सम्पादकीय

कहाँ छ राज्य ?

2079-Chaitra-10 मध्यान्ह

२०७२ को संविधान बमोजिम गत मंसिरमा दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय चुनाव भएको छ । नागरिक अपेक्षा यो चुनावपछि मुलुकले सामान्यकालको यात्रा लिन्छ भन्ने थियो । किनकि २०७४ को चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले त्यो कार्यकाललाई कानून निर्माणको अवधि भनेका थिए । त्यसबेलाका दल र तिनका प्रतिनिधिले पनि भनेका थिए, ‘यो कार्यकाल संविधान बमोजिम कानून बनाउन खर्चनुपर्ने भयो, अर्कोपटक हामी जनताको उन्नयनमा लगाउँछौं ।’ जनताले उनीहरुको कुरामा विश्वास पनि गरे । किनकि २०७४ को संविधान बमोजिम कार्यकारी नेतृत्वलाई काम गर्न आवश्यक कानूनहरु त्यसबेला बनिसकेको थिएन । तर दोस्रोपटक गत मंसिरमा सम्पन्न संसदीय चुनावपछि फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्व मुलुक सामान्यकालतर्फ बढ्न अझै समस्या रहेको बताउन थालेका छन् । अझ राजनीतिक दलहरुले जनमत नै समस्या बनेको तर्क समेत गर्दैछन् । नेताहरुको तर्क छ, जनमतले नै राजनीतिक स्थीरता दिएन ।

संसदमा धेरै दलको उपस्थिति नहुुनुलाई उनीहरुले भागबण्डाको राजनीति र सरकारको अस्थीरतासँग जोडेका छन् । तर नागरिक चाहिँ आधारभूत न्याय पाउन नसकेको छटछटीमा छन् । आफूले दिएको वारेसलाई नेतृत्वले आफूखुशी अथ्र्याइरहँदा नागरिक आत्मदह गर्ने, लङ मार्चमा निस्कनेदेखि सडक प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् । गत २ चैतमा बर्दिबासबाट काठमाडौं निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरुको मार्च त्यसै मध्ये एक हो । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लघुवित्त पीडितहरु बर्दिबासमा जम्मा भएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौं आउँदैछन् ।

राजमार्गको बाटो भएर हेटौडा हुँदै प्रधानमन्त्री भेट्न आइरहेका उनीहरुको आ–आफ्नै पीडा छन् । मिटरब्याजको आतंकले उनीहरु घर बस्न नपाएपछि लुकेर बस्नुपरेको पीडा छ । आफन्तसँग अलग भएर जंगल बस्नुको दर्द छ । उनीहरुको एउटै माग छ, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुनिदिनुपर्‍यो । मिटरब्याज पीडालाई अगाडि सारेरै केही समय अगाडि इलामका प्रेम आचार्यले बानेश्वरमै शरीरमा आगो लगाएका थिए । महिला हिंसा, बेरोजगारी जस्ता समस्याका उस्तै चाङ मुलुकको जल्दोबल्दो संकट देखिएको छ । तर सरकारको ध्यान नागरिकका यस्ता अत्यासलाग्दो पीडातिर देखिएको छैन । अझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान एउटै छ, जसरी हुन्छ आफ्नो पद जोगाउने । त्यसका लागि उनी गठबन्धन बदल्दै हिडेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्री निर्माणको शृङ्खला चलाउनलाई नेताहरुबीच बालुवाटार सहमति गरिरहेका छन् । अर्थात् राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व नागरिक भन्दा निकै टाढा पुगेको देखिन्छ, जुन यो व्यवस्थाकै निम्ति पनि सुखद् कुरा होइन । नागरिकले राज्यको अनूभूति गरेनन् भने त्यसको परिणाम संभावित नेतृत्वले खेप्नुपर्ने तथ्य नेतृत्वले बेलैमा बोध गर्न जरुरी छ ।

भर्त्सना होइन, सुधार

2079-Chaitra-09 मध्यान्ह

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको गतिविधिप्रति फेरि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले चिन्ता र चासोयुक्त अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधि पनि रोकिएको छैन । बुधबार फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेताहरुसँग झापामा भेटवार्ता गरेको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लगायत नेताहरुसँग पूर्वराजा शाहले लिएको संयुक्त तस्वीर आमसञ्चार माध्यमहरुमा देखिएको छ । यसअघि झापामै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, पत्नी कोमल र छोरा पारससहित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका थिए । सार्वजनिक मन्तव्य नदिएपनि यो उपस्थितिलाई चासोका साथ हेरिए । यसको केही दिनभित्रै राजधानी उपत्यकामै राजावादीको प्रदर्शन भयो । त्यो प्रदर्शनमा राजतन्त्र फिर्ताको नारा लागेको थियो ।

सार्वजनिक समारोहमा ज्ञानेन्द्र शाह उपस्थिति हुनु, नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नु र उनको पक्षमा नारा लाग्न थालेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अरु नेताहरुले पनि यस्तो गतिविधिप्रति चिन्ता जनाएका थिए । सत्तारुढ नेताहरुले संयुक्त बक्तव्यमार्फत चासो र आपत्ति जनाएका थिए । सार्वजनिक मञ्चमा मात्रै नभएर प्रतिनिधिसभामै राजतन्त्रबारे आवाज बाक्लिएको छ । गत चुनावबाट राप्रपाले अप्रत्यासित मत पाएर आकार बढाएपछि तिनका सांसदहरुले संसदमा चर्को कुरा राखिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाका नेताहरु सहभागी हुँदा सिंहदरबारभित्रै पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखिएको थियो । जुन तस्वीर १५ वर्ष अगाडि गणतन्त्र स्थापनासँगै हटाइएको थियो । तर राप्रपाका नेताहरु मन्त्री हुँदा फेरि सिंहदरबारका भित्ताहरुमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखियो ।

राप्रपाका मन्त्रीहरुले हिन्दू पाठ गराएर पदभार लिएका थिए । अर्थात् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको गतिविधि सार्वजनिक मञ्च, संसद हुँदै सरकारमा पुगेको छ । यद्यपि राप्रपा सरकारबाट हटिसकेकाले मन्त्रिपरिषद्मा त्यसबारे छलफल हुने छैन । तर बाहिरको आवाजबाट गणतन्त्र पक्षधर नेताहरु तर्सिन पुगेको देखिन्छ । कतिपयले चेतावनी युक्त अभिव्यक्ति समेत दिइरहेका छन् । जबकी गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले राजाकै पक्षमा वकालत गर्ने समेत छुट दिएको छ । कुनैपनि व्यवस्था र आस्था राख्न नागरिकलाई स्वतन्त्र दिइएकाले राप्रपा र एउटा नागरिकको हैसियतमा ज्ञानेन्द्र शाहले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको आवाज उठाउन सक्छन् । बरु चिन्ताको विषय भनेको राजनीतिक परिवर्तनको पक्षधर भन्ने नेताहरुले आफूलाई सुधार गर्न नसक्नु हो । ठूला दलहरुले देखाएको अघिल्लो कार्यकालको गतिविधि र फेरि गत चुनावबाट शुरु भएको राजनीतिले नागरिकमा चरम बितृष्णा सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसैको असर पूर्वराजातिर गतिविधि बढेको प्रष्ट छ । तसर्थ भत्र्सना नभएर अहिलेका दलहरुले यो व्यवस्था जोगाउने हो भने आफूमा सुधारको आवश्यकता छ ।

नसुध्रिएको नेतृत्व

2079-Chaitra-07 मध्यान्ह

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई महिनाभित्रै दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समर्थन फिर्ता लिएकाले संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका हुन् । गत १४ फागुन राप्रपा र१५ फागुनमा एमाले समर्थन फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार, विश्वासको मत मागेका प्रचण्डलाई नयाँ सत्ता साझेदार ११ दलका १७२ सांसदले विश्वास दिएका छन् । एमाले र राप्रपाले विपक्षमै मत दियो भने नेमकिपा यसपटक पनि तटस्थ बसेको छ । यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएको विश्वासको मत यसअघि भन्दा ९६ सिटले कमी हो ।

गत २६ पुसमा प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाका नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएका थिए । तर दुई महिनाभित्रै प्रचण्ड फेरि १७२ सांसदको समर्थनमा झरेका हुन् । तीन महिनाभित्र प्रचण्डको पक्षमा देखिएको यो तेस्रो फरक संख्या हो । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले सहित सात दलका १६९ सांसदले हस्ताक्षर बुझाएका थिए । अहिले गठबन्धन बढेर ११ पुगेपनि सांसद संख्या भने दुई जना मात्रै बढेको छ । त्यसो हुनुमा ठूला दलहरु एमाले र राप्रपा बाहिर हुनु हो । तर सोमबार प्रचण्डले विश्वासको मत लिइरहदा अर्को विश्वासको मतबारे चर्चा भएको छ ।

एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले आगामी वैशाखभित्रै प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आउनसक्ने चुनौती दिएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत वैशाखमा यो सरकार ढल्नसक्ने चेतावनी दिएको सम्झिए । तर प्रचण्डले एमालेले भनेजस्तो वैशाखमा सरकार ढल्ने संभावना नरहेकोमा ढुक्क हुने प्रयत्न पनि गरे । अर्थात् दुई महिनामा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिइरहँदा नै यो सरकारको आयुबारे चासो देखियो । त्यो भनेको अहिले जुन गतिमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ, त्यो भन्दा रफ्तारमा बढ्नु हो । अहिले गठबन्धन बदलिएसँगै सातै प्रदेश सरकारमा त्यसको असर पर्दैछ भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न समेत सकेका छैनन् । जबकी अहिले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरता चाहिएको छ । संभावित आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने प्रयत्न चाहिएको छ । तर सोमबार संसदमा जस्तो विषयमा छलफल भयो र जुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु परेको छ, त्यसले राजनीतिक नेतृत्वमा जनादेशको कुनै हेक्का नभएकै पुष्टि हुन्छ ।

संयमता अपनाउ

2079-Chaitra-06 मध्यान्ह

प्रदेश नम्बर १ को नाम कोशी प्रदेश राखिएपछि विराटनगरमा हरेक दिन आन्दोलन भइरहेको छ । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने मागसहित पहिचानवादी दल र संस्थाहरूले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन थालेपछि अवस्था जटिल बनेको हो । आइतबार विराटनगरमा निषेधित क्षेत्र तोडेर मुख्यमन्त्री कार्यालय नजिकै प्रदर्शन हुन थालेपछि स्थिति तनावग्रस्त हुन पुगेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले एक दर्जन अश्रुग्यास र तीन राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको थियो । चार जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन् ।

प्रदेशसभाले गत फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेको छ । त्यसयता पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न समूहले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहँदा स्थानीयले सास्ती पाएका छन् । आन्दोलनकारी र पहिचानका पक्षधरहरूले स्वीकारेको व्यवस्था हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । पहिचानका पक्षधरहरु समेतले स्वीकारेको संविधान कार्यान्वयनमा छ । नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्था र कार्यान्वयनमा रहेको संविधानले जनादेशलाई प्रधान ठान्छ । जनादेशका आधारमा हुने निर्णयलाई निर्णय मान्ने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । नेपालले अवलम्बन गरेको सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाले पनि यही भन्छ । प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने प्रयास भएको थियो । तर, अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा यसपटक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने भनी मत राख्नेहरू कम भए । गत मंसिर ४ गतेको चुनावबाट निर्वाचित भएकाहरुले प्रदेशको नाम कोशी राखे । बहुमतको यो निर्णय बहुमतले बदलिन पनि सक्छ ।

आफैँले स्वीकारेको व्यवस्था अन्तर्गत नै प्रदेशको नाम फेर्न सकिन्छ भने त्यसलाई अंगीकार गर्नु संवैधानिक कानुनी राज्यमा हुने अभ्यास हो । त्यसका निम्ति आफूलाई तयार गर्नुपर्नेमा जनतालाई सास्ती दिएर, तोडफोडमा उत्रिएर पहिचान माग्ने विषय आफैँले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा छ । वर्तमान शासन व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने राप्रपा लगायतका शक्तिहरू संविधानभित्रै रहेर आफ्ना एजेण्डा अगाडि बढाउने भनिरहेका छन् । राप्रपाले गणतन्त्रपछि यसपटक आफूलाई संघीय संसद्मा देखिने गरी प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने मत राख्ने राप्रपा संविधान मानेर नै आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छ भने यही संविधानका लागि लडेकाहरु फेरि आन्दोलनमा रहनुको अर्थ छैन् । आन्दोलनको ताकत जनतालाई पहिचानको नामको आवश्यकताको महत्व बुझाउनतिर लागे पाँच वर्ष पछिको चुनावले जनमत फेरिन सक्छ । फेरिएको जनमतले प्रदेशको नाम फेर्न सक्छ । यो नै आन्दोलनकारीका लागि सही र उत्तम बाटो हो ।

प्रधानमन्त्री हिँड्नुपर्ने बाटो

2079-Chaitra-05 मध्यान्ह

बितेको तीन चुनावदेखि तेस्रो शक्ति भन्दा माथि उठ्न नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र यसपटक सत्ता राजनीतिको मुख्य दल बन्न पुगेको छ । यसअघि पनि तेस्रो शक्तिका हैसियतमा माओवादी केन्द्र सरकार निर्माणको निर्णायक शक्ति नै थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहयोगी शक्ति बन्ने गरेको थियो । २०७० को चुनावपछि तेस्रो शक्तिकै हैसियतमा प्रचण्ड एकपटक प्रधानमन्त्री बने । ०७४ को चुनावपछि पनि आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्न चाहेका थिए । तर तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विग्रहका कारणले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति पालना नगरेकाले प्रचण्ड नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । तर यसपटक भने प्रचण्डले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री स्वीकारेनन् । कांग्रेससँग सहकार्यमा चुनाव जितेका प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । तर एमालेसँग दुई महिना पनि बसेनन् ।

राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धन बदलेर फेरि कांग्रेससँगै फर्किएका छन् । २७५ मध्ये ३२ सिट मात्रै जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन बदल्दै गर्दा आफूलाई यसअघिका भन्दा शक्तिशाली महशुस गरेको अनुभूति दिलाउन खोजिरहेका छन् । संसदीय समीकरणको लाभ उठाएर प्रचण्ड २०६५ र २०७३ मा प्रधानमन्त्री बन्दा भन्दा यसपटक पार्टीका तर्फमा धेरै निर्णय गराएर शक्तिशाली बनेको देखाउन खोजेको पनि लुक्दैन । त्यसको बलियो उदाहरण हो, १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यतिमै सीमित भएका छैनन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिएको एमाले, राप्रपा र स्वावपा सरकारबाट बाहिरिएको मौका पारेर प्रचण्डले माओवादी विद्रोहमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय लिएका छन् ।

१५ फागुनको निर्णयअनुसार, राजपत्रमा माओवादीले शहीद मान्दै आएकाहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरिएको सूचना प्रकाशन भएको छ । जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा दिने र जनयुद्धमा ज्यान गुमाउनेहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गर्नु उनको पार्टीका निम्ति चानचुने सफलता होइन । तर माओवादी विद्रोहको उद्देश्य यति मात्रै चाहिँ होइन । नागरिकले अनुभूति गर्नेगरी सुशासनको अनुभूति र जीवनपद्धती परिवर्तनको आभास दिलाउनु सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दायित्व हो । त्यो संविधानमा आधारित भएर गर्नुपर्नेछ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकपछि अर्को घोषणा र निर्देशनमा रमाइरहेका छन् । पक्कैपनि घोषणा र निर्देशनको अर्थ हुन्छ, तर त्यो सम्पूर्णता होइन । व्यवस्था, संविधान र स्वयम् माओवादीको शक्ति बृद्धिका निम्ति प्रचण्डले नागरिकको जीवन पद्धति परिवर्तन गराउन ध्यान दिन आवश्यक छ ।

बढेको दायित्व

2079-Chaitra-03 मध्यान्ह

एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल विश्वकप छनोटमा पुगेको छ । अब नेपालले जिम्बाबेमा हुने छनोट खेल खेल्नेछ र त्यहाँ पनि आवश्यक जित निकाल्न सफल भए विश्वकप खेल्नेछ । यो सफलता निकाल्ने क्रममा बिहीबार घरेलु मैदान कीर्तिपुरमा नेपालले यूएईलाई नौ रनले पराजित गर्‍यो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको यूएईले ३११ रनको विशाल लक्ष्य दिएको थियो । युएईका ब्याट्सम्यानले अन्तिममा बिस्फोट ब्याटिङ गर्दा नेपालले पाएको विशाल लक्ष्य भेटाउन मुस्किल जस्तै देखिएको थियो । किनकि एक दिवसीय क्रिकेटमा त्यति ठूलो लक्ष्य नेपालले अहिलेसम्म भेटाएको छैन । तर जवाफी ब्याटिङमा नेपालका ब्याट्सम्यानहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । शुरुवातमा लगातार विकेट गुमेपनि सम्हालिएर ४४ ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै २६९ रन बनायो । यो अवस्था भनेको खेलमा नेपाल हाबी हुने अवस्था बन्दै थियो । तर साँझ बढ्दै गएको र मौसममा आएको समस्याले लाइट नपुगेको भन्दै खेल स्थगित भयो ।

खेल रोकिनुको पूरापुर लाभ नेपालले उठायो । डीएलएस विधि अनुसार, नेपाल ९ रनले खेल जित्दै जिम्बाबेमा हुने विश्वकप छनोटमा पुग्यो । यो खुशियाली मनाउन हजारौं दर्शक कीर्तिपुर मैदान पुगेका थिए । खेल हेर्न भनेरै राजधानी बाहिरका दर्शक समेत काठमाडौं आएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै मैदानमा पुगेर खेलाडीहरुलाई हौसला दिएका थिए । खेलाडीहरुले पनि दर्शक र शुभेच्छुकहरुलाई निराश बनाएनन् । यो सफलता दिलाउन नेपाली क्रिकेट टीमले बितेको एक महिनामा एकपछि अर्को अविश्वासनीय जित निकाल्यो । अन्तिम १२ मध्ये ११ खेल जित्नु सामान्य सफलता होइन ।

अझ त्यसअघिका नेपालको नतिजा, क्रिकेट टीममा आएको समस्या अनि प्रतिस्पर्धीहरु तुलनात्मक बलिया हुनुले नेपालले आफ्नो एक दिवसीय मान्यता जोगाउनै नसक्ने चिन्ता थियो । १२ मध्ये कम्तिमा ९ खेल जित्दा मात्रै नेपालको एक दिवसीय मान्यता जोगिने थियो । तर सनसनीपूर्ण खेल खेलेर नेपालले नामिबिया, अमेरिका र युएईलाई पछि पार्दै विश्वकप छनोटमै स्थान बनायो । यो सफलतापछि नेपाली दर्शक हौसिएका छन् भने खेलाडी, प्रशिक्षक र टीम व्यवस्थापकको प्रशंसा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै नभएर अरु राजनीतिक नेताहरुले पनि शुभेच्छा प्रकट गरेका थिए भने जितेपछि बधाई दिएका छन् । तर यतिमै नेतृत्वको दायित्व सकिदैन । बरु अहिलेजस्तो तीन महिनासम्म खेलकुद मन्त्री नै नियुक्त नगर्ने, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार नपार्ने र क्रिकेट टीममै राजनीति गर्ने प्रवृत्ति परित्याग गर्नुपर्ने दबाव बढ्छ । थप अगाडि सफलता निकाल्न नेतृत्वले खुशीले मिलेको दंगसँगै जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । नेपाली क्रिकेट टीमलाई अविश्वासनीय जितका निम्ति हार्दिक बधाई !

दुखद् नियति दोहोरिने डर

2079-Chaitra-02 मध्यान्ह

वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा कुनै फेरबदल नआउने हो भने नयाँ उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव बन्ने लगभग आधार तयार भएको छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित गराउने सत्तारुढ दलहरुको समर्थन रहेकाले यादव उपराष्ट्रपति बन्ने आधार बलियो भएको हो । तर राष्ट्रपति पौडेलले जति मत नपाउने पनि लगभग निश्चित छ । किनकि राष्ट्रपतिमा पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुुवास नेम्वाङ मात्रै उम्मेद्वार थिए । आठ दलीय सत्तारुढ दलहरु एकजुट थिए भने संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि मत दिएको थियो । तर उपराष्ट्रपतिमा सत्तारुढका साना दलहरुले जनमत पार्टीका उम्मेद्वार ममता झालाई उम्मेद्वार बनाएको छ । यद्यपि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (जसपा) को मत नै उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन पर्याप्त हुन्छ । तसर्थ नेकपा एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य र जनमत पार्टीका झा भन्दा रामसहाय यादवको संभावना बलियो बनेको हो ।

यसरी सत्ता गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपति यादव निर्वाचित भइरहनुको केही महत्वपूर्ण सन्देश राष्ट्रिय राजनीतिमा जानेछ । पहिलो त गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा पुुरुष निर्वाचित हुनेछ । यो भनेको मुलुकको प्रमुख पदहरुमा थप असमावेशी प्रतिनिधित्व हुनु हो । आमचुनावपछि राष्ट्रपतिमा पौडेल, प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भइसकेका छन् । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाको कार्यकाल अझै बाँकी छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुरुष निर्वाचित भएका छन् । अब उपराष्ट्रपति पनि पुरुष निर्वाचित हुँदा महिला भनेको राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख मात्रै हुनेछन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, कर्मजारी प्रशासनका नेतृत्व मुख्य सचिवदेखि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख पुरुष नै छन् । त्यसमा उपराष्ट्रपतिका रुपमा अर्का पुरुष आउनेछन् ।

रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति बनिरहँदा जाने अर्को सन्देश भनेको राजनीतिक नेतृत्वको चरम व्यक्तिगत स्वार्थ हो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गत चुनावमा सप्तरी–२ बाट पराजित भएका थिए । त्यसैले बारा–२ बाट जितेका रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा उपेन्द्र लागेका छन् । उनको स्वार्थको साक्षी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेका छन् । प्रचण्डले यादवको स्वार्थ पूरा गरेर सत्ता गठबन्धन बदलेको थिए । भलै, उपनिर्वाचनमा जनताले निर्णय लिने हुन् । तसर्थ त्यसबारे अहिले प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुनेछ । तर हारेका नेता फेरि संसदमा आउने गरिएका निर्णयले भने अघिल्लो संसदीय कार्यकालको भय सम्झाएको छ । त्यसबेला चुनावमा हारेर पनि वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ संसदमा आउन चाहँदा तत्कालीन नेकपा विभाजित मात्रै भएको थिएन, मुलुकको राजनीति अस्थिरतातिर धकेलिएको थियो । राजनीतिमा फेरि त्यही नियति दोहोरिने भय बढेको छ । जुन मुलुक र जनताको हित बिपरीत छ ।

आँधी अघिका गल्तीहरु

2079-Chaitra-01 मध्यान्ह

आमचुनाव सकिएको चार महिना पुग्न लाग्दा समेत संघीय सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लैले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफूसँगै सात मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसमध्ये तीन जना उपप्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपनि बाँकी चार मन्त्री बिना विभागीय थिए । त्यसको एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरी २३ सदस्यीय बनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् फेरि अपुरो हुन पुग्यो । १४ मा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भए । यसको एक सातापछि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोड्दा थप तीन मन्त्री रिक्त भए । १४ फागुनमा राप्रपा र त्यसको भोलिपल्ट एमालेले सरकार छोडेकाले अहिले प्रचण्डसँग एक राज्य सहित ७ मन्त्री छन् । बाँकी सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले लिएका छन् ।

पूर्णता नपाउँदै मन्त्रिपरिषद् अपुरो हुनुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन बदल्नु थियो । आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरु रास्वपा, राप्रपा र एमाले भन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग सम्बन्ध बढाउँदै गठबन्धन दलेको थिए । त्यहीकारण रिक्त भएको मन्त्रिपरिषद् चैत पहिलो साता अगाडि बिस्तार नगर्ने तयारी छ । यो भनेको फेरि एक महिनासम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात मन्त्री लिएर सरकार चलाउँदैछन् । त्यसमध्ये एक जना जनमत पार्टीका मन्त्री भएपनि बाँकी सबै आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार एकमहिनाभित्रै दुई पटक गठन भएको छ ।

पहिले प्रधानमन्त्री बन्न एमालेसँग गठबन्धन गर्दा माओवादीले सभामुखमा एमालेकै उम्मेद्वार देवराज घिमिरेलाई सभामुख र रास्वपाका उम्मेद्वार इन्दिरा रानामगरलाई उपसभामुखमा मत दिएको थियो । पछि गठबन्धन बदलेपछि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई मत दिएको छ भने उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने तयारी छ । गठबन्धन बदलिएकै कारणले सबै प्रदेश सरकार फेरि अस्थिरतातिर धकेलिएको छ । तर यस्तो निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आत्मालोचित हुने भन्दा पनि खुशी भएकै प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । जबकी मुलुकमा अहिले स्थीर सरकार आवश्यक हो । किनकि विश्वब्यापी रुपमा जस्तो आर्थिक संकट देखा परिरहेको छ, त्यसबाट बच्ने पूर्वतयारीमा सरकार लाग्नुपर्ने हो । तर मुलुकमा चुनावपछि पनि जनादेशअनुसार दलहरु नचल्दा आमसाधरणमा असन्तुष्टि चर्कदो छ । लघुवित्त पीडित, दलित आन्दोलनदेखि व्यवस्था बदल्नुपर्ने माग राख्नेहरुको प्रदर्शनमा अनदेखा गर्न नमिल्ने उपस्थिति देखिदैछ । सरकारमै सहभागी जनमोर्चाले संघीयताविरुद्ध कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा भने सत्ता मात्रै देखिएको छ । यो मुलुक, व्यवस्था र संविधानका निम्ति राम्रो होइन । भनिन्छ, नेतृत्वले भोलि आउनसक्ने आँधीको संकेत चिन्न सक्नुपर्छ । तर अहिले जस्तो परिदृष्य देखिदैछ, त्यसले नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्णय नलिएकै पुष्टि हुन्छ ।

स्ववियुले दिनुपर्ने सन्देश

2079-Falgun-30 मध्यान्ह

१४ वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावका लागि देशभरका क्याम्पसहरुमा उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन भएको छ । सोमबार नामावली प्रकाशन भएका उम्मेद्वारहरुबीच आगामी ५ चैतमा चुनाव हुनेछ । चुनावबाट निर्वाचित नेतृत्वले क्याम्पस प्रशासनसँगको सहकार्यमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउनेछ । त्यसका लागि देशभरका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६२ आंगिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा चुनाव हुँदैछ । त्रिवि प्रशासनका अनुसार, यो चुनावमा एक लाख ६३ हजार बढी विद्यार्थीले मतदान गर्नेछन् । उपत्यकाभित्र मात्रै २१ क्याम्पसमा ६६ हजार र उपत्यका बाहिरका क्याम्पसमा ९६ हजार विद्यार्थी छन् । सवैभन्दा धेरै विद्यार्थी पोखराको पृथ्वीनारायण (पीएन) बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थी छन् । पीएनमा १० हजार विद्यार्थीले मतदान गर्दैछन् । त्यसपछि राजधानी उपत्यकाका क्याम्पसहरुमा धेरै विद्यार्थी छन् ।

यसपटक स्ववियु जित्न विद्यार्थी संगठनहरुबीच कतिपय क्याम्पस गठबन्धन बनेको छ । विशेषगरी अहिलेका सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठनहरुले साझा उम्मेद्वार उठाएका छन् र अझैपनि साझा उम्मेद्वारी दिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सहमति जुटेका क्याम्पसहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दश दल निकट विद्यार्थीहरुबीच साझा उम्मेद्वारी कायम हुन सक्छ । यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुसँग पनि सत्तारुढ निकट विद्यार्थीहरुको कतिपय ठाउँमा साझा उम्मेद्वारीको सहमति जुटेको छ । जसरी उम्मेद्वारी दिएपनि अबको केही दिनभित्रै क्याम्पसहरुमा आधिकारिक विद्यार्थी नेतृत्व चयन हुनेछ ।

नेतृत्व हत्याउन अहिले विद्यार्थी नेताहरुको दौडधुप बढेको छ । कतिपय क्याम्पसमा अमर्यादित गतिविधि समेत देखिएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा गतिविधि बढ्नु र नेतृत्व हत्याउने प्रयत्न देखिनु स्वभाविक नै हो । अझ चुनाव नै नहुने पृष्ठभूमि हेर्दा स्ववियु चुनाव आफैमा सफलता हो । तर मर्यादित गतिविधिबाट नेतृत्व हत्याउने प्रयत्न निन्दनीय कुरा हो । किनकि यो चुनाव अरु संघसंगठन वा आमचुनाव जस्तो होइन । यसका मतदाता सचेत हुन्छन् । मुलुकको संभावित नेतृत्व जन्माउने चुनावका रुपमा पनि स्ववियु चुनावलाई हेरिने गर्छ । त्यसैले हिंसात्मक गतिविधि सर्वथा अनुचित हो । त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिन आवश्यक छ । सचेत मतदाता र मुलुककै नेता जन्माउने यो चुनावले आगामी राजनीतिको समेत संकेत गर्छ । तसर्थ, सचेत विद्यार्थी पंक्ति, क्याम्पस प्रशासन र सरकारले सोही बमोजिमको बातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।