–चन्द्रबहादुर बस्याल
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्ने भनाइ दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ । तर, व्यवहारमा भने कृषि कहिल्यै पनि नीति निर्माणको मूल प्राथमिकतामा परेन । आधुनिकता र शहरीकरणतर्फको आकर्षण, भूमिसुधारमा राजनीतिक भ्रम, उत्पादनशीलताको उपेक्षा र कृषकको श्रमप्रति राज्यको बेवास्ता, यी सबैले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको परिधि बाहिर राखे । आजको नेपालले झन् गम्भीर मूल्य चुकाइरहेको छ— आत्मनिर्भरताको सपना बिर्सेर परनिर्भरता बढाउँदै ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन भएको छ । सो क्षेत्रबाट ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टक धान उत्पादन भएको छ । तर, यो पर्याप्त भएन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा (साउन–जेठ)सम्म मात्रै ३८ अर्ब ९४ करोड रुपियाँको धान चामल आयात भएको छ । यो तथ्य आफैमा कृषि प्रतिको उपेक्षाको संकेत हो । देशमा उत्पादन हुने प्रमुख अन्न नै पर्याप्त नहुँदा राज्यको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ ।
धान मात्र होइन, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, दाल, तेल र अन्य खाद्य वस्तुहरूको पनि आयात निरन्तर बढ्दो छ । विडम्बना त के भने, कृषिमा काम गर्ने जनसंख्या अझै पनि कुल श्रमशक्तिको ६० प्रतिशत हाराहारी छ । तर, तिनको उत्पादन क्षमताको मूल्यांकन छैन, जीवनस्तरको उत्थान छैन, र राज्यको दृष्टिमा सम्मान पनि छैन ।
नेपालको कृषिमा एकातर्फ परम्परागत तरिका, अर्कोतर्फ अव्यवस्थित भूमिसुधार र सिंचाइको अभावले उत्पादनमा प्रभाव पारेको छ । कृषिमा यान्त्रिकीकरणको गति सुस्त छ, बीउ बिजनको गुणस्तरमा सुधार छैन, कृषि अनुसन्धान र विकास संस्थाहरू पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले आक्रान्त छन् । कृषकलाई सस्तो ऋण, बीमा, बजार, मूल्य ग्यारेन्टी—कुनै पनि पक्षमा संस्थागत सुनिश्चितता छैन । फलतः कृषक खेती छाड्न बाध्य छन्, गाउँ छाडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, कृषिलाई प्राथमिकतामा नपार्नुको एउटा कारण राज्यको सोचमै रहेको देखिन्छ । सहरीकरण र उपभोक्तावादी विकास मोडलले कृषि क्षेत्रलाई ‘पिछडिएको’ को रूपमा चित्रित गर्यो । उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बने, तर ती सबैको जग भनेको कृषि नै हो भन्ने बुझाइ हरायो । आयातले बजार भरिएको सन्दर्भमा सरकारहरूको प्राथमिकता ‘आयात सजिलो बनाउने’मा सीमित रह्यो, ‘आत्मनिर्भर उत्पादन’ मा होइन ।
कृषकले उत्पादन ग¥यो पनि बजारमा उचित मूल्य पाउँदैन । तरकारी उत्पादन गरेर सडक छेउमा फालिएको दृश्यहरू सामान्य भइसकेका छन् । त्यसैबेला उही तरकारी भारत वा चीनबाट आयात हुन्छ, महँगोमा बजारमा बेचिन्छ । यो विसंगत अवस्था कृषि नीतिको असफलताको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
एकातर्फ, कृषिमा आधुनिकता भित्र्याउन सक्ने शिक्षित जनशक्ति देशबाहिर पलायन भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, बाँकी रहेका किसान वृद्ध हुँदै गएका छन् । युवा पुस्ता खेती गर्न चाहँदैन, किनभने त्यसमा भविष्य देख्दैन । न जागिरको सुरक्षाजस्तो केही पाइन्छ, न राज्यबाट सम्मान । श्रम गर्नेले सम्मान पाउँदैन भने त्यो पेशा कसरी आकर्षक हुन्छ ? कृषि पढ्ने विद्यार्थी पनि विदेश जान्छन्, फर्किँदैनन् । कृषि कलेजका स्नातकहरू सरकारी जागिरको पर्खाइमा बस्छन्, खेततिर फर्कँदैनन् । यथार्थ यति कटु छ कि कृषि ‘सपना’ होइन, ‘बाध्यता’ बनेको छ— र त्यो पनि बाँकी केही विकल्प नभएकाहरूको ।
आजको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले कृषि क्षेत्रलाई रणनीतिक रूपमा पुनर्संरचना नगरे मुलुकको खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन संकट आउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनका असरहरू, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता, कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा बढ्दो निर्भरता— यी सबैले आगामी वर्षहरूमा खाद्य मूल्य अस्थिर बनाउनेछन् । त्यस्तो समयमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास अहिले नगरे पछि पछुताउनु बाहेक केही बाँकी रहने छैन ।
कृषिलाई प्राथमिकतामा पार्न अब पनि ढिला भइसकेको छैन, तर अबको रणनीति संकल्पसहितको हुनुपर्छ । कृषकलाई कृषि उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने, कृषि बीमा, सहुलियत ऋण, उत्पादनमै मूल्य ग्यारेन्टी, बजार व्यवस्थापन र निर्यात क्षमतामा जोड दिने हो भने कृषि फेरि मुलुकको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । तर त्यो राजनीतिक भाषणको गुनगानले होइन, यथार्थ नीतिगत कार्यान्वयनले मात्र सम्भव छ ।
नेपालको भविष्य आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा छ । र, त्यो आत्मनिर्भरता तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब कृषि राज्यको योजना र कार्यान्वयनको केन्द्रबिन्दुमा आउँछ । अन्यथा, हाम्रो माटो बाँझिंदै जान्छ, कृषकहरू पलायन भइरहन्छन् र मुलुक काँचो उत्पादन आयात गर्ने परनिर्भर बजार बनिरहन्छ । यही विकल्पहीनता आजको कृषि संकटको वास्तविक अनुहार हो ।
