नेपालमा ट्रक यातायातले ढुवानी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । ढुवानीको लागि एक महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा रहेको ट्रक व्यवसायमा समय सापेक्ष नीति तथा कानून अभावले गर्दा व्यवसाय नै भन्द्रगोल अवस्थामा चलिरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । भारतीय ट्रकहरु निर्वाध रुपमा नेपाल आवतजावत गर्नसक्ने नीतिको कारण ट्रक किनेर व्यवसाय गरेका व्यवसायी पलायनको अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । अर्काे तर्फ नेपालको प्रशासनले समेत ट्रक व्यवसायीलाई यो वा त्यो बाहनामा जरिवाना गर्ने कारण समेत यो क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरु समस्यामा परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी :
नेपालमा ट्रक यातायात व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ ?
ट्रक यातायात व्यवसाय अझैपनि २० वर्ष अघि कै पुरानै नीति अनुसार चलिरहेको छ । जति बेला नेपालमा सवारी साधन भित्रियो त्यो समयमा जुन किसिमले ट्रक व्यवसायको काम हुन्थ्यो अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । व्यवसाय सञ्चालन विधि अहिलेसम्म लोड अनलोडमै सीमित छ । नेपालमा यातायात नीति ३० वर्ष अघि कै छ । त्यो नीतिबाट अहिले काम गर्न निकै असहज छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार अहिलेपनि हामी चलिरहेका छौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार हाम्रो यातायात क्षेत्र चलिरहेको छ । समय सापेक्ष नीति तथा कानून परिवर्तन गरेर ढुवानीको साधनलाई व्यवस्थित गर्दै भरपर्दाे बनाउनु पर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालमा बिषादी, रासायनिक मल बोकेर ल्याएको ढुवानीले दालचामल र तरकारी बोकिरहेका छन्, यस्तो अव्यवस्थित कतै छैन ।
ट्रक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि के गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम यो क्षेत्र र व्यवसाय नेपालको एक मात्र ढुवानीको विकल्प हो । यो व्यवसायलाई वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । नेपाल जस्तो भूपरेवेष्ठित मुलुकमा अन्य ढुवानीको विकल्प कम हुन्छ । हवाई यातायात निकै महँगो छ । पहाडी भेगसम्म ढुवानी गर्न निकै गाह्रो अवस्था छ । त्यसैले यो व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । तर ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय, नियामक निकाय त्यति सिरियस भएको देख्दैनौं । ढुवानीको लागि ट्रक, लहरी नै एक मात्र विकल्प हो । ढुवानीलाई कसरी छिटो र व्यवस्थित, भाडा र लागत खर्च घटाउने भन्नेतर्फ सरकार नै उदासिन छ । त्यसको असर ढुवानीकर्ता र उपभोक्तालाई परिरहेको छ । यसमा सरकारलाई सोच्ने फुर्सद छैन । पारवहन सन्धीले समेत ढुवानी यातायात फस्टाउन सकेको छैन । पारवाहन सन्धी त्यतिबेला भयो जतिबेलामा नेपालमा १० वटा समेत ट्रक थिएनन् । सबै भारतीय ट्रकले नेपालमा ढुवानी गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले नेपाली लगानीकर्ताले ढुवानीको लागि ६ चक्कदेखि १८ चक्केसम्मका ट्रक ल्याएका सञ्चालनमा छन् । हाम्रो सवारी साधन अहिले उच्च हिमालसम्म ढुवानी गरिरहेका छन् । तर, हाम्रोमा अझैपनि भारतबाट आउने अधिकांश सामग्री भारतीय ट्रकले बोकिरहेका छन् ।
भारतीय सवारी साधन निर्वाध नेपाल भित्रिँदा नेपाली व्यवसायीले काम पाएका छैनन् । भारतका ठूला गाडीले नेपालको सडक त बिगार्नुको साथै सडक कब्जा गरेर गुड्ने गरेका छन् । भारतीय गाडी ४/५ वटा लाईन लागेर सडक नै कब्जा गर्छन्, लामा–लामा कन्टेनर बोलेर आउँछन् । भारतीय सवारी साधनले गर्दा समेत दुर्घटना धेरै हुने गरेको छ । भारतीयलाई हाम्रो सडकको अनुभव कम हुदाँ समेत दुर्घटनाको जोखिम झदै बढेको छ ।
सरकारले नेपाली ट्रक यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
हाम्रोमा यातायात नीति समय सापेक्ष नहुँदा भद्रगोल रुपमा ट्रकहरु चलिरहेका छन् । ५ वर्षपछि यो व्यवसायमा के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । भारतीय सवारीले आएर हाम्रो काम नै खोसिँदिँदा समेत कसैलाई केही मतलब छैन । भारतीय ट्रक निर्वाध रुपमा आइरहेका छन् । बल्ल यो आर्थिक वर्षदेखि ७२ घण्टाको लागि १५ सय मात्र तिर्ने गरेका छन् सरकारलाई । तर, ७२ घण्टामा पुर्वदेखि पश्चिमसम्म पुगेर पर्किन्छन् ती ट्रक । यसले नेपालको रोजगारी समेत खोसिदिएको छ ।
ट्रक व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ?
यो व्यवसायको लागि अहिले अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण आवश्यक छ । जस्तो हवाई उड्डयन प्राधिकरण छ । हाम्रोमा सडक सुरक्षित छैन । दक्ष चालक समेत पलायन भइरहेका छन् । सरकार जरिवाना र राजस्व कसरी उठाउने मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रशासनले समेत ट्रक व्यवसायी, चालक र कर्मचारीलाई दुःख दिने भन्ने धेरै गुनासो छ । पतलैयाबाट विरगंजसम्म २५ किलोमिटर छ तर, त्यहाँ तीन स्थानमा चेक जाँच हुन्छ । किन होला ? चेकिङको नाममा जरिवाना गर्ने काम धेरै हुन्छ । साच्चिकै नियमनको लागि नियमन भइरहको हो की अर्काे कुनै कारण छ ? यस्तो घटना देशको धेरै स्थानमा हुन्छ ।
ट्रक व्यवसायीका समस्या के छन् ?
निजी क्षेत्रको बलमा मात्र यो व्यवसाय टिकेको छ । आम्दानी कम जोखिम धेरै भएको अवस्थामा ट्रक व्यवसायी चलिरहेका छौँ । दुर्घटना बीमा निकै कम छ । डिजिटल प्रविधि नहुँदा लोडको मापन गर्न सकिएको छैन । अर्काे सबैभन्दा ठूलो समस्या हामीलाई ट्रक पार्किङको छ । देशमा ट्रक पार्किङ नै छैन भन्नु कति लज्जाको विषय होला ? ढुवानीको साधनलाई पार्किङ गर्ने स्थान कतै छैन । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकराले समेत यसमा अनुभूति गरेको पाइदैन । यहाँ सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने धेरै छन् तर, यातायातको साधनलाई पार्किङ लागि स्थान छैन ।
पार्किङ नहुँदा नगरको सुन्दरता समेत कुरुप बन्दै गएको छ । जहाँ पायो त्यहिँ साईड लगाएर रोक्नु पर्ने बाध्यता छ । सडककै छेउमा गाडी पार्किङ गर्दा दुर्घटना समेत निम्तिरहेको छ । नीति नियम बनाउँदा हाम्रो दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानी गर्ने साधन कहाँ कसरी पार्किङ गरेको होला भनेर सोच्ने समेत फूर्सद छैन ।
ढुवानी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले अब के गर्नुपर्छ ?
नेपालमा सामग्री ओसारपसार गर्नका लागि ढुवानीको विकल्प नै छैन । राज्यले यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपाली सवारी साधन नचल्ने तर, भारतीयले निर्वाध रुपमा ढुवानी गर्ने अवस्था छ । यो रोक्नुपर्छ । नेपालमा वर्षमा ३ लाख ५० हजार भारतीय सवारी साधन आउने गरेका छन् । यो संख्या नेपालमा रहेको ट्रक जति त भारतबाट आएका छन् । यसले हाम्रो आधा व्यापार भारत नै गएको छ । भारतीय सवारी साधन रोक्न सक्ने हो भने नेपालीले काम पाउने थिए । रोजगारी सृजना हुन्थ्यो । रोजगारीको लागि विदेश जान निकै कम हुन्थ्यो । हामीले सवारी साधन किन्दा महँगो भन्सार दरमा किन्नु परेको छ । तर, भारतबाट आउने सवारीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समेत समस्या छ ।
हाम्रो महँगो गाडीले सस्तो गाडीसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भारतीय अतिक्रमणले ढुवानी व्यवसायी निराश बनेका छन् । बीमा गरेपछि क्षतिको दायित्व हुनुपर्ने हो तर, यस्तो छैन । दुर्घटना भयो भने ट्रक व्यवसायी सडकमै आउनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचार निकै महँगो छ । एउटा दुर्घटना भयो भने ५० लाख खर्च हुने हुन्छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि ५ लाख र घाइतेको लागि ३ लाख बीमाको व्यवस्था छ । त्यसले अहिलेको अवस्थामा उपचार गर्न निकै असहज छ ।
