निश्चित नेताहरुको निहीत स्वार्थका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न संकटको असर प्रदेशहरुमा देखिदै आएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र इतर गठबन्धन बीचको शक्ति संघर्षको असर सातै प्रदेशमा देखिएको हो । प्रधानमन्त्रीबाट ओली पदमुक्त हुनु अगाडिबाटै प्रदेशहरुमा संकट देखिएको थियो । ओलीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान (नेमकिपा) ले साथ दिएका छन् । तर एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सहित नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन कायमै छ । यो गठबन्धन गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीकै निर्णयका कारण बनेको थियो । ७ जेठमा दोस्रो पटक पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गठबन्धन झनै बलियो बन्यो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धन सरकारमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी छ । ओलीलाई साथ दिदै आएका ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता नपाएकाले जसपाको पूर्ण साथ प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । तर जसपा सरकारमा सामेल भइसकेको छैन । माधव समूह सरकारमा जाने वा नजाने निश्चित भएको छैन । जनमोर्चाले सरकारमा नजाने बताएको छ । यो गठबन्धन र ओली समूहको संघर्ष सिंहदरबारमा मात्रै नभएर प्रदेशहरूमा पनि कायमै छ । तर शक्ति समीकरणको संघर्षले भने राजनीतिलाई नै बिकृत बनाउने अभ्यास भएका छन् ।
बागमती बाहेक सवै प्रदेशसभामा प्रदेशसभा सदस्यहरू पदमुक्त छन् । प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्र, प्रदेश २ मा माओवादी केन्द्र, गण्डकीमा जनमोर्चा, लुम्बिनीमा माओवादी र जसपा, कर्णालीमा एमाले र माओवादी अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेताले पद गुमाएका छन् । जबकी जनादेश भने पाँच वर्षका लागि पाएका हुन् । अझ लुम्बिनीमा एमालेका दुई सांसदले राजीनामा नै दिए । संभवतः नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो नौलो अभ्यास समेत हो । अझ उपनिर्वाचनबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित विमला वलीको बक्तव्यले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बुधबार मात्रै वलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यालयमा बाध्य बनाएर एमालेको तर्फमा लागेको बक्तव्य सार्वजनिक गर्न लगाएको प्रष्टोक्ति दिएका छन्, सँगै आफै माओवादीमै रहेको बताएकी छन् । नेकपाबाट निर्वाचित वलीले गएको माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् । अहिले जस्तो राजनीतिक घटनाक्रम र संसदीय गतिविधि देखिएका छन्, त्यसलाई नरोक्ने हो भने भविष्यमा समेत यसको गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसर्थ, नेतृत्वले यसबारे एकपटक गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेको नियुक्तिहरू धमाधम उल्ट्याउने क्रम शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार केही राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोग खारेज गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्नेगरी देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा देशभर भूमि आयोगमा नियुक्ति गरेका थिए । तर मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोग नै खारेज गरेको छ । देशभर ठूलो संख्यामा गरिएको नियुक्ति बदर हुनेगरी यो आयोग खारेज गरिनु नेकपा एमाले पंक्तिका लागि सुखद् समाचार होइन । भरतपुर महानगरमा मेयर पदमा पराजित ज्ञवालीलाई ओलीले खुशी पार्न आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
भूमि आयोगसँगै सरकारले अन्य नियुक्तिहरु समेत खारेज गर्ने संकेत दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई राजीनामा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका निर्देशनअनुसार उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा गर्न शाक्यलाई भनिसकेका छन् । शाक्यको ठाउँमा कुलमान घिसिङ ल्याउने तयारी समेत सरकारले गरेको छ । लोडसेडिङ मुक्त गरेका घिसिङले यसअघि चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् । उनलाई पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न आम पंक्तिले दबाव दिएपनि ओलीले आफू निकट शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए । तर नयाँ सरकार आउनासाथ घिसिङलाई ल्याउनेगरी शाक्यसँग राजीनामा मागिएको छ । घिसिङले नाफामा छोडेको प्राधिकरणमा शाक्य आएपछि घाटामा भएकाले उनीसँग राजीनामा मागिएको मन्त्री भुसालले बताएकी छन् ।
सरकारले गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ । ओलीको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बलियो समर्थन गर्ने, तर बाँकी नेताहरुविरुद्ध जथाभावी लेख्ने नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईसँग पनि सरकारले स्पष्टिकरण सोधेको छ । संभवतः उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी हो, यो । सरकारले स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै भट्टराईलाई बर्खास्त गर्न सक्छन् । यस्ता अनेक राजनीतिक नियुक्ति उल्ट्याउने संभावना देखिएको छ । किनकि ओलीको बहिर्गमन र देउवाको प्रधानमन्त्री नियुक्ति सहज रुपमा भएको होइन । तर चिन्ता भने आवश्यकताका आधारमा यस्ता नियुक्ति गर्ने र आवश्यकताकै आधारमा हटाउने नभएर राजनीतिक प्रतिशोधको खतरा बढी देखिन्छ । ओलीले गलत तरिकाले नियुक्ति दिएका थिए भने पनि योग्य पात्रबारे सरकारले पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । मुलुकसँग जोडिएका विषयमा नियुक्तिकै बेला ध्यान पुर्याउने, तर प्रतिशोध साध्नेगरी नियुक्ति र बर्खास्त गरिनु उचित हुन्न ।
सर्वोच्च अदालतले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गएको २७ जेठको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाइएको छ । गएको ३ वैशाखमा एमालेका चार सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोस क्रस गरी नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिए । फ्लोर क्रस गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासका मत दिएका मध्ये प्रकाश ज्वाला बाहेक तीन जना सरकारमै सहभागी भएका छन् । तर न्यायाधीश प्रकाशमानसिं राउतको एकल इजलासले पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भ्योकटमा गए । भ्याकेटको सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त गरेको छ । न्यायाधीश राउतले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिइ उक्त कमिटीले गरेको कारबाहीलाई रोकेको थियो । तर सोमबार भने कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्णय बिपरीत फ्लोर क्रस गरेको र पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जुनसुकै नाम भएपनि त्यो वैधानिक हुने समेत ओदशमा उल्लेख छ । यो फैसलासँगै फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरु पदमुक्त भएका छन् । तर कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद भने फेरि पनि जोगिएको छ । यो सहित मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्ने तेस्रो प्रयास हुँदा पनि शाही जोगिएका छन् । किनकि एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएको र माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका एक सांसद पहिले नै पदमुक्त भइसकेकाले अब ३५ संसदीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शाहीसँग बहुमत सांसद रहेको हो । त्यहाँ सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका १२ र नेपाली काँग्रेसका ६ सांसद छन् ।
यो फैसलाको मुलतः दुई महत्वपूर्ण अर्थ देखिन्छ । पहिलो प्रदेश सरकार जोगियो भने फ्लोर क्रस गर्ने सांसद पदमुक्त हुन्छन् भन्ने नजीरलाई कायमै राखिदियो । यसअघि गण्डकीमा फ्लोर क्रस गर्ने जनमोर्चाका सांसदको पनि पद गएको थियो । माओवादी केन्द्र छोडेर गएका राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदहरुको पद गइसकेको छ । लुम्बिनीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन सांसदको पनि पद संकटमा परेको छ । अर्थात्, संसदीय मर्यादा बिपरीत कुनै सांसद उभिए ऊ कारबाहीको भागिदार हुन्छन् भन्ने फैसला अदालतले दिएको छ ।
पाँच वर्षे जनमतको बलमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर बीचैमा गुमाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै वरीपरी राष्ट्रिय राजनीति अहिले पनि घुमिरहेको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनका सरकार बनेपछि ओली प्रमुख विपक्षी दलका नेता हुन् । तर संसदीय शक्ति समीकरणका कारण राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा अझैपनि ओली रहेका हुन् । किनकि एमाले संघीय संसदको प्रमुख दल हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेसँग १२१ सांसद छन् । हाल कायम संसद संख्याका आधारमा १३६ सांसद भनेको सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत हो । अर्थात् एमालेलाई सरकार बनाउन १५ सांसद मात्रै अपुग छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को वैधानिकता गुमाएका महन्थ ठाकुर पक्षको मन अझैपनि ओलीसँगै छ ।
७ जेठमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ठाकुरसँग जसपाका २० सांसदले साथ दिएका थिए । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग १२ सांसद मात्रै थिए । यसको अर्थ ओलीले चाहेका भए त्यसैबेला पनि सरकार टिकाउन आवश्यक संख्या पुग्थ्यो । किनकि एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी एकता गर्दा ओलीलाई साथ दिन तयार भइसकेका थिए । माधव समूहले ओलीलाई साथ दिएकै कारण संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न सकेको थिएन । त्यसपछि ३० वैशाखमा फेरि ओली धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर ओलीले सरकार चलाउन चाहेनन् । संसद् विघटनको बाटो रोजे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ठाकुर समूहसँगको मिलेमतोमा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर संसद् विघटन गरेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । देउवा प्रधानमन्त्री बनेर ३ साउनमा विश्वासको मत समेत पाएका छन् । तर अझैपनि राजनीतिक अस्थिरता लम्बिने र राजनीति झनै बदनाम हुने संभावना देखिन्छ । किनकि एमालेभित्र एकताले सार्थकता पाएको छैन । यदि एमाले एकता नहुने हो भने सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुई तिहाइ पुग्नेछ । ठाकुर समूहका सांसदहरुको पद धरापमा रहेकाले एमालेबाट माधव नेपाल समूह अलग हुनासाथ दुई तिहाइ पुग्नेछ । यसको पहिलो असर राष्ट्रपतिमाथि पर्ने खतरा छ । किनकि सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक कदम चाल्न ओलीलाई साथ दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तसर्थ अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने, संविधान कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नतिर मुलुक अगाडि बढाउने दायित्व फेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वको नै हो ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ का ३० वर्षीय जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका छन् । शुक्रबार बिहान महाकाली नदी पार गरिरहेका धामी तुइन तरिरहँदा नदीमा खसेका थिए । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, धामीसँगै अरू तीन जना पनि तुइन तर्दै थिए । तर अरुले भने नदी पार गरिसकेका थिए । जबक जयसिंह तुइनमा होमिए, भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुरुनको छिनाइदिए । नदीको छेउ नपुग्दै तुइन छिनेपछि जयसिंह नदीमा होमिए । महामारी नदी वारपार गर्ने माध्यम पनि छुट्यो । एसएसबीले तुइन छिनाएको स्थानीयबासीको वयान र उजुरी पछि देशभर विरोध भइरहेको छ । दार्चुला स्थानीय प्रशासनमा एसएसबीका जवानले तुइन छिनाइको उजुरीपछि भारतीय पक्षलाई पत्राचार पनि गर्यो ।
तर भारतीय पक्षले शनिबार जवाफ दिदैं यो घटनामा एसएसबीको कुनै संलग्नता नरहेको बताएको छ । भारतीय पक्षको यो प्रष्टोक्तिप्रति नेपाल पक्षले सहमति जनाएका छैनन् । स्थानीयको वयान र उजुरी पछि राजनीतिक दलका नेताहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनीहरुले घटनामा संलग्न एसएसबीलाई कारबाही गरिनुपर्ने समेत माग राखेका छन् । यो विषय संघीय सरकारको भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकार भने पञ्छिएको छ । तर यो अमानवीय घटना प्रति आम नेपाली आक्रोशित बनेका छन् । स्थानीयको भनाइ अनुसार, एसएसबीले यसअघि पनि तुइन छिनाउने गरेका थिए । तर त्यतिखेर मानवीय क्षति भएको थिएन ।
यसपटक भने मानवीय क्षति हुन पुगेको छ । त्यहाँ बन्दै गरेको पुल निर्माणमा ढिलाइ हुनुको नतिजा समेत तुइन दुघर्टना बन्न पुगेको छ । तर यो प्रकरण निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ । त्यसैपनि दक्षिण छिमेक भारतसँग नेपालको सीमा समस्या नयाँ होइन । सीमा अतिक्रमण देखि सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथिको आक्रमण सधैंको समस्या देखिन्छ । अतः यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको कुटनैतिक माध्यमलाई प्रभावकारी बनाउने नै हो । किनभने छिमेकी नै त्यस्तो विषय हो, जसलाई बदल्न र अशान्तिपूर्ण तरिकाबाट समस्या हल गर्न सकिन्न । अतः दीर्घकालीन सीमा समस्या हल गर्न सरकार लागिपर्नुपर्नेछ । यसअघि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक बनाएपछि समेत कुटनैतिक पहलकदमीको बढी खाँचो देखिएको हो । तर अहिलेसम्म हल हुन नसकेको विषयलाई ठोस् निष्कर्षमा पुर्याउन दुवैतर्फका सरकार प्रमुखको दायित्व हो ।
२०७४ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जनादेश विपरीत विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मूलतः दुई शक्तिको सपना र संकल्प संकटमा परेको छ । पहिलो, वाम आन्दोलन र दोस्रो, मधेश आन्दोलन । ५९ वर्ष लामो टुटफुट पछि २०७४ मा ठूला दुई कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच गठबन्धन गरी निर्वाचनमा सामेल भएको थियो । जनादेश पनि संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक वाम शक्तिलाई पाँच वर्षे स्थीर सरकार बनाउने अवसर मिल्यो । सात मध्ये ६ प्रदेशमा वाम शक्तिलाई दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त भयो । प्रदेश २ मा पनि मधेश केन्द्रीत शक्तिलाई सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त भयो । संघीय सरकार सरकारमा पनि वाम शक्तिलाई दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त भयो । जनादेश अनुसार वाम र मधेश शक्ति मिलेर सरकार बनाइयो । प्रधानमन्त्री बने– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
३ फागुन २०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरेर ३ जेठ २०७५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । अब मुलुकमा शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी र बलियो सरकार स्थापना भयो । तर यो सरकार र नेकपा तीन वर्ष नपुग्दै विग्रहको बाटोतिर लाग्यो । गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरे । यो विघटनले शक्तिशाली पार्टी नेकपा विघटन भयो भने जनादेश बिपरीत राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढ्यो । सात महिना लामो राजनीतिक उतारचढाबका क्रममा नेकपा छिन्नभिन्न भयो भने मुलुकमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको छ ।
यो घटनाक्रमले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गम्भीर क्षति पुगेको छ । सँगै, मधेश विद्रोहबाट उठेको आन्दोलन पनि मुर्झाउन पुगेको छ । संसद्को तेस्रो शक्ति बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित अवस्थामा छ । उपेन्द्र यादवले पार्टीको आधिकारिकता पाएका छन् भने महन्थ ठाकुर समूहलाई नयाँ पार्टी बनाउने बाटो खुलेको छ । अहिले एकअर्का विरुद्ध आरोप–प्रत्यारोपमा नेताहरु उत्रिएका छन् । सँगै, प्रदेश २ को सरकारको गठबन्धनमा मधेश केन्द्रीत शक्ति विभाजित बनेको छ । ठाकुर समूहलाई यादव समूहले सरकारबाट हटाएको छ । अब आगामी निर्वाचनमा यो शक्ति बिस्थापित हुनसक्ने खतरा बढेको छ । किनकि गएको निर्वाचनमा यादव र ठाकुरले गठबन्धन गरेका थिए । भर्खरै विभाजन भएको तत्काल गठबन्धन नहुने अवस्था आएमा क्षति बने मधेश आन्दोलनले भोग्नुपर्नेछ । त्यसैले अझैपनि नेताहरुले यसतर्फ एकपटक सोच्न जरुरी छ । राजनीतिक आन्दोलन एउटा सपना, संकल्प र साध्य पनि हो ।
साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनले राष्ट्रिय राजनीति बद्नाम बन्न पुगेको छ । सत्तारुढ केन्द्रीत मतभेद बढ्दै जाँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । संसद् विभाजन पछि नेकपा विभाजित भयो । संविधान मिच्ने काम सरकारले गरिरह्यो भने कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न संकटमा दल र नेताहरु संवेदनशील देखिएनन् । कुनै जवाफदेहिता र इमान समेत नेताहरुमा देखिएन । संसद् विघटनसँगै नेकपा विभाजित हुँदा ओलीतिर एउटा समूह उभियो भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल तर्फ अर्को समूह उभियो । सडक प्रदर्शन, सभा देखि अर्का समूहका नेताहरु विरुद्ध असहिष्णु र गम्भीर आरोप लगाइयो । यसले राजनीति मर्यादा भन्दा बाहिर पुग्यो ।
३ साउनसम्म आइपुग्दा दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग भइसकेको थियो भने नेताहरुले गम्भीर आरोप एकअर्कालाई लगाएका थिए । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा गैरसंसदीय अभ्यास भए । यसले मुलुकको राजनीतिमा मूल्य र मर्यादा संकटमा देखियो । जसको पछिल्लो शृङ्खला हो– ओलीलाई साथ दिएका नेताहरु सर्वोच्च अदालतमा जानु । नेकपा विभाजन हुँदा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री थिए भने लेखराज भट्ट उद्योगमन्त्री थिए । नेकपा विभाजन हुँदा माओवादी पृष्ठभूमिका थप पाँच नेता मन्त्री बन्दै कित्ता परिवर्तन गरे । टोपबहादुर रायमाझी उर्जा, मणि थापा खानेपानी, प्रभु साह सिंचाइ, गौरीशंकर चौधरी श्रम र दावा लामा खेलकुद मन्त्री बने । तर गएको ६ जेठमा सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई पदमुक्त गरिदियो । यसअघि नै यी नेताहरु सांसदबाट पदमुक्त भएका थिए ।
यो बीचमा यी नेताहरुले एमालेकै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालहरुलाई एमालेमा स्वागत गर्ने सम्मको भाषण गरे । केही समय अगाडि माओवादी केन्द्र खारेजीको माग सहित निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । अहिले तिनै नेताहरु आफूहरु एमाले नभएको र माओवादी केन्द्रकै नेता रहेको दावी सहित सांसद पद जोगाइदिन मागदावी सहित अदालतमा पुगेका छन् । जबकी यी नेताहरुले मन्त्रीका लागि ओलीलाई साथ दिने, सांसद पद त्याग्न तयार हुने र प्रचण्ड–माधव नेपालहरु विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए । अनि माओवादी अवैधानिक रहेको भन्दै निर्वाचन आयोग पुग्ने अनि अहिले माओवादीकै नेता भएको दावी गरेका छन् । यसको अर्थ मुलुकमा मूल्य र मान्यताको राजनीति संकटमा देखिएको छ भने यस्ता क्रियाकलापले राजनीतिप्रति खराब बुझाइ विकास हुने देखिन्छ । र यसको मूल्य भने मुलुक र समाजले बेहार्नुपर्ने हुन्छ । अतः यसतर्फ नेताहरुले एकपटक गम्भीर ढंगले सोच्न जरुरी छ ।
नेकपा एमालेको अन्तर संघर्षका कारण राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित हुँदै आएको छ । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट चर्किएको अन्तर संघर्षकै कारण साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भयो । त्यसबेलाको सत्तारुढ दल नेकपाको विवादका कारण मुलुकको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । मुलुक कोरोना महामारीका कारण प्रताडित भइरहेका बेला ओलीको कदमले मानवीय भन्दा पनि संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ उन्मुख बन्यो । ५ पुसको असंंवैधानिक संसद् विघटनले गजल्टिएको संकट अझै हल हुन सकेको छैन । पहिले नेकपा र पछि एमालेको विवाद कायम रहँदा पाँच वर्षे सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीको बहिगर्मन भइ नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बनेपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एमालेकै विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यो सहित ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले काम गरिरहेको छ । तर एमाले प्रतिपक्षमा भएपनि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा अझै उक्त दल छ । अहिले ओली र नेपाल समूह बीच मूठभेडकै खतरा देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले सैन्य संरचनाको युथ फोर्स ब्युताएका छन् । यो फोर्स बरिष्ठ नेता नेपाल समूह विरुद्ध लड्नका निम्ति बनेको छ ।
अर्कातिर नेपाल समूहले पनि पिपुल्स भोलियन्टर्स र अखिल फोर्स गठन गरेका छन् । यी सवै सैन्य संरचनाका दस्ता हुन् । युथ फोर्स युवा संघसँग आवद्ध, अखिल फोर्स अनेरास्ववियु र पीभी पार्टी सम्बद्ध फोर्स हुन् । यसलाई स्वयम् सेवी संगठन भनेपनि मुलतः यसको प्रकृति राजनीतिक फोर्स हो । ओली र नेपाल एकअर्का विरुद्ध निषेध गरिरहेका बेला यी फोर्सहरु बन्नुको अर्थ एमालेभित्र विधि र प्रणालीका आधारमा नभएर बाहुबललाई बढी विश्वास गरिएको बुझ्न सकिन्छ । अर्थात् संसद् विघटन, जनादेश बिपरीत सरकार परिवर्तन हुँदै युवा दस्ता निर्माणले मुलुकको राजनीतिक कोर्स सही दिशामा नरहेको पुष्टि हुन्छ । जसलाई नरोक्ने हो भने कानूनी शासन कमजोर भएर जाने खतरा बढी देखिन्छ । अतः यसबारे नेतृत्वले सोच्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रले संविधान र व्यवस्था विरोधी प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । बहसका लागि भन्दै मिश्रले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् भने धर्म निरेपक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव गरेका छन् । अझ अगाडि बढेर मिश्रले गणतन्त्र समेत आयातित भएको तर्क पेश गरेका छन् । मिश्रले बहसका लागि भनेर सार्वजनिक गरेका कुनैपनि प्रस्ताव संविधानले चिन्दैन । अझ संघीयता संविधानको प्रस्तावमै समेटिएको र परिवर्तनको आधार स्तम्भ हो । उनले यसलाई खारेजीको माग राखेका छन् । धर्म निरपेक्षताबारे उनको प्रस्तावको तात्पर्य हिन्दू राज्य फर्काउनु नै रहेको लुक्दैन । अझ धर्म निरेपेक्षताबारे मिश्रले प्रस्ताव गरेको जनमत संग्रहको लेप समेत असंवैधानिक हो । मुलुकको संविधानले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्छ, जनमत संग्रहलाई होइन ।
मिश्रले प्रस्ताव गरेको जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक प्रक्रिया होइन । अहिलेको संविधानले बहुमतको सरकारको कल्पना गरेको छ । कसैलाई पनि निषेध गर्दैन । मिश्रले यस्तो प्रस्ताव राख्ने अधिकार पनि संविधान मार्फत् प्राप्त गरेका हुन् । तर जनमत संग्रहमा बहुमतले सरकार चलाउने नभएर शासन गर्छ, अल्पमतमाथि दमन नीति अख्तियार गर्छ । नेपाल जस्तो मुलुकका निम्ति जनमत संग्रह अनुपयुक्त प्रणाली हो । अर्थात् मिश्रले राखेका कुनैपनि प्रस्ताव वर्तमान व्यवस्था, संविधान र जनमतअनुरुप छैन । अब मिश्रका सामुन्ने यसबारे जनमत सिर्जना गरेर संविधान संशोधन गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ अथवा अहिलेको संविधान मान्नुको विकल्प छैन ।
यसले मुलुकलाई दक्षिणपन्थी दिशातिर उन्मुख गराउने निश्चित छ । किनकि नेपालको संविधान अग्रगामी र ९० प्रतिशत बढीको स्वीकार्यता प्राप्त संविधान हो । दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई समेट्न बाँकी दश प्रतिशत छुटेका थिए । होइन भने सतप्रतिशत सहमतिको दस्तावेज बन्ने थियो । वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समेत सहमति छ । तर अहिले मिश्रले मात्रै नभएर स्वयम् संसद्को सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र पनि यी विषयको वकालत हुन थालेको छ । धार्मिक समूहको छिटफुट गतिविधि सुनिएकै थियो, अब दलगत रुपमा यस्ता प्रस्ताव आउनुले संविधान र अग्रमणको बाटो अवरुद्ध हुन पुग्छ । अझ यस्ता अतिवादी चिन्तन र प्रस्तावले समाजिक सहिष्णुता समेत भड्कने खतरा हुन्छ । अतः यस्ता प्रस्ताव ल्याउनु अगाडि मुलुक, समाज र संविधानबारे सोच्न जरुरी छ ।
कुवेती नागरिक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी कतार फुटबल फेडरेशनको सहयोगमा नेपाली राष्ट्रिय टिम सम्हाल्न आएपछि नेपाली टिममा केही परिवर्तन आएको छ । उनी आएपछि नेपाली टिमले विश्वकप छनोट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेको छ । जसमा विश्वकप छनोट अन्तर्गत चाइनिज ताइपेईलाई जित हात पार्दा अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग पराजय भोगेको थियो भने ईराकसँग पनि पराजय नै चाखेको थियो । तर, प्रशिक्षकमा अब्दुल्लाह आइसकेपछि नेपाली फुटबल टिमको स्तर देखिनेगरी परिवर्तन आयो । विगतमा रक्षात्मक खेल्ने नेपाली टिम अहिले आक्रामक खेल्दै आफ्नो स्तर सुधार भएको संकेत गरेको छ । इराकविरुद्ध गोल गर्नु र चाईनिज ताइपेईलाई पराजित गर्नुले पनि नेपाली टिममा सुधारको संकेत हो ।
अहिले नेपाली टिम साफ च्याम्प्यिनसिपको तयारीमा छ । प्रशिक्षक अब्दुल्लाह नेपाल आएलगत्तै भनेका थिए ‘मेरो लक्ष्य साफ च्याम्पियनसिप जित्नु हो ।’ नेपाली टिम एसियन च्याम्पियनसिपको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ भने साफको तयारी भइरहेको छ । सम्भवतः साफ नेपालमै आयोजना हुने सम्भावना अत्याधिक छ । त्यस विषयमा अर्को साता निर्णय हुन नै छ । प्रशिक्षक अहिले नेपाली टिमलाई प्रशिक्षणमा व्यस्त बनाइ राखेका बेला आइतबार उनले फेसबुकमार्फत् राजीनामा दिन अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) जान लागेको र राजीनामाको कारण एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ रहेको किटानीका साथ उल्लेख गरेका थिए । जसका कारण नेपाली फुटबल यतिबेला फेरि एक पटक तरंगित भएको छ ।
एन्फामा वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेका पंकज वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पासँग पटक्कै मिल्दैनन् । हुनत यी दुवै जना एउटै प्यानलबाट निर्वाचन जितेका व्यक्ति हुन् । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा पनि सँगै रहने दुवै जनाको विवादका कारण यतिबेला नेपाली फुटबल फेरि धरापको अवस्थामा पर्न लागेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पंकजमाथि अब्दुल्लाहले जुन किसिमले आरोप लगाएका छन् त्यसको छानविन गरिनुपर्छ । साथै एन्फा भित्रको राजनीतिलाई थाती राखेर समग्रमा नेपाली फुटबलको विकासमा ध्यान दिन जरुरी छ । बल्लतल्ल नेपाली टिमले उत्कृष्ट प्रशिक्षक पाएको समर्थकहरुले बताइरहेका बेला उनलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कसले कसलाई सम्मान गरेन, कसले नमस्कार गरेन भन्दा पनि समग्र नेपाली फुटबलको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्छ ।
Bagbazar Kathmandu
Phone : 014226366, 014228298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : [email protected]
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2021 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies