बुझ्न नसकिएको कृषि

सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेपछि यसको आलोचना भइरहेको छ । अनेकथरी आन्दोलन चलिरहने माइतीघर मण्डलामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णय विरुद्ध समेत आन्दोलन थपिएको छ । कृषिलाई व्यापारीकरण नभइ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गर्दै प्रदर्शन थालिएको छ । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन भनेर गरिएको निर्णयले किसानको हित नहुने र खाद्य सम्प्रभूतामा प्रतिकूल असर पर्ने प्रदर्शनकारीको निचोड छ । सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाव दिने प्रदर्शनकारीले कृषि जीवन रेखा भएकाले यसलाई ब्यापारका रुपमा लिन नहुने तर्क गरेका छन् । नेपाली किसानको अस्तित्व रक्षा गर्न, खाद्य सम्प्रभूताको सम्मान गर्न, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण गर्न, आत्मनिर्भरमुखी रैथाने खेतीपाती पद्धतिको संरक्षण गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । 

अझ विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा नेपालको मौलिक कृषि प्रणाली संरक्षण नहुने तर्क समेत गरिएको छ । खेतीयोग्य जमीनको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न, किसानको आंशिक वा पूर्ण स्वरोजगारको संरक्षण गर्न, जलवायु परिवर्तन, उत्पादनको साधन भूमि र प्राकृतिक स्रोत माथि विदेशी हस्तक्षेप हुन दिन नहुने लगायतमा पनि कृषि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।  तर, सरकारले भने विदेशी लगानी भित्र्याएर कृषि उत्पादकत्व बढाउन सकिने दावी गरेको छ । यान्त्रिकरण र औद्योगिकरण नगरी कृषि बाँच्दैन भन्ने निष्कर्ष त सरकारले निकालेर तत् सम्बन्धी कार्यक्रम नै ल्याएको छ । यसको पनि एकाथरी कृषिविद्हरुले आलोचना गर्दै आएको छ । कृषिलाई पहिले अहिलेकै अवस्थामा कृषकको दृष्टिले हेर्न नसकिएको उनीहरुको तर्क छ । 

तर, जे जस्ता तर्क र कार्यक्रम ल्याइए पनि मुलुक भने खाद्यमा क्रमशः निर्भर बन्दै गएको छ । कृषिकै ब्यापार घाटा चुलिदो छ । कृषकले बेलामा मल, बिऊ, प्राविधिक सहयोग समेत नपाइरहेको गुनासो एकातिर छ भने कृषि उठाउन भन्दै ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार हुने गरेको समेत चर्चा हुने गरेको छ । अर्थात्, कृषि प्रधानदेश भनिए पनि स्वयम् सरकार कृषिबारे प्रष्ट छैन । त्यसैको एक उपक्रम हो– कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय । यसबारे सरकारले गम्भीर बनेर पर्याप्त बहस पछि मात्रै निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ । सधैं हतारमा योजना बनाउने र निर्णय लिने गर्दा कृषि क्षेत्र झनै धरायसी बन्दै गएको छ । 

माहामारीको वर्षदिन

नेपालमा कोभिडको संक्रमण देखिएको वर्ष दिन पूरा भएको छ । चीनबाट स्वदेश फर्किएका विद्यार्थीलाई नेपालमा पहिलो पटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो । हङकङको ल्याबमा लगेर उनको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । उनमा संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा महामारीको भय बढ्यो । चैत ११ गतेदेखि त १२० दिन लामो लकडाउन र त्यसपछि पनि लामै समय निषेधाज्ञा भयो । यसले मुलुकमा मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायत क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो । साउनसम्म आइपुग्दा संक्रमणको दर उच्च देखियो । अहिले संक्रमण कम देखिए पनि संक्रमित संख्या बढिरहेकै छ । यो वर्षदिन पुग्दा भारतले अनुदानमा दिएको दश लाख खोप बल्ल वितरण शुरु भएको छ । तर, ढुक्क हुने अवस्था छैन । 

यो वर्षदिनमा दुई लाख ७० हजारमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यस मध्ये दुई हजार १७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अझै तीन हजार २५२ संक्रमित उपचारत छन् । सरकारले यो वर्षभरमा २० लाख ५२ हजारमा पीसीआर परीक्षण गरेको छ । विश्वभर अहिलेसम्म दश करोडमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । २१ लाख ५१ हजार बढीको त संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । त्यस मध्ये अमेरिकामा सवैभन्दा बढी दुई करोड ५८ लाख बढी संक्रमित भए भने दोस्रोमा छिमेकी भारतमा एक करोड ६ लाखमा संक्रमण पुष्टि भयो । कोरोना महामारी शुरु भएको चीनले भने सफलतापूर्वक नियन्त्रणमा लियो । संक्रमण महामारी भन्ने थाहा हुँदा ८० हजार बढीमा संक्रमण भइसकेको चीनमा अहिलेसम्म ८९ हजारमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसको अर्थ चीनको व्यवस्थापकीय क्षमता अद्भूत देखियो । 

तर, नेपालले भने बिडम्बना यसपटक सरकारको लाचारी मात्रै नभएर असंवैधानिक बाटो नै तय गर्दा संक्रमणको भयसँगै राजनीतिक र असंवैधानिक संकट गहिरिएको छ । छिमेकी देशले दिएको अनुदानको खोपलाई नै सरकारले सफलता सोचिरहेको छ । चैतमा लकडाउन गरेर केपी ओली नेतृत्व सरकार भने एकपछि अर्को असंवैधानिक र निरङ्कुश बाटो तर्फ उन्मुख भइरह्यो । नागरिकको सास्ती बीच मुलुकमा अस्थिरताको बिजरोपण गर्ने कार्यमा सरकार उद्दत देखियो । अहिले असंवैधानिक कदम विरुद्ध पुरै देश आन्दोलित हुने अवस्था बनेको छ भने त्यसको काउण्टरमा ओली पनि उत्रिएका छन् । अर्थात्, महामारीको यो वर्ष नेपाली जनताले एकपछि अर्को संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । समग्रमा निन्दनीय संकट सामनामै वर्ष दिन बितेको छ, जसलाई सच्याउन एकपटक नागरिक सडकमा देखिएका छन् । 

निन्दनीय हस्तक्षेप

प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कू भएको निष्कर्ष सहित नागरिक समाज चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन बालुवाटार पुगेको छ । तर, माइतीघरमा शान्तिपूर्ण चलिरहेको नागरिक आन्दोलन बालुवाटार पुग्नासाथ अशान्त बन्यो । सोमवार नागरिक मार्चपासमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्ध सडकमा उत्रिएको नागरिक अगुवाहरुलाई धरपकडमा परे भने प्रहरीको बुथ, लाठी र पानीको फोहोरा हानियो । नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडी लगायत २६ जना बढीलाई धरपकड गरियो । बरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्ले, पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका अगुवा रघुजी पन्त लगायतलाई पानीको फोहोरा प्रहार गरिएको छ । उमेर निकै पाका अगुवाहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि गरिएको प्रहरी हस्तक्षेप अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र निन्दनीय हो । 

मानवीय संवेदना समेत ख्याल नगरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुमाथि गरिएको हस्तक्षेप यो सरकार झनै निरंकुश बन्दै गएको प्रमाण हो । हिजो तानाशाही राजतन्त्र विरुद्ध लडेका यो पुस्ता आफैमा पनि यो व्यवस्थाका लागि इज्जत र गौरवका पात्रहरु हुन् । उनीहरुको यथोचित सम्मान जरुरी थियो । तर, जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धी खतरामा परेको निष्कर्षका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएकाहरुको माग सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो । अझ संविधान र व्यवस्था नै संकटमा पार्ने कार्य आफैमा निन्दनीय थियो । अझ त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउने पंक्तिलाई जस्तो तरिकाले हस्तक्षेप र आक्रमण गरियो, यसको लक्षण प्रतिगामी नै हो । त्यसै पनि असंवैधानिक कदम चालेर संसद् विघटन गर्ने र अर्कातिर त्यसका विरुद्ध बोल्नेहरुलाई अनेक आरोप लगाउने देखि धरपकड र हस्तक्षेप गरिनु एउटा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । 

पञ्चायत देखि नै निरंकुश राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष गरेका कानून व्यवसायी, नागरिक अगुवा देखि पेशाकर्मीहरुमाथि सरकार प्रमुख आफै कटु आलोचना गर्दै आएका थिए । स्वतन्त्र न्यायालयको सम्मान गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता जस्ता अन्तर्वस्तु निहीत संविधान जोगाउनुपर्ने सरकार प्रमुखले सबैतिर एकैपटक प्रहार गर्नु दक्षिणपन्थको चरम नमूना हो । तसर्थ, सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । नत्र, फेरि पनि मुलुक २०६२/०६३ कै अवस्थामा फर्कने खतरा ज्यादा हुन्छ । भुल्नै नहुने तथ्य हो– यो व्यवस्था र संविधान रहे मात्रै वर्तमान सरकारको आयु समेत लामो हुनेछ, मुलुकको हितमा हुनेछ ।

सीमाहीन आक्रोश

एकपछि अर्कोगरी असंवैधानिक कदम चालिरहेका काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आपत्तिजनक अभिव्यक्ति रोकिएको छैन । आइतबार पनि ओलीले संसद् विघटनको विपक्षमा उत्रिएको जनमासलाई देशद्रोही भएको आरोप लगाए । संविधानमै नभएको धारा प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेका अ‍ोली आफू बाहेक सवैलाई मूर्ख ठान्ने गरेका छन् । आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नर्कमा जाने आरोप लगाएका ओलीले संर्वोच्च अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने गरिरहेका छन् । संसद् विघटनको विपक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका ९४ वर्षीय बरिष्ठ अधिबक्ताले त ओलीले तमासा गर्न गएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीको निशानामा सहयोद्धा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल त परेकै छन् । अन्य संवैधानिक अंग, नागरिक अगुवा, पत्रकार, कानून व्यावसायी कोही पनि छुटेका छैनन् । 

अर्थात्, ओली सीमा भन्दा धेरै अगाडि बढेका छन् । जबकी, यसबेला उनले पाँच वर्षे स्थिर सरकारको अनुभूति जनतालाई दिलाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो । कोभिड महामारीबाट संकटमा फसेको देश र जनतालाई सामान्यकालतिर फर्काउने भगिरथ प्रयत्नमा लाग्नुपर्ने थियो । तर, ओलीले त्यसो गरेनन् । असंवैधानिक कदम चालेर संसद् विघटन गरिदिए । अहिले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोजे, आफ्नै पार्टी नेकपा विभाजन गरे । कोभिड महामारी रोकथाम गर्न १२० दिन लामो देशब्यापी लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाले नराम्रोसँग बिग्रिएको अर्थतन्त्रमा ओली अहिले ३० अर्व बढी खर्च गरेर मध्यावधि निर्वाचन भनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला ओली भने यसलाई प्रभावित गर्नेगरी मध्यावधि निर्वाचनको प्रक्रिया नरोक्न निर्देशात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । 

अभिव्यक्ति र निर्णय मार्फत् ओली तानाशाहकै यात्रामा सवार देखिन्छन् । उनको हरेक कदमको कसैले विरोध जनाए मात्रै पनि ओली भित्तामै पुग्नेगरी कुनै सीमा नराखी आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसले युवा पंक्तिमा राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्न प्रेरित गरिएको छ । अहिले सनककै भरमा जस्ता अभिव्यक्ति र निर्णय गर्दैछन्, यसले स्वयम् ओलीलाई इतिहासले एक खराब पात्र र प्रवृत्ति भएको नेताका रुपमा मात्रै चिन्ने छैनन्, मुलुकलाई गलत दिशातिर उन्मुख समेत गराउँदैछन् । सीमाहीन अभिव्यक्ति र निर्णय मार्फत् ओली मुलुकलाई फेरिपनि प्रतिगमणतिरै धकेल्ने प्रयासमा देखिन्छन् । यो प्रयास नरोकिए मुलुक फेरि पनि दुर्घटनामा जाने भय छदैछ । 

उल्टो यात्रा

काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार माओवादीका पूर्वलडाकूहरुसँग छलफल गरेका छन् । ओलीले आफ्नै सरकारी निवासमा बोलाएर पूर्व लडाकूहरुलाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरे । राजनीतिक रुपमा वास्तविक निकास दिने भन्दै ओलीले कुनै चिन्ता नगर्न आग्रह गरे । नेकपा विभाजन लगत्तैबाट ओलीले पूर्वलडाकूबारे चासो र महत्व दिदै आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तर्फ लक्षित गरी ओलीले पूर्वलडाकूहरुलाई आशस्त पार्ने गरेका छन् । प्रचण्डले आफ्ना परिवारलाई मात्रै हेर्ने गरेको, तर पूर्वयोद्धाहरुलाई वास्ता नगर्ने गरेको आरोप ओलीले लगाउने गरेका छन् । शनिवार पनि पूर्वलडाकूहरुलाई प्रचण्डले जस्तो बेवास्ता नगर्ने आश्वासन दिए । पूर्वलडाकू तर्फ ओलीको ध्यान जानुमा भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको साथ पाउनु नै हो । 

नत्र, ओली जनयुद्ध प्रति नै घृणाभावले अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । पार्टी विभाजन पछि ओलीले जनयुद्ध शब्द समेत प्रयोग गरेका हुन् । पूर्वलडाकू र जनयुद्धलाई ओलीले तिखो कटाक्ष गर्ने गरेका थिए । आकर्षक प्योकज दिएर पूर्वलडाकूहरुको मन जित्ने प्रयासमा देखिएका ओलीको प्रष्ट रणनीति भने आफू बलियो बन्नु नै हो । अझ पार्टी विभाजनपछि छिमेकी भारतको बलियो साथ पाएको दावी र आरोपका बीच जनयुद्धलाई स्वीकार गर्नेगरी ओलीले कदम चाल्न लागेका छन् । एक तर्फबाट हेर्दा पूर्व लडाकूहरुलाई आकर्षक प्याकेज र प्रबन्ध न्यायसंगत विषय नै हो । तर, माओवादी जनसेना समायोजनका बेला ओलीले नै लिएको अडान पनि भुल्न हुन्न । जनसेना समायोजन वा व्यवस्थापनमा ओली रुखो रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका थिए । अहिले प्रचण्डलाई देखाउनकै प्रयोजनले ओलीले जस्तो कदम चाल्दैछन् । यसले अर्को प्रश्न पनि प्रकट भएकोछ । 

शान्ति सम्झौताको डेढ दशक पुग्न लाग्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलापले उल्लेख्य प्रगति समेत गर्न गर्न सकेको छैन । घाइते र बेपत्ता हुनेहरुले यतिका वर्षसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् भने पूर्व लडाकू र तिनका कमाण्डरहरुलाई सधैं यही विषयले सताउने गरेको छ । कतिपयले नेताहरुलाई जनयुद्धकालीन मुद्दाले राम्रोसँग निदाउन समेत दिएको छैन । तर, यस्तो बेला पूर्वलडाकूहरुको भावना माथि राजनीति गर्ने र न्याय निरुपणको विषय भने अगाडि नबढाउने जस्तो प्रपञ्च हुँदैछ, यसको प्रष्ट संकेत हो– सरकार उल्टो यात्रामा छ । 

तानाशाही सोच

काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आमसञ्चार क्षेत्रप्रति लगातार आक्रोशित बन्दै देखिन्छन् । विहीबार राष्ट्रियसभा गृहमा भएको एक कार्यक्रमको अधिकांश सम्बोधन सञ्चार क्षेत्रमै केन्द्रीत बन्यो । आफू निकट पत्रकारहरुको भेलामा प्रमुख बक्ता रहेका ओलीले मिडिया क्षेत्रलाई पढाउनेगरी प्रस्तुत भए । विशेषगरी मिडिया क्षेत्रले प्रयोग गर्ने भाषा देखि अन्तर्वस्तुसम्म ओली केन्द्रीत भए । ओलीले भाषा प्रयोगमा राजतन्त्र कालीन समय सम्झेका थिए । उनले राजतन्त्रमा प्रयोग हुने भाषाको उदाहरण दिएका थिए । त्यसबेला राजा, दरबार, राजाकी श्रीमति, छोराछोरीका लागि प्रयोग शब्दको तह सम्झाएका थिए । खाना खानुहोस्को ठाउँमा ज्वुनार गरिबक्स्यो । जानुभयो भन्नु नपाइने सवारी भयो । जस्ता शब्द प्रयोग हुने गरेको भए पनि अहिले (गणतन्त्रमा) त्यो किसिमको भाषा प्रयोग नभएको ओलीको चित्त दुखाइ थियो । उनले अहिले सवैलाई तिमी भनेर नेपाली पत्रकारहरुले सभ्यता बिर्सिएको आरोप लगाए । 

बाआमा, हजुरआमालाई पनि तिमीको भाषा प्रयोग गर्नु मामुली कुरा नभएको तर्क गरे । यसअघि पनि ओलीले नेपाली पत्रकारहरुले तिमी भनेर हेप्ने भाषा प्रयोग गर्ने गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका थिए । त्यसोत मिडिया क्षेत्रले नेगेटिभ मात्रै देख्ने र सरकारले गरेको राम्रो कामको पनि प्रशंसा नभएको ओलीको टिप्पणी हुने गरेको छ । विहीबार त ओलीले त्यस्ता पत्रकार नर्कमा जाने समेत भन्न छुटाएनन् । अर्थात्, ओलीले आफूलाई राजतन्त्रकालीन शब्दले सम्बोधन गरियोस् भन्ने प्रष्ट सन्देश दिन खोजेका सन्देश दिए । तर ओलीले गणतन्त्रमा जनतामै सार्वभौम भएकाले व्यक्ति विशेषलाई राजामहाराजालाई जसरी सम्मान आवश्यक नपर्ने चाहिँ भुलेको देखिन्छ । 

यदि, त्यस्तो सन्देह नगर्ने हो भने पनि ओलीको मनोविज्ञान तानाशाहतिर केन्द्रीत गर्दै लगेको समेत पुष्टि गर्ने खोजेको देखिन्छ । यो त संविधानकै भावना बिपरीत हो । किनभने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अवलम्बन गर्ने नेपालको संविधानको दृष्टिमा कोही पनि ठूलोसानो छैनन्, सबै बराबर हुन् । ओलीले भने आफूलाई यसरी पोट्रेड गर्दैछन् कि उनको राजा भन्दा कम ठानेका देखिदैन । मिडिया मात्रै नभएर आफ्नो विरोध गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने जस्तो प्रवृत्ति ओलीले प्रस्तुत गर्दैछन्, यसले व्यवस्था विरोधी मनोविज्ञान उनमा सवार भएको प्रमाणित हुन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्कारको चरम अभाव देखिन्छ । 

विकृतिको पुनरावृत्ति !

काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पछिको एक महिना संवैधानिक र राजनैतिक अन्योलमा बित्यो । ६४ प्रतिशत सांसदहरुको सर्वसहमत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने ओलीको अभिव्यक्ति र संसद्मै नभएको धारा प्रयोग गरेर विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको तर्क सुनेरै महिना बित्यो । संसद् विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । अदालतमा सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बहस लगातार चलिरहेको छ । यो सँगै, प्रदेश तहको अन्योलता पनि गहिरिएर गएको छ । संसद् विघटन लगत्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रदेश १ र बागमतीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । 

ओली समूहका अन्य मुख्यमन्त्रीहरु हटाउने चलखेल पनि भइरहेको छ । विशेषगरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पद संकटमा परेको छ । यो संकट रोक्न ओली समूहले अनेक प्रयास गरिरहेका छन् । प्रचण्ड र माधव समूहका सांसदहरू प्रभावित बनाउने प्रयास रोकिएको छैन । अर्कातिर, प्रचण्ड र माधव समूहले पनि अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा सांसदहरु तान्ने प्रयास गरिरहेकै छ । यस्तोमा तानातानमा विभाजित नेकपाका मात्रै नभएर विपक्षी दलहरु पनि परेका छन् । यस्तो चलखेल मुलतः प्रदेश १ र बागमतीमै बढी छ । 

६७ मध्ये नेकपाकै ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जबकी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४८ जना चाहिन्छ । अतः ४८ बनाउन विभाजित नेकपाका सांसदहरुलाई आकर्षक प्रस्ताव आउने गरेका छन् । बागमती प्रदेशको अवस्था पनि प्रदेश १ कै जस्तो छ । ८० जना सांसद रहेको नेकपाका ४५ जनाले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ११० सदस्य प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । 

अर्थात्, नेकपा विभाजन भएपछि सांसदहरुको खरीद–बिक्री प्रकरण पुनरावृत्ति हुन पुगेको छ । २०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकार गिरेपछि पनि मुलुकमा सांसद नै खरीदबिक्री प्रकरण सतहमा आएको थियो । त्यसैलाई रोक्न २०७२ को संविधानले कडा प्रावधान राख्यो । तर, संविधानको प्रावधान बिपरीत अहिले जनप्रतिनिधिको खरीद–बिक्री हुने डिम्बना दोहोरिन पुगेको छ । जनताको आवाज उठाउनुपर्ने सांसदहरुमाथि आकर्षक प्रलोभनको वर्षा गरिएको छ । जनता र संवैधानिक भावनामाथि भने घात हुन पुगेको छ ।

हिंसाको भय

२५ वर्ष यता नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छन्– पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । २०५२ मा जनयुद्ध घोषणा गरे पछि उनी नेपाली राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा रहे । २०५५/०५६ देखि त उनी जबर्जस्त एजेण्डा र विमर्शमा पर्ने पात्र रहे । गाउँगाउँमा जनसरकार बनाउने र सुरक्षाकर्मीहरुसँग सशस्त्र भिडन्तमा उत्रिए पछि अन्तर्राष्ट्रिय चासोका पात्र बने, प्रचण्ड । राजदरबार हत्याकाण्ड पछि त प्रचण्डको राज लगभग मुलुकमा समानान्तर चल्ने अवस्था सिर्जना भयो । अर्कातिर प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जनयुद्धलाई देखाएर संसदीय प्रणाली राजा ज्ञानेन्द्र खोसे । आफै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने । यसले दोस्रो जनआन्दोलनको जग बस्यो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै मुलुक शान्ति प्रक्रियाको यात्रातिर अगाडि बढ्यो । 

यसपछि भने मुलुक लामो समय संक्रमणमा फस्यो । यो संक्रमणको केन्द्रमा पनि तिनै प्रचण्ड थिए । प्रचण्ड नवोदित राजनीतिक शक्तिहरुसँगको मोर्चामा लागे । लामो रस्साकस्सी पछि बल्ल २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान जारी गर्दा पनि प्रचण्डको यूर्टन महत्वपूर्ण थियो । यसपछि वाम एकताको सुत्रप्रात भयो । देशका ठूला वामशक्ति एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गरे । मुलुकमा पाँच वर्षे स्थीर सरकारको जग बस्यो । तर, त्यो जगले पाँच वर्षे स्थिरता कायम भएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मा संसद् विघटन गरिदिए । असंवैधानिक संसद् विघटन पछि नेकपा विभाजित भएको छ । मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट देएिको छ । 

यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले फेरि सशक्त जनसंघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसअघि पनि प्रचण्ड मुलुकको कोर्सलाई प्रभावित बनाउन सक्ने पात्र हुन् । अहिले प्रचण्डको चेतावनी ओलीले चालेको कदममा केन्द्रीत छ । ओलीले पनि असंवैधानिक कदम मार्फत् आफू नझुक्ने, बरु टुट्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको आकस्मिक विभाजन र विभाजित पार्टीका दुई शक्तिशाली नेताहरु ओली र प्रचण्डले एकापसमा देखिरहेको चेतावनीले मुलुक फेरि पनि अशान्त हुने भय देखिन्छ । संसद् विघटनको विरुद्धमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । अदालतको विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्नेगरी दुवैतर्फबाट कोशिस भइरहेको छ । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने रणनीति लिएकाहरुले मुलुक कतै फेरि हिंसातर्फ लैजाने त्रास बढेको छ । यस्तो बेलामा नेताहरुको अभिव्यक्तिमा संयमता खाँचो छ । जसले हिंसा होइन, फेरि पनि सम्वाद मार्फत् मुलुकले बिगारेको बाटो सही ठाउँमा ल्याउन मद्दत पुगोस् । 

बिथोलिएको बहस

सदियौं देखि राष्ट्रिय राजनीतिदेखि टाढा पारिएको मधेशले विद्रोह गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । सात दशक लामो राजनीतिक संघर्षका क्रममा २०६२/०६३ एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको विद्रोह थियो । त्यही विद्रोहको जगमा अढाइ सय वर्ष लामो राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने जग तय भयो । नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको नेकपा माओवादी पनि उक्त सरकारमा सामेल भयो । सर्वदलीय अन्तरिम सरकार पछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी पनि भयो । तर, उक्त संविधान जारी भए पछि भने मुलुकमा क्षेत्रीय उत्पीडन विरुद्धको आन्दोलनको शंखघोष पनि भयो । 

अन्तरिम संविधान जलाउँदै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु भयो । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको आन्दोलनले बिस्तारै मधेशका जिल्लाहरुमा आगो बल्यो । कयौंले शाहदत प्राप्त गरे । मधेश आन्दोलनका शहिद घोषणा गरियो । त्यसै आन्दोलनका जगमा गणतन्त्र नेपाल र संघीयतालाई संस्थागत गरिने सुनिश्चितता पनि भयो । २०६३ बाट शुरु भएको मधेश आन्दोलनको रुपमा र नेतृत्व समेत बिस्तार भयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीकै कयौं नेताहरु मधेश आन्दोलनमा होमिए । मधेशमा छुट्टै सशक्त राजनीतिक दलको उपस्थिति पनि भयो । त्यो आन्दोलनको जगमा बनेको मधेश केन्द्रीत दलभित्र जुट र फुट निरन्तर भए पनि २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले मधेश आन्दोलनबाट उठाइएको संघीयता र गणतन्त्र सुनिश्चितता गरिएको छ । 

तर, सवाल भने त्यही आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको अनुभूति सुनिश्चित हुन नसक्नु मात्रै नभएर स्वयम् मधेश केन्द्रीत दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश–२ को सरकारले आन्दोलनको मूलभुत विषय नै बिर्सनु हो । मधेश आन्दोलनको अन्तर्य क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य मात्रै थिएन । मधेशका जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउनु, सुशासन कायम हुनु र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हो । तर, प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्षसम्म मधेश आन्दोलनका शहीद, घाइते र अपाङ्गहरुकै लागि समुचित कार्यक्रम ल्याइएको छैन । नागरिकहरु कुप्रथाको शिकार भइरहेका छन् । गरिबीको समस्या उस्तै दर्दनाक छ । रोग र भोकबाट नागरिकको जीवन रक्षा सुनिश्चित भएको देखिन्न । बरु, व्यक्तिगत स्वार्थ नजित उद्देश्यले फोहोरी राजनीतिको अन्त्य हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिले निम्त्याएको संवैधानिक र राजनीतिक संकटको असरले पनि मधेश आन्दोलनको भावना कुल्चिदिएको छ । 

सेटिङको चिन्ता !

मुलुकमा संवौनिक र राजनीतिक संकट निम्तिए पछि चर्चामा आएको अर्को शब्द हो– सेटिङ । त्यसो त सेटिङ शब्द नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । विशेषगरी भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सेटिङको चर्चा हुने गरेको थियो । भ्रष्टाचार गर्न दलहरु बीच, कर्मचारी संयन्त्र बीच महासेटिङ र राष्ट्रिय सहमति नै जुट्ने गरेको चर्चा हुने गरेको थियो । अहिले फेरि संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक कदमका पछाडि सेटिङको आशंका गरिएको छ । काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका अंगहरुबीच सेटिङ मिलाएको विपक्षीहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । विशेषगरी सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतमा सरकारको सेटिङ हुनसक्ने भन्दै विभाजित नेकपाका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । 

यदि, आरोप जस्तै सेटिङ नै हो भने त्यो संविधानको बर्खिलाप हो । संविधानको सर्वोच्चता रहेको मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अपनाइएको छ । विशेषगरी संवैधानिक अंगहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ । यसले मुलुकमा शक्ति सन्तुलन कायम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी निकायलाई संविधान मान्न बाध्य तुल्याउनेछन् । विवादित निर्णयहरु कानून सम्मत् सच्याउने पनि सर्वोच्च अदालतले नै हो । त्यसै मानवअधिकार आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ । त्यसैले संवैधानिक नियुक्ति सरकार नभएर संसदले गर्ने गरेका छन् । संवैधानिक निकायको सिफारिस गर्न समेत कार्यकारी निकाय, व्यवस्थापिका, न्यायलय र विपक्षी दलका प्रमुखको समेत सहभागिता रहन्छ । तर, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओलीले व्यवस्थापिका प्रमुख र विपक्षी दलका नेता नभए पनि नियुक्ति नरोकिने बाटो खोलेका छन् । 

यस्तो बेला सेटिङ भएको हुनसक्ने आशंका गलत हुँदैन । तर, यदि सेटिङ रहेनछ भने चाहिँ यस्ता आरोप र अभिव्यक्तिले राज्य संरचना कमजोर बनाउनेछ । सर्वोच्च अदालतको निष्ठालाई हलुका रुपमा लिइनेछ र समग्रमा न्याय निरुपणको विषय कमजोर हुनेछ । यसले कानूनी राज्यको सिद्धान्तलाई सघाउ पुर्‍याउँदैन । त्यसो हुँदा यस्ता शब्दहरु प्रयोपमा ख्याल गरिनुपर्छ । होइन यदि आरोप सही छन् भने कार्यकारी निकाय सच्चिनुपर्छ । संविधानको भावना बिपरीत गरिने कार्य र लगाइने आरोप समेत गलत हुन जान्छ । यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्न ढिलाइ गर्न हुन्न ।