कम्पनी ।
जब जनविरोधी सत्ता अभ्यास हुन थाल्यो, तबदेखि नै संस्थान पनि सिध्याउने खेल सुरु भयो । महेन्द्रकालीन समयमा स्थापना भएका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान विशेषगरी बहुदल स्थापनादेखि नै धुलिसात पार्ने खेल सुरु भएको पाइन्छ । बहुदल स्थापनाको छोटो अवधि चार वर्षमै ११ वटा संस्थान निजीकरण गरिएको थियो । काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले पालैपालो संस्थान बेच्ने काम गरेका थिए । जसको निरन्तरता अद्यावधिक छ । भनिएको व्यवस्था परिवर्तनको एउटा चरणसम्म पनि संस्थानहरूलाई सिध्याउने गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट निरन्तर सौदाबाजी भइरहेको पाइन्छ । जसले राज्य संरचना कति जनता विरोधी छ भन्ने पनि चित्रण गर्दछ । यसले समग्र राज्य संरचनामा दलाल पुँजीपतिहरूकै बाहुल्यता रहेको र उनीहरूकै निगाहामा चल्ने गरेको पनि पुष्टि हुन्छ ।
संस्थानमा सुधार्ने सवाल
संस्थानहरूमा समस्या आउनुको पछाडि केही कारण छन् । जसमा सार्वजनिक संस्थानको छाता ऐनको अभाव हुनु, संस्थान बोर्डको क्रियाशीलतामा कमी आउनु, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि क्षमताको अभाव हुनु, नयाँ प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन र कार्य प्रणाली नहुनु, ट्रेड युनियनको अन्त नहुनु, संस्थान सञ्चालक समिति पदाधिकारी र कार्यकारी प्रमुखको लागि नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड नहुनु जस्ता कारण छन् ।
यसैगरी, कार्यकारी प्रमुखलाई व्यवस्थापकीय कार्यमा स्वायत्त अधिकार नहुनु, प्रत्येक संस्थानको सञ्चालनका लागि अलग–अलग कानुन हुनु, समयानुकूल कर्मचारीको सीप क्षमता विकास गर्न नसकिनु, कार्यकारी प्रमुखको स्पष्ट उत्तरदायित्व किटान गर्न नसकिनु, संस्थानको समन्वय र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु, प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन नहुनु जस्ता पनि छन् ।
निष्कर्षमा,
विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालन राज्यको न्यूनतम लोककल्याणकारी मूल्यमान्यताभित्र पर्दछ । जसको व्यावहारिक कार्यान्वयनको तहलाई हेर्दा पनि संस्थानहरू जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको पाइन्छ । नेपालमा स्थापना भएका विभिन्न संस्थानहरूको स्वरूप पनि तल्लो तहका जनतालाई समेत समेट्ने गरी बनाइएका छन् । यद्यपि, नामको व्यवस्था परिवर्तनसँगै संस्थानलाई नै धुलिसात पार्ने खेल सुरु भएको छ । संस्थानलाई चरम दोहन गरियो । महेन्द्रकालीन समयमा स्थापना भएका संस्थानहरूमध्ये अधिकांश बेचिसकिएको छ भने केहीलाई बन्द गराइएको छ भने केहीलाई बन्द गराउने तयारीमा राखिएको छ । राज्य नेतृत्वकर्ताबाट संस्थानलाई व्यापारिक कोणबाट नाफा–घाटाको रूपमा व्याख्या गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने काम गरिएको छ । यदि समाजवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने हो भने, जनताको व्यवस्था ल्याउने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः सक्रिय बनाउनु पर्दछ । थप सुदृढ गराउनु पर्दछ । जनतासँग थप सहकार्य हुने वातावरण बनाउनु पर्दछ । तर, वर्तमान दलाली प्रवृत्तिको राज्यसत्ताबाट यो सम्भव छैन । जसको निम्ति अर्को उपाय सोच्नुको पनि विकल्प छैन ।
