प्रेस काउन्सिलको ५० वर्ष

समाजशास्त्रीहरुको सैद्धान्तिक निष्कर्ष र अनुभवसिद्ध तर्क हो– वर्तमान, इतिहासको जगमा उभिएको हुन्छ । भोलिको निर्धारण आजको कार्यकथनीमा अडिएको हुन्छ । भोलिका लागि कस्तो विम्व र प्रतीक तय गर्दैछौं । यसबारेमा चिन्ता गर्नु अगाडि हिजै तय भएको आजको नेपाली पत्रकारिताको जगबारे थोरै चर्चा गरौं । नेपाली पत्रकारिताको जग ‘मिसन पत्रकारिता’बाट अगाडि बढेको हो । राणाशाहीले आफ्नो लज्जा छोप्न वा आयु लम्ब्याउने पत्रकारिता आरम्भिक कदम चाले । विश्व भू–राजनीतिको प्रभावमा परेर व्यक्तिगत प्रयासबाट शुरु भएको पत्रकारितालाई राणाशाहीले पनि अपनाउन बाध्य भयो । गोरखापत्र दैनिकको थालनि भएको पनि सवा सय वर्ष पुग्न लागेको छ । 

गोरखापत्रले अबिछिन्न इतिहासलाई निरन्तरता दिइरहेकै छ । गोरखापत्र नेपाली इतिहासको पनि मानक हो । राणा, राजा, पञ्चायत र दलीय तन्त्रलाई गोरखापत्रले आफ्नो चेहरामा कहिले प्रष्ट बुझिने त कहिले धमिलो तस्वीरमा देखाउँदै आयो । व्यवस्थाको खुकुलो र उदारपनकै आलोकमा नेपाली पत्रकारिताले फस्टाउने अनि फैलिने अवसर पायो । २०४७ मा प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थापछि नेपाली पत्रकारिताले मलिलो संवैधानिक व्यवस्था उपभोग गर्ने अवसर पायो । २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाली पत्रकारिताको आयतन झनै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ । विकसित प्रविधि र बढ्दो चेतनाले नेपाली पत्रकारितालाई मूल प्रवाहमा ल्याएको छ । 

पत्रकारिताको विकाससँगै यसलाई नियमन गर्ने अथवा प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गराउने निकाय प्रेस काउन्सिलले पनि लामै यात्रा पार गरिसकेको छ । प्रेस काउन्सिलले पनि थरिथरिका व्यवस्थालाई देखेको र भोगेको छ । राजतन्त्र र पञ्चायतजस्ता व्यवस्थासँगै थुप्रै प्रकृतिका शक्तिहरुबाट प्रेस स्वतन्त्रता रक्षा गर्न प्रेस काउन्सिल सँधै ‘फ्रन्ट लाइन’मा अविचलित रहँदै आएको छ । भनिन्छ– सत्ताले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दैन । सत्ताले सँधै प्रेस स्वतन्त्रता खोस्न हरदम प्रयास गर्छ । तर, सरकारकै एउटा निकाय प्रेस काउन्सिलले पत्रकार र सत्ता बीचमा रहेर सन्तुलित बातावरण तय गर्दछ । 

पत्रकारिताहरुलाई आफ्नो मर्यादामा रहन र सत्तालाई पनि आफ्नो लक्ष्मण रेखा सम्झाउन प्रेस काउन्सिलले हरदम खबरदारी गरिरहेकै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२ सम्मको अवस्था सिर्जना हुनु र यहाँसम्म नेपाली पत्रकारितामा आइपुग्न प्रेस काउन्सिलको प्रशंशनीय भूमिका रहँदै आएको छ । त्यस बीचमा नेपाल प्रेस काउन्सिलका कार्यकारी प्रमुखले विश्व प्रेस काउन्सिलकै उपाध्यक्ष र त्यस पछि महासचिवजस्तो महत्वपूर्ण पदको समेत जिम्मेवारी लिने अवस्था बन्नु आफैंमा बलियो मानक हो । यसले नेपाली पत्रकारितालाई अझ बलियो बनाउन र दुनियाँ सामु नेपाली पत्रकारहरुको सकारात्मक सन्देश दिन धेरै हदसम्म टेवा पुगेको छ । 

र, आज आफ्नो स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको नेपाली प्रेस क्षेत्रको एउटा मानक प्रेस काउन्सिल नेपालले स्वर्ण जयन्ती मनाउँदैछ । शुरुमै उल्लेख गरिसकेका छौं– भोलिको निर्धारण आजको कार्यकथनीबाट तय हुनेछ । त्यसो हुँदा नेपाली पत्रकारिताको स्वर्णीम भविष्य कोर्न वर्तमान बलियो बनाउनुछ । हिजोका संक्रमणमा नडग्मगाएको प्रेस काउन्सिल आज पनि नडग्मगाउने वातावरण बनोस् । स्वर्ण जयन्तीको शुभ–कामना !

मूल्य वृद्धि रोक

नेपालीहरुको महान् चाड दशैं, तिहार तथा छठको रंगले बिस्तारै सवैलाई छुदै गएको छ । आम साधरणले मात्रै नभइ सरकारले पनि चाडपर्व लक्षित कार्यक्रमको तयारीलाई तीव्र पारेको छ । यो वर्षदेखि दशैं बाहेक अन्य चाँडहरुमा पनि सुकिला नोट सटहीको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । दशैंका लागि भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले उपत्यकाका २६ र देशभरका सात प्रमुख शहरमा नोट सटहीको व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि टिकट खुला गरेको छ । देशका ३२ विमानस्थलमा उड्ने नेपाल वायु सेवा निगमका विमानस्थलका लागि नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले टिकट बुकिङ खुला गरेको छ । यसपटक सरकारले ७० वर्ष नाघेका बृद्धहरुलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट सहित टिकट खुला गरेको छ । यसले दशैंका बेला टाढा पुग्न कठिन हुने बृद्धबृद्धाका लागि यो प्याकेजले थोरै भएपनि राहत मिल्ने पक्का छ । 

हवाई बाहेक सडक यातायात मार्फत् राजधानी उपत्यका सहित देशका विभिन्न शहरमा बसेकाहरुलाई गाउँसम्म पुग्न टिकट बुकिङको कार्यक्रम खुला गरिसकेको छ । घरसम्म पुग्न मात्रै होइन, घर लैजाने कोशेलीका लागि ठूला अफरहरु दिनहु सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । विशेषगरी व्यापारिक हाउसहरुले चाँडपर्व लक्षित कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ । उपभोग्य होओन् अथवा निर्माणका सामग्रीमा विशेष छुटको प्याकेज घोषणा भइरहेकै छ । आम साधरणमा पनि किनमेल गर्ने तयारी नजिकिदै गएको छ । गाउँमा रहने आफन्तलाई कोशेली, उपहार तथा आफन्तलाई नै नयाँ सामग्री खरीदको योजना लगभग बनिसकेको छ । 

तर, यस पटक पनि दशैंतिहार तथा छठजस्ता चाड नजिकिएसँगै मूल्य बृद्धि पनि आकाशिएको छ । राजधानी उपत्यकामा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ । अर्कातिर कृतिम अभाव सिर्जना गर्नेको कमी देखिएको छैन । पोशाकमा मात्रै होइन, दिनहुको भातभान्सामा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य समेत बढेको छ । यसले कम आय हुने नागरिकमा सास्ती बढेको छ । 

अर्थात् यस पटक पनि घरसम्म पुग्ने यातायात टिकटदेखि साथ लिएर जाने सामग्रीसम्ममा कालोबजारी रोकिने कुनै छाँट देखिदैन । यसले जनतामा परिवर्तनको अनुभूति हुन अवस्था देखिदैन । तसर्थ, बलियो सरकारले अघिल्लो पटकजस्तै आलोचना हुनबाट बच्न र वास्तविक बजार कायम राख्दै जनतामा सरकारप्रति हुने निराशा कम गर्ने अवसर समेत हो, यो दशैं । त्यसैले सरकारले हरेक क्षेत्रमा हुने दलाली र कृतिम मूल्य बृद्धि यथाशिघ्र रोक्न जरुरी छ । 

बलियो संविधान, समृद्धि समाज

२०६२-०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, तत्कालीन माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र संघर्ष र मधेश विद्रोहको जगमा गठित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो । जनताका प्रतिनिधिहरु संविधानले समेट्ने अन्तर्वस्तुमा सहमति जनाउन संविधानसभामा आठ वर्ष बढी सम्वाद गरे । २०७४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । २०७० मंसीर ४ गते फेरि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो संविधानसभामा पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउन लामै सम्वाद भयो । 

संविधानका अन्तर्वस्तुबारे दलहरुका आ–आफ्नै कयौं असहमति थिए । असहमझदारी धेरै पटक आरोप–प्रत्यारोपमा समेत पुग्यो । २०७२ वैशाख १२ गते देश नै थिलथिलो हुनेगरी महाभूकम्प आइदियो । यही भूकम्पले दलहरुबीच आपसी अडान र इगोलाई मत्थर पार्दै राष्ट्रिय सहमतिको जग बसाइदियो । देशमा संविधान आयो । नेपालमा संविधान जारी भएको आज चार वर्ष पुगेको छ । यो चार वर्षमा ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र संघीय सरकार गठन गरिसकेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकार वर्तमान संविधानका नयाँ प्रावधान हुन् । जसले परिवर्तनको अनुभूति गराउनुपर्नेछ । 

किनभने गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक÷समावेशिता नेपालको संविधानका नयाँ अन्तर्वस्तु वस्तु हुन् । सदियौं वर्षदेखि एकात्मक परिवारवादमा आधारित राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा अन्त्य गरेको संविधानका यी नयाँ प्रावधान बलियो नबनाएसम्म परिवर्तनको अनुभूति स्थापित हुनेछैनन् । तर, संविधान जारी नभएको चार वर्ष नपुग्दै संविधान यी चार अन्तर्वस्तुसँगै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, बहुदलीय लोकतन्त्रबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्कातिर, संविधानलाई अपूर्ण छ भन्ने आवाज पुरानै हो । 

बिर्सन नहुने तथ्य भने हामी सवैको आवाज त्यस बेला मात्रै बलियो हुन्छ । जब, संविधान बलियो हुन्छ । त्यसैले यदाकदा सुनिने संविधान कमजोर बनाउने खेल अन्त्य गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ । किनभने, संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले आज नभएका कुरा भोलि समेट्न सकिन्छ । यो संविधानप्रति केही दल, जाती, क्षेत्र, वर्ग र लिङ्गको असहमति होलान् ।

तर, भुल्नै नहुने तथ्य भनेको यो संविधानमा कसैको पनि पूर्ण सहमति छैन । संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान भनेकै सहमतिको अधिकतम सहमतिमा जारी हुने साझा दस्तावेज हो । समाजको विम्व हो । समाजलाई एकताबद्ध बनाउन साझा दस्तावेज जरुरी हुन्छ । त्यस्तो दस्तावेज सम्झौताबाट तय हुन्छ । यसर्थ, असहमझदारी सम्झौता हल गर्दै संविधान बलियो बनाउनुतिर लाग्दा नै हामी समृद्ध राष्ट्रको नागरिक बन्नेछौं । संविधान दिवसको शुभकामना !

मन्त्री नै अस्पष्ट

अमेरिका प्रस्थान गर्ने सूचना जारी गर्दै बुधबार दिउँसो उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव प्रतिनिधिसभा बैठक सम्बोधन गर्न पुगे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही दिन यता लगातार अवरुद्ध गर्दै आएको संसद बैठक सञ्चालन गर्न दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री यादवले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सम्बोधन गर्ने अवसर पाए । सामाजिक सञ्जाल मार्फत् अमेरिका जाने कार्यक्रम पूर्व निर्धारित भएको जानकारी सार्वजनिक गरिरहँदा स्वयम् मन्त्री यादवको संसद सम्बोधन प्रति आम जनता असन्तुष्ट देखिदैनथे । 

मन्त्री यादवले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरेको सम्बोधनले चित्त नबुझाए तथ्यहरु सामाजिक सञ्जालमा छाइहाल्यो । अमेरिका जाने कार्यक्रमबारे जानकारी दिन मन्त्री यादवले जस्तो विधि अपनाए उनलाई सल्लाह पनि त्यही बिधि अनुसार आयो । संसदमा मन्त्री यादवको भनाइ थियो– डेंगी संक्रमण आपतकालीन अवस्थाको जस्तो होइन । 

मन्त्री भनाइको अर्थ हुन्छ, डेंगी सरकारको नियन्त्रणभित्रै छ । कुनै समस्या राज्यको नियन्त्रणभित्र छ भने त्यसलाई आपत मानिदैन । अझ मन्त्री यादवले त उदाहरण नै प्रस्तुत गरे । “हामीले लामखुट्टेबाट लाग्ने अन्य रोगहरुको पनि सजिलै व्यवस्थापन गरेका छौं”, मन्त्री यादवको भनाइ थियो । सँगै, मन्त्री यादवले निकै डरलाग्दो आँकडा पनि प्रस्तुत गरे । चितवनमा देखिएको सामान्य समस्या अहिले देशका ५४ जिल्लामा फैलिसकेको छ । संसारमै ३० गुणाका दरले बढिरहेको डेंगीबाट वर्षेनि २० हजारको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालको तथ्याङ्कमा पनि यो वर्ष ६ जनाको डेंगीबाट मृत्यु भइसकेको छ भने पाँच हजार ९५ जनामा डेंगीको संक्रमण देखिएको छ । 

नेपाल सरकारका तर्फबाट मन्त्री यावद स्वयम्ले प्रस्तुत गरेको तथ्यले पनि डेंगीले महामारीकै रुप लिइसकेको छ । तर, मन्त्री यादवले आपतकालीन समस्या नभएको तर्क गरे । लगत्तै, मन्त्री यादवले डेंगीबाट बच्न विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा पनि संसद बैठकमै गरे । उनले तीन वटा नारा संसदमा पेश गरेका छन् । जस्तो– ‘सवैको साथ, डेंगीको नाश’, ‘हप्ताको एक दिन, एक घण्टाः हुँदैन कुनै कष्ट, सवैको सहभागितामा लामखुट्टे लार्भा नष्ट’ र ‘खोज र नष्ट गर’ । 

मधेशबाट उच्च पहाड चढिसकेको डेंगी प्रकोपबारे मन्त्री यादवको भनाइ आफैंमा विरोधाभास पूर्ण छ । एकातिर डरलाग्दो तस्वीर प्रस्तुत गर्ने र अर्कातर्फ केही होइन भन्दै अमेरिका उड्ने कार्यतालिकाले डेंगी पीडित स्वयम् अन्योलमा परे । प्रकोप नियन्त्रण आवेगमा नभई विवेकमा हुनुपर्नेमा दुई मत छैन । तर, यस्तो विषयमा मन्त्रीले प्रष्ट धारणा राख्न आवश्यक छ । भन्न जरुरी छ– यो सानो समस्या होइन, तर आत्तिने नभई सचेतता अपनाउनुपर्छ । सरकारले आवश्यक कदम चाल्छ । 

कस्तो लोकतन्त्र ?

नेपाली समाजले लोकतन्त्रको बहस थालेको करीव वर्ष पुग्यो । मकै पर्वलाई आधार मान्ने हो भने यो शताब्दीमा सवैभन्दा बढी बहस भएको विषय लोकतन्त्र नै हो । नाम फरक भए पनि सार जनताले जनताका लागि जनताको शासन नै हो । परिवेश फरक भएकाले नेपाली समाजमा जनतामा जनताको शासन बुझाउने शब्दावली पनि अनेक प्रयोग भए । कहिले प्रजातन्त्र, कहिले पूर्ण प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता शब्दावली प्रयोग भए । राणा शासन चलिरहँदा प्रजातन्त्र भनियो । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा पूर्ण प्रजातन्त्रको आवाज पनि उठ्यो । राजतन्त्रकै विरुद्धमा अधिकार खोज्ने क्रममा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुन पुग्यो । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेगरी नेपालको संविधान–२०७२ विद्यमान छ । 

संविधानले नै यो देशको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको तथ्य स्वीकारेको छ । त्यसैले देशको कस्तो बनाउने हो भन्ने निर्णय नेपाली जनताकै हातमा छ । अर्को सपाट तथ्य पनि छ । नेपालको संविधान भन्दा माथि कोही छैन । संविधान भन्दा माथि बस्ने राजा र राणातन्त्रको अन्त्य भइसकेको छ । अब यो देशको मार्गदर्शन जनताले नै गर्ने भएकाले संविधानवादको सिद्धान्त अनुरुप चल्नु बदलिदो नेपालको कोर्स हो । जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण र संशोधन गर्न सकिनेछ तर, विद्यमान संविधान नै तत् समाजको मार्गनिर्देशन हुन् । यो तथ्य अकाट्य छ । 

तर, संविधान जारी भएको यो वर्षलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने प्रश्न थुप्रै प्रश्न जन्मन्छन् । देशमा संविधानको सर्वोच्चता छ ? यो मुख्य प्रश्न हो । यदि छैन भने यसको समस्या कहाँ छ ? संविधानको सर्वोच्चता छ भने वर्तमान समाजको लोकतान्त्रिक चरित्रप्रति किन नागरिक निराशा ब्याप्त छ ? 

उदाहरणका लागि भीभीआईपीप्रतिको नागरिक आक्रोश र यिनीहरुमाथि गरिने व्यवहारमा हाम्रो सामाजिक मूल्याङ्कनलाई लिन सकिन्छ । संविधानअनुसार भीभीआईपी पनि जनताकै प्रतिनिधि हुन् । ती जनप्रतिनिधिले उचित काम गर्न नसकेको तथ्य पनि लुक्दैन । तर, हातपातमै उत्रने, गालीगलोजकै बाटो अपनाउनेजस्ता कार्य लोकतान्त्रिक होइन । अनि यसका विरुद्ध सरकारका उच्च पदस्थहरुले तल्लै तहमा उत्रनु पनि कति उचित होला ? बस्, चिन्ता भनेको लोकतान्त्रिक संस्कारप्रतिकै हो । किनभने, सामाजिक संस्कारले हामीले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ ।  

क्रिकेटमा सकारात्मक आशा

नेपाली क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)को प्रतिबन्धमा परेको साढे तीन वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) निलम्बनको प्रयासहरु नभएका पनि होइनन् । तर अहिलेसम्म यसको गाँठो फुकिसकेको छैन् । विगतमा भएको निर्वाचनबाट पराजित भएकाहरु नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिवसँग गुहार माग्न गएपछि क्यानको निर्वाचित कार्यसमिति विघटन गरि तत्कालिन सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले तदर्थ समिति गठन गरेका थिए । त्यहिबाट नेपाली क्रिकेटको अधोगति शुरु भयो ।

आईसीसीको आफ्नो नियम र कानून छ । उसले कुनै पनि सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैन । अमेरिकाले पटक पटक आईसीसीको नियम उल्लंघन गरेपछि खेल्नै प्रतिबन्ध लगाएको छ भने हालै जिम्बाबेको सबै अनुदान रोकेर प्रतियोगितामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर नेपालमा क्रिकेट प्रतिको क्रेजकै कारण क्यानलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रतियोगितामा खेल्न भने दिँदै आएको छ । क्यान प्रतिबन्धपछि नेपाली क्रिकेटमा आईसीसीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रहेको नेपाली टिमले अहिले एक दिवसीय वरियता प्राप्त गरेको पनि एक वर्ष पुरा भइसकेको छ । चार वर्षका लागि एकदिवसीय वरियता प्राप्त गरेको नेपाललाई उक्त वरियता जोगाउने चुनौती त छ नै सँगसँगै नेपाली क्रिकेटको नियामक निकाय नहुँदा धेरै अप्ठेरो भोगेको छ । 

आईसीसीले नेपाली क्रिकेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै गरेको निलम्बन फुकुवाका लागि शर्तहरु राखेको थियो । ती शर्त अनुसार जिल्ला र प्रदेशका निर्वाचन भइसकेका छन् । आईसीसीले स्वतन्त्र समिति मार्फत निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गरेको आग्रह अनुसार प्रक्रिया अघि बढेका बेला राखेपले फेरि निर्वाचनमा असहमति जनाएपछि फेरि एक पटक अन्योल देखिएको थियो । अन्योललाई चिर्दै राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले र आईसीसीको प्रतिनिधिबीचको वार्ताले नयाँ निर्वाचनको मिति तय गरेपछि क्यानको अन्योलता केही हदसम्म समाधान भएको छ । यसअघि स्वतन्त्र समितिले तोकेको असोज ३ र ४ को निर्वाचन किन र के का लागि सारिएको भन्ने जवाफ भने न त राखेपले दिएको छ न त स्वतन्त्र समितिले नै ।

त्यसैले अब समाधान हुन लागेको क्यानको बाटोमा अबरोध गर्नु भनेको नेपाली क्रिकेट र क्रिकेटका समर्थक माथि अन्याय गर्नु नै हुनेछ । तसर्थ अहिलेको अवस्थाबाट सबै एक कदम माथि उठेर नयाँ निर्वाचनका लागि तय भएको मिति असोज १० र ११ को भाका कुनै पनि हालतमा टार्नुहुँदैन । जुन आजको नेपाली क्रिकेटको ठूलो आवश्यकता पनि हो । 

नागरिकतामा राजनीति नगर

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२-०६३ पछि नेपालमा बढी सम्वाद भएको विषय मध्ये एक हो, नागरिकता । नागरिकताको विषयमा दलहरु कहिले पनि एक ठाउँ उभिन सकेनन् । दलीय विभाजनजस्तै नागरिकताको विषय पनि विभाजित हुँदै आयो । कहिले नेपाली कांग्रेस एक्लिए, केहिले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक्लिए भने कहिले मधेश केन्द्रीत दल एक्लिए । दलहरु एक्लिनु मात्रै नभएर गठबन्धन र सामुहिक धारणा पनि बन्ने क्रम रह्यो । 

१७ कात्तिक २०७१ मा नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन एमालेबीच नागरिकतासहित राज्यको शासकीय पुनर्संरचनाबारे साझा धारणा तय भयो । यसैले नेपालको राजनीतिमा माइलस्टोनको काम गरेको थियो । यो साझा धारणाको दायरालाई २०७२ वैशाखको महाभूकम्पले अझ फराकिलो बनाइदियो । देशमा संविधान जारी भयो । तर, नागरिकता विषय पनि एकहदसम्म टुंगो लाग्यो । तर, मधेश केन्द्रीत दलहरु यो विषयसँग सहमत हुन सकेन । विशेषगरी अहिलेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को असहमतिपछि नयाँ संविधानका थुप्रै प्रावधानसहित नागरिकताको विवाद पनि जिवित रह्यो । 

अहिले फेरि तिनै विषय राष्ट्रिय राजनीतिको तातो बहस बन्न पुगेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानले वंशजको नागरिता नपाएको विषय मधेश आन्दोलनका केही वर्ष यताबाटै चल्दै आएको थियो । यो विषयमा सर्वोच्चकै आदेश समेत एकापसमा बाझिने हुँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू भन्ने परिपत्र सर्वोच्चले नरोक्न त कहिले रोक्न आदेश दिदै आएको छ । अहिलेको विषय भने विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता दिने प्रावधानबारे बहस हुँदै आएको छ । 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले बिदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यस अगाडि धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार पाउनेगरी कुनै परिचयपत्र खुल्ने पत्र दिने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी ज्वाइँलाई भने नेपालमा बसेको १५ वर्ष पूरा भएको र नेपालमा बोलिने मध्ये कुनै एक भाषा बोल्न जान्ने हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस नै सहमत नभएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरु भन्दा बाहिर निस्किएको छ, नागरिकताको विषय । हुनत, नेपालमा नागरिकता विषय निकै पुरानो हो । जुन अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन । त्यसैले यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो राजनीतिक पोजिसन राखेर बोल्ने भन्दा पनि यस्ता साझा विषयमा दलहरुले साझा धारणाका लागि गहन छलफल गर्न उचित हुन्छ । तपशीलका विषयमा अल्झिनु उपयुक्त हुन्न । 

लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण राजनीति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भदौ २४ गतेबाट दोस्रो चरणको जागरण अभियान शुरु गरेको छ । २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा नराम्रो गरी पराजय बेहोरेको कांग्रेसले यसअघि वैशाख–जेठ महिनामा पहिलो चरणको जागरण अभियान चलाएको थियो । ७७ जिल्लामा केन्द्रीय कांग्रेसको अभियान जिल्ला स्तरीय जागरण अभियान चलाएको कांग्रेसले फेरि प्रदेशसभा निर्वाचन स्तरीय अभियान ३३० क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दैछ । 

अभियानका लागि कांग्रेसले पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य, महासमिति सदस्य र जिल्ला तहका नेतालाई समेत क्षेत्र निर्धारण गरेर जागरण अभियानमा खटाएको छ । भदौ २४ बाट शुरु हुने अभियान असोज ७ गते सकिदैछ । जागरण अभियानको समापनलाई भने कांग्रेसले उत्तेजक बनाउने प्रयास गरेको बुझ्न सकिन्छ । किनभने कांग्रेसले त्यस दिन सरकार विरोधी नारा, सभा र विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ । त्यसको झल्को भने बाँकेबाट देखिन थालिसकेको छ । बिहीबार बाँके कांग्रेसका जिल्ला सभापति किरण कोइराला सहित १२ दर्जन कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । 

शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई कांग्रेसका सांसद डिला संग्रौलाले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । कम्युनिष्टले कांग्रेसलाई कुट्यो भने सामान्यीकरण गर्न खोजिएको भन्दै गृहमन्त्री थापाले त्यसरी प्रस्तुत नहुन र दोषी पक्राउ परिसकेको जानकारी दिएका थिए । एक कदम अगाडि बढेर गृहमन्त्री थापाले बाँकी कोही भएपनि खोजेर कानूनी कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, भोलिपल्ट शनिबार बिहानै कांग्रेस उपत्यकाका तीन जिल्ला सभापतिहरुले ज्ञापनपत्र बोकेर गृहमन्त्री कहाँ पुगे । कांग्रेसले जागरण अभियान शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने माग राखेको छ भने गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

यसर्थ, बाँके घटनाजस्तो अन्यत्र हुन नदिन दुवै पक्ष सतर्क हुनुपर्छ । अहिलेको नेपालको संविधानको मर्म भनेको शान्तिपूर्ण राजनीति र बहुलदलीय लोकतन्त्र हो । सत्तामा बस्नेले निर्वाचनबाट बाहिरिनुपर्ने र अहिले सडकमा रहनेहरुले सत्ता चलाउनुपर्ने अवस्था आउने हुनसक्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र राजनीतिले समाजलाई गति दिन्छ, संविधानलाई बलियो बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुग्छ । तर, हिंसात्मक बाटो रोजेर अवसरको पर्खाई गरियो भने त्यो दीर्घकालीन नहुन सक्छ । जागरण अभियान शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, सरकारले त्यो प्रत्याभूति दिलाउन कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न । 

अब व्यवस्थित बनाऊ

अन्ततः मलेसियामा रोजगारीको बाटो खुलेको छ । विगत १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी नेपाली र मलेसियाली प्राविधिक कमिटीको बैठकले खुलाउने निर्णय गरेको हो । जसले गर्दा अब नेपाली कामदारहरुको मलेसियाको लागि फेरी रोजगारीको अवसर पनि खुलेको छ । अब नेपाली कामदारहरु आइतबारबाटै रोजगारीको लागि मलेसिया जान पाउने भएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्णयअनुसार २०७५ जेठ २ गते औपचारिक रुपमा मलेसिया रोजगारी बन्द भएको थियो । रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारमाथि अत्यधिक आर्थिक भार परेको भन्दै मन्त्री विष्टले मलेसिया रोजगारी बन्द भएको घोषणा गरेका थिए । त्यस यता नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाएका थिएनन् । अब भने लामो समयको अन्योल हटेको छ । नेपाली र मलेसियाली प्राविधिक कमिटीको तीन दिनसम्म लगातार रुपमा बसेको बैठकले मलेसियाको रोजगारी खुलाउने बारेमा सहमति गरेको हो । मलेसियन टोलीसँग नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा परराष्ट्र र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित भएको वार्तामा १० वटा बुँदामा सहमति भएको छ ।

सहमति अनुसार पहिले नै पठाएको ढाँचामा कामदार पठाइने भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि भने पुरानै ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु कायम रहको छ भने विस्तारै नेपाल सरकारले छनोट गरी सूचीकृत गरेका एक सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्थामध्ये माथि उल्लेखित ३६ वटा बाहेक अन्यलाई पनि थप्दै लाने भएको छ । बाँकी स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन भने मलेसियाले गर्नेछ । अब भने नेपाली कामदार कुनैपनि लागत नतिरी मलेसिया जान पाउनेछन् । कामदार लैजाने प्रक्रियाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनी र मेडिकल खर्च पहिलो महिनाको तलब दिने समयमा रिफण्ड गरिने भएको छ । अब मलेसियन रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक परेको कामदारका लागि नेपाली दूतावासमा मागपत्र पेश गर्नेछन् । नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो वेबसाइटमा सो मागपत्र अपलोड गरी जानकारी गराउनेछ र कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । यो वार्ता निर्णयक हुने हो की होइन भन्ने चासो सम्बन्धित सबैमा थियो ।

पूर्व निर्धारित वार्ताको तिथि एक दिन लम्ब्याएर भएपनि संयुक्त प्राविधिक कमीटीबाट मलेसिया रोजगारीको सकारात्मक परिणाम निकाल्ने जुन कौशलता प्रदर्शन भयो यसका लागि खासमा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट प्रशंसाका पात्र भएका छन् । उनले निःशुल्क रुपमा नेपाली कामदारलाई रोजगारीका लागि मलेसिया जाने जुन कशरत गरे त्यो नेपाली श्रमिकहरुले सम्झिरहने छन् ।

जे होस्, लामो समयको अन्योल हटेर नेपाली कामदार जान पाउने भएपछि सयौं कामदारहरुले अब मलेसियामा आफ्नो श्रम खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निम्न वर्गीय नेपालीहरुले स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ नै अर्कोतिर कम लागतमा जान पाउनुले नेपाली कामदारहरुलाई खुशी पनि ल्याएको छ । पठाएका कामदारको बारेमा सरकारले पनि नियमित अनुगमन गरी व्यवस्थित बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

असोज ३ अघिको रंगमञ्च

आगामी असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा हुन्छ । २०७२ असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितजस्ता आधारभूत अन्तर्य समेट्दै जारी भएको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो चार वर्षमा संविधानको भावअनुसार तीन तहको सरकार बनिसकेको छ । ७५३ स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र संघीय गरी तीन तहमा ७६१ वटा सरकार छ । यी तीन तहको सरकारबीच क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गर्ने कानूनहरु मुलतः बनिसकेको छ । 

२०७४ चैत ७ गते प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीच अन्तरपरिषदको बैठक बसेर संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय शुरु भयो । त्यसैअनुसार प्रदेशहरुले पनि नेपालका लागि बिल्कुल नयाँ अभ्यास गरिरहेकै छन् । तर यसपटक भने सरकारले संविधान दिवसलाई अलि बढी नै महत्व दिएका छन् । संविधान दिवस मनाउन भइरहेका तयारीका रुपरेखा र विगतका पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यसको पक्कै महत्व र अर्थ छ ।  

किनभने यसअगाडिका तीन वर्ष सामान्य रुपमा संविधान दिवस मनाएको सरकारले यसपटक तयारीका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । कुनै चोंकगल्ली, गाउँ र शहरमा संविधान दिवसको रौनक ल्याउने सरकारको तयारी छ । फिल्म हलदेखि पशुपतिनाथको आरती पूर्व राष्ट्रिय गान अनिवार्य बुजाउनुपर्ने निर्देशन सरकारले दिएको छ । निजामती कर्मचारीलाई मात्रै नभएर गैरसरकारी र नीजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत संविधान दिवसमा सामेल हुन निर्देशन दिइएको छ । घरघरमा राष्ट्रिय झण्डा राख्न छुट दिनेदेखि राष्ट्रिय झण्डा अंकत टी–सर्ट लगाउन आग्रह गरेको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान दिवसका लागि भन्दै छुट्टै तयारी गरेको छ । दोस्रो चरणको जागरण अभियानमा रहेको काँग्रेसले गाउँटोल र शहरहरुमा दीपप्रज्वलनको कार्यक्रम तय गरेको छ । एकातिर संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउने र अर्कातिर संविधान दिवसको उत्सव मनाउने कांग्रेसको निर्णय आफैंमा अर्थपूर्ण छ । संविधान दिवस मनाउनु संविधानले शासन गर्ने देशमा अनौठो कुरा होइन । तर यसपटकको संविधान दिवसमा भने सरकारले प्राप्त उपलब्धी उल्ट्याउन प्रतिगामी शक्ति लागिपरेकाले संविधान दिवस भव्य बनाउन लागिपरेको जनाएको छ । सन्दर्भ र अर्थ जे भएपनि अहिलेको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएकाले यसको भावना बिपरीत कुनै पनि गतिविधि नहुन् । अर्थात्, पक्षधरबाटै त्यस्तो कुनै उग्र गतिविधि नहोस्, जसलाई संविधान विरोधको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ ।