मधेश प्रदेशमा तीन वर्षमा चौथो मुख्यमन्त्रीको प्रतीक्षा भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रसहित मधेसकेन्द्रित दलको समर्थनमा बनेको जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकार २५ दिनमै ढलेपछि नयाँ गठबन्धनको कसरत भइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रका दुई सांसद्ले ह्वीप अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेपछि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति रहेन । सोही कारण प्रदेश सभाबाटै उनले राजीनामा घोषणा गरे । फलस्वरूप मधेशमा नयाँ सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बन्ने वा १६८ (३)बाट प्रदेश सभाको ठुलो दलका संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने भन्नेमा दलहरू विभाजित छन् । मधेश प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठुलो दल हो । एमाले संसदीय दलका नेता सरोज यादव मुख्यमन्त्री हुने स्थिति देखेपछि नेपाली कांग्रेससहित मधेसकेन्द्रित दलहरू प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका थिए । नयाँ सरकार कुन धाराबाट बन्ने भन्ने प्रस्ट भइनसके पनि राजनीतिक अस्थिरताले भने निरन्तरता पाउने प्रस्ट भइसकेको छ । 

नेपाल संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रदेश संरचनाप्रति मधेशमा जनस्तरसम्मै ठुलो उत्साह थियो । त्यो किन पनि स्वाभाविक थियो भने मुलुकलाई एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा लैजाने मुख्य माग नै तराई–मधेस र कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रकै थियो । आमनागरिकले प्रदेश सरकारमार्फत आफ्ना आकांक्षाको सम्बोधन हुने ठानेका थिए । तर आठ वर्षको अभ्यासपछि त्यो उत्साह हराउँदै गएको छ । एकातर्फ प्रदेश अधिकारविहीन संरचनाजस्ता बनेको गुनासो छ भने अर्कोतर्फ संविधानले दिएको सीमित अधिकार क्षेत्रभित्र पनि प्रदेशहरूले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि सत्ता स्वार्थको राजनीतिक लुछाचुँडीले प्रदेशकै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । 

प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकाल एउटै मुख्यमन्त्रीबाट पूरा गरेर मधेश र सुदूरपश्चिमले सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । देशैभर एमाले–माओवादीको गठबन्धनको वर्चस्व रहँदा पनि मधेशमा जसपाको सरकार रह्यो । त्यसलाई मधेश आन्दोलनको संवेदनासँग पनि जोडेर हेरिएको थियो । तर दोस्रो कार्यकाल भने सुरुदेखि नै अस्थिर बन्यो । खासगरी एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनका उतारचढावले मधेशका दुई मुख्यमन्त्री हेरफेर भए । बारम्बार सरकार ढल्नु, नीतिगत निरन्तरता नहुनु र जनताका मुद्दा ओझेलमा पारेर दलहरू सत्ता संघर्षमा लाग्नुले संघीयताप्रतिको जनविश्वास नै कमजोर बनाइरहेको छ । संघीयताको मर्म शक्ति बाँडफाँट मात्र होइन, कर्तव्य र जिम्मेवारीको बाँडफाँट पनि हो । तर प्रदेशहरू जिम्मेवारीभन्दा बढी सत्ताको अंकगणितमा अल्मलिएका छन् । पछिल्लो जेनजी विद्रोहपछि पनि दलहरूको फोहोरी सत्ता खेलमा कुनै सुधार भएको देखिँदैन । संसदीय राजनीतिको त्यो विकृति अन्त्य नभएसम्म न देश बलियो हुन्छ, न त प्रदेश । त्यसैले देश सुधार्न दलहरू सुध्रिनुको विकल्प छैन ।