काठमाडौं : संविधानमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र तय गरिएको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन नबन्दा संविधानतः प्राप्त अधिकार स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले हालै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे स्थलगत अध्ययन गरेको छ । जसले कानूनी स्पष्टता नहुँदा अधिकार भएर पनि स्थानीय सरकार अधिकारहीन जस्तो हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोग खै ?’ भनेर नागरिकले प्रश्न गर्दा स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । किनभने संघीय सरकारले संघीय वन ऐन बनेको छैन भनेर काम गर्न दिँदैन ।
विधायन व्यवस्थापक समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईका अनुसार ‘प्राकृतिक स्रोतको उपयोग खै ?’ भनेर नागरिकले प्रश्न गर्दा स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन । किनभने संघीय सरकारले संघीय वन ऐन बनेको छैन भनेर काम गर्न दिँदैन ।
उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक आर्थिक दायित्व, राजश्व संकलन लगायत क्षेत्रमा कुन तहको कति अधिकार ? के काम कुन तहको सरकारले गर्न पाउने ? के नपाउने ? यसमा कानूनी स्पष्टता नहुँदा संविधानतः प्राप्त अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाएको देखिएन ।’
तीन तहको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने विषयमा समन्वय हुन नसक्दा वा यससम्बन्धी कानूनी स्पष्टता नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा परेको हो । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय संघीय तहहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने प्रकृतिका विषयमा सारभूत रुपमा समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ, जसको छायाँ स्थानीय तहमा परेको अवस्था छ ।’
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नागरिकले स्थानीय तहको अधिकार थाहा पाएका छन्, तर प्राप्त अधिकार प्रयोगका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानून पाएका छैनन । यस्तोमा नागरिकले प्रश्न गर्ने, तर स्थानीय सरकारले क्षेत्राधिकारको अस्पष्टताले काम गर्न पनि नसक्ने अवस्था रहेको छ ।
नागरिकले स्थानीय सरकारसँग सिंचाइमा समस्या, खानेपानीमा समस्या राख्छन् । तर यसको जिम्मा कसले कति लिने भन्ने कानूनी स्पष्टता छैन । यसका लागि संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५ देखि अनुसूची–९ सम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । सोही अधिकार विन्यासको सूचीमा आधारित भएर तीनै तहले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कानून निर्माण गर्न सक्दछन् ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची अन्तर्गत २२ वटा विषयहरू सूचीकृत छन् । जहाँ नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ एम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर, जरिवाला, मनोरञ्जन कर व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मालपोत संकलनको अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारका विषय समावेश छन् ।
आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूचीको विषय हो ।
घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याक संकलन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।
कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण पनि स्थानीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतका विषय हुन् ।
यी विषयमा स्थानीय तहले कानून बनाउन सक्छन् । तर, संघीय ऐन बनेर मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएकाले स्थानीय सरकारले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएका हुन् ।
