राष्ट्रिय राजनीतिलाई अप्रत्यासित समाचार दिदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल विभाजित भयो । अशोक राईको नेतृत्वमा पार्टी फुटेर जसपा बनेको छ । राईको पक्षमा ७ जना संघीय सांसद लागेकाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ५ जना मात्र सांसद बाँकी रहे । जसपा, नेपाल फुटेर ७ र ५ जनाको दुई पार्टी बन्यो । यो विभाजनले मधेशका शक्तिहरु स–साना टुक्रामा विभाजित बनेको छ । जनमत पार्टीसँग ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग ३ र आमजनता पार्टीसँग १ सिट छ । यसरी मधेश प्रदेश केन्द्रीत पार्टीहरु ५ वटा बनेको छ । यी सबै जोड्ने हो भने २२ सिट हुन्छ । तर एकताबद्ध नहुँदा मधेशको आवाज राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक रहन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
तर २१ सिटको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संघीय संसदको चौथो शक्ति सहित सत्तामा छ । सभापति रवि लामिछाने दोस्रोपटक उपप्रधान सहित गृहमन्त्री छन् । सिट संख्याकै आधारमा लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका हुन् । तर मधेशका शक्तिहरु टुक्रा–टुक्रा हुँदा संघीय सत्तामा तुलनात्मक कम प्रभाव राख्ने मन्त्रालयहरुमा सीमित छन् । जनमत, लोसपा र आम जनमत पार्टी सत्ता बाहिर छन् । उनीहरुको गणना समेत भएको देखिदैन । मधेश प्रदेशकै सरकार पनि उनीहरुको हातबाट फुत्किने खतरा बढेको छ । किनकि मधेश प्रदेशमा अहिले पनि एमाले र कांग्रेस क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्ति हो ।
जबकी मधेश केन्द्रीत शक्तिहरु एकताबद्ध हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिले मधेशलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थिति थिएन । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावपछि मधेश मुलुकको मूल प्रवाहमा आएको थियो । त्यसबेला संविधान निर्माण र सत्ता निर्माण दुवैमा मधेश केन्द्रीत दलहरु हावी थिए । जुनसुकै समीकरणबाट सत्ता निर्माणमा मधेश छुट्ने अवस्था थिएन । संविधानको अन्तर्वस्तुमा पनि मधेशका शक्तिको हस्तक्षेपकारी भूमिका थियो । तर मधेश केन्द्रीत शक्तिहरु अहिले राष्ट्रिय राजनीतिबाट लगभग किनारामा परेको छ । सत्ता निर्माण होस् अथवा एजेण्डामा मधेश केन्द्रीत शक्ति कमजोर बनेको छ । लगभग मधेश आन्दोलनबाट उदाएको शक्ति विघटनकै संघारमा पुगेको छ । यस्तो परिस्थिति आउनुको मुख्य कारण मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुमा देखिएको सत्ताको भोक र जनताको एजेण्डाप्रति अनुत्तरदायी हुनु हो । जसपा नेपाल विभाजनकै कारण पनि सत्ता थियो । त्यसैले मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुमा गम्भीर समीक्षा खाँचो छ ।
संसद्को गतिरोध हटाएर बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटिरहेका बेला सिंहदरबार परिसरमा प्रभावशाली व्यक्तिहरुको भीड देखिन थालेको छ । सांसद, मेयर/उपमेयर, पूर्वमन्त्री, नेता तथा पूर्वप्रशासकहरुको भीड सिंहदरबारका कक्षहरुमा भेटिनु सामान्यजस्तै देखिन्छ । यो बेला प्रभावशाली व्यक्तिहरुको सिंहदरबारमा भीड देखिनु एकप्रकारले वार्षिक क्यालेण्डर नै हो । उनीहरुको उद्देश्य प्रष्ट छ, बजेटमा प्रभाव जमाउने । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न सत्तारुढ नेता र सांसदहरुको उपस्थिति अनौठो होइन । तर प्रतिपक्षमै रहेका नेताहरुको पनि उत्तिकै ठूलो संख्या सिंहदरबार परिसरमा भीड छ । अर्थात् आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न यी प्रभावशालीहरुबीच साझा सहमति जस्तै छ । धेरै भन्दा धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पारेको जस लिने र त्यसैको आडमा चुनाव जित्ने प्रचलन पुरानै हो । तसर्थ नेताहरु बजेट माग्न मन्त्रीदेखि प्रशासकहरुको कार्यकक्षमा पुगिरहेका छन् ।
जबकी बजेट निर्माण एउटा प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने हो । सरकारको दीर्घकालीन उद्देश्य र तत्कालीन आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने हो । दलहरुले चुनावी घोषणापत्र देखाएर मत पाएकाले बजेट निर्माणको आधार सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि हुनुपर्ने हो । तर सत्तामा जोसुकै पुगेपनि बजेटको प्रकृतिमा खासै भिन्नता नहुने अनि आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट पार्न प्रभावशाली नेताहरुको दौडधुप चल्ने जस्तो असंगति मुलुकले वर्षौदेखि खेप्दै आएको छ । यस्तो प्रचलन संविधानको शासन चल्ने गणतान्त्रिक प्रणालीका निम्ति उपयुक्त होइन । तर पञ्चायतकै बेलाजस्तो व्यक्तिको प्रभावका आधारमा बजेट आउने प्रचार नेताहरुले गरिरहेकाले आफ्नै दलको घोषणापत्र असरल्ल पर्ने गरेको छ ।
यदि सरकार र दलहरुको दीर्घकालीने योजनाका आधारमा बजेट बन्ने हो भने यस्ता समस्या हल हुन सक्थ्यो । तर पहुँजवालाहरुले बजेटमा प्रभाव जमाउँदा शक्तिहीन र कमजोर वर्ग उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । जुन क्षेत्र र वर्गका जनतासँग प्रभावशाली नेता छैनन्, त्यस्तो क्षेत्रमा परियोजनाहरु नपर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । शक्तिशाली नेताहरुको क्षेत्रमा बजेट फालाफाल हुने, तर सिंहदरबारसम्म आवाज पु¥याउन नसक्नेहरुले आधारभूत समस्या समाधान गर्न समेत नसक्ने अवस्था हट्न सकेको छैन । सरकार टिकाउन पनि सांसदहरु र ठूला नेताहरुलाई खोजीखोजी प्राथमिकतामा पारिने प्रवृत्तिले समानताबारे संविधानको भावना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले बजेटहरुकै समीक्षा गर्न जरुरी छ । सत्ता टिकाउने जगका रुपमा बजेट निर्माण गरिनु मुलुककै निम्ति हितकर छैन ।
निवेदन परेको एकदिनभित्रै निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजनको मान्यता दिएको छ । अशोक राई सहित सात जना संघीय सांसदले आइतबार दल विभाजनको निवेदन दिएका थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मात्र राखेर दिइएको निवेदनबारे एकदिन पनि ढिलाइ नगरी निर्णय हुँदा अशोक राई अध्यक्ष रहेर नयाँ दल खुलेको छ । सोमबार नै राई नेतृत्वको दल गठन भएको जानकारी आयोगले संसद् सचिवालयलाई दिएको छ । दल विभाजन सम्बन्धी कानुनको अभावमा आयोगले नियमावलीलाई आधार मानेर जसपाको विभाजनलाई मान्यता दिएको हो । जबकी कानुनको अभावमा थप अध्ययन गरिनु सामान्य प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । तर दल विभाजनबारे राई सहित नेताहरुले गरेको तर्कमै बल पुग्नेगरी आयोगले एकदिनभित्रै निर्णय गरेको छ ।
अर्थात् सत्ता जोगाउन सरकारकै योजनामा जसपा फुटाइएको आशंकालाई बल पुगेको छ । यसले अरु साना दल पनि सुरक्षित नरहेको सन्देश गएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले दल विभाजनको खतरा टार्न सोमबार संसदीय दलको बैठक नै राखेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बैठक बोलाएर सांसदहरुसँग एकताबद्ध रहेको रहेको प्रतिबद्धता गराएका छन् । आफ्नै सांसदहरुसँग प्रतिबद्धता गर्नुको पछाडि विभाजनको भय रहेकै पुष्टि हुन्छ । एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत नपाएकाले सांसदहरुसँग आशंका हुनु स्वभाविक पनि हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) भित्रको सार्वजनिक कलह छताछुल्ल छ । त्यसैले यो दल जोगिनेमा पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । रास्वपा समेत विभाजन हुन सक्ने टिप्प्णी भइरहेको छ ।
यसरी साना दलहरु असुरक्षित हुनुमा ठूला शक्तिहरुको सत्ता सुरक्षित गर्ने अवथा नयाँ समीकरण बनाउने स्वार्थ कारण हो । अहिलेको समीकरण भत्काउने कांग्रेसको योजना अनि जसरी पनि गठबन्धन जोगाउने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको स्वार्थले साना दलहरु संकटमा पर्ने देखिएको छ । साना दलहरुभित्र पनि सत्ताको स्वार्थ लुकेको छैन । सरकारमा जाने स्वार्थकै कारण सांसदहरु दल विभाजन गर्न तयार देखिन्छन् । नाउपाकै विवादको पृष्ठभूमिले पनि साना दलहरुभित्र सत्ताको चरम स्वार्थ रहेको पुष्टि हुन्छ । जबकी साना दलहरु पनि राजनीतिक एजेण्डा लिएर आएका हुन् । जनमत प्राप्त हुनुमा पनि उनीहरुको राजनीतिक एजेण्डा कारण हो । तर एजेण्डा बिर्सिएर सत्ता स्वार्थमा लाग्दा उनीहरुको दल नै नबच्ने खतरा बढेर गएको छ । यस्तोमा साना दलहरुले गम्भीर बनेर सोच्नुपर्छ, ठूला दलहरुको स्वार्थबाट जोगिएर अगाडि बढ्नु मुलुक र जनताकै हितमा हुनेछ ।
सत्तारुढ घटक जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विभाजनको अप्रत्यासित निर्णयले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष अमेरिका भ्रमणमा हुँदा जसपाका सात सांसदले पार्टी विभाजन गरेका छन् । अशोक राईको नेतृत्वमा सात सांसदले पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा आइतबार दर्ता भएको छ । यो निर्णयसँगै डेढ वर्षभित्रै जसपा दुईपटक विभाजित भएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावको सम्मुखमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जसपा विभाजन गरी नेसपा गठन गरेका थिए । त्यो विभाजनमा उपेन्द्रसँगै रहेका अशोक राईले आइतबार नयाँ दल बनाएकाले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । किनकि जसपाको विभाजन सत्ता जोगाउनकै निम्ति रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सत्ताघटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् यो सरकार परिवर्तनको संकेत दिइरहेका थिए । उनको संकेत अनुसार, जसपाको १२ सिट र एकीकृत समाजवादीको १० सिट बाहिरिदा अर्को सरकार बन्थ्यो । यो हिसाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित सत्तारुढ नेताहरुले नगर्ने कुरै थिएन । त्यसैले संसदको अंक गणित जोगाउन जसपा विभाजन गरिएको छ । विभाजित राई पक्षका सांसदहरुले सत्ता जोगाउन पार्टी विभाजन गर्नुपरेको तथ्य सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । अर्थात् फेरि सत्ताका निम्ति अराजनीतिक गतिविधि सुरु भयो । यस्तै अराजनीतिक निर्णय तीन वर्ष अगाडि देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन २०७७ वैशाखमा जसपा विभाजनको प्रयास गरेका थिए ।
ओलीको प्रयास पहिलोपटक असफल भएपनि कालान्तरमा आफ्नै पार्टी नेकपा, जसपा, एमाले, माओवादी क्रमशः विभाजित हुन पुगेको थियो । कांग्रेस मात्रै सिंगल रहेको थियो । त्यो घटनाले संसद् विघटनको निर्णय समेत मुलुकले खेप्नु परेको थियो । अहिलेको हङ पार्लियमेन्टको जग त्यसैबेलाको राजनीतिक निर्णयको निरन्तरता हो । २०७९ को आमचुनावले सत्ताकै निम्ति अराजनीतिक निर्णय लिने ठूला दलहरुको जनमत घटाएको पनि थियो । तर फेरि नयाँ र पुराना सबै मिलेर सत्ताकै निम्ति दल विभाजन गर्ने, प्रदेशहरुमा सभामुखकै हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनेदेखि एउटै पार्टीभित्र फरक–फरक निर्णय भइरहेको छ । यस्तो अराजनीतिक निर्णयले मुलुकलाई राजनीतिक संकटतिर धकेल्ने खतरा बढेको छ । तसर्थ मुख्य नेतृत्वबाट व्यवस्था र संविधान जोगाउन पनि एकपटक पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
गत १५ वैशाखमा सम्पन्न उपचुनावले केही महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको थियो । इलाम र बझाङ दुवै ठाउँको चुनाव नेकपा एमालेले जितेपनि प्रतिस्पर्धी शक्ति नेपाली कांग्रेस थियो । अर्थात् मुलुकको नेतृत्व गर्ने जनादेश प्राप्त दल यिनै दुई हुन् । अरु दल पनि प्रतिस्पर्धी छन्, तर उल्लेख्य मत समेत पाउन सकेका छैनन् । इलाममा एमालेलाई नै समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले बझाङमा तेस्रो मत पाए । यसको अर्थ मुलुकको तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्र नै हो । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यी तीन भन्दा साना शक्ति निर्णायक बनिरहेका छन्, अड्को थापिरहेका छन् । त्यस मध्ये एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले वर्तमान सत्ता र समीकरणप्रति आशंका उत्पन्न भइरहेको छ ।
अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको सपना त्यागेका छैनन् । कांग्रेस र माओवादी सहितको समीकरणमा प्रधानमन्त्री पक्का गरेका माधव नेपाल एमालेसँग सहज मानिरहेका छैनन् । त्यसैले यो सरकार टिक्ने आधार कमजोर रहेको अध्यक्ष नेपालले बारम्बार भनिरहेका छन् । कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आएको उनले लुकाएका छैनन् । जबकी एकीकृत समाजवादी गएको आमचुनावमा राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेको थिएन । कांग्रेस र माओवादीसहित पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेर १० सिट ल्याएको एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड समेत कटाउन सकेको थिएन । जबकी भर्खरै खुलेको रास्वपाले माओवादीसँग हाराहारीको मत पाएको थियो भने सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी समेत राष्ट्रिय दल बनेको छ ।
तर तिनै एकीकृत समाजवादीले हङ पार्लियमेन्टको लाभ उठाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा लगातार अड्को थापिरहेका छन् । गत वर्ष १० पुसमा एमालेसँग बनेको सत्ता समीकरण उल्ट्याएर कांग्रेसतिर लैजाने भूमिका माधव नेपालले नै खेलेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एमालेतिर फर्कने निर्णय लिए । यसले वर्षदिनभित्रै तीन पटक समीकरण फेरेर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेको आरोप प्रचण्डले खेपिरहेका छन् । तर तिनै प्रचण्डलाई पदको भय देखाउन माधव नेपालले लगातार सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनको अभिव्यक्तिका कारणले सरकारप्रति अविश्वास बढ्दो छ । सँगै प्रदेश सरकारहरु पनि अलमल, संकटमा देखिन्छ । जबकी राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ताको अड्को थापिरहेको एकीकृत समाजवादीले गत उपचुनावमा सरमलाग्दो नतिजा ल्याएको थियो । इलाममा साढे ६८ हजार मत सदर हुँदा एकीकृत समाजवादीको उम्मेद्वारले जम्मा ४०४ मत पाएका थिए । बझाङमा पनि २५ सय मतमा सीमित भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आगामी २८ वैशाखदेखि आह्वान भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अडानबारे कुनै सहमति नजुटेकाले संसद् बैठक चल्ने संभावना देखिदैन । गएको २१ फागुनमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेमाथि उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठनको माग राखेर कांग्रेसले संसद् चल्न दिएको छैन । सुरुमा पदबाट राजीनामाको अडान लिएको कांग्रेसले पछिल्लो समय छानबीन समिति गठनको माग राखिरहेको छ । कांग्रेसको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छानबीन समिति गठन हुन नसक्ने बताइरहेका छन् ।
प्रचण्ड र ओलीको साथ पाएकाले गृहमन्त्री लामिछाने पनि आफूमाथि छानबीन हुन नसक्ने अडानमा छन् । यसरी कसैले पनि अडान नछोडेकाले वर्तमान सत्ता समीकरणबारे नै कतपयले आशंका गरिरहेका छन् । एमाले नेताहरुले कांग्रेसको अडान राजनीतिक भएको तर्क गरिरहेकाले पनि सत्ताको भविष्यमाथि हुने आशंकालाई बल पुगिरहेको छ । लामिछानेलाई वर्तमान सत्ता समीकरणबाट अलग गर्न सक्दा सरकार बदल्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ भएकैले अडान नछोडेको कतिपयले बताइरहेका छन् । तर यसको असर संसदीय कामकार्बाहीमाथि परिरहेको छ । आवश्यक कानूनहरु निर्माण हुन हुन सकेको छैन भने जनताको मुद्दामाथि संसद्मा छलफल हुन सकिरहेको छैन । तर लगातार सत्ता परिवर्तन चाहिँ भइरहेकै छ ।
जबकी मुलुकको समस्या समाधानमा दलहरुबीच एकताबद्ध प्रयास हुनुपर्ने हो । त्यस्ता समस्याहरुमाथि संसद्मै पनि सांसदहरुले प्रभावकारी छलफल गर्नुपर्ने हो । कांग्रेसले अडान लिएको सहकारी र लघुवित्तको समस्यामाथि समेत विश्वासनीय समाधानको खोजी गरिनुपर्ने हो । किनकि सहकारी र लघुवित्त पीडितहरुको समस्या मुलुककै एक महत्वपूर्ण समस्या बनेको छ । यस्तो समस्या समाधानमा सरकार र प्रतिपक्षले एकसाथ प्रयत्न गर्नुपर्ने हो । तर सत्ताबाट अलग भएपछि मात्रै कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई केन्द्र बनाएर माग अगाडि बढाउनु र त्यसलाई सत्तारुढले राजनीतिक निर्णय भन्नुले वास्तविक पीडितले न्याय पाउने आशा कमजोर बनेको छ । सँगै मुलुक फेरि पनि अर्को राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेलिने जोखिम बढिरहेको छ । त्यसैले संसद् बैठक बस्नु अगाडि प्रमुख दलहरुबीच साझा सहमतिमा पुग्न जरुरी छ ।
अंग्रेजी महिना १ मे अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपाल सरकारले बुधबार सार्वजनिक विदा दिएको थियो । अघिल्लो वर्षहरुकै तालिका पछ्याउँदै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएको हो । श्रमिकको सम्मान, हक र अधिकारबारे संविधानमै लेखिएकाले यो दिवसलाई सरकारले विशेष दिन मान्नु संवैधानिक दायित्व पनि हो । तर सरकारले सार्वजनिक विदा दिनु बाहेक श्रमिक दिवसबारे थप गतिविधि भने गरेन । कसैको सम्मान गर्नुपरे सार्वजनिक विदा हाम्रो परम्परागत शैली हो । त्यही शैली बमोजिम श्रमिक दिवस मनाइएको छ । त्यस अलवा छिटफुट रुपमा श्रमिक दिवस विशेष गतिविधि समेत भएका छन् । तर श्रमिकको हक, अधिकार र सुरक्षाका निम्ति ठोस् पहल नलिएसम्म यो दिवस मनाउनुले मात्र केही फरक पर्नेवाला छैन ।
वर्षको एक दिन श्रमिक दिवस मनाउने र बाँकी समय श्रमिकको हितबारे बेखबर रहनुको अर्थ हुँदैन । जबकी नेपाल अहिले श्रमिकको देश हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार एक करोड ६८ लाख मानिस नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारका श्रमिक छन् । तर त्यस मध्ये रोजगार पाउने पुरुष ६६ र महिला ५९ प्रतिशत मात्रै छन् । नेपालमा रोजगार नपाएपछि देश छोड्नेको लहर नै चलेको छ । सन् २०२३ मा मात्रै ८ लाख युवाले श्रमका निम्ति देश छोडेका छन् । यसरी श्रमको खोजीमा विदेशिनेहरुबाट २८ प्रतिशत कुलग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान पुग्ने गरेको छ । यो अनुपात कृषि, सेवा सँग बराबरीको योगदान हो ।
तर विशेदिने श्रमिकबारे सरकारले ठोस् कार्यक्रम र नीति बनाउन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले विदेशिने श्रमिकबारे चिन्ता त लिने गरेका छन्, तर उनीहरुको सुरक्षा र भविष्यबारे आवश्यक पहल कदमी लिने गरेका छैनन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारी तथा नीजि लगानी बृद्धि, ठूला तथा मझौला उद्योगको विकास जस्ता क्षेत्रलाई गति लिन सकेको देखिदैन । कृषि क्षेत्रका मजदुरलाई सरकारले उचित सम्मान र संरक्षण गर्न सकेको छैन । उद्योगहरु धरायसी छन् । रोजगारी पाउनै समस्या रहँदा श्रमिकलाई आवश्यक कार्य समय, सेवासुविधा र भविष्यको सुरक्षा जस्ता विषय छलफलको प्राथमिकतामा पर्ने कुरै भएन । श्रमिकहरुको शोषण र अपमान चर्को हुँदा पनि त्यसप्रति संगठित आवाज उठ्न सकेको देखिदैन । दलगत रुपमा बनेका श्रमिक संगठनले पार्टीलाई प्राथमिकतामा राखेर आवाज उठाउने गरेको देखिन्छ । यसरी संसार निर्माण गर्ने र देशलाई समृद्ध बनाउन सामथ्र्य राख्ने श्रमिकहरुबारे व्यवस्था दयनीय छ । बुधबार श्रम दिवसको शुभकामना दिने नेतृत्व र सरोकारवालाहरुले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
१५ वैशाखमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर अनेक विश्लेषण सुरु भएको छ । इलाम–२ को प्रतिनिधिसभा र बझाङ (क) को प्रदेशसभा चुनाव जितेको नेकपा एमालेमा जितको उत्साह देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार इलाम पुगेर विजय भाषण नै गरे । पार्टीको जितलाई आफूले लिएको राजनीतिक एजेण्डाको जित भनेर ओलीले अथ्र्याए । चुनाव हारेका नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले समीक्षा गर्न बाँकी छ । संभवतः उपनिर्वाचनको सन्देशलाई आफू अनुकुल निष्कर्ष निकाल्नेछन् । तर आमरुपमा देखिएको नतिजा भनेको एमालेको जित र पराजय हो । सँगै, इलाममा पहिचान पक्षधरहरुले पाएको नतिजाबारे पनि आफू अनुकुल टिप्पणी हुन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिचान पक्षधर जनमतबाट अस्वीकृत भएको निष्कर्ष सुनाएका छन् ।
तर तथ्यलाई चाहिँ अध्यक्ष ओलीको निष्कर्ष भन्दा भिन्न सन्देश गएको रुपमा समेत बुझ्नुपर्छ । किनकि पहिचान पक्षधर भनेर प्रष्ट किटानसहित उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका डकेन्द्र थेगिमले उत्साहजनक मत पाएका छन् । कांग्रेसलाई पछि पार्दै एमालेले चुनाव जित्दा थेगिमले धेरैको ध्यान तान्नेगरी मत पाए । प्रदेशको नाम कोशी राख्ने निर्णयप्रति असन्तुष्टहरुले साझा उम्मेद्वार बनाएका थेगिमले ११ हजार ४५७ मत पाएका छन् । जबकी अप्रत्यासित जनमत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको रास्वपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले ५ हजार ५० मत मात्र पाए । सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई यति धेरै मतले पछाडि पार्नुमा असन्तुष्टहरुको आवाज बलियो रहेको सन्देश गएको छ ।
त्यसैले चुनाव नजित्दैमा पहिचानको एजेण्डा अस्वीकृत भएको रुपमा बुझ्न हुँदैन । बरू कोशीमा पहिचान पक्षधरहरुको आवाजलाई सम्बोधन नगरी जान सकिदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा मात्रै शान्ति कायम हुन सक्छ । त्यसैपनि लोकतन्त्रमा हरेक मतको महत्व हुन्छ । पराजितहरुको माग सम्बोधन गर्नु विजेताहरुको दायित्व मानिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत स्तरको लोकतन्त्र भनिन्छ । तर उपनिर्वाचन जितेको एमालेले पहिचानको आवाज अस्वीकार भएको निष्कर्ष सुनाएको छ । यस्तो निष्कर्षले कोशीको राजनीतिलाई सही दिशामा लैजादैन । उनीहरुको माग सम्बोधन गरेर एउटा सहमति पुग्दा मात्रै राजनीतिक निकास आउँछ । अतः थेगिमले पाएको जनमतलाई राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा सन्देशका रुपमा बुझ्नुपर्छ, पराजित एक उम्मेद्वारले पाएको मत मात्रै मानिनु हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको एक आदेशलाई लिएर आम पंक्ति तरंगित बनेको छ । सिधाकुरा डटकमले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ । आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको संभवतः यो पहिलोपटक हो । किनकि संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले यो तहको फैसला अदालतले गर्दैनथ्यो । सिधाकुरा डटकमको समाचारविरुद्ध परेको रीटमाथि सुनुवाइ हुनु अघि पनि यस्तो आदेश आउने अनुमान थिएन । समाचार पुष्टि गर्ने विकल्प, मानहानीको मुद्दा अथवा क्षतिपूर्ती जस्ता आदेश हुन सक्ने तर्क भइरहेको थियो ।
तर सर्वोच्चले समाचार नै हटाउन आदेश दिएर अरु कुरा तपशीलमा राख्यो । समाचारको निष्पक्षता, न्यायलयको मानमर्दन, व्यक्तिको मानहानीदेखि क्षतिपूर्ति जस्ता विकल्प सर्वोच्चसँग थियो । ती विकल्पमा जानु अगाडि सर्वोच्चले जस्तो आदेश दिएको छ, यसले संविधानको प्रस्तावनाकै सम्मान हुन सक्दैन । किनकि नेपालको संविधान–२०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । अहिले कुनै समाचारमा सत्यता नरहेको भन्दै परेको रीटमाथि समाचार नै खारेज (हटाउने) गर्ने आदेश दिदा भोलि यसको नजीरले संविधानको रक्षा गर्न सक्दैन । यसको अर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ कसैको मानमर्दन र स्वच्छन्दता पक्कै होइन । तर यी विषय हेर्नलाई संविधानले नै आवश्यक संस्थाको व्यवस्था गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले प्रेससँग जोडिएका विषयमाथि छानबीन गर्न सक्छन् । आवश्यक चेतावनी र सचेतता गराउन सक्छन् ।
तर कुनै घटना विशेषको अवस्थालाई हेरेर गरिएको यो आदेशबाट प्रेस मात्र नभएर नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अकुंश लाग्ने बाटो तय हुन सक्छ । त्यसैपनि प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा सत्ताबाट हुन नसक्ने विश्वास गरिन्छ । सत्ताबाट हुन सक्ने यस्तो खतराबाट जोगाउनकै निम्ति पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा विश्वभर प्रचलित छ । नेपालमा पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । तर सरकारले बेलाबेला प्रेसमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको यात्रामा यो आदेशले थप संशय पैदा गरेको छ । यसबारे सम्मानित अदालतले आवश्यक विचार पुर्याउन आवश्यक छ । यसको अर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उपयोग गरी पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता बिपरीत चल्ने जस्तासुकै कदममा सबै निकाय मौन रहनुपर्छ भन्ने होइन । हरेक निकाय र व्यक्ति संविधानको मातहतमा रहनुपर्छ ।
अप्रत्यासित मत पाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई धक्का लाग्नेगरी उपचुनावको प्रारम्भिक नतिजा आइरहेको छ । बझाङ (क) को प्रदेशसभा उपचुनावमा भाग नलिए पनि इलाम–२ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपचुनावलाई रास्वपाले प्रतिष्ठाकै विषय बनाएको थियो । तर आइतबार मध्यरातसम्मको मत परिणाम हेर्दा रास्वपाले अपेक्षित मत पाउन सकेन । शहरी क्षेत्र गणना हुन बाँकी रहेकाले रास्वपाका नेताहरुले अझै संभावना रहेको बताइरहेका छन् । तर शहरी क्षेत्रमा रास्वपाले मत पाउने बलियो आधार छैन । त्यसैले रास्वपाले अपेक्षित नपाउने संभावना बढी छ । यो उपचुनावमा रास्वपाका उम्मेद्वार मिलन लिम्बु पराजित भए त्यसको राष्ट्रिय सन्देश रास्वपाका निम्ति सुखद् हुनेछैन । किनकि सभापति लामिछानेको आकर्षणलाई देखाएर यो पार्टी विस्तार हुन खोजिरहेको छ ।
जबकी उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका सभापति लामिछाने लगातार विवादमा पर्दै आएका छन् । लामिछानेले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग राखेर नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा लामिछानेमाथि छानबीनको माग कांग्रेसले गरिरहेको छ । लामिछाने विवादित हुने गरेको यो पहिलो घटना होइन । उनी लगातार विवादमा पर्ने गरेका छन् । यसअघि नागरिकता परित्याग र राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा लामिछानेले खेपिरहेका थिए । त्यसअघि टेलिभिजन प्रस्तोता हुँदा आफ्नै सहकर्मीको आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लामिछानेले खेप्नु परेको थियो । तर राजनीतिमा होमिए लगत्तै अप्रत्यासित मत पाएकाले आफूमाथि लागेको आरोपबाट उनी पञ्छिदै आएका छन् ।
उल्टै हङ पार्लियमेन्टको लाभ उठाएर दोहो¥याएरै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सफल छन् । आफूमाथि लाग्ने हरेक आरोपलाई जनमत देखाएर लामिछाने पञ्छने गरेका छन् । तर जनमतले पनि उनलाई साथ दिदै आएको थियो । गत वर्ष वैशाखमा सम्पन्न उपचुनावमा चितवनबाट लामिछाने दोहोरिएर जित्दा तनहुँबाट स्वर्णीम वाग्ले विजयी भएका थिए । तर पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्दा पनि इलामको प्रारम्भिक नतिजाले रास्वपालाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन । यसले जनताबाट अपार साथ रहेको लामिछानेको तर्कलाई खण्डित बनाउने संभावना छ । त्यसैपनि लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपमा कानुनी विधिबाट सच्चिनु आवश्यक थियो । अब पनि लामिछानेले संविधानको पालना गरेरै राजनीतिमा रहन आवश्यक छ । यति ठूलो संख्याका सहकारी पीडितले न्यायिक आन्दोलन चलाइरहेका बेला कांग्रेसले समेत उठाएको एजेण्डामा लामिछानेले आवश्यक निर्णय लिन आवश्यक छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies