मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको सर्त

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलह सुल्झाउनका निम्ति अपनाइएको विधि मध्ये मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन पनि परेको छ । साउन २९ गते महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले पार्टी विवाद हल गर्नेगरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद पुगर्गठन गरिने उल्लेख ग¥यो । कार्यदलको सुझावलाई केही परिमार्जन सहित पारित गर्दै गएको भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीले पार्टीभित्रको विवाद हल गरेको छ । पाँच वर्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहनेगरी विवाद हल गरिएको नेकपाभित्र अहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । 

दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड बीचको सम्वाद बाक्लिएको छ । आगामी चैत अन्तिम साता एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी सहमतितर्फ फर्किएको नेकपाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन मार्फत् बाँकी काम अगाडि बढाउने रोडम्याप बनाएकाले धेरैको चासो दुई अध्यक्ष बीचको सम्वादतर्फ तानिएको छ । दिनहुँ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चाले सरकारको कामकार्बाही भने प्रभावित बनेको छ । विभागीय मन्त्रीहरुले ढुक्कले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रालयबाट आज वा भोलि बाहिरिनुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबावमा रहेका मन्त्रीहरुलाई कर्मचारीतन्त्रको विश्वास गुम्नु स्वभाविक हुन्छ । त्यसैको कारण सरकारको कामकार्बाही प्रभावित हुने नै भयो । 

त्यसै पनि ओली नेतृत्वको सरकार अढाइ वर्षमा एघार पटक पुनर्गठन भइसकेको छ । नवौं पटक हुन लागेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा चलिरहने, तर पुनर्गठनमा हुने ढिलाइले बिचौलियाले खेल्ने अवसर पनि पाइरहेकै छन् । आकांक्षी नेताहरुलाई सरोकार समूहले उक्साउने र आफूलाई प्रतिकुल बनाउने मन्त्री हट्ने हल्ला चलाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्थीरताका निम्ति नेकपालाई प्राप्त जनमतमाथि समेत असर पुगिरहेको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन हुने वा गरिने नै हो भने त्यो कार्यमा विलम्ब गरिनु हुन्न । अनावश्यक अलमलले नोक्सान देशलाई नै पुग्ने प्रष्ट छ । 

बरु, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा भने ध्यान दिनु उचित हुनेछ । नेकपा सरकारले संविधानको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । संविधानले राज्यका अंगहरुमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि हाल २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिला तीन जना मात्रै अर्थात् १४ प्रतिशत भन्दा कम छन् । दलितको सहभागिता एक जनामा सीमित छ । यस्ता थुप्रै कमजोरी वर्तमान मन्त्रिपरिषदमा देखिन्छ । आफ्नालाई च्याप्ने क्रममा योग्य भन्दा पनि गुटगत भागबण्डालाई वर्तमान मन्त्रिपषिदले प्रतिविम्वित गरेको छ । यी सवै तथ्यहरुलाई ध्यान दिएर दुई अध्यक्ष र नेकपा पंक्तिले अविलम्ब निर्णय लिनु जरुरी छ । 

सम्झनै डरलाग्दो सम्झनाहरू

बझाङको मष्टा गाउँपालिका–२ की १२ वर्षीया सम्झना कामी असोज ७ गते गाईवस्तु बाँध्न भनी घरबाट निस्केकी थिइन् । तर, उनी गाईवस्तु बाँधेर घर फर्किनन् । राति अवेरसम्म घर नफर्किए पछि उनको खोजी शुरु भयो । खोजी गर्ने क्रममा उनी नजिकैको मन्दिरमा भेटिइन्, तर मृत अवस्थामा । १२ वर्षीया बालिका कामीको बलात्कार पछाडि हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । 

अर्थात्, फेरि अर्की बालिकाको बलात्कार पछाडि हत्या भएको छ । हत्याको विरोधमा देशभर प्रदर्शन भइरहेको छ । राजधानी उपत्यकामै शनिबार पनि प्रदर्शन भएको छ । हत्याराको पहिचान गरी कडा कार्बाहीको माग गरिएको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका अधिकारकर्मी तथा युवाविद्यार्थीहरुले बलात्कारीलाई पनि एसिड प्रहार गर्नेमाथि व्यवस्था गरिएकै जस्तो कडा कानून निर्माणको माग गरेका छन् । तर, कानून निर्माण अगाडि बालिका बलात्कार पछाडि हत्या गर्नेलाई शीघ्र पहिचान गरी कडा कार्बाहीको माग गरिएको छ । दुई वर्ष अगाडि कञ्चनपुरका बालिका निर्मला पन्तको पनि बलात्कार पछाडि हत्या भएको थियो । पन्तका बलात्कारी प्रहरीले अहिलेसम्म पहिचान समेत गर्न सकेको छैन । 

पन्त पछाडि थुप्रै महिला बलात्कृत भएका छन् । तर, अवोध बालिका सम्झना र निर्मलाको बलात्कार पछाडि हत्या सम्झन समेत कष्टदायक छ । त्यसै पनि मृत्यु दुःखद् हुन्छ, मृत्युको भय सधैं कष्टपूर्ण हुने गर्छ । अझ अबोध बालिका जबर्जस्तीकरणी पछाडि हत्या हुनुले हरेक अभिभावकको मन चह¥याउँछ । आफ्ना कलिला छोरीहरुको चिन्ताले पिरोल्छ । तसर्थ, सम्झना र निर्मलाको जस्तो हत्यामा संलग्नले सजाय नपाएको खबरले हरेक अभिभावकलाई तर्साउँछ । नागरिक सुरक्षित छैनन् र अपराधीले कठघरामा उभिनु पर्दैन भन्ने सन्देश सञ्चारित हुने गर्छ । तसर्थ सरकारको आम अनुभूतिका लागि पनि सम्झना कामी र निर्मला पन्तका हत्याराले कडा साजय पाउनुपर्छ । सरकारले सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर कानून शासनको अनुभूति दिलाउनुपर्छ । 

समाज, नागरिक समाज र सचेत पंक्तिले छोरीहरु सुरक्षित राख्ने बातावरण निर्माणका लागि आवश्यक आवाज उठाउनुपर्छ, पहलकदमी बढाउनुपर्छ । शान्ति भूमि भनेर सधैं गर्व गर्ने प्रधानमन्त्रीका लागि निर्मला र सम्झना प्रकरण लज्जाको सानो विषय होइन । यी घटनाहरु कानून र समाजका लागि मात्रै नभएर सरकारी अधिकारीहरुको नैतिकता समेत जोडिएका विषय हुन् । सम्झनाहरुको हत्याराले सजाय पाउनुले आम अभिभावकलाई आफ्नो छोरी सुरक्षित रहेको अनुभूति दिलाउनु पनि हो । 

पारिश्रमिकमा विभेद

नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले महिला खेलाडीहरुलाई पनि केन्द्रीय सम्झौतामा राखेर मासिक पाश्रिमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । पहिलो पटक महिला खेलाडीहरुले पनि अब मासिक पाश्रिमिक पाउने भएपछि पक्कै उनीहरुलाई राहत महशुस भएको हुनुपर्छ । यो निर्णयले नेपाली महिला क्रिकेटरहरुमा उल्लास थपेको छ । नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिला खेलाडीहरु अब्बल छन् भनिए पनि पर्याप्त अबसर नपाउँदा ती कुराहरु कागजमै सिमित छन् । पुरुषलेभन्दा पहिला महिला टिमले विश्वकप खेल्छ भनेर भनिए पनि त्यसले सार्थकता पाएन । अहिले पनि नेपाली महिला टिम एसीसी लेवलमै छ । पुरुष खेलाडीहरुले सन् २०१४ मा टी ट्वाण्टी विश्वकप खेलि सके ।यसको अर्थ नेपाली महिला क्रिकेट खेलाजीहरु कम स्तरका छन् भन्न खोजिएको होइन ।

क्यानले खेलाडीहरुको पारिश्रमिक तोक्दै गर्दा लैंगिक विभेद भने प्रष्ट देख्न सकिन्छ । पुरुष खेलाडीको ‘ए’ श्रेणीमा हुनेको पारिश्रमिक र महिला खेलाडीको ‘ए’ श्रेणीमा हुनेको पारिश्रमिकमा ३५ हजार रुपैयाँको अन्तर पर्नु आफैमा असमानता हो । अझ भन्ने हो भन्ने पुरुष ‘सी’ श्रेणीका खेलाडीकोभन्दा ‘ए’ श्रेणिका महिला खेलाडीको पारिश्रमिक ५० प्रतिशतले कम छ । जुन पुरुषको तुलनामा महिला क्रिकेटरको पारिश्रमिक एकदमै न्यून हो । महिला खेलाडीहरु पहिलो पटक पारिश्रमिक पाउने भएर खुशी भइहाले पनि महिला र पुरुषमा किन विभेद भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

यो पारिश्रमिकका विषयमा स्वयम् महिला खेलाडीहरुले आवाज त उठाएका छैनन् , तैपनि नेपालको परिवर्तित अवस्था, नयाँ संविधान र त्यसको मर्म र भावना अनुसार चल्नु पर्ने आजको दिनमा विभेद गरिनु आफैमा दुःखद् पक्ष हो । खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन् । यसमा कुनै दुई मत छैन । क्सानले महिला क्रिकेटरहरुको पारिश्रमिक तेक्नु स्वागत योग्य छ तर बिभेदकारी पारिश्रमिक सच्याउनु पर्दछ । क्रमशः  व्यवसायिकता ग्रहण गर्दै गएको नेपाली खेलकुदलाई अझैं माथि उठाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरुले महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्नुभन्दा पनि सबै समान हुन् भन्ने धारणा विकास गरेर समान अवसर र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

विश्वविद्यालयलाई बन्धक नबनाउ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति तथा पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा तीन वटा विश्वविद्यालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएका छन् । उपकुलपति नहुँदा वार्षिक कार्यक्रम रोकिएपनि विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन् । नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि उपकुलपतिविहीन छन् । सर्च कमिटीले गत मंसिरम सबै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले करिब नौ महिनादेखि विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाएका छन् । आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सर्च कमिटीले सिफारिस नै नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया नै अघि बढाउन चाहेका छैनन् । 

उपकुलपति र पदाधिकारी नहुँदा ती विश्वविद्यालयहरुमा प्रशासनिक काम चलेपनि नीतिगत निर्णय गर्ने निकाय छैन । जसले गर्दा कोरोनाका कारण ६ महिनादेखि स्थगित भएका पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालनबारे छलफलसमेत हुन सकेको छैन । कार्यकारी परिषद् नबस्दा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष गर्नुपर्ने दीक्षान्त समारोह १० वर्षदेखि गर्न सकेको छैन । मूल प्रमाणपत्र माग्न आउने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयहरुले सिफारिसपत्र मात्र दिएर पठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा विदेश अध्ययनमा जाने र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका विद्यार्थीलाई समस्या भएको छ । यसले विश्वविद्यालयको सुधार र उन्नयन सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको होकि भन्ने भान हुन्छ । 

लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग सरोकार राख्ने विश्वविद्यालयहरुमा प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता लैजाने बहानामा बन्धक बनाउँदा सरकारको कार्यशैली र पारदर्शीतामा प्रश्न उठेको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नारा लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले आफू कुलपति रहेका विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिमा चासो नदेखाउनुले सत्ता समीकरण र नेताका स्वार्थले कुन हदसम्म शिक्षण संस्थाहरु नै बन्धक बन्ने रहेछन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ । 

वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेका अधिकांश विश्वविद्यालय दलहरुको स्वार्थकै कारण लथालिंग बनेका हुन् । झन् पदाधिकारी नभएकै कारण चलायमान हुन नसकेका विश्वविद्यालयहरुमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेका विश्वविद्यालयले कोरोना महामारी पछि पठनपाठन सुचारु र स्थगित भएका विभन्न गतिविधि तत्कालै पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने दवाव छ । तर, सरकारले नै लाखौ विद्यार्थीको भविष्यप्रति चिन्ता नगर्दा शैक्षिकसत्र नै समाप्त गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । देशका लागि दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा रहेका विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डामा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सरकारको स्वार्थका कारण नै युवा शक्ति पलायनको बाटो रोज्न बाध्य छ । प्राज्ञिक थलोहरुको नेतृत्व स्वार्थ समूहलाई सुम्पँदा त्यसबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने यक्ष प्रश्न रहेको छ । 

सुशासनमा चुकेको सरकार

सरकारले देशमा कस्तो सुशासन कायम गर्न चाहन्छ भन्ने उसका गतिविधिबाट बुझ्न गाह्रो छैन । सरकारले गर्ने हरेक राजनीतिक नियुक्तिले उसको चरित्र स्पष्ट पारको छ । राज्यले आफ्ना संयन्त्रमा ‘हाम्रा’ भन्दा राम्रा र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो भने उनीहरुका कामले नै राज्यको सफलता झल्किन्छ । तर, राजनीतिक नियुक्ति सत्ता सञ्चालनको नेतृत्वमा पुग्नेहरुले विभिन्न संस्था र संरचनामार्फत शासन सत्तामा आफ्नो पकड र प्रभाव कायम राख्न एवम् आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न ती सरकारी संयन्त्रहरुमा आफ्ना विचार र उद्देश्यसँग मिल्नेलाई सुम्पने परम्परा नै कायम भएको छ । 

सुशासन आम नागरिकको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ । नागरिकको चेतन र अर्धचेतन मनले जस्तो ‘शासन’को परिकल्पना गर्छ, त्यही नै मुलुकको सुशासनको स्थिति हो । सुशासन कमजोर भयो वा बिग्रियो भने सबैभन्दा बढी प्रश्न सरकारको वैधानिकतामाथि उठ्छ । सरकारले नै नीति उत्पादन गरेर अन्य पात्रहरूलाई खेलको मैदान निर्माण गरिदिने हो, कडा र नरम दुवैथरी नियमनद्वारा समाजमा सुव्यवस्थित बनाइदिने पनि सरकारकै काम हो । त्यसैले प्रमुख पात्रको भूमिकामा रहनेले जवाफदेहिता वहन गर्नैपर्छ । तर विडम्बना, नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक क्षेत्र नै भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएकाले नेपालको शासन व्यवस्थामा हावी भएको राजनीतिक नेतृत्व र उसको गलत स्वार्थ नै मुख्य जिम्मेवार ठहर्छ । यसमा निजी क्षेत्र पनि केही हदसम्म दोषी छ । सरकारले मात्र शासन गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षले निजी क्षेत्रको आर्थिक शक्ति र नागरिक समाजको सामाजिक उर्जाको बहुपक्षीय साझेदारीले ‘गभर्नमेन्ट’लाई ‘गभर्नेन्स’को अवधारणाले विस्थापित गरेको हो । 

सुशासनबिना देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको संविधानले दिगो शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासनलाई मुख्य रुपमा अंगिकार गरेको छ । यी चार आकांक्षामध्ये दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्न सुशासनबिना सम्भव छैन । त्यसैले, सुशासन दुवैका लागि महत्वपूर्ण अंग हो । यसले गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्नुका साथै अधिकारमा मात्र नभइ कर्तव्यप्रति पनि सचेत र जिम्मेवार बनाउँछ । राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास सिर्जना गर्न सघाउ पु¥याउँछ । वास्तवमा सुशासनले राज्यका धेरै सकारात्मक परिणमहरूलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । त्यसैले सुशासन सभ्य, समतामुलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार हो ।

पदकको गरिमा नगुमाऔं

यो वर्षको संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले धेरै ठूलो संख्यामा पदक बितरण गरिने व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्ला वर्ष र अघिल्ला सरकारहरुले वितरण गरेको जस्तै यसपटकको पदक वितरण कार्य पनि विवाद रहित हुन सकेन । पदक वितरण सूचीमा केही विवादित व्यक्तिहरु समेत समेटिएपछि सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेलाई पदक वितरण गरिने भएपछि आलोचना बढी देखिएको छ । 

घिमिरे बाहेक अन्य थुप्रै व्यक्ति छन्, जसको नामलाई लिएर पदकको गरिमा माथि नै प्रश्न उठाइएको छ । कतिसम्म भने कोभिड महामारीले जनतामा त्राहीमाम भइरहेका बेला पदक वितरणको लम्बेतान सूची देखाएर जनता तहमा आक्रोश बढी देखिएको छ । सरकारका सवै निर्णय विवाद रहित हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने हुन्न । किनभने, नेपाली समाजको विशेषता बहुलता युक्त मात्रै नभएर संविधानले नै लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गरेकाले सरकारका निर्णयहरुमाथि केही प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । 

तर, वर्षेनि एउटै प्रश्न उठ्नु स्वभाविक होइन । अझ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछाडि पनि ‘राजशैली’ अपनाइएको आरोप उचित होइन । राजाले आफन्तलाई वक्सिस दिएर आफू अनुकुल जमात तयार पार्न लिने विधि नै गणतान्त्रिक सरकारले अपनाउन थाल्यो भने यसले सरकारप्रतिकै विश्वासनीयता गुम्दै जान्छ । अहिले त्यसै पनि सरकारको निर्णय प्रति जनतामा अपनत्व घट्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । अझ २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत् दुई तिहाइ नजिकको संसदीय जनमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारबाटै लगातार एकपछि अर्को निर्णय विवादित हुनु राम्रो होइन । 

पदक वितरणमै उठ्ने प्रश्नले समाजले सम्मान गर्नेपर्ने र राज्यले विभुषित गर्नैपर्ने व्यक्तिको समेत अवमूल्यन हुन जान्छ । किनभने, आलोचनात्मक चेत राख्ने समाजले समाजका केही त्यस्ता पंक्तिलाई भने सम्मान योग्य नै ठान्ने गरेको पाइन्छ । यसपटक कै पदक वितरणमा पनि डा.सून्दुक रुइतलाई दिइएको पदकबारे समाजमा प्रशंसा नै भएको छ । दुनियाँलाई आँखाको ज्योति दिलाउने र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा परिचय दिलाउने डा.रुइतलाई दिइएको पदकको प्रशंसा हुनुले जनता फेरि पनि सरकारबाट राम्रो निर्णयको पर्खाईमा देखिन्छन् । अतः आगामी वर्षहरुमा यस तर्फ ध्यान दिइयोस् । जे होस्, पदक प्राप्त गर्नेहरुलाई बधाई !

संस्थागत हुने अवसर

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक आइतबारदेखि पेरिसडाडाँमा शुरु भएको छ । दुई पटक धुम्बाराहीमा बसेपनि पेरिसडाडाँमा भने नेकपाको बैठक पहिलो पटक शुरु भएको हो । यसअघि धुम्बाराहीमै बसेको बैठकमा समेत अनुपस्थित रहेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पेरिसडाडाँको बैठकमा सहभागी भए । प्रधानमन्त्री ओली पेरिसडाडाँमा चलेको बैठकमा सहभागी हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । किनभने, पेरिसडाडाँ नेकपाको केन्द्रीय मुख्यालय होइन । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय मुख्यालय पेरिसडाडाँलाई पार्टी एकीकरण पछाडि जनवर्गीय संगठनहरुको कार्यालयमा रुपान्तरण गरिएको थियो । 

तर, महत्वपूर्ण समयमा बसेको सचिवालय बैठक पेरिसडाडाँमा शुरु भएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै आएको थियो । बालुवाटारमै बसेको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित रहने अवस्थाले नेकपाको एकता नै संकटमा परेको थियो । तर, गएको साउन २९ गते महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पार्टी विवाद समाधान प्रस्ताव सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन पछाडि भने नेकपाभित्रको विवाद हल हुँदै गएको छ । 

गएको असार १० गते शुरु भएर अलपत्र परेको स्थायी कमिटी बैठक पनि भदौ २६ गते टुंग्याइएको छ । स्थायी कमिटीले १५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पारित गरेपछि त्यसैको जगमा नेकपाको गतिविधि अगाडि बढेको छ । बैठक स्रोतका अनुसार, पेरिसडाडाँमा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन देखि पार्टी गतिविधिबारे समेत छलफल भएको छ । अढाइ वर्ष पहिले नेकपा बनेपछि मन्त्रिपरिषद देखि पार्टी जीवनबारे संस्थागत रुपमा समेत पहिलो पटक छलफल भएको छ । यसअघि दुई अध्यक्ष ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद गठन र पुनर्गठन हुँदै आएको थियो । तर, यसपटक भने सचिवालयबाटै त्यसबारे छलफल भएको छ । 

यसले नेकपाभित्र एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको समेत थालनि गरेको बुझ्न सकिन्छ । किनभने, नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको प्रणालीअनुसार, नेकपा चल्न सकेको थिएन । पार्टी जीवन लोकतान्त्रिक हुने कुराले सिंगो देश र समाजमा समेत सकारात्मक उर्जा दिन्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व दलभित्र नै अलोकतान्त्रिक अभ्यास ब्याप्त हुँदा त्यसको असर समाजका अनेक क्षेत्रमा पर्दै आएको छ । कतिसम्म भने जनादेश बिपरीत झण्डै नेकपा नै विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । तर, पेरिसडाडाँ बैठक र त्यहाँ भइरहेको छलफल आफैंमा नेकपा संस्थागत हुने अवसर समेत हो । 

संविधान कार्यान्वयनको संशय

सात दशक लामो राजनीतिक संघर्ष पश्चात् गठित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ । यो पाँच वर्षमा दुई पटक संशोधन भएको छ । पहिलो पटक मधेश केन्द्रीत दल, जनजाति लगायत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न २०७२ माघमै संविधान संशोधन भएको थियो । दोस्रो पटक भने गएको जेठमा नेपालको निशाना छापमा अंकित नेपालको नक्सा बदल्न संशोधन भएको छ । पहिलो पटकको संविधान संशोधन असन्तुष्ट पक्षको स्वीकार्यता बढाउनलाई भएको थियो भने दोस्रो पटकको संशोधनले नेपालको भूगोल थप गरेको छ । २०१८ साल पछाडि गुमेको भूक्षेत्र समेट्दै नेपालको नक्सा संशोधन गरिएपछि त्यसलाई संविधानमा राखिएको छ । 

तर, संविधानप्रतिको असन्तुष्टि र कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता अझै कायमै छ । नेपालको संविधान–२०७२ को मूल विशेषता गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनमा सरकारकै उदासिनताबारे आलोचना हुँदै आएको छ । विशेषगरेर प्रदेश सरकारको भूमिका, प्रत्यायोजित अधिकार र आम अपनत्व दिलाउने कार्यमा संघीय सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नियतप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संघीय संविधानको भावना बिपरीत पुरानै राज्य संरचना शक्तिशाली बनाउने संघीय सरकारका कतिपय निर्णय, कानून निर्माण र राज्य स्रोतको वितरणका कारण संविधान कार्यान्वयनमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । 

समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयनमा सरकारका कतिपय निर्णय विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै सडक विद्रोह नै भएका छन् । धर्म निरपेक्षता कार्यान्वयनमा समेत सरकारको प्रष्ट धारणा देखिदैन । जबकी यो संविधान एक होइन, अनेक विद्रोहको परिणाम होे । माओवादीले चलाएको दश वर्षे सशस्त्र विद्रोह, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायत जनसंघर्षको जगमा २०६४ मा पहिलो पटक संविधानसभाको गठन भयो । तर, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन । दोस्रो पटक २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन पछाडि भने जनताका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । 

तर, यति छोटो यात्रामै स्वयम् सरकार र असन्तुष्ट पक्षको चेपुवामा संविधान देखिनु राम्रो संकेत होइन । यसरी देश सञ्चालनको मुल विधान नै कमजोर हुनुले जनसंघर्षका क्रममा ज्यानको आहूती दिनेहरुको अपमान मात्रै हुने छैन, जनभावना माथि धोका हुन पुग्नेछ । सँगै, मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता समेत खतरामा पर्नेछ । तसर्थ, हरेक क्षेत्रबाट संविधानको मर्म अनुरुप कदम चालिन जरुरी छ । संविधान दिवस २०७७ को अवसरमा सवैमा शुभकामना । 

किन कमजोर बन्दैछ सरकार ?

सरकारले ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर भदौ १ गतेदेखि आन्तरिक उडान सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेपनि निजी क्षेत्र तयार भएन । आधा यात्रु राखेर उडान सञ्चालन गर्न नसकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । अर्थात्, निजी क्षेत्र कोरोना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्न तयार देखिएका छैनन् । निजी क्षेत्रका विमानहरु सरकारले गरेको निर्णयअनुसार, सञ्चालन भए नोक्सानमा जाने तथ्य देखाउँदैछन् ।

आन्तरिक उडानसँगै सरकारले केरोना संक्रमणको पीसीआर परीक्षण गराउँदा मूल्य घटाउने निर्णय समेत केही दिन अगाडि नै गरेको छ । यसअघि चार हजार चार सयमा पीसीआर परीक्षण गराउँदै आएकोमा अब दुई हजार मात्रै लिन पाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले दुई हजार मात्रै लिएर पीसीआर परीक्षण गराउन नसकिने बताउँदै आएका छन् । कोभिड महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पीसीआर परीक्षण गराउन दिने निर्णय गरेको थियो । 

केही महिनासम्म निजी क्षेत्रले पीसीआर परीक्षणको अनुमति नै पाएका थिएनन् । तर, सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई पनि परीक्षण गर्न दिने अनुमति दियो । अहिले भने तिनै निजी क्षेत्र आर्थिक विषयलाई लिएर पीसीआर परीक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको निर्णय पालना नगर्ने अड्डी लिन थालेका छन् । यसअघि निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले त सरकारको पटक–पटकको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको थियो । निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालनको नाममा अभिभावकबाट शुल्क उठाउँदै आएका थिए । जबकी सरकारले अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । 

तर, निजी विद्यालयहरुले सरकारको निर्देशन पालना गरेनन् । उल्टै सरकारलाई नै निजी क्षेत्रले झुक्न बाध्य बनायो । सरकारले निजी विद्यालयहरको माग पूरा गराउनेगरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेबापत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदियो । कोरोना संक्रमणबाट पीडितलाई राहत पुगोस भनेर सरकारले कोरोना बिमा योजना ल्यायो तर अहिले निजी क्षेत्रकावब्मा कम्पनीहरु बीमितहरुलाई बीमा गरिए अनुसार रकÞम दिन नसकिने भन्दै पोलिसीनै परिवर्तन गराउन सफल भएका छन् र सरकारी संयन्त्रहरु निरीह ।निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय पालना नगरेको यो केही उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता थुप्रै विषय छन्, जहाँ निजी क्षेत्र हाबी हुने र सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुँदै आएका छन् । विश्व नै कोभिड महामारीको सन्त्रासमा रहेका बेला जनस्वास्थ्य भन्दा पनि मुनाफालाई मात्रै ध्यानमा राखेर निजी क्षेत्रले लिएको अडानले निजी क्षेत्र कति बलियोगरी मुलुकमा स्थापित छ भन्ने समेत देखाउँछ भने सरकार आफ्नो निर्णयमा निरीह रहेको सन्देश समेत जाने गरेको छ । एउटा समाजवादी लक्ष्य लिएको संविधानद्वारा चल्ने मुलुकका लागि यो सानो दुर्भाग्य होइन ।

भागबण्डामा अल्झिएको राजनीति

चार वर्ष अगाडि उपभोक्ताले दैनिक १७ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरण चरम घाटामा चलिरहेको थियो । जब प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए, तब लोडसेडिङको अँध्यारो युगको अन्त्य भयो । धेरैले यसलाई कुलमानको व्यक्तिगत सामथ्र्यका कारण संभव भएको ठान्छन् भने केहीलाई यो संयोग मात्रै लाग्ने गरेको छ । विशेषगरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलका केही नेता र स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि प्राधिकरणमा कुलमानको नियुक्ति संयोग मात्रै लागिरहेको छ । यदि, प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राधिकरणमा कुलमानले चमत्कार गरेको अनुभूति मात्रै भएको थियो भने अहिले राजधानी उपत्यकाका सडकमा प्रदर्शन हुने थिएन । 

तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरुलाई कुलमानको सामथ्र्य भन्दा पनि राज्य संरचनाकै कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको बुझाइले काम गरेको छ । त्यसैले नै कुलमानलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिइनुपर्ने मागसहित राजधानी उपत्यकामा बुधबार पनि प्रदर्शन भएको छ । प्रहरीले रोक्न खोजेपनि प्रदर्शनले निरन्तरता पाइरहेकै छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरु कुलमानप्रति अनुदार हुनुको पछाडि भने भागबण्डाको राजनीतिले धेरै अर्थसम्म बल पुर्‍याएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । किनभने, ओली सरकारले नभएर तत्कालीन माओवादी सरकारले कुलमानलाई नियुक्त गरेको थियो, जुन सरकारप्रति ओली सरकारले अपनत्व लिन सकेको छैन । 

अर्थात्, मुलुकको हितमा भन्दा पनि नेताहरुको व्यक्तिगत लेनदेनको आधारमा संवैधानिक नियुक्ति हुने मनोवृत्तिको प्रमुख उदाहरणका रुपमा कुलमान देखिएका छन् । अझ भनौं, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबण्डाले काम गरिरहेकै कारण दर्जन बढी संवैधानिक आयोगहरु रिक्त छन् । विपक्षी दलले पनि आफ्नो भाग माग्ने, नेता पिच्छे स्वार्थ हाबी हुने र प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै पनि निर्णय हुन नसक्नुले परिस्थितिकै कारण आयोगहरु लामो समय रिक्त हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि प्रधानमन्त्री सहित शक्ति केन्द्रको स्वार्थ मिल्न नसक्दा नै फेरि काम चलाउ नेतृत्वमा जाने संभावना छ । कतिसम्म भने शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष नाघिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । घाइते, बेपत्ता र मृतकका परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यी सबैको कारण संवैधानिक निकायमा आफ्नो मानिस लैजाने चाहना हुने र त्यसका लागि गरिने भागबण्डा नै प्रमुख हुन् । भागबण्डाको मनोवृत्ति नरोकिएकैले राम्रो मानिसले ठाउँ पाउन सकेका छैनन् भने मुलुकले गति लिन समेत सकेको छैन । जसको अन्त्य नेपालको संविधानको भावना समेत हो । सही व्यक्ति, सही ठाउँमा पुग्दाको परिणाम नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि हो । भलै, यो तथ्यमा सर्वसहमति छैन ।