–ईश्वर बुढाथोकी
नेपालको अर्थतन्त्र आज श्रम–विप्रेषणमा गहिरो रूपमा निर्भर छ । लाखौँ नेपाली युवाहरू विगत दुई दशकदेखि खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापान, युरोपदेखि अष्ट्रेलियासम्मका देशमा पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरूले पठाउने विप्रेषण रकम नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डजस्तै बनिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो १० महिनामा करिब ११ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.२ प्रतिशतले बढी हो । यही रकमले व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुदृढ बनाउन, देशको उपभोग क्षमता बढाउन र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । तर, यति ठूलो रकम देश भित्रिए पनि समग्र अर्थतन्त्र दीर्घकालीनरूपमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढेको देखिँदैन । बरु विप्रेषणको जाल यति गहिरो हुँदै गएको छ कि अब मुलुक यसको नशाबाट मुक्त हुने बाटो खोज्न थाल्नु परेको छ ।
विप्रेषणको उपलब्धिमा लुकेको दुर्बलता के हो भने यसले युवा शक्तिलाई देशको उत्पादन प्रणालीबाट टाढा पु¥याएको छ । कृषिमा काम गर्ने, साना उद्योगमा पसिना बगाउने, निर्माण क्षेत्रमा आफ्नो सीप देखाउने युवाहरू आज दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया वा अन्यत्र छन् । उनीहरू टाढा परेका छन्, खेतबारी बाँझो छन्, निर्माण कार्यमा भारतीय श्रमिक भरिएका छन् र देशको औद्योगिक उत्पादन ज्युँको त्युँ छ । यसरी, विप्रेषणले भित्र्याएको विदेशी मुद्रा एकातिर भए पनि देशभित्र रोजगारी सिर्जनाको अवसर र उत्पादनशील संरचना विकास नहुँदा त्यो रकम बढी मात्रामा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । विप्रेषणबाट आएको रकम प्रायः मोबाइल, मोटरसाइकल, गहना, टायल्स, टिभी, घर निर्माणमा लगाइन्छ, जसले तत्कालीन सुविधा त दिन्छ, तर भविष्यको आधारभूत अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन ।
थुप्रै अध्ययनले देखाउँछन् कि विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र अस्थिर हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक र आर्थिक स्थितिअनुसार चल्ने भएकाले कुनै पनि समय त्यसमा धक्का आउन सक्छ । उदाहरणका लागि कोभिड–१९ को समयमा लाखौँ नेपाली कामदार बेरोजगार भएर फर्किए । साउदी, युएईजस्ता देशले विदेशी श्रमिक घटाउने नीति लिँदै गर्दा नेपालजस्ता राष्ट्रमा यसको गहिरो असर पर्न सक्छ । अर्कोतर्फ, विप्रेषणले गरिबी कम गरे पनि सामाजिक मूल्यमा अस्वस्थ असर पु¥याउने गरेको छ । वर्षौं टाढा बसेर बालबच्चा र परिवारबाट टाढा रहेका पिताहरू, हप्तौँ श्रीमान्–श्रीमतीको सम्पर्कबिना बिताएका परिवारहरू, सामाजिक खाडल, पारिवारिक विघटन र मानसिक समस्याहरू बढेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ— नेपाल विप्रेषणको निर्भरता र विघटनको जालबाट कसरी मुक्त हुने ? यसको उत्तर सजिलो छैन, तर सम्भव भने अवश्य छ । देशको वर्तमान संरचना उत्पादनविहीन, रोजगारविहीन र अवसरविहीन भएकाले युवाहरू बाध्यतावश विदेशिन्छन् । यस बाध्यता हटाउन स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको सुरुवात कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणबाट गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ, तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । यसको कारण कृषि परम्परागत छ, श्रम गाह्रो छ, प्रविधि छैन, मूल्य श्रृंखला छैन, र बजार असुरक्षित छ । यदि सरकारले प्रविधिसहितको कृषि प्रणाली, बिमा सुविधा, सिँचाइ र भण्डारण जस्ता आधारभूत पूर्वाधार सुधार गर्छ भने, युवाहरू पुनः कृषितिर फर्कन सक्छन् ।
यस्तै, साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । आज नेपालमा थुप्रै उद्यमशील युवा छन्, जो सानो लगानी, सीप र पहुँच पाए सफल हुन सक्छन् । सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम, बजार पहुँच, कानुनी सहजीकरण र प्रविधिमा सहयोग पुर्याउने हो भने थुप्रै युवा आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । त्यसका लागि सरकारले उद्यमशीलता केन्द्रहरू, व्यवसाय इनक्युवेटरहरू र स्टार्टअप फन्ड स्थापना गर्नुपर्छ । राज्यले आफैँ उद्योग खोल्नुपर्ने होइन, निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
नेपाल फर्किएका युवाहरूलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । उनीहरूसँग कामको अनुभव, केही पुँजी र सीप हुन्छ । तर, तिनीहरू देश फर्किएपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुँदा दोब्बर निराश भएर बस्छन् । यदि सरकार, गैरसरकारी संस्था र वित्तीय क्षेत्र मिलेर तिनीहरूका लागि सीप उपयोग योजना, प्रवासी लगानी प्रोत्साहन कार्यक्रम, सामूहिक उद्यम परियोजना सञ्चालन गर्छन् भने फर्किएका युवालाई देशमै राख्न सकिन्छ । उनीहरूको सीपलाई औपचारिकता दिन व्यवसाय अनुमति, तालिम, कर छुटजस्ता नीति हुनुपर्छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधि, पर्यटन, सेवा र शिक्षामा रोजगारीको ठूलो सम्भावना छ । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, आइटी शिक्षा सुधार र वैदेशिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, पर्यटनलाई चार सिजनको व्यवसाय बनाउँदै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढाएर हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सेवा क्षेत्रमा—जस्तै स्वास्थ्य, नर्सिङ, हस्पिटालिटी, होटेल व्यवस्थापनमा पनि गुणस्तरीय तालिम र रोजगार संरचना बनाउनु पर्छ ।
विप्रेषण रकमलाई घर खर्चको सीमाबाट निकालेर लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विप्रेषण रकम बैंकमार्फत आउन थालेको छ, तर त्यसलाई उद्यम वा संरचनागत परियोजनामा लगानी गर्ने अवसर छैन । यदि सरकारले ‘विप्रेषण लगानी पोर्टल’ बनाउँछ, जहाँ नेपालीहरूले सेयर, कृषि उद्यम, उद्योग वा पूर्वाधारमा सानो रकम लगानी गर्न सक्छन् भने देशको विकास आफैँले गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले पारदर्शी, सुरक्षित र लाभदायक लगानी वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसबाहेक, वैदेशिक रोजगार नीतिमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिले विदेशिने श्रमिकहरू प्रायः अप्रशिक्षित हुन्छन्, जसले न्यूनतम ज्याला, बढी जोखिम र कम सुरक्षामा काम गर्न बाध्य हुन्छन् । यदि तालिम, भाषा र सीप विकासका साथ विदेश पठाउने नीति बनाइयो भने त्यहाँ पनि बढी कमाइ, सुरक्षा र सीपसहित फर्कन सकिन्छ । सीपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने र पछि देश फर्कँदा त्यस सीपलाई उत्पादनमा प्रयोग गर्ने प्रणाली चाहिन्छ ।
विप्रेषणको जालबाट मुक्त हुन दीर्घकालीन सोच, राजनीतिक प्रतिबद्धता, रणनीतिक योजना र कार्यान्वयन क्षमताको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गरी सीपमूलक, समस्या समाधानमुखी र व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासिलो साझेदारका रूपमा मान्नुपर्छ, जहाँ राज्य नीति बनाउने र निजी क्षेत्र कार्यान्वयन गर्ने मोडेल सफल हुन सक्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ, किनकि गाउँगाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता घट्न सक्छ ।
अन्ततः, समस्या विदेश जानुमा होइन, विकल्प नभएकोमा हो । जबसम्म देशमा काम छैन, अवसर छैन र सम्मान छैन, तबसम्म विप्रेषणको जालबाट मुक्ति सम्भव छैन । तर, जब युवाले देशमै काम गर्न सक्छन्, उत्पादनमा समावेश हुन सक्छन् र भविष्य देख्न सक्छन्, तब उनीहरू यहीँ रोकिन्छन् । यसरी हेर्दा, विप्रेषणको जालबाट मुक्तिको मार्ग अर्थतन्त्रको उत्पादनमुखी पुनर्संरचना र युवा शक्तिमा भरोसा राखेर नै खोज्न सकिन्छ ।
