आमनिर्वाचन–२०७९ को नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विवादका कारणले रोकिएका निर्वाचन क्षेत्रहरुको समेत गणना सकिन लागेकाले अब सबैको ध्यान समानुपातिकतर्फ जानेछ । समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधिसभामा ११० सिटको छिनोफानो हुनेछ । उक्त सिट संख्या कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउने दलहरुबीच बाँडफाँड हुनेछ । यसपटक सात दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने निश्चित भएकाले उनीहरुबीच मतका आधारमा समानुपातिक तर्फको सिट बाँडिदैछ । समानुपातिक सिट पाउने दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट भन्दा बढी जितेकाले सातै दल राष्ट्रिय दल बन्दैछन् । यसपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फेरि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टी पहिलोपटक चुनावमा भाग लिदै राष्ट्रिय दल बन्दैछन् ।
चुनावको प्रमुख चासोको विषय नै यी तीन दलले राष्ट्रिय दलको हैसियत पाउनु हो । रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गठन भएको छोटो अवधिमै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ । तर पुराना र ठूला दलले यसपटक क्षति बेहोर्नु परेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पाएको समानुपातिक तर्फको मत अघिल्लो चुनाव भन्दा थोरै हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले यसपटक राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने निश्चित छ । अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउने संभावना न्यून छ । यी दुवै दलको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमै महत्वपूर्ण अर्थ र भूमिका भएका नेता छन् । तर यसपटक दलको मान्यता पाउने अवस्था रहेन ।
प्रत्यक्षतर्फ समेत नयाँ र स्वतन्त्र उम्मद्वारहरुको आकर्षण देखिनुले पुराना शक्तिहरुप्रति मतदाता सन्तुष्ट नरहेकै प्रमाणित हुन्छ । कांग्रेसले अघिल्लो चुनाव भन्दा प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या बढाए पनि बाँकी दलहरुले कम जितेका छन् । शहरी र शिक्षित जनसंख्या भएको राजधानी उपत्यकामै पुराना दलहरुले ठूलै क्षति बेहोर्नु परेको छ । बहालवाला मन्त्रीलाई नै हराएर नयाँ अनुहार अनुमोदित हुनुको प्रष्ट सन्देश हो, पुराना दलहरुले सच्चिनुको विकल्प छैन । त्यो सच्चिने पहिलो अवसर समानुपातिक तर्फको सांसद चयन हुन सक्छ । किनकि ठूला दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ समावेशी उम्मेद्वार चयन गरेका थिएनन् । त्यसलाई सच्याएर दलहरुले सुध्रिन तयार रहेको सन्देश दिन सक्छन् । किनकि यो संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको कल्पना गरेको छ, तर दलहरुले बाध्यात्मक अवस्था नरहेसम्म पालना गर्न चाहिरहेको देखिदैन ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आगामी मंसिर २७ गते उमेर हदका कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । दश महिनादेखि जबरा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा छन् । जबरामाथि सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गराएपछि जबरा गएको वर्ष फागुन १ गतेबाट निलम्बनमा परेका हुन् । न्यायिक गरिमा जोगाउन नसकेको आरोपमा जबरामाथि लागेको महाअभियोग टुंगोमा नपुग्दा झण्डै एक वर्ष सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक न्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्यो । संसदले पनि जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुंगो लगाउन सकेन । संसदीय प्रक्रियामा लगिएपनि निष्कर्षमा नपुग्दा सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । महाअभियोग टुंगोमा नपुग्नुमा संसदीय समीकरण मुख्य कारण थियो । महाअभियोग लगाउने दलहरुसँग दुई तिहाइ बहुमत थिएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोगको पक्षमा उभिएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खुलेरै जबराको पक्षमा उभिएका थिए । ओलीको अडानका कारणले संसद दुई ध्रुबमा विभाजित भयो । तर सत्ता पक्षका सांसदहरुले भने जबराले राजनीति समेत गर्न थालेको भन्दै पारित नहुने महाअभियोग लगाए । गएको वर्षे अधिवेशन सकिने बेला महाअभियोग संसदीय प्रक्रियामा लगियो । त्यो संसदीय समितिमा पनि एमाले र सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले अलगअलग प्रतिवेदन तयार पारे । जसले गर्दा जबरा निलम्बित अवस्थामै रहे भने सर्वोच्च अदालत कार्यबाहक नेतृत्वमा चलिरह्यो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायिक प्रक्रिया भने गएको एक वर्ष बढीदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । गएको वर्ष कात्तिकबाटै जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा आन्दोलन शुरु भएको थियो ।
जबराले कार्यकारीसँग न्यायालयलाई बार्गेनिङमा राखेको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अधिवक्ताहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियसनले जबराको राजीनामा माग्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरे भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए । तर कार्यकारीसँग भागबण्डामा मन्त्री लिएको आरोप खेपेका जबराले राजीनामा दिएनन् । झण्डै चार महिनासम्म पनि जबराले राजीनामा नदिएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोग लगाउनेहरुले पनि निकास दिन सकेन । यसको असर न्यायिक सम्पादनमा त प¥यो नै, न्यायिक इतिहास समेतमा प्रदुषित बन्यो । प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीसँग भागबण्डामा न्यायको बार्गेनिङ गर्ने, अनि महाअभियोग लाग्दा समेत निलम्बित अवस्थामै झण्डै वर्षदिन बिताएको गलत इतिहास बन्न पुगेको छ । यस्तो नजीर आगामी दिनमा नदोहोरियोस्, न्यायिक क्षेत्रका निम्ति पाठको विषय बनोस् ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनाव लडेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो राजनीतिक हैसियत बढाउन सकेन । ०७० देखि कायम तेस्रो राजनीतिक हैसियत जोगाउन समेत यसपटक संकट देखिएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले १७ सिट जितेको छ । तर समानुपातिक तर्फ माओवादीले पाएको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हैसियतमा छ । टेलिभिजनको जागिर छोडेर गएको असार ७ गते मात्रै रवि लामिछानेले खोलेको यो पार्टीले अप्रत्यासित मत ल्याउदा अरु राजनीतिक दल समेत खुम्चिन पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट मात्रै जितेपनि समानुपातिक तर्फ रविको पार्टीले माओवादी केन्द्रकै हाराहारी मत ल्याएको छ । रविको पार्टीबारे थप व्याख्या पक्कै पनि आवश्यक होला । तर अहिलेलाई यो पार्टीले ल्याएको मत सफलताकै रुपमा चर्चा भइरहेको छ ।
रविको पार्टी सँगै यसपटक नयाँ दलहरुको उदय भएको छ । पश्चिम मधेशमा रेसम चौधरी नेतृत्वको पार्टीले दुई ठूला पार्टीलाई धक्का दिदै चार सिट जितेको छ । संख्याका हिसाबले यो संख्या सानै भएपनि यो जित अर्थपूर्ण छ । मध्य मधेशमा सिके राउत नेतृत्वको पार्टीले राष्ट्रिय दलको हैसियत पाउने पक्का छ । यी दलहरुको उदय भइरहँदा माओवादी केन्द्रको नतिजा भने निराशाजनक छ । २०६४ सालको चुनावमा अप्रत्यासित रुपमा निकालेको नतिजापछि ओरालो लागेको माओवादी केन्द्रले ०७४ मा ३६ सिट जितेर केही आशाको संकेत दिएको थियो । तर यसपटक माओवादीले जितेको सिट संख्या ०७० को भन्दा पनि थोरै हो ।
०७० मा माओवादीले २६ सिट जितेको थियो । तर त्यसबेला निर्वाचन क्षेत्र २४० थियो । ०७४ पछि निर्वाचन क्षेत्र घटेर १६५ कायम छ । त्यसैले निर्वाचन क्षेत्र घटेकाले १७ सिटलाई ०७० को २६ सिटसँग तुलना त गर्न सकिएला, तर माओवादी आन्दोलनबारे भने गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानको प्रस्तावनामै समावेश गराउन आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका भएको दावी गर्ने शक्तिले बदलिदो जनमतबारे गम्भीर समीक्षा नगरी अगाडि बढ्न सक्ने देखिदैन । अझ अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जस्तो प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसले माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापित हुने संभावना अत्यन्तै न्यून छ । सधैं सत्तातिर मात्रै ध्यान दिने प्रचण्डको स्वभावभित्र रहेको अन्तर्य नागरिक रुचाएका छैनन् । किनकि लगातार जितिरहने क्षेत्रमै यसपटक माओवादी केन्द्र पराजित भएको छ । अझ पटकपटक सत्तामा पुगेका माओवादी नेता पराजित भएकोबारे सानोतिनो समीक्षा पुग्ने छैन ।
आमनिर्वाचन–२०७९ को एक प्रमुख सन्देश हो, जनमत पार्टीको उदय । चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको यो पार्टी खुलेको धेरै भएको छैन । तर राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रुपमा चुनावबाट अनुमोदन हुने लगभग पक्का छ । जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दल बन्न आवश्यक समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाइसकेको छ । अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदा समेत अहिलेकै तीन प्रतिशत कायमै राख्ने संभावना बढी छ । सुरुवाति दिनको गणनामा रहेको निराशाजनक नतिजा बदल्दै जनमत पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ अध्यक्ष सिके राउत आफैले जितेका छन् । राउतले सप्तरी–२ बाट चुनाव जितेका हुन् । अझ मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेता उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेकाले राउतको जितलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
उपेन्द्र यादवको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि राम्रै मत पाइरहेको छ । जसपा राष्ट्रिय दल कायमै रहनेमा कुनै शंका छैन । तर यादवको हार अनि राउतको जितसँगै जनमत पार्टीको उदयलाई मधेश केन्द्रीत राजनीतिमा चासोका साथ हेरिएको छ । यसका पछाडि हारजितको मात्रै कुरा नभएकाले पनि चासोका साथ हेरिएको हो । झण्डै दशकदेखि राउतलाई पृथकतावादी अभियान चलाएको आरोप थियो । ‘स्वराज’को नारा लगाएर गतिविधि गरेको आरोपमा पटकपटक राउत पक्राउ परेका थिए । तर राउतले बाटो बदले । संविधानभित्रै संसदीय राजनीतिको सम्झौता गरेको सिके राउतले जनमत पार्टी बनाए । अहिले त्यही जनमत पार्टीले मधेशका अन्य राजनीतिक शक्तिलाई पछाडि पारेको छ ।
जसपाकै अध्यक्ष यादवलाई पराजित गरेर राउतले चुनाव जित्दा अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) राष्ट्रिय दल बन्ने संभावना देखिदैन । जबकी लोसपामा मधेश आन्दोलनको विरासत बोक्ने राजेन्द्र महतोहरुदेखि महन्थ ठाकुर समेत छन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीति त्यागेर मधेश केन्द्रीत आन्दोलनमा लागेका ठाकुर नेतृत्वको पार्टीले समानुपातिक तर्फ अत्यन्तै न्यून मत पाइरहेको छ । तर सद्भावना पार्टीको विरासत बोक्ने लोसपादेखि ०६३ सालको मधेश आन्दोलनबाट उदाएको जसपालाई समेत धक्का दिदै सिके राउत उदाएका छन् । यसले पुराना नेताहरुको पृष्ठभूमि देखि राउतले उठाएको एजेण्डा समेतलाई ध्यान दिन जरुरी छ । अझ मधेश केन्द्रीत शक्तिहरु कमजोर हुँदा ठूला दलहरुको बर्चश्व तोडिएको तर्फ पनि उत्तिकै गहन रुपमा हेरिन जरुरी छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सत्ता निर्माणको अभ्यास शुरु गरिसकेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई टेलिफोन गरी सरकार निर्माणबारे बहसको आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसकै हाराहारीको शक्ति बनेको एमाले अध्यक्ष ओलीले वाम सरकारको संभावनाबारे संकेत दिएका थिए । यसमा प्रचण्डको जवाफ सार्वजनिक भएको छैन । तर प्रचण्डले सोमबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरे । लगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन् । देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच अनौपचारिक सम्वाद समेत निरन्तर चलिरहेको नेताहरुले बताएका छन् । यी नेताहरुबीच फेरि पनि अहिलेकै गठबन्धनले सरकार बनाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।
यदि यी नेताहरुको पहलले सार्थकता पाएमा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउन सक्ने संभावना पनिछ । गठबन्धनका दलहरुले पाएको मतको आधारमा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने ठाउँ बाँकी छ । किनकि यसपटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेसम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले राम्रै सिट ल्याउँदैछ । राप्रपाले पनि आफूलाई फेरि राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा उभ्याएको छ । त्यसैले अहिलेकै गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन र सरकार गठन गर्न सक्नेछन् । अर्कातिर एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने संभावना पनि जिवित छ । किनकि यो चुनावबाट कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन सकेको छैन । संयुक्त सरकार बन्ने भएकाले जुनसुकै समीकरण बन्न सक्छ ।
तर जनमतकै सन्देश भने यथास्थिति होइन । अझ प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरुविरुद्ध त चुनाव अगाडि ‘नो, नट अगेन’ अभियान नै चलेको थियो । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा, तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली, दुईपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डदेखि एकपटक प्रधानमन्त्री भएका माधवकुमार नेपालविरुद्ध समेत ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलेको हो । जनमत पनि त्यही अभियानको भावना सम्बोधन हुनेगरी आएको थियो । रवि, राजेन्द्र, सिके र रेसमको पार्टीले अप्रत्यासित मत पाउनुको सन्देश नयाँ भन्ने नै हो । तर झलनाथ खनाल र उपेन्द्र यादव सहित केही नेता बाहेक शीर्ष नेताहरुले यसपटक पनि चुनाव जित्नुले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने वैधानिक बाटो खुलेको छ । अब वैधानिक बाटो टेकेर प्रधानमन्त्री हुने कि जनमतको भावना सम्बोधन गर्दै नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्नेबारे सोच्न सकिन्छ । ठूला दलहरुलाई नै सरकार निर्माणको जनादेश भएकाले पार्टीभित्रैका फ्रेस अनुहार उठाउने अवसर पनि नेताहरुलाई छ । तर अब बन्ने सरकारको दायित्व भने जनादेशकै सम्मान हो ।
काठमाडौं महानगरको टोलीविरुद्ध थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती सोमबार प्रतिरोधमा उत्रिएर पछि नहट्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरको टोली डोजर सहित यो बस्ती पुगेको थियो । तर महानगरको टोलीलाई सुकुम्बासी बस्तीभित्र पस्न दिइएन । ढुंगामुढादेखि घरेलु हतियार समेत लिएर सुकुम्बासी बस्ती प्रतिरोधमा उत्रिएको थियो । उनीहरुले कुनै हालतमा बस्ती उठाउन नदिने अडान लिएका छन् । महानगरले पनि अनाधिकृत बस्ती कायम नराख्ने चेतावनी दिएको छ । दुवैतर्फ देखिएको आक्रोशलाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्छ । विशेषगरी नेतृत्वले यसबारे सोच्नुपर्छ । अझ त्यहीका बस्तीले दिएको मत गणिनसक्दै यस्तो रौद्र रुप देखिनु गम्भीर विषय हो । केही समय अगाडि मात्रै मतको बदला सुकुम्बासीले खेपिरहेको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन पुगेका उम्मेद्वारहरुले आफ्नै बोली सम्झन आवश्यक छ ।
पक्कै पनि अनधिकृत बस्ती रहनु राम्रो होइन । देशैभर भएका सुकुम्बासी बस्तीको दीर्घकालीन समाधान खोजिन आवश्यक छ । सुकुम्बासी भोटको विषय नभए राज्यको दायित्व हो । यसबारे सचेत पंक्तिले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ । अझ राजधानी उपत्यकाभित्रै सुकुम्बासी समस्या देखिनुले मुलुकको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने विषय हो । तर सुकुम्बासी रहरको विषय नभएर बाध्यता हो । नागरिकले खेपिरहेको यस्तो बाध्यतालाई राज्यले बुझ्नुपर्छ । नागरिकको दुखमा राज्य दुखेन भने त्यो बेलाको परिस्थिति नै भिन्न हुनेछ । कम्तिमा अहिलेको लोकतन्त्र हुनेछैन । त्यसैले सुकुम्बासी बस्तीमाथि हरेक शासकले पहिलो निशाना बनाउने प्रवृत्ति अब छोड्नुपर्छ ।
सुकुम्बासी बस्तीले गरेको प्रतिरोधको रुप पनि आपत्ति जनक छ । जसरी घरेलु हतियारकै प्रयोग गरेका छन्, त्यो सही तरिका होइन । बस्ती उठाउन आएको टोलीले बल प्रयोग गर्न खोज्दैमा बस्ती पनि उस्तै रुपमा उत्रदा उत्पन्न हुने परिस्थितिले मर्यादा नाघ्न सक्छ । त्यसो हुँदा सुकुम्बासी बस्ती शान्तिपूर्ण तरिकाले अवज्ञा गर्न सक्छन् । आफ्ना कुरा राख्न लोकतन्त्रले छुट दिएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन आवश्यक छ । महानगरले कुरा नसुनेमा सुन्ने निकाय अरु पनि छन् । महानगरको कदम त त्यसैपनि आपत्तिजनक छ । नागरिक संरक्षणको जिम्मा अरु निकायलाई छोडेर डोजर बाहेक अर्थोक नदेख्ने महानगर नेतृत्वले कार्यशैली सच्याउन आवश्यक छ । कम्तिमा गरिखाने वर्ग, सुकुम्बासी र निरीह नागरिकप्रति क्रुरता देखाएर गरिने कार्यले महानगरको गरिमा बढ्दैन । बरु बद्नामी हुन्छ ।
तुलनात्मक रुपमा यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा लगभग सकिएको छ । केही स्थानमा पुनःमतदान गर्नुपर्ने बाहेक अन्यत्र शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन सक्नु लोकतन्त्र परिपक्क बन्दै गएको संकेत हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धति बलियो हुँदा निर्वाचन नियमित प्रक्रिया मात्रै हुने गर्छ । निभर्यताका साथ मतदाताले मतदान गर्छन् र पराजित हुनेले पनि सहज रुपमा स्वीकार्छन् । तर, लोकतान्त्रिक प्रकृया संस्थागत हुन नसकेका मुलुकहरुमा चुनाव हुनै नसक्ने र हुँदा पनि शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न नहुने समस्या आउने गर्छ । हाम्रै विगतले पनि निर्धारित समयमा चुनाव हुन नसक्ने र हुँदा पनि पराजय स्वीकार्न नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । हरेक चुनावमा धाँदली भएको निष्कर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुले निकाल्ने गरेका छन् । निर्वाचन पश्चात् सरकार गठनमा त्यसको असर पर्ने गरेको छ ।
तर यसपटक निर्धारित र नियमित समयमै निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा ठूला दलहरुले सत्ता र विपक्षी गठबन्धन भएर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए । नयाँ दलहरुले गठबन्धनबिनै ठूलो सफलता हात पारे । काठमाडौं सहित केही शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पश्चिम तराईमा नागरिक उन्मुक्ति र पूर्वी मधेशमा जनमत पार्टीको उदय भयो । यो चुनावले कुनैपनि दललाई बहुमत दिएन । नयाँ सरकार संयुक्त हुने भयो । त्यसका लागि दलहरुले गृहकार्य शुरु गरिसकेका छन् । ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस वा अर्को दल नेकपा एमालेले सरकार बनाउँछ भन्ने अबको मुख्य चासो हो । तर त्यसअघि चुनावी समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।
किनकि यसपटकको जनादेशले केही सन्देश प्रष्ट दिएकोछ । ठूला दलहरुले सहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने मत पाएका छन् । कुनै दलभित्र मात्रै नभएर अन्तरदलीय सहकार्य यो जनादेशको मुख्य सन्देश हो । अघिल्लो चुनावले जस्तै कुनै गठबन्धन वा दललाई यसपटक प्रष्ट बहुमत प्राप्त छैन । सँगै केही प्रवृत्तिबारे समेत यो चुनावले प्रष्ट पारेको छ । मुख्य प्रवृत्ति भनेको जनताको भावना र चाहना अनुसार काम गर्न नसक्ने व्यक्ति जतिसुकै ठूलो गठबन्धन र पदमा भए पनि जित्न सक्दैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतले हारले त्यो पुष्टि हुन्छ । पराजय बेहोर्ने वर्तमान र पूर्वमन्त्रीहरुको सूची लामै बन्छ । तसर्थ चुनावको समीक्षा गरिरहँदा यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । किनकि चुनावको समीक्षा पनि लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्वस्तु हो ।
मंसिर गते सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट नयाँ शक्तिको रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएका छन् । नयाँ दलको उदयसँगै ठूला दलहरु सशंकित देखिएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले नयाँ शक्तिको उदयले स्थिरतामा धक्का दिन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । पोखरेल दुई दलीय व्यवस्थाको पक्षपाती हुन् । मुलुकमा दुई दल मात्रै रहने व्यवस्थाको पक्षमा निरन्तर वकालत र कसरत गर्दै आएका पोखरेलले नयाँ शक्तिको उदयलाई गलत भनी समाजमा स्थापित गराउन खोजिरहेका छन् । यही बेला नयाँ शक्तिको सरकारमा सहभागिताबारे पनि आम चासो बढेको छ । तर, नयाँ शक्तिहरु बोलिरहेका छैनन् । बरु एक सिट प्रत्यक्षमा जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले नेपालको संसदमा पुनः सांसद किनबेचको खेल हुन सक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनको अभिव्यक्तिले अनेक संकेत गर्छ ।
सांसद किनबेचको खेल हुन सक्ने चित्र बहादुर केसीको अभिव्यक्तिले २०५१ सालको संसदलाई सम्झाउँछ । ०५१ मा दलहरु धेरै र कुनै पनि दललाई सरकार बनाउन धेरै दलको समर्थन चाहिने स्थिति थियो । अझ निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका सांसदहरु नै दल फेरि–फेरि सरकार बनाउन अग्रसर हुन्थे । त्यसबेला सांसद किनबेच गरेर सरकार बनाएको जस्ता टिप्पणी हुने गर्दछन् । इतिहासका साक्षी केसीले त्यही समय सम्झिएका हुन् । समाज र नेताहरुले सम्झाउँदा सम्झाउँदै, इतिहास जान्दा जान्दै नयाँ शक्तिले कस्तो भूमिका संसदमा खेल्नेछन् भन्ने आम चासो छ । उदाएका नयाँ दल चौथो शक्तिका रुपमा देखिँदैछन् । उनीहरु ठूला दलहरुको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै उदाएका हुन् । भ्रष्टाचार, बेतिथी, महंगी, सार्वजनिक सेवाको ढिलासुस्ती महंगो शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा उठाएर उदाएका हुन् । आफ्नो धरातल नभुलेर नयाँ शक्तिले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अब उनीहरु विधि निर्माण गर्ने ठाउँमा छन् कस्ता विधि निर्माण गर्छन भन्ने विषय अहम छ ।
यो बेला सरकारमा जाने ललिपप ठूला दलहरुले देखाएका छन् । सरकारमा जानै हुन्न भन्ने होइन, संसदले नै सरकार गठन गर्छ र सरकारले कार्यकारी भूमिका खेल्छ । यसमा सहभागी हुन सबै संसदहरु उत्तिकै जिम्मेवार छन् । तर, चौथो शक्तिको रुपमा पठाएको सरकारमा जान हो भन्न सकिन्न । सरकारमा जाने म्यान्डेडका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । उसो त १३८ कसैले ल्याएका छैनन् । यो बेला साना दलहरुलाई साथमा लिनु ठूला दलहरुको बाध्यता हो । ठूला दलहरुको बाध्यतामा पग्लने सरकारमा गएर विगतका बाचा बिर्सने छुट नयाँ शक्तिहरुलाइ छैन् । अझ नयाँ उदय भएका दललाई संसदमा आवाज उठाउने भूमिका बढ्ता जनताले दिएका हुन् । यसकारण सारा बेतिथिका कुरा गरेर आएको शक्तिले जनतासामू परीक्षा आफैँ दिनुपर्नेछ । उनीहरुको जनताले परीक्षण गर्दैछन् ।
४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश प्रतिनिधिसभामा स्थापित राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र र नयाँ राजनीतिक दल मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखा परे । दलहरुको गढ भनिएका क्षेत्रमा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । चाहे त्यो चितवनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार उमेश श्रेष्ठ र एमालेका उम्मेदवारलाई कृष्णभक्त पोखरेललाई भारी मतान्तरले हराउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विजयी भएको सन्दर्भ होस् चाहे त्यो राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दोब्बर बढी मतले हराउँदै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत विजयी भएको सन्दर्भ होस् । चाहे काठमाडौंमा स्थापित दलहरुलाई छाडेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू ४ क्षेत्रमा विजयी भएको विषय होस् । समानुपातिकतर्फ पनि नयाँ दल रास्वपाले तेस्रो स्थान लिइरहेको छ । बिहीबार साँझसम्म एक सय सिटको नतिजा आउँदा देशभरबाट ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजयी भइसकेका छन् । अर्थात्, यसपटकको चुनावले दलहरुलाई गतिलो सन्देश दिएको छ– मतदाता स्थायी हुँदैनन् । यही सन्देश नयाँ दलले पनि मनन् गर्न आवश्यक हुन्छ ।
यसपटक संघीय संसदमा १२ वटा दलको प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ कूल खसेको मतको सदर मतमा तीन प्रतिशत नपु¥याउने दल राष्ट्रिय दल हुन सक्दैन । यसकारण राष्ट्रिय दलकै हैसियतमा पाँच वा ६ वटा दलको प्रतिनिधित्व हुने स्थिति देखिन्छ । धेरै दलको प्रतिनिधित्व हुँदा संसद अराजकतामा पर्न सक्ने कतिपयको आँकलन छ । साथसाथै सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सांसदहरु प्रयोग हुन सक्ने आशंका पनि छ । यो खेलमा रुमलिएर जनताको इच्छा र आकाक्षालाई कम ख्याल गर्दा पनि जनताले सबक सिकाउँछन् भन्ने यो चुनावको अर्को गतिलो सन्देश हो । अधिकार प्राप्तिका लागि विगतमा अनेकन संघर्ष गरेका र खारिएका नेताहरुले मुलुक र राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व गरिरहेका छन् । राणा शासन ढल्यो । पञ्चायत ढल्यो । राजतन्त्र ढल्यो । अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा छ । यो सबै परिवर्तनमा भूमिका खेलेका नेताहरुले समाजवाद उन्मुख संविधान दिएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि उनीहरुले लिए ।
नयाँ संविधान पछिको २०७४ सालको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामगठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएर जनताले पठाए । तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक द्धन्द्धमा फस्यो । पार्टीभित्रकै विवादमा कारण मुलुकले राजनीतिक स्थिरताको अनुभुत गर्न पाएन । दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर, दुबै पटकको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । यो विषय गम्भिर थियो । विघटनको विरोध गरेर सच्याउनै पर्दथ्यो सच्चियो, तर सच्याउन भूमिका खेल्नेहरुले पनि जनताको दिनानुदिनका समस्या, मंहगी र भ्रष्टाचार निणन्त्रणमा ख्याल गरेनन् वा सकेनन् । सरकार पनि भएको अनुभूती जनताले गर्न पाएनन् । बजार अनुगमन गरे, उपभोग्य वस्तुको आयात रोक्ने व्यावसायीको धम्कीमा सरकार निरीह हुने स्थिति पैदा भयो । यसलाई सच्याउन भन्दा नेतृत्वलाई नै सच्याउन लागि परेको दाबी गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दललाई जनताले उनीहरुको दाबी अनुसारको जनमत दिएनन् । प्रतिगमनविरुद्ध लडेको भनेर चुनावमा होमिएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनताले उनीहरुकै शब्दमा पुर्णत अनुमोदन गरेनन् । अर्थात्, जनताले दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्ने विषयमा पहलकदमीको खोजी गरेको प्रष्ट संदेश यस चुनाव मार्फत् दिएका छन् । यसकारण अर्को चुनावलाई समेत ख्याल गरेर राजनीतिक दलहरुले ‘मतदाता स्थायी हुँदैनन्’ भन्ने सन्देशलाई बुझेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
यो चुनावबाट राजधानी उपत्यका सहित शहरी क्षेत्रमा नयाँ जनादेश आएको छ, नयाँ दलको अनुमोदन । राजधानी उपत्यकामा त भर्खरै खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १५ मध्ये ५ सिट जित्ने देखिएको छ । काठमाडौंमा चार र ललितपुरमा घण्टी चिन्ह लिएर उठेका उक्त पार्टीका उम्मेद्वारले ठूला दलहरुविरुद्ध जित निकाल्दैछन् । समानुपातिक तर्फ पनि राजधानीमा यो पार्टी सवैभन्दा ठूलो दल बन्ने संभावना छ । राजधानी बाहेक चितवन–१ र २, सुनसरी–२ मा पनि यो पार्टीको अग्रता छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उत्साहजनक मत पाएको छ । स्थानीय चुनावमा राजधानी काठमाडौं, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेपछि देखिएको उत्साहकै जगमा यो पार्टी खुलेको थियो ।
रवि लामिछाने नेतृत्वको यो पार्टीले समानुपातिकतर्फ तेस्रो स्थानमा मत पाइरहेको छ । प्रत्यक्षमा माओवादी केन्द्रले तेस्रो स्थान लिइरहेपनि समानुपातिकमा घण्टीले उछिनिरहेको छ । यदि यही निरन्तरता अन्तिम हुने भयो भने लामिछाने नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमै निर्णायक हुने संभावना छ । राप्रपाले पनि यसपटक उत्साहजनक मत पाइरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितिसकेको राप्रपाले पाँच क्षेत्रमा अग्रता बनाइरहेको छ । समानुपातिकमा पनि राम्रै मत पाइरहेकाले यो पार्टीको पनि उपस्थिति राम्रै हुने देखिन्छ । यसको प्रभाव भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता ठूला दलमा परेको छ । कुनैपनि दलले बहुमत नल्याउने देखिन्छ ।
यसको अर्थ चुनावी जनादेश बमोजिम राजनीतिमा नयाँ शक्तिको उदय भएको छ । सानै संख्यामा भएपनि यो शक्तिलाई दलहरुले नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था देखिदैन । यसको बिपरीत यो नयाँ शक्तिको दायित्व र कार्यभार पनि धेरै हुनेछ । मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजान र जनभावना बमोजिम आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यदि त्यसो हुन नसकेमा नयाँ पार्टीसँगै फेरि एकपटक जनता निराश हुनेछन् । त्यसैले नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई सधैं जनताका भावनामा खरो उत्रनुपर्नेछ । ठूला दलहरुले जस्तो गल्ती गरेका छन्, त्यो गल्ती दोहो¥याउने छुट छैन । विशेषगरी यो पार्टीका नेताहरुले व्यक्तिगत आँचरणलाई ध्यान दिनुपर्नेछ । किनकि पुराना दलका नेताहरुकै व्यक्तिगत कमजोरीलाई लिएर यो पार्टीले प्रचार सामग्री बनाएका थिए ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2022 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies