भुलिएको संसदीय गरिमा

नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी बुझेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमवार विहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद् बैठक दिउँसो एक बजेबाट अन्त्य गर्ने सिफारिस गरिएको थियो । सरकारको सिफारिस पछि राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । संसदीय प्रचलनअनुसार, अधिवेशनको अन्त्य मध्य रातबाट लागू हुने भएपनि यसपटक दिउँसो एक बजे संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । सरकारको यो निर्णय प्रति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सभामुख सापकोटाले आज दिउँसो एक बजे बैठक बोलाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले एक दिन अगाडि नै संसद् अन्त्य गरेको छ । यसरी हठात् कुनै परामर्श बिना सरकारले पहिलो पटक अधिवेशन अन्त्य गरिएको होइन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्नासाथ अधिवेशन अन्त्य गरिदिने मात्रै नभएर विघटन गर्ने कदम समेत चालिरहेका छन् । अघिल्लो वर्षको हिउँदे अधिवेशन कोरोना महामारीको कारण देखाएर अन्त्य गरिएको थियो । तर, वर्षे अधिवेशन भने आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भयका कारण संसद् बैठक नै चलिरहेका बेला अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । गएको वर्ष १७ असारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदा राष्ट्रियसभा बैठक चलिरहेको थियो । सरकारको निर्णय राष्ट्रियसभामा पुगेपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले पढेर सुनाएका थिए । गएको ५ पुसमा त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको निर्णय गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएको संसद् पनि बिना परामर्श अन्त्य गरिएको छ । 

संघीय संसद्कै जस्तो सिको प्रदेशसभाहरुले पनि गर्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वासको प्रस्ताव आउने थाहा पाए लगत्तै प्रदेशसभा बैठक अन्त्य गरिदिएका थिए । तर, फेरि त्यहाँ विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । यसबाहेक अन्य प्रदेशसभाको अवस्था पनि उस्तै छ । अर्थात्, राजनीतिक कलहको असर संसदमा परिरहेको छ । जबकी, संसद् भने राजनीतिक किचलोको कारण बन्धक बन्नु नहुने अंग हो । संसद् जनप्रतिनिधिहरु सम्मिलित कानून निर्माणको थलो समेत भएकाले अधिकतम सहमतिको प्रयत्न गरिनुपर्ने हो । केही मुलुकमा संसद्लाई लोकतन्त्रको मन्दिर समेत भनिने छ । तर, केही समय यता संसद्लाई लोकतन्त्र हरण गर्ने र संसदीय गरिमा समेत ध्वज्जी उडाउने गरिएको छ । यसले प्रणालीमा समेत संकट निम्त्याउन सक्ने खतरा देखिन्छ । 

प्राथमिकतामा स्वाधिनता

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फेरि चर्चामा आएको छ । संसद् अधिवेधवन विजनेश विहीन बनिरहँदा एमसीसी सर्वदलीय छलफलकै विषय बन्न पुगेको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा यो विषय प्रवेश गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली काँग्रेस लगायत केही दलले पनि समर्थन जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी अगाडि बढ्न नसकेको आक्रोश पोखेका थिए । ओली पहिलेबाटै एमसीसी अगाडि बढाउने र पारित गर्ने पक्षमा उभिदै आएका छन् । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि ओली एमसीसी पारित हुनुपर्ने अडानमा थिए । तर, ओली इतर समूह भने एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पारित गराउन सकिने अडान लिए । 

एमसीसी नेकपा विभाजन हुनुको एउटा प्रमुख कारण बनेको थियो । ओली एमसीसी पारित गराउने पक्षमा थिए भने उनले चाहे जस्तोगरी अगाडि बढ्न पार्टीभित्रै विरोध थियो । गएको वर्ष माघमा एमसीसी अध्ययन गर्न कार्यदल नै बन्यो । उक्त कार्यदलमा पनि ओली पक्षका प्रदीपकुमार ज्ञवालीले छुट्टै प्रतिवेदन तयार पारे पनि झलनाथ खनाल र भीम रावलले संशोधन नगरी पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष बुझायो । तर, यो प्रतिवेदनबारे छलफल नै भएन । बरु, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी छिराए । सत्तारुढ सांसदहरुको तीव्र विरोध पछि बजेटबाट हटाइएको थियो । 

अहिले फेरि एमसीसी चर्चामा आएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अब एमसीसी पारित हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सरकारका मन्त्रीहरुले पनि एमसीसी पारित गराउन नदिएर सरकारलाई असहयोग भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जवाफ दिने गरेका थिए । अहिले एमसीसीको विपक्षमा रहेकाहरु ओलीको साथमा छैनन् । एमाले भित्र पनि बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह छुट्टै छ भने माओवादी केन्द्र अलग पार्टी बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि एमसीसी छलफलमा ल्याइएको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले भने एमसीसी देशको हितमै रहेको बताउन थालेका छन् । तर, दावीलाई प्रमाणित हुनेगरी तथ्यहरु प्रस्तुत गरेका छैनन् । बरु, विपक्षमा रहेकाहरुको तर्क बलियो छ । उनीहरुले एमसीसी देशको हितमा नभएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले अहिले हतारमा एमसीसी अगाडि बढाउने भन्दा पनि अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजानु उचित हुन्छ । त्यसै पनि विवादित परियोजना अगाडि बढाउँदा राम्रो नतिजा आउन सक्दैन । 

प्रणाली जोगाउने चिन्ता

शुक्रवार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई नेकपा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर विश्वासको मत दिएका छन् । ६ महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक अविश्वाशको सामना गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको दुवैपटक पद जोगिएको छ । गएको २५ असोजमा मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता यमलाल कँडेलको अगुवाइमा १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सात सांसद अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेसँगै शाहीको पद जोगिएको थियो । फेरि एमाले ब्यूँतिए पछि तिनै नेता कँडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । एमाले नेता कँडेलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै तीन जना मन्त्रीले राजीनामा पनि दिए । तर, शुक्रवार प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिए । 

मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिन एमालेका चार नेता (प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिङ बुढाले पार्टीको ह्वीप क्रस गरे । फ्लोर क्रससँगै एमालेले चारै जनालाई कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । सांसदबाट निस्कासन गर्न प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ भने शनिवार ज्वाल बाहेक तीन जनालाई पार्टीबाट निस्कासन गरेको छ । अर्थात्, माओवादी केन्द्रका नेता शाही थप एक वर्ष मुख्यमन्त्री रहने निश्चित भएको छ भने कँडेलको दोस्रो प्रयास पनि बिफल भएको छ । कँडेलको प्रयास बिफल हुनुमा भने एमालेभित्र चर्किएको आन्तरिक कलह नै प्रमुख हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई कार्बाही गरेको छ । २८ फागुनमा बैठक राखेर ओलीले नेता नेपाल पक्षका कुनै पनि नेतालाई जिम्मेवारी नदिने निर्णय नै गरेका छन् । 

त्यसको असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । शुक्रवार भएको फ्लोर क्रस नेपालको संसदीय प्रणालीमै नौलो बनेको छ । यसअघि सांसद खरीद–बिक्री हुने गरेको चर्चा चल्ने गरेको थियो । तर, यसरी अर्को दलका नेतालाई क्रस भोट भने पहिलो पटक भएको छ । यसले नेपालको राजनीति कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सँगै, यस्तो प्रवृत्ति र समस्या हल नगर्ने हो भने वर्तमान संसदीय प्रणाली नै संकटमा पर्ने खतरा देखिन्छ । अतः कर्णालीमा देखिएको प्रवृत्ति अन्यतिर सर्न नदिन दलहरुभित्रको लोकतन्त्र स्वस्थ्य बन्न जरुरी छ । त्यसो हुन नसकेमा अहिले कायम दलीय प्रणाली नै खतरामा पर्न सक्छ । 

सतर्कता बढाऔं, त्रास नबढाऔं

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित जिल्ला वर्गीकरण गरेको छ । मन्त्रालयले अपिल जारी गरी काठमाडौं, ललितपुर, कास्की, रुपन्देही, चितवन, बाँके, पर्सा, भक्तपुर, कैलाली, मोरङ, दाङ, सुर्खेत, बारा र बाग्लुङलाई अतिप्रभावित जिल्लामा वर्गीकरण गरेको हो । कोरोना संक्रमण दर बढी भएका जिल्लाहरुलाई सरकारले अतिप्रभावित जिल्लाको वर्गीकरण गरेको छ । यी जिल्लाहरुमा विद्यालय, सिनेमा हल, सभा, जात्रा जस्तो भीड हुने काम नगर्न समेत अपिल गरिएको छ । विशेषगरी विद्यालयमा बालबालिका नपठाउन अपिल गरिएपछि यसतर्फ धेरैको ध्यान तानिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको अपिलमा उल्लेख छ, “अति प्रभावित भनी वर्गीकरण गरेका जिल्लाहरुमा बढी भीडभाड हुने सबै क्षेत्र तथा सेवाहरु अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने भएपनि विद्यालय, रात्रि व्यवसाय, ७ बजेपछि सबै रेष्टुरेन्ट तथा क्लबहरु, खेलकुद, जीम, सार्वजनिक पूजाआजा तथा जात्राहरु, सभा सम्मेलन, बैठक तथा भेलाहरु, सिनेमा हल, सपिङ मल, नाचघर, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल आदि स्थानमा सहभागी नभई दिनु ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि बाटै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको थियो । दक्षिणी छिमेक भारतमा कोरोना महामारीबाट संक्रमित हुनेको दर उच्च भए पछि नेपालमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयको आग्रह बमोजिम कुनैपनि क्षेत्र रोकिएको छैन । विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् भने धार्मिक पर्वहरु धुमधामका साथ मनाइदै आएको छ । शैक्षिक संघसंस्थाले सतर्कता अपनाउने, तर बन्द भने नगर्ने अडान लिएको थियो । अघिल्लो वर्ष मात्रै लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण नराम्रोसँग प्रभावित भएको शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्न तयार भएका थिएनन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल पछि अब गतिविधिहरु प्रभावित हुने र विद्यालयमा बालबालिका नपठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीको जोखिम बढेर गएको भन्दै विहीवार अपिल जारी गरेको छ । विहीवार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्लो २४ घण्टामा पाँच सयको हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसैलाई आधार मानेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ । तर, सरकारले गत वर्ष गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ । किनभने, संक्रमण नियन्त्रणको बन्दाबन्दी निर्विकल्प होइन रहेँछ । त्यसका लागि उच्च सतर्कता अपनाउने, परीक्षण बढाउने र उपचारलाई विशेष ध्यान दिने नै हो । नत्र, त्रास मात्रै फैलाएर सफलता नमिल्ने तथ्य हामीले भर्खरै भोगेका छौं, जसलाई नभुलौ पनि । 

व्यवस्थापन नहुँदाको परिणाम

काभ्रेमा कुकूर मारिएको तस्वीर सार्वजनिक भएपछि यो विषय देशब्यापी बनेको छ । राजधानी उपत्यकामा कुकूर सुरक्षाको माग सहित प्रदर्शन नै भएको छ । प्रदर्शनकारीले कुकूर नै लिएर सडकमा निस्किएका थिए । कुकूरको बाँच्न पाउने अधिकारलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल देखि सडकसम्म बहस र अभियान चलिरहेको छ । यसअघि पनि कुकूर मारिएको तस्वीरहरुबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । तर, काभ्रेमा पोलमा बाँधेर कुकूर मारिएको विषयलाई भने बढी जोडका साथ उठाइएको छ । कुकूरको हत्या गर्नेलाई कार्बाहीको माग अगाडि बढाइएको छ । काभ्रे प्रहरीले यसबारे छानबिन नै अगाडि बढाएको छ । कुकूरको हत्या गर्नेमाथि कार्बाहीको माग गरिए पछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ ।

जनावर र मानिस बीचको समस्या नयाँ कुरा होइन । केही दिन अगाडि मात्रै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणबाट एक युवतीको मृत्यु भएको थियो । उक्त निकुञ्जमा यसअगाडि पनि बाघको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । संरक्षणमा राखिएको बाघबाट मानिस खतरामा देखिनुलाई विशेष चासोका साथ हेरिनुपर्ने प्रश्न उठिरहेकै छ । पश्चिम तराईका जिल्लाहरुमा छाडा चौपायाका कारण मानिसको ज्यान जाने समस्या पुरानै हो । जंगलमा छाडिएका गाइगोरुका कारण सडक दुर्घटना हुने देखि लिएर अन्नबाली जोगाउन समेत किसानलाई गाह्रो बनिरहेको छ । गएको वर्ष छाडा गाइगोरु जंगलमा छोड्ने क्रममा चर्को विवाद भएको थियो । जंगलमा छोड्न लगिएको गाइगोरु मरेपछि यसलाई धार्मिक रंग लगाउने प्रयास गरिएको थियो ।

अर्थात्, जंगली देखि घरपालुवा जनावरका कारण संकट भने मान्छेमा पर्ने गरेको छ । यो पृथ्वी र प्राकृतिक स्रोतसाधनमा सम्पूर्ण जीवहरुको समान अधिकार छ । अझ घरपालुवा जनावर र मानिस बीच दोहोरो लाभ लिनेदिने प्रणाली हुन्छ । तर, त्यही सम्बन्ध अहिले समस्याका रुपमा देखिएको छ । यस्तो बेला कसले बाँच्ने ? मान्छे कि जनावर भन्ने प्रश्न हुन्न । दुवैले बाँच्न पाउनुपर्छ । तर, त्यसको व्यवस्थापन गर्न भने सरकारले उचित ध्यान दिइनुपर्छ । अहिले व्यवस्थापनकै समस्या हुँदा यस्ता समस्या देखिने गरेको छ । जसको दीर्घकालीन समाधान भनेकै उचित व्यवस्थापन हो ।

सामान्यकालको संकल्प

आजबाट नयाँ वर्ष शुरु भएको छ । वर्ष–२०७७ लाई विदाइ गरेर नयाँ वर्ष २०७८ शुरु भएको छ । विक्रम् सम्वत् मान्ने समुदायले धुमधामका साथ नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिदैछ । यो वर्ष पारेर धेरैले नयाँ संकल्प गर्छन् । कयौले भने राम्रो वर्षको कामना गर्दै यो दिनको शुरुवात गर्छन् । कतिपय मुलुकहरुमा नयाँ वर्षकै दिनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको थालनि मान्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ । नेपालमा पनि नयाँ आर्थिक वर्ष नयाँ वर्षकै दिनबाट शुरु गर्नेबारे बहस चलेको पनि थियो । तर, अहिले आर्थिक वर्ष र नयाँ वर्ष फरक–फरक मान्ने गरिएको छ । जेहोस्, समयको वार्षिक चक्र शुरु हुने दिनलाई नयाँ वर्ष मान्ने गरिएको छ । यो दिनबाट नयाँ भित्तोपात्रो पल्ट्याउने गरिन्छ । अझ मानव जीवनका लागि वार्षिक चक्रलाई विशेष मान्ने गरिएको छ । दिन, महिना र दशक भन्दा पनि वार्षिक मानकलाई विषेश मान्ने गरिएको छ । 

वार्षिक पात्रोअनुसार, हाम्रा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र मानवीय मानक तय भएका छन् । अतः नयाँ वर्षलाई विशेष मान्ने गरिएको छ । संसारका हरेक देशले वार्षिक समीक्षा गर्ने गर्छन् । विशेषगरी अंग्रेजी नयाँ वर्षका दिन वार्षिक समीक्षा गर्ने गरिन्छ । नेपालमा बिक्रम सम्बत मान्ने भएकाले हाम्रो वार्षिक समीक्षा पनि वैशाख १ गते हुने गरेको छ । समीक्षाले नयाँ यात्रालाई सहज बनाउने विश्वास गरिन्छ । किनभने, कमजोरीको समीक्षा पछि सुधार र राम्रो पक्षको निरन्तरताले नै आगामी यात्रा सफल हुन सक्छ । अतः नयाँ संकल्प गर्नुअघि वार्षिक समीक्षा गर्ने प्रचलन विश्वभर रहेको छ । 

बितेको वर्ष नेपालले सामाजिक, आर्थिक, मानवीय, राजनैतिक र संवैधानिक संकट सामना गर्नुपरेको छ । यी सवै क्षेत्रको संकटका जिम्मेवार भने राजनैतिक नेतृत्व नै बन्न पुगेको छ । वर्षभर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादको केन्द्रमा रहे । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमले राजनैतिक र संवैधानिक संकट मात्रै निम्तिएन । विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट मुलुकमा निम्तिएको मानवीय संकट पनि उपेक्षित बन्न पुग्यो । महामारीबाट तीन हजार बढीको मृत्यु भएको भयो । अहिले पनि कोरोनाको भय देखि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्र सामान्यकालमा फर्कन सकेको छैन । अतः नयाँ वर्ष २०७८ लाई हामीले सामान्यकाल तर्फ फर्कने योजना र संकल्प बनाउनुपर्नेछ । नयाँ वर्षको शुभकामना !

बढाऔं सतर्कता

विश्वब्यापी कोरोना महामारीको भयबाट मुलुक सामान्य कालको आशामा रहिरहँदा फेरि संक्रमण बढेको छ । सोमवार सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार, पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट १३ जनाको मृत्यु भएको छ । लामो समय यता एकैदिन मृत्यु हुनेको संख्या यो उच्च हो । केही महिना यता संक्रमण दर मात्रै घटेको थिएन, संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि घटेको थियो । सोमवार मृत्यु हुनेको संख्या मात्रै नभएर संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पनि बढेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, सोमवार एकैदिन झण्डै पाँच सयमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । मन्त्रालयले एकैदिन ४९६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ । तर, संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने २४ घण्टामा १३८ जना मात्रै छन् । 

संक्रमण दर घटेर जाँदा दैनिक संक्रमित दुई डिजिटमै झरेको थियो । तर, दक्षिणी छिमेक भारतमा संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि संक्रमित संख्या बढेको छ । गएको वर्ष माघ पहिलो साताबाट संक्रमण देखिन थालेको नेपालमा अहिलेसम्म दुई लाख ८० हजार बढीमा संक्रमण भइसकेको छ । त्यस मध्ये दुई लाख ७४ हजार बढी संक्रमित निको भएका छन् भने तीन हजार ५३ जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । संक्रमण दर घट्ने मात्रै नभएर सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप समेत लगाउन थालेको थियो । यसले कोरोनाको भय घटेर गएको बेला फेरि संक्रमणको खतरा बढेको छ । छिमेकी भारतमा दैनिक लाख बढीमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ । खुला सीमाना र अन्य व्यापारिक सम्बन्धका कारण नेपालमा यसको असर पर्ने खतरा बढी छ । 

यस्तो अवस्थामा कोरोनाबाट बच्न सतर्कता अपनाउनु नै उत्तम विकल्प हो । किनभने, आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध गराउन नसकिरहेका बेला सरकारले रोकथाममै बढी जोड दिनुपर्नेछ । त्यसैपनि नेपालमा संक्रमण रोकथामका क्रममा निकै ठूलो आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । फेरि पनि संक्रमणको भय बढेर जाँदा मुलुक सामान्य कालमा फर्कन थप मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अतः चाँडपर्व, भेला तथा भीडभाड जस्ता कार्यलाई रोक लगाउनु र सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै अहिलेका लागि उत्तम विकल्प हो । सरकारसँगै सरोकारवालाहरुले यसबारे उचित ध्यान दिन आवश्यक छ । 

राजनीति कि सम्मान ?

सरकारले बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ भएको आन्दोलनहरुमा सहभागीलाई सम्मान गर्ने तयारी गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा सम्मानित हुनेको लगत संकलन भइरहेको सरकारले जनाएको छ । २०४६ साल र त्यस यताका विभिन्न आन्दोलनमा सहभागीलाई ‘लोकतान्त्रिक योद्धा’ सम्मान दिने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् लगत संकलन गरिदैछ । चाँडै लगत संकलन हुने जनाइएको छ । यो सम्मानका निम्ति गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पहलकदमी लिएका थिए । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका गृहमन्त्री थापाले दश वर्षे माओवादी जनआन्दोलनका घाइते, बेपत्ता र साहदत प्राप्त गर्ने परिवारलाई सम्मान गर्नेगरी यस्तो अवधारणा अगाडि बढाएका थिए । 

अहिले गृहमन्त्री थापाको त्यो अवधारणा परिस्कृत गर्दै ‘लोकतान्त्रि योद्धा’ सम्मान गर्ने तयारी गरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तनमा सहभागीलाई सम्मान गर्ने प्रस्ताव र तयारी दुवै राम्रो कुरा हो । यसको स्वागत नै गर्नुपर्छ । किनभने, व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति लडेकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुले परिवर्तनलाई पनि दीगो बनाउनुका साथै अपनत्वको विकास समेत हुन्छ । तर, तीन दशक पछाडि बल्ल लोकतान्त्रिक योद्धाको सम्मानको परिकल्पना कसरी भयो ? यसबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यदि, सकारात्मक उद्देश्यले सम्मानको कल्पना गरिएको हो भने यसमा कुनै बिमती रहने कुरै भएन । तर, सम्मानको पछाडि निहीत उद्देश्य रहेछ भने त्यो राजनीति भयो । योद्धामाथिको राजनीति किमार्थ अनुचित कुरा हो । 

किनभने, नेकपा विभाजन पछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएको पृष्ठभूमिमा माओवादी लडाकूहरु आफूतिर तान्न सरकारले यस्तो सम्मान अगाडि बढाएको देखिन्छ । किनभने, माओवादी संघर्षको कट्टर विरोधी प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व लडाकूहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर छलफल गरेका थिए । ती लडाकूहरुलाई आफ्नोतिर तान्ने प्रयास समेत गरेका थिए । अहिले तिनै पूर्वलडाकूलाई सम्बोधन गर्नेगरी सजिलो भाषा प्रयोग गरिएको अनुमान समेत गरिएको छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्न शान्तिपूर्ण होओस् अथवा सशस्त्र आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई सम्मान गर्नु पर्छ । तर, त्यो कुनै राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित हुन चाहिँ हुँदैन । त्यसै पनि शहीद, अपाङ्ग र घाइतेहरुको नाममा राजनीति हुने मात्रै नभएर व्यवस्था परिवर्तन पछि उनीहरुमाथि उपेक्षा समेत हुने गरेको छ । त्यसैले अहिले अगाडि बढाएको कार्यक्रम कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित नभएर योद्धाहरुको सम्मानका निम्ति हुनुपर्छ । त्यसमा कुनै राजनीतिक रंग र गन्ध आउनु हुन्न । त्यसैपनि सरकार देशको हुन्छ, कुनै पार्टी विशेषको मात्रै होइन । 

भूगोलसँग जोडिएको भावना

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बितरित विभुषणबारे गृह मन्त्रालयले बक्तव्य नै जारी गरेर प्रष्टोक्ति दिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, अघिल्लो वर्ष नै प्रदान गर्न तयार पारिएको विभुषण कोभिड महामारीका कारण यसपटक बितरण गर्नुपरेको हो । पहिले नै तयार पारिएकाले विभुषणमा नेपालको नक्सा पुरानै पर्न गएको गृह मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ । यसको अर्थ विभुषणबारे फेरि प्रश्न उठेको छ । हरेक वर्ष विभुषण विवादमा पर्दै आएको छ । मुलुककै ठूलो सम्मानका रुपमा लिइने विभुषणबारे वर्षेनि विवाद सिर्जना हुने गरेको छ । कतिपय वर्ष विभुषण बहिष्कारसम्मको विवाद हुने गरेको छ । विभुषणको स्तर कायम नगरी बितरण गरिने गरेको विवादका बीच यसपटकको आलोचना भने फरक विषयमा भएको छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रवार वितरण गरेको विभुषणमा नेपालका नक्सा पुरानै कायम छ । जबकी, मुलुकको संविधान संशोधन गरी अनुसूचीमै लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा कायम भइसकेको छ । संसद्को सर्वसहमतिबाट पारित नक्सा नराखेर पुरानै नक्सा विभुषणमा राखिएको भन्दै केहीले फिर्ताको निर्णय समेत गरिसकेका छन् । उनीहरुले नेपालको नक्सा नयाँ हुनुपर्ने अडान लिएका छन् । विभुषण फिर्ताकै घोषणा भएपछि गृह मन्त्रालयले उम्कने प्रयास गरेको छ । त्यसका लागि सरकारलाई सजिलो जवाफ मिलेको छ– अघिल्लो वर्षको पदक भएकाले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राखिएको छैन । तर, जनस्तरबाट जस्तो आलोचना र आक्रोश उठेको छ । यसमा आम नेपालीको भावना समेटिएको छ । 

सरकारसँग जनताले आशंका गरेका छन् । किनभने, यसअघि पाठ्यपुस्तकमा नेपालको नक्सा नराखिएकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । संविधानमा एउटा नक्सा र पाठ्यपुस्तकमा अर्को नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारको निर्णयको त्यसबेला तीव्र विरोध भएको थियो । तर, राजनीतिक घटनाक्रमले उक्त आलोचना ओझेलमा परेको थियो । जबकी, संविधानमै उल्लेख गरिसकेपछि पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्सा समावेश नगरिनु असंवैधानिक थियो । सरकारलाई असंवैधानिक काम गर्ने छुट हुन्न । नेपालको भूमिलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउन खोजिएकोमा पनि उस्तै आलोचना हुने गरेको छ । विशेषगरी विपक्षमा हुँदा राष्ट्रियताको मुद्दा चर्काउने र सरकारमा हुँदा मुलुकको भावना र हित बिपरीत काम गर्न पछि नपर्नुले पनि त्यो शंका आम जनतामा ब्याप्त छ । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे सरकारले लिएको अडान र बढेको विवादले पनि त्यही प्रमाणित गर्छ । त्यही शृङ्खलाका रुपमा पदकमा उल्लेखित नेपालको पुरानो नक्सालाई लिइएको छ । त्यसैले अहिले सरकारले जस्तो प्रष्टोक्ति दिएपनि जनताको भावनाको कदर भने गरिनुपर्छ । भूगोलसँग जोडिएको भावना बुझ्नु र पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो । 

पद र प्रलोभनको राजनीति

राजनीतिलाई बिचारले डोर्‍याउने काम गर्ने भएकाले पद र प्रलोभनका अघि यो विषय गौण हुनुपर्ने हो । तर, नेपाली राजनीतिको चरित्र भने त्यस्तो पाइँदैन । पछिल्लो समय राजनीतिक समिकरण भनेकै पद र प्रलोभनका पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेका छन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक समिकरण अंकबाट चल्ने र मिल्ने भएकाले त्यसका लागि दलहरुले ठूलै जोड घटाउ गरेर बसेका हुन्छन् । अहिले तत्कालिन नेकपा पार्टी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रमा परिवर्तन भएसँगै राजनीतिक समिकरणहरुका चर्चा एकदमै बढेका छन् । नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि दलहरुले आफूसँग गरेको संसदीय अंक गणितमा निकै जोड पनि दिएका छन् ।

अहिले नेपाली राजनीतिमा अनौठा तरंगहरु देखा पर्दा पद र प्रलोभनकै कारण विचार र संगठनहरु विचलित हुने खतराहरु बढ्दै गएका छन् । अझ भनौं सत्ताको नजिक रहन र त्यसका लाभ लिइरहनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना एजेण्डाहरु विर्सिएर रातारात आफूलाई परिवर्तन गरेको पाइन्छ । जसका कारण स्थिर भनिएको सरकार पनि धरमरको अवस्थामा छ भने परिवर्तनका लागि जनताले गरेको संघर्ष र बलिदानीको पनि अबमूल्यन भएको छ । 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फरक फरक परिवेशबाट आएका दलहरु एकीकरण भएर नेकपा बन्दा पनि उनीहरुको निहित स्वार्थ र नेतृत्वको टकरावले गर्दा सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि प्रभावकारी देखिएको थिएन भने पछिल्लो समय अदालतको फैसालसँगै आफ्नै पूर्ववत अवस्थामा फर्कदा झनै यसले राजनीतिक तरलता निम्त्याएको छ ।

अहिले पनि एउटा पक्ष जसरी हुन्छ सरकारमा टिकि रहने प्रयासमा रहेको छ भने अर्को पक्ष जसरी हुन्छ नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरामा लागि रहेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा जनताका मुद्दामा भन्दा पनि आफ्नै पार्टीका नाम, मान र पदका लागि मात्रै नेतृत्व लाग्नु दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका चार जना सांसदहरुको पद निलम्बन भएसँगै मन्त्री पद पनि गुमेको छ । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरिशंकर चौधरी, प्रभु साहको मन्त्री पद पनि गुमेको भएपनि उनीहरु पार्टी टुक्रिदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिएकाले उनीहरुले पुनः मन्त्रीमा नियुक्ति त पाउलान तर यसले जनताको जनजीविकाको सवालमा कुनै पनि प्रभाव पार्ने छैन । जवसम्म नेपाली राजनीति इमानमा चल्दैन सरकार परिवर्तन, मन्त्री पदबाट हटेका र पुनः नियुक्ति भएका कुराहरु हामीले सुन्न र भोग्नु पर्ने विडम्बना कायमै रहने छ ।