स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार एकैदिन कोरोना संक्रमणबाट पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । एकैदिन मृत्यु भएको संख्या पछिल्लो समय उच्च हो । यसअघि संक्रमण दर नै सय भन्दा तल झरेको थियो । तर लगातार संक्रमणदर बढ्दै जाँदा मृत्यु हुने संख्या पनि बढेको छ । मृतक दर शून्य हुँदा महामारीबाट सामान्यकालको अपेक्षा गरेको थियो । कोरोनाविरुद्धको खोपको पहुँज सबै नागरिकमा बिस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यले पनि मुलुक सामान्यतर्फ उन्मुख हुने अनुमान गरिएको थियो । तर संक्रमणदर बढ्दै जाँदा मंगलबार संक्रमित संख्या हजार नाघ्यो । मंगलबार एकैदिन एक हजार ९० जनामा संक्रमण देखिएको थियो । बिहीबार संक्रमण हुनेको संख्या ८१५ जना छ ।
संक्रमण दर बढेकाले सक्रिय संक्रमित संख्या पनि बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिपोर्ट अनुसार, बिहीबारसम्म सक्रिय संक्रमित हुने संख्या ५,८६९ पुगेको छ । मन्त्रालयले खोप लगाउने संख्या पनि उच्च रहेको जनाएको छ । बिहीबार नै ३१ हजार ७६१ जनाले खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । खोपको मात्रा बढाएको रिपोर्ट भएपनि संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्याले भने उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले आगामी साता झनै चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गरेको छ भने भदौ महिनामा उत्कर्षमा पुग्ने अनुमान छ । तसर्थ सरकारले बुस्टर खोप लगाउन आग्रह गरिरहेको छ । सँगै, कोरोना संक्रमणबाट बच्ने उपाय अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
नागरिकको जीवनरक्षाबारे सरकारको आलोचना आवश्यक ठाउँमा गर्न सकिएला । गरिएको पनि छ, आगामी दिनमा पनि हुनेछ । तर अहिले भने कोरोना संक्रमणबाट सतर्कता नागरिक आफैले अपनाउन आवश्यक छ । किनकि नागरिकले अपनाउने सतर्कताकै आधारमा कोरोना भर पर्नेछ । बितेका वर्षहरुमा महामारीका कारणले सहनु परेको पीडा र संकट सम्झेर पनि अहिले उच्च सतकर्ता अपनाउनुपर्छ । महामारीकै कारण मुलुकले लामो समय देशब्यापी लकडाउन र निषेधाज्ञा खेप्नु परेको थियो । यसबाट आर्थिक, शैक्षिक तथा मानवीय संकट खेप्दा अहिले पनि मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । अझ सम्भावित विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट जोगिन पनि हामीले अहिले कोरोना महामारीबाट उच्च सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ । सरकारले पनि महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बेइजिङ भ्रमणमा रहेका मन्त्री खड्काले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख यीसँग कुटनैतिक भेटवार्ता गरेका हुन् । मन्त्री खड्काको यो पूर्वनिर्धारित भ्रमण हो । तर घटनाक्रमले अर्थपूर्ण बनाएको छ । किनकि गएको १७ साउनमा मात्रै अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेकी छन् । चिनियाँ सरकारको अर्को आपत्तिबीच पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेकी छन् । कडा सुरक्षा घेराभित्र ताइवान पुगेकी पेलोसीले ताइवानको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइन् । यो भ्रमणकै कारण अमेरिक र चीन बीचको मतभेद झनै चर्काएको छ । पूर्वी एसिया भ्रमणका क्रममा पेलोसी ताइवान पुगेपछि चीनले अमेरिकासँग कडा आपत्ति जनाको छ भने आफ्ना समर्थक देशहरुको प्रतिक्रिया खोजिरहेको देखिन्छ ।
त्यसैले मन्त्री खड्काको यो भ्रमण बढी चासोमा छ । होइन भने नेपालका उच्च अधिकारीहरुले चीन भ्रमण लगातार गरिरहन्छन् । केही समय अगाडि मात्रै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, माओवादी नेता देव गुरुङ लगायतले चीन भ्रमण गरेका थिए । कम्युनिष्ट नेता मात्रै नभएर नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले पनि निरन्तर चीन भ्रमण गर्दै आएका छन् । त्यसको तुलनामा चिनियाँ पक्षबाट भने नेपालको भ्रमण कम हुने गरेको छ । दुई वर्ष अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमण २३ वर्षपछि भएको थियो । तर केही वर्ष यता भने चिनियाँ भ्रमण पनि बढेको छ ।
चिनियाँ पक्षको भ्रमण बढ्नुमा पनि समर्थन बढाउनु रहेको पनि लुक्दैन । किनकि अमेरिकाले एमसीसी अगाडि बढाएपछि चीनले बीआरआईलाई महत्वकांक्षी अन्तरदेशीय परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको छ । यसबाट चीनले अमेरिका भन्दा आफूलाई नेपालले साथ देओस् भन्ने चाहन्छ । मन्त्री खड्काले समकक्षी यीसँगको भेटमा पनि नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । चीनको आन्तरिक मामला र सार्वभौमताप्रति प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खड्काले बताएका छन् । तर सँगै अमेरिकी परियोजना विवादका बीच अगाडि बढ्दा बीआरआईले भने गति लिन नसकेको नेपालकै अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । जबकी नेपालसँग भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो बाटो भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै अडिग रहनुपर्नेछ । तर परराष्ट्र नीति संस्थागत हुन नसक्दा सरकार परिवर्तन भएसँगै मुलुकको झुकाव बढ्ने हुँदा मुलुकको राजनीति अस्थिर बन्दै आएको छ । यसतर्फ ध्यान दिएर नेपालले कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गरिनु आजको विश्व शक्ति संघर्षका बेला उचित मार्ग हो ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सात घण्टा लगातार एउटै विषयमाथि छलफल भयो । दृष्य फरक थियो, विषय फरक । संसदको छलफलका विषयमा बक्ताहरुको समान चिन्ता, चासो र ऐकेबद्धता देखिएको विशेष परिस्थिति थियो । यस्तो ऐकेबद्धता विरलै हुनेगर्छ । दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन लगायत पृष्ठभूमिबाट गणतन्त्र स्थापना हुँदा समेत संसद विभाजित भएको थियो । २०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसदमा राप्रपाका सांसदहरुले फरक मत राखेका थिए । राप्रपा राजतन्त्र पक्षधर थियो भने बाँकी दलहरु गणतन्त्रको पक्षमा थिए । पछि मतदानबाटै राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपरेको थियो । संविधान जारी हुँदा पनि मधेश केन्द्रीत दलहरुको बिमति थियो । संविधानको अन्तर्वस्तुप्रति बिमति जनाउँदा संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए । मतदानबाटै संविधान जारी भएको थियो ।
कतिसम्म भने नेपालको नयाँ नक्सा जारी हुँदा पनि फरक मत राख्ने सांसद भेटिए । सरिता गिरीले फरक मत राखेकै कारण सांसद पदबाट कार्बाही खेप्नुपरेको थियो । सरकार निर्माण, बजेट निर्माण र कानून निर्माणहरुमा पनि कहिल्यै सांसदहरुबीच एकमत हुँदैन । बहुदलीय प्रशासन प्रणाली भएकाले सांसदहरुले आफ्नो पार्टीको धारणा राख्ने गर्छन् । मुख्यगरी सरकारी कार्यक्रमहरुको प्रमुख विपक्षीबाट विरोध हुनुु सामान्य हो, संसदीय प्रणालीमा । तर मंगलबार भने सबैजसो दलका सांसदहरुले एउटै मत राखे– महिला सांसद संख्या बढाइनुपर्छ । सत्ता र प्रमुख विपक्षी दलका पुरुषहरु मौन रहे, तर महिला सांसदहरुले एक स्वरमा भने संविधानको भावना बमोजिम महिला सांसद संख्या बृद्धि गरियोस् ।
संविधान जारी भएको सात वर्ष र गणतन्त्र स्थापनाको १४ वर्षको अभ्यास हेर्दा पनि महिला सांसदहरुबीच असाधरण साझा मत निर्माण हुनु स्वभाविक कुरा हो । किनकि गणतन्त्र स्थापना पछि संविधानको बाध्यात्मक प्रावधान पालना गर्न पनि दलहरुलाई सकस परिरहेको छ । राष्ट्रपति र सभामुखमा महिला पुगेपनि मुलुकको कार्यकारी निकायमा भने महिला सहभागिता चित्तबुझ्दो छैन । प्रदेशमा पनि चिन्तायोग्य परिणाम नै आएका छन् । कुनैपनि मुख्यमन्त्री महिला भएनन् । प्रधानमन्त्रीको कुरा धेरै टाढाको विषय भयो । अहिलेसम्म गृहमन्त्री समेत महिला बन्न सकेको छैन । संसदमै पनि संविधानको बाध्यकारी ३३ प्रतिशत सहभागिता संख्या पु¥याउन दलहरुलाई कठिन छ । यो अभ्यास र प्रवृत्ति अग्रगामी सोंच बोक्ने संविधान बिपरीत छ । अतः संसदमा देखिएको असाधरण एकताको सम्मान गरिन जरुरी छ, महिला उपस्थिति बढाउँदा नै संविधान कार्यान्वयनले सार्थकता पाउनेछ ।
संसदबाट अनुमोदन भएको बजेट घोषणा भन्दा फरक तरिकाले कर्मचारीको तलब बृद्धि गरिएको भन्दै नायब सुब्बा कर्मचारीहरुले सिंहदरबारबाटै आन्दोलन थालेका छन् । सोमबार सिंहदरबारका नायब सुब्बाहरुले पेन डाउन गरे । सरकारको निर्णय विरुद्ध नायब सुब्बाहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । मुलुकको प्रमुख प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रबाट शुरु भएको यो आन्दोलन देशभर गर्ने चेतावनी दिइएको छ । देशभरको कार्यक्रम अन्तर्गत अर्थमन्त्री, सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिवलाई असमान तलब बृद्धिबारे एसएमएस पठाउने भएका छन् । आज देशभर नायब सुब्बाले कार्यालय नै नजाने भएका छन् । कार्यालय नगएर बिदामा बस्ने आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले बजेट भाषण बमोजिम कर्मचारीको तलब बृद्धि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर मर्यादा कायम गर्न भन्दै मन्त्रिपषिद् बैठकले नायब सुब्बा भन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेको छ । बजेट भाषण मार्फत् सबै कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय गरेपनि सरकारले भने शाखा अधिकृतकै तलब २४.२६ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । गत असारसम्म शाखा अधिकृतको तलब ३७,९९० थियो । यसमा १५ प्रतिशत बृद्धि हुँदा ४३,६८८ हुनुपर्नेमा ४७,२०८ रुपैयाँ पु¥याउने सरकारको निर्णय छ । शाखा अधिकृतकै जस्तो उपसचिवको ५२,२७९, सहसचिवको ६१,०५०, सचिवको ७४,२२१ पुगेको छ । मुख्य सचिवको तलब ७७,२२१ पुगेको छ । नायब सुब्बा भन्दा मुनिका कर्मचारीको तलब भने बजेट बक्तव्य बमोजिम १५ प्रतिशत मात्रै बृद्धि भएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले भने संसदीय समितिको निर्देशन अनुसार, शाखा अधिकृत भन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बजेट बक्तव्य भन्दा फरक तरिकाले बृद्धि गरिएको तर्क गरेको छ । तल्ला तहका कर्मचारीको धेरै तलब हुने, त माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब कम भएको उनीहरुको तर्क छ । तर नायब सुब्बा भन्दा मुनिका कर्मचारीहरुले भने कानून बिपरीत असमान निर्णय गएिको तर्क गरेका छन् । सबै कर्मचारीको प्रतिशतको हिसाबले तलब बृद्धिप्रति समेत आलोचना भइरहेको थियो । किनकि मूल्यबृद्धिको मार जुनसुकै कर्मचारीले एकनाश खेप्नु परेपनि प्रतिशतका आधारमा तलब बृद्धि हुँदा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई बढी लाभ पुग्ने गरेको थियो । यसलाई संविधानले व्यवस्था गरेको समान व्यवहारको सिद्धान्त बिपरीत भएको तर्क गरिएको थियो, जुन बलिशाली समेत छ । तर अहिले अधिकृत भन्दा माथिका कर्मचारीलाई हैसियत कायम गर्न भन्दै तलब बढाउने निर्णय आफैमा बहसको विषय हो । यसबारे सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
अमेरिकी संसदको सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणको असर नेपालका दलहरुमा पनि देखिएको छ । चीनको असहमतिबीच सभामुख न्यान्सीको ताइवान भ्रमणप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बक्तव्य जारी गरेरै आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै पेलोसीको भ्रमणको विरोध जनाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनालसँगै नेकपा एमाले पनि उभिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पलोसीको ताइवान भ्रमणको विपक्षमा उभिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ताइवान चीनकै अभिन्न अंग भएकाले पेलोसीको भ्रमणप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । तर अमेरिका र चीनको विवाद उत्कर्षमा लगेको यो भ्रमणबारे नेपाल सरकारका तर्फबाट भने आधिकारिक धारणा आएको छैन ।
सरकारको मौनतामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसअघि रुस र युक्रेनको युद्धबारे सरकारले लिएको निर्णयमा पनि एमालेको नेता खनालको असहमति थियो । नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । तर युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत कार्य गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । रुस र युक्रेन होओस् अथवा पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षीबीच फरक मत देखिएको छ । जबकी यी दुवै आजको तड्कारो विषय हुन् । किनकि चीन र अमेरिका भएर विश्व राजनीति ध्रुबिकरणतर्फ उन्मुख छ । तर नेपालले भने कुनैपनि पक्षमा उभिन नहुने परराष्ट्र नीति बिपरीत दलहरुका गतिविधि देखिएका छन् ।
विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको राजनीतिक शक्तिलाई पश्चिमातर्फ उभिएको आरोप लगाइएको छ । यसबारे पनि सरकारले बोलेको छैन । तर नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिका कारणले दलहरुले अलग धारणा र अडान लिन जोखिमपूर्ण छ । शक्ति राष्ट्रले कुनै एउटा खेमालाई समातेर आफ्नो स्वार्थ लाद्ने खतरा बढी हुन्छ । तसर्थ अहिले विश्वभर देखिएको आर्थिक संकटबाट बच्न शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि सवैभन्दा पहिले दलहरुबीच साझा मत बन्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकको आन्तरिक शक्ति संघर्षको छाया परराष्ट्र नीतिमा पर्ने जोखिम बढेको छ । उक्त जोखिम टार्न पनि दलहरु जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमै अडिग रहेर छिमेक सम्बन्ध जोगाउँदै मुलुकका संकटतर्फ जान रोक्ने भूमिकाको खाँचो छ ।
सर्वोच्च अदालत सात महिनादेखि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ । सत्तारुढ सांसदहरुले महाअभियोग लगाएपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट पदमुक्त भएका थिए । जबरा पदमुक्त भएपछि वरिष्ठम न्यायाधीश दीपक कार्कीले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । तर महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि नबढाइएपछि जबरा भने निलम्बित अवस्थामै छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउन नसकेको आरोपमा जबरालाई महाअभियोग लगाइएको हो । महाअभियोग दर्ता भएपनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन । सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग लगाएपनि अनुमोदन हुन भने दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । जुन सांसद संख्या सत्तारुढसँग छैन । महाअभियोग पारित गर्न प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ चाहिन्छ, जुन साथ एमालेले दिने देखिदैन ।
किनकि जबरालाई नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साथ दिदै आएका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा जबरासँग भागबण्डाको सहकार्य गरेकाले पनि एमालेलाई महाअभियोगको विपक्षमा उभ्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । एमालेको साथ नपाउने निश्चित भएपनि सत्तारुढले महाअभियोग अगाडि बढाउनुको अर्थ पनि पारित गराउन नभएर जबरालाई रोक्ने मात्रै हो । सत्तारुढ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले त्यस्तो उद्देश्य लुकाएका पनि छैनन् । उनले अनुमोदन गराउन नभएर जबरालाई रोक्ने उद्देश्यले मात्रै महाअभियोग दर्ता गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यैपनि महाअभियोगमाथि छानबीन समिति भने गठन भएको छ । तर प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने हद विलम्ब गरिएको छ । यसले जबरा मात्रै रोकिएको छैन, न्यायिक नेतृत्व कार्यबाहक रुपमा चलिरहेको छ ।
अवश्य पनि जबराले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा लिएका निर्णयहरु प्रश्नयोग्य छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर न्यायको सौदाबाजी गर्ने, कोटामा संवैधानिक नियुक्तिदेखि मन्त्रीसम्म कोटामा लिएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा कोटामा लिएको मन्त्रीमा पनि आफ्नै नातेदार पठाएर जबराले आफ्नो अयोग्य छरपस्ट पारेका छन् । तर जबराले न्यायिक नेतृत्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेनन् भन्दैमा कार्यपालिका वा व्यावस्थापिकाले आफ्नो भूमिका भुल्न हुन्न । जबरामाथि त सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले हड्ताल गरेका थिए । कानून व्यावसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियशनले जबरालाई हटाउनुपर्ने मागसहित चरणबद्ध आन्दोलन गरेका थिए । त्यसैले जबरामाथि छानबीन स्वभाविक थियो । तर छानबीन पनि नगर्ने, तर महाअभियोग अल्झाइरहने गर्नु विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता अनुरुप हुन्न । यसतर्फ ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकारले अनेक आशंका, अन्योल र आरोप चिर्दै चुनावको घोषणा गरेको छ । बिहीबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी ४ मंसिरमा संघ र प्रदेशसभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुबीच जुटेको सहमति अनुसार चुनावको मिति सरकारले तोकेको हो । सरकारको निर्णयपछि मुलुक चुनावमा होमिएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम चुनाव गराउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले शुक्रबारबाटै चुनावको तयारी अगाडि बढ्ने बताए । मतदाता नामावली प्रकाशन, दल दर्ता, समानुपातिक तर्फको बन्दसूची निर्माण, चुनाव चिन्ह प्रदान, उम्मेद्वारी दर्ता, मतदान केन्द्र निर्धारण लगायत कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने थपलियाले बताएका छन् ।
सरकारको निर्णयपछि चुनावबारे छाएको अन्योल मात्रै हटेको छैन, सिंगो मुलुकको ध्यान त्यसतर्फ तानिएको छ । किनकि यसपटक पनि चुनावमा गठबन्धन बन्ने लगभग निश्चित छ । ०७४ को चुनावमा वाम गठबन्धन भएकाले यसपटक पनि त्यस्तै गठबन्धन लगभग निश्चित छ । अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने सम्भावना बढी छ । त्यो भनेको नेकपा एमालेविरुद्ध बाँकी दलहरुको गठबन्धन हो । अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसविरुद्ध गठबन्धन भएको थियो । यसपटक नयाँ समीकरण बन्ने लगभग निश्चित छ । तर राजनीतिमा असम्भव केही हुन्न । त्यो भनेको फेरि ०७४ कै गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । नेताहरुको सक्रियता त्यसतर्फ पनि चलिरहेकै छ ।
तर चुनाव हुनु आफैमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रमा नियमित निर्वाचन सामान्य र आधारभूत कुरा हो । तर हाम्रो विगत भने सधैं अस्थीरताबाट गुज्रिएर आएको छ । त्यसैले चुनाव भन्नसाथ अलिक बढी विशेष सम्झने गरिएको छ । यो जनादेशका रुपमा भने विशेष रुपमै लिनुपर्छ । तर मर्यादा भन्दा बाहिर जाने, खर्चिलो बनाएर चुनावप्रतिकै विश्वास कमजोर बनाउने कार्य रोकिनुपर्छ । चुनावमा मतदाताले विवेकले भन्दा पनि अनेक परिबन्धमा परेर मत दिन्छन् भन्ने बुझाइ बढ्दो छ । त्यसलाई चिरेर संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रमा चुनाव नियमित प्रक्रिया मात्रै भएको बुझाइ विकास गराउन जरुरी छ । अर्कातिर, चुनाव संविधान कार्यान्वयनको पनि मुख्य विषय भएको रुपमा पनि बुझ्नु र बुझाउन आवश्यक छ ।
३४ वर्ष अगाडिकै धारमा सप्तकोशी नदी फर्किएपछि उदयपुर बेलका नगरपालिकाबाट २ हजार ५ सय परिवारको उद्धार गरिदैछ । बुधबार बिहान ४ बजेदेखि सप्तकोशी नदी पुरानै धारमा फर्किएको हो । २०४५ सालको भूकम्पपछि कोशी नदीले नयाँ धार बनाएको थियो । नयाँ धार बनाएर कोशी बग्न थालेपछि त्यस क्षेत्रमा २०५२/०५२ सालतिरबाट बस्ती शुरु भएको थियो । बस्ती तीव्र गतिमा विकास हुँदा अहिले १८ हजार भन्दा बढी मानिस त्यहाँ बस्ने गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । कोशीले धार परिवर्तन गरेपछि विकास भएको क्षेत्र अहिले बेलका नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ८ र ९ पर्छ । तर बुधबार बिहानबाट कोशी नदी फेरि आफ्नै धारमा फर्किएपछि उक्त बस्ती उद्धारको प्रयत्न भइरहेको छ ।
कोशी नदीले बाँध भत्काएर आफ्नै धारमा बग्न थालेपछि तटीय क्षेत्र त्रसित बनेको छ । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेका छन् भने सरकारी निकायलाई परिचालित हुन निर्देशन दिएका छन् । संघीय र स्थानीय सरकारले पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको उद्धार कार्य अगाडि बढाएका छन् । ०६५ सालमा पनि सप्तकोशी नदीको बाँध भत्किएको थियो । बाढी र कटानले सुनसरीस्थित कुसाहामा बाँध भत्किएपछि मधुवन, लौकही, पश्चिम कुसहा, हरिपुर, श्रीपुर र भारततर्फ ठूलो क्षति भएको थियो । यसको १४ वर्षपछि सप्तकोशीको बाँध भत्किएको छ । बिहानपख कोशीले बाँध तोडेर पुरानै धारमा फर्केपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार कार्यमा जोड दिइएको छ ।
सप्तकोशी बाहेक देशका अन्य क्षेत्रमा पनि बाढी, पहिरो र डुवानको समस्या छ । लगातारको वर्षाका कारणले पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो र तराई क्षेत्रमा डुवानले क्षति पुर्याइरहेको छ । वर्षायाममा यस्ता समस्या प्राकृतिक नियमितता हो । यसपटक भने कोशी नदी पुरानै धारमा फर्किएकाले ठूलो समस्या देखिएको छ । यसले सप्तकोशीको तटीय क्षेत्रका नागरिक प्रभावित बनेको छ । यस्तो बेला सरकारले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जोड दिन आवश्यक छ । त्यस बाहेक आमनागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्ने सहयोग गर्न जरुरी छ । प्रकोपबाट पहिलो आफू जोगिने र अरुलाई जोगाउनेमा जोड दिनुपर्छ ।
द्वन्द्वकालमा पीडित बनेका सुरक्षाकर्मीको परिवारले राजधानी काठमाडौंमा धर्ना दिएका छन् । मंगलबार अन्यायमा परेका सुरक्षाकर्मीका परिवारले न्याय नपाएको भन्दै धर्ना दिएका हुन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा घाइते सुरक्षाकर्मीको माग पनि समावेश गराउनुपर्ने लगायत माग उनीहरुले राखेका छन् । विधेयकले घाइते सुरक्षाकर्मी र उनका परिवारलाई कुनै सम्बोधन नगरेको गुनासो सहित धर्ना दिएका छन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी जस्तै बेपत्ता, शहीद र अपाङ्गता भएका परिवारले पनि बेलाबेला धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । द्वन्द्वकालमा बिस्थापित भएकाहरुको पुनस्र्थापनाको एजेण्डा अझै सकिएको छैन । तर न्याय दिलाउन भने सरकारले उदेकलाग्दो विलम्ब गर्दै आएका छन् । आन्दोलनकर्ता माओवादी, पीडित अन्य दल, सेना प्रहरी र सर्वसाधरणले फरक–फरक पीडा पोख्ने गरेका छन् ।
तर सरकारले भने न्याय दिलाउने कार्यलाई अगाडि बढाएको छैन । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक भइसक्दा पनि न्याय निरुपण कार्य टुंगिन नसक्दा यस्ता समस्या देखिने गरेको हो । यो अवधिमा माओवादीले नै तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । ०६३ सालको अन्तरिम सरकारमै सहभागी भएको माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरे । प्रचण्डले ०६५ र ०७३ सालमा सरकारको नेतृत्व गरे भने भट्टराईले ०६८ सालमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसबाहेक गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, खिलराज रेग्मी, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा यो अवधिमा सरकार बन्यो ।
यति धेरै सरकार परिवर्तन भइसकेको र ०७२ मा संविधान जारी भएको पनि सात वर्ष भइसकेको छ । तर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबीन कार्य टुंगोमा पुग्ने सकेको छैन । त्यसको मूल कारण भने न्याय दिलाउने कार्यमै राजनीतिकरण हुनु हो । हरेक सरकारको प्राथमिकतामा न्याय निरुपण हुन नछोड्ने र निष्कर्षमा पनि नपुग्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यो पीडितमाथि अन्याय मात्रै नभएर राष्ट्रिय लज्जाको विषय समेत हो । किनकि न्यायका निम्ति नागरिकले यति लामो संघर्ष गर्नुपर्ने मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छबी राम्रो हुन सक्दैन । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साउने सोमबार पारेर पशुपतिनाथको आरतीमा सहभागी भए । पशुुपतिनाथको आरतीमा सहभागी हुने ओली दलबलसहित पुगेका थिए । त्यहाँ उनले धार्मिक कार्यमा सहभागिता जनाए । पशुपतिनाथको आरतीमा ओलीको सहभागितालाई चासोका साथ हेरिएको छ । यसअघि २०७७ माघमा पनि ओली पशुपतिनाथ गएका थिए । त्यहाँ ओलीले क्षमापुजा सहित सुनको जलहरी निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एक अर्व लागतमा सुनको जलहरी निर्माणमा सरकारको ३० करोड र पशुपति विकास कोषको बाँकी रकम खर्च भएको छ । अझ अगाडि बढेर ओलीले चितवनको माडीमा राम मन्दिर स्थापना गरे । यी सबै कार्यले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली हिन्दू मत तान्ने प्रयत्नमा रहेको देखाउँछ ।
धर्मको रोजाइ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । तर धर्म निरपेक्ष मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख विपक्षी दलका अध्यक्षको धार्मिक झुकावलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका रुपमा मात्रै हेरिन मिल्दैन । किनकि पार्टी नेतृत्वको अनुशरण कार्यकर्ताले गर्दैनन् भन्ने हुन्न । यदि त्यसो भएमा धार्मिक रुझान दलको एजेण्डा बन्ने खतरा हुन्छ । जबकी नेपालको संविधान धर्म निरपेक्ष हो । धर्म निरपेक्ष संविधान कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख दल र सरकारको दायित्व हो । त्यो दायित्व भुलेर धार्मिक ग्रन्थ मार्गदर्शन बन्नुले मुलुकको कोर्स नै बदलिन सक्छ । अझ दक्षिण छिमेक भारतको प्रभाव यता सर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । अहिले भारतको सत्तारुढ दलले त्यहाँको बहुसंख्यक हिन्दूहरुको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्दा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि अन्याय बढेको छ ।
त्यही प्रवृत्ति नेपालमा सर्ने खतरा बढी हुन्छ । अध्यक्ष ओली सहित राजनीतिक नेतृत्वले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक छ । विगतका संघर्ष र राजनीतिक अभ्यासले पनि राजनीतिक नेतृत्वले संविधानको बाटो हिड्न जरुरी छ । यसको अर्थ धार्मिक कार्यबाट अलग हुने भन्ने होइन । तर धर्म विशेषको प्रचारलाई धार्मिक स्वतन्त्रताका रुपमा मात्रै भनेर पुग्दैन । यसले युगौदेखि सद्भावका साथ अगाडि बढेको समाजलाई विभाजित गर्ने खतरा बढी हुन्छ । केही दशक अगाडि नेपालगञ्जमा भएको धार्मिक द्वन्द्वको पाठ समेत नेतृत्वले भूल्न मिल्दैन । अझ बहुलतायुक्त समाज आफैमा समृद्धिका प्रतीक हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । धार्मिक एजेण्डा उठाउँदा भोट तान्न सकिएला, तर त्यो राजनीति दीगो र दीर्घकालीन भने होइन ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2022 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies