–ईश्वर बुढाथोकी

मजदुरहरूको निकै गर्विलो इतिहास छ । विश्वमा मजदुरहरूकै नेतृत्वमा ठूला–ठूला क्रान्तिहरू सम्पन्न भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रत्येक चरणका क्रान्ति मजदुर वर्गकै पहल र सक्रियतामा भएका छन् । मजदुरहरूको एकता र अग्रसरताबाटै आन्दोलनहरू निर्णायक अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि, यस्तो गर्विलो इतिहास बोकेका मजदुरहरू निकै हेपिएका तथा चेपिएका छन् । उनीहरू धेरै अधिकारबाट पाखा पारिएका छन् । सरकारको नीति पनि मजदुरहरूको पक्षमा छैन । सरकारको नीति मजदुरहरूमाथि नै शोषण गर्ने खालको छ । सरकारकै तर्फबाट नै मजदुरमाथि ठूलो विभेद गरिएको अवस्था छ । सायद, सबैभन्दा बढी ज्यालामा विभेद सरकार मातहतकै विभिन्न निकायमा भेटिन्छ । सरकारी उद्योगधन्दामा मजदुरहरूको अवस्थालाई हेर्दा नै वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ । अर्कोतर्फ, उद्योगधन्दा खोल्नुभन्दा पनि भइरहेका उद्योगहरू कौडिको भाउमा बेच्ने, थप उद्योगहरू खोल्ने दिशामा अग्रसर नहुने र सञ्चालनमा आएका उद्योग, कलकारखानाहरूलाई निजीकरणमा लैजानु आदि कारण मजदुरहरूलाई पारिश्रमिक तथा समान ज्याला थप विभेद बढ्दो छ । 

सरकारले उद्योगधन्दा खोलिएको भए रोजगारको सिर्जना हुने थियो, मजदुरहरूको संख्या पनि बढ्ने थियो । श्रमिकहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट वस्तु र माल उत्पादन गरी देशको लागि योगदान दिने थिए । देश परनिर्भर होइन, आत्मनिर्भर हुने थियो । यद्यपि, वर्तमान सरकारको उद्योग खोल्ने होइन, बेच्ने नीति छ । जुन आफैंमा मजदुर विरोधी नीति हो । अहिले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक न्याय मर्दै गइरहेको अवस्था छ । परनिर्भरताले देश कमजोर मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा ऋण बढिरहेको छ । मानिस जन्मेकै दिनदेखि विदेशी ऋण बोकेर आउनु पर्ने अवस्था छ । यो सबै हुनुमा वर्तमान व्यवस्था मुख्य कारण हो । मजदुर वर्ग वा सर्वहारा वर्गको अधीनस्थमा राज्यसत्ता नहुनु पनि मूल समस्याको कारण हो । 

मजदुरहरूले श्रम गरेनन् भने देशको अवस्था नाजुक हुन्छ । यतिखेर श्रमिक तथा मजदुरहरूको अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकिरहेको छैन । परिवर्तनकामी आन्दोलनहरूमा रगत बगाएर आफ्नो ज्यानको आहुति दिने श्रमिक वर्गको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने संसदीय व्यवस्था र व्यवस्था स्वीकार गरिरहेका कथित नेताहरू न मजदुरको हितका काम गर्न सके न त अग्रसरता देखाए । न उनीहरूले कलकारखाना उद्योगधन्दा खोल्न विकास निर्माण लागि नेतृत्व लिन सके । उल्टै श्रमिक वर्ग विरोधी सत्ता निर्माण दिलोज्यान लगाए । 

आज देशको सारा युवा श्रम शक्ति पलायनको दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन् । जोस, जाँगर र क्षमता हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना नहुँदा मजदुरहरुले दयनीय अवस्थासँग जुध्नु परिरहेको छ । श्रमिक तथा मजदुरहरूले जीवनभरि श्रम गर्छन्, तर उनीहरूले कहिल्यै पनि श्रमको मूल्य पाउँदैनन् । एउटा वर्गले उनीहरूको श्रम शोषण गरिरहेको छ । जसले श्रम शोषण गर्छ, उही सम्पन्न र सुखी हुने अवस्था छ । जसले श्रम गर्छ ऊ भने भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ । यही हो दलाल पुँजीवादी शासन सत्ताको विशेषता । जबसम्म मजदुरमाथि हरेक प्रकारका कुशासन तथा अन्यायपूर्ण व्यवहार राज्यबाट नै हुने गर्छ तबसम्म सुदूरभविष्यको कल्पना गर्न सकिन्न । अहिलेका नवऔपनिवेशिक दलाल संसदीय व्यवस्थालाई चिर्न सबै मजदुरहरूले आफूलाई तत्परता साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ । 

हरेक सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्ने अजय शक्ति मजदुर वर्ग उत्तर अधिनाकवादी संसदीय राज्य प्रणालीको अन्त्य गर्न र यसको जगमा वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न एकजुट हुन आवश्यक छ । अन्यायले सीमा नाघेको, अस्थिरता र अराजकता बढ्दै गएको र दुनियाभरी असफलता व्यहोरी रहेको पुँजीवादले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा उसले शोषण दमनका अनेकौँ नयाँ–नयाँ स्वरूपहरू अपनाइरहेको छ । मजदुर संगठनलाई बदनाम बनाउन वर्ग समन्वयनकारी भूमिका र ट्रेड युनियनवाद जस्ता श्रमिक विरोधी कानुनहरू निर्माण गर्ने, श्रम ऐन कानुनहरूमा उदारवादका नीति घुसाई मजदुरहरूको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउने, कथित हायर एण्ड फाएर, नो वर्क नो पे,  ठेकदारी, करार प्रथालाई संस्थागत गर्ने खालका गतिविधिहरू तीव्र बनाइरहेका छन् । 

प्रजातन्त्रको मुखण्डोभित्र मानवअधिकारको धज्जी उडाउँदै श्रम शक्तिलाई आधुनिक दास बनाइरहेको अवस्था हो यो । यी सबै समस्याहरूको एक मात्र हल गर्ने विधि भनेकै आफ्नो वर्गीय संगठनलाई थप मजबुत बनाउन हामी सबै आफ्नो क्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठ भई काम गर्न आवश्यक छ । क्रान्ति भनेको आधारभूत जनताको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसहितको परिवर्तनको खातिर गरिने संघर्ष र आन्दोलन हो । यसको लागि कुनै औपचारिक संगठनले आफ्नो उद्देश्य निर्माण गर्न सक्दैन, परन्तु वर्गीय संगठन मात्र यस्तो हतियार हो जसले पुँजीवादी राज्यसत्ताको आधुनिक अस्त्रसस्त्रलाई पराजित गर्न सकिन्छ । त्यसकारण मजदुर वर्गीय चेतनालाई माथि उठाई राजनीतिक, सामाजिक एवम् पेसागत हक अधिकारको लागि वर्तमान व्यवस्था विकल्प ल्याउने दिशामा एकताबद्ध हुन आवश्यक छ ।